शिक्षण हा
लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ . त्या त्या देशाचे
शिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता हि त्या देशाची ओळख असते . व्यक्ती -समाज -राष्ट्र
निर्मितीचा मार्ग हा शिक्षणातून जात असल्यामुळे शिक्षणाला राष्ट्रनिर्मितीत
अनन्यसाधारण महत्व असते . शिक्षणाला योग्य दिशा देणारी यंत्रणा सक्षम असेल तर
राष्ट्राची भरभराट सुसाट होते हे अनेक पाश्चात्य देशांनी दाखवून दिले आहे .
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे आपल्या देशाचे दीर्घकालीन शैक्षणिक धोरण कोणते ?
या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर ना राज्याकडे आहे ना
केंद्राकडे . कुठलेच दीर्घकालीन स्पष्ट धोरण नसणे हेच आजवरचे धोरण आहे असे म्हट्ले
तर फारसे अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . निर्णयातील टोकाची विसंगती हेच अधोरेखीत करते
. बदलत्या सरकारानुसार बदलणारी धोरणे , हाच
आजवरचा धोरण प्रवास राहिल्यामुळे एकूणच शैक्षणिक विश्व दिशाहीन झाल्यासारखे दिसते
आहे आणि त्यामुळेच व्यक्ती -समाज -राष्ट्राला दिशा देणारे शिक्षणच दिशाहीन झालेले
दिसते आणि हे खचितच भूषणावह नाही . अंतर्गत गुण हवेत की नकोत , स्टेट बोर्डात अंतर्गत गुणाला मुक्ती तर अन्य मंडळाच्या
बोर्डात खैरात हे दिशाहीन शिक्षण व्यवस्थेचेच लक्षण आहे .
शिक्षणाला वाघिणीचे दूध म्हटले जाते , शिक्षण हे सर्व समस्यांवरील उत्तर आहे असे म्हटले जाते परंतू दुर्दैवाने
तेच शिक्षणक्षेत्र आज अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होण्याबरोबरच उपलब्ध
शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या दर्जाचे जतन व संवर्धनास प्राधान्य देणे अत्यंत निकडीचे
आहे . महासत्तेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठीचा तोच राजमार्ग आहे . स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाचा ' संख्यात्मक ' विस्तार झाला हे
उघड सत्य आहे , प्रश्न हा आहे की , आजवर झालेली शैक्षणिक प्रगती सर्वसमावेशक ,गुणवत्ता पूर्ण आहे का ?
शैक्षणिक गुणवत्तेवर
प्रश्नचिन्हच ???
" आकाशाला गवसणी
घालणारी टक्केवारी आणि ढासळती गुणवत्ता " हा प्रश्न केवळ बोर्डांच्या
परीक्षेपुरता मर्यादित नाही तर त्याने केजी ते पीजी पर्यंतचे विश्व व्यापून टाकले
आहे . पहिले ते आठवी पर्यंतच्या शिक्षणातील गुणवत्तेचे लक्तरे तर प्रतिवर्षी
"प्रथम " या संस्थेच्या देशव्यापी सर्वेक्षणातून पुढे येत आहेत.
अभियांत्रिकी पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची . असोकेमच्या
म्हणण्या नुसार केवळ १८ टक्के अभियंते हे वर्तमान उद्योजगतासाठी 'पात्रतेचे ' असतात . 'पेस्ट अँड कॉपी' (कू
)संस्कृतीमुळे पीएचडीच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह आहेच .एकुणात काय तर भारतीय
शिक्षण क्षेत्राच्या पायापासून ते कळसा
पर्यन्तच्या सर्व विभागाला 'टक्केवारीचे '
ग्रहण लागल्यामुळे 'सोप्या कडून अधिक सोप्याकडे ' असा शिक्षण प्रवाह सुरु आहे . परीक्षांतील गुणांची
टक्केवारी वाढते आहे परंतू गुणवत्तेला मात्र ओहोटी लागली आहे . वर्तमान शिक्षणातील
हा सर्वाधिक यक्ष प्रश्न आहे . " टक्केवारीची दिवाळी तर गुणवत्तेचे
दिवाळे" या चक्रव्यूहात पालक -विद्यार्थी
-समाज आणि राष्ट्राचा अभिमन्यू झाला आहे .
शिक्षणक्षेत्राचे नियोजन शिक्षणतज्ज्ञाकडेच हवे :
शिक्षण
क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही . शिक्षणातील एक प्रयोग फसला तर त्याचा दूरगामी
परिणाम हा एका संपूर्ण पिढीवर होत असतो आणि म्हणून शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक
निर्णय हा अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीनेच घ्यायला हवा . यासाठी शिक्षणक्षेत्रातील
प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी राज्य व केंद्र पातळीवर कामस्वरूपी एक विभाग असावा .
त्यात केवळ आणि केवळ शिक्षण तज्ञाचाच समावेश असायला हवा . त्यांनी देशाचे शैक्षणिक
धोरण ठरवायला हवे . शिक्षण तज्ज्ञांनी ठरवलेल्या
धोरणांची अंलबजावणी वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेकडून करून करायला हवी .
महासत्तेचे स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेवर सर्जिकल स्ट्राईक हवा :
शिक्षणाचे
खाजगीकरण , नागरिकांना समजलेले शिक्षणाचे महत्व
यामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण झाले , साक्षरतेचे
प्रमाण वाढले या गेल्या काही दशकातील शिक्षणाच्या बाबतीतील सकारात्मक गोष्टी
असल्या तरी त्यास 'गुणवत्तेचे दिवाळे' हि नकारात्मक झालर आहे .वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेत साचलेपणा
आलेला आहे . अनेक नकारात्मक गोष्टींनी शिक्षणाला ग्रासले आहे . केजी टू पीजी
शिक्षण व्यवस्था महासत्तेचे स्वप्नपूर्तीस पूरक बनण्यासाठी वर्तमान शिक्षण
व्यवस्थेवर सर्जिकल स्ट्राईक करणे अत्यंत गरजेचे आहे .
दृष्टिक्षेपातील उपाययोजना :
• शिक्षण
क्षेत्राचे नियोजन केवळ आणि केवळ शिक्षण तज्ज्ञाकडेच हवे : भारतात शिक्षणावर नियंत्रण करणाऱ्या राज्य आणि
केंद्रीय पातळीवर नियंत्रण करणाऱ्या डझनावर संस्था आहेत More cooks spoils food या न्यायाने या संस्थांत योग्य समन्वय नसल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची
ससेहोलपट होत आहे . यासाठी केजी टू पीजी पर्यंतच्या शिक्षणाची केवळ दोन भागात विभागणी करावी . एक नियोजन आणि
दुसरी अंमलबजावणी . शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन थेट तज्ज्ञांकडे सोपवत त्याची
अंमलबजावणी वर्तमान संस्थांवर असावी . संपूर्ण देशात केवळ एकच शिक्षण धोरण ठरवणारी
यंत्रणा असावी .
·
सर्व बोर्डांसाठी
परीक्षा पद्धती , मूल्यमापन पद्धत, गुणदान पद्धत समान
असावी .
• सर्व
मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांची निवड थेट एमपीएससी मार्फत करावी कारण शिक्षण
व्यवस्थेचा ते कणा आहेत .
• सर्व
सरकारी शाळांचा दर्जाच्या उच्चीकरणास प्राधान्य दयावे , ज्या योगे खाजगी शिक्षण संस्थांना योग्य स्पर्धक निर्माण होऊन नागरिकांना
मोफत नाही तरी "माफक" दरात शिक्षण मिळेल .
• शिक्षक
-प्राध्यापकांना देशाचे इंजिनिअर्स असे संबोधले जाते . त्यांचे राष्ट्र उभारणीतील
महत्व लक्षात घेत डीएड-बीएड सम शिक्षक घडवणारे शिक्षण कालानुरूप सुसंगत ,आधुनिक करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य हवे . शिक्षक -प्राध्यापक
काळानुसार अदयावत राहण्यासाठी प्रती वर्षी त्यांना १५ दिवसांचे 'प्रशिक्षण ' अनिवार्य असावे.
• शैक्षणिक
दुकानदारीला चाप हवा : 'स्वायत्त शिक्षण आयोग 'स्थापन करून बृहत आराखड्याच्या आधारेच नवीन शैक्षणिक
संस्थांना परवानगी दयावी . शैक्षणिक दुकानदारीला चाप लावण्यासाठी शाळा
-महाविद्यालयांचे वाटप स्वायत्त आयोगामार्फतच करावे .
• गुणवत्तेवर
आधारीत शिक्षक -प्राध्यापक भरती : राज्य पातळीवर शिक्षक -प्राध्यापकांची परीक्षा
घेऊन गुणवत्ता यादी संकेत स्थळावर टाकावी . ज्या ठिकाणी शिक्षक -प्राध्यापकांची
नियुक्ती आवश्यक आहे तिथे तिथे या गुणवत्ता यादीतूनच शिक्षक -प्राध्यापकांची भरती
करावी . शिक्षक -प्राध्यापकांचे राष्ट्र उभारणीतील महत्व लक्षात घेत याची केवळ
घोषणा नको तर कठोर अंमलबजावणी हवी .
• गुणवत्तेच्या
अध:पतनात महत्वाचा अडसर म्हणजे "शिक्षणाचे माध्यम ". इंग्रजी माध्यमाच्या
अंधानुकरणामुळे विद्यार्थ्यांची अवस्था 'न घर का न
घाटका' अशी होत असल्यामुळे त्याच्या आकलन आणि
व्यक्त करण्याच्या क्षमतांचा विकासास अडथळा होतो आहे . त्यामुळे भविष्यात किमान
प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतूनच होण्यास प्राधान्य द्यायला हवे .
• शाळा -महाविद्यालय
वाटपांचे निकष 'फिक्स' असावेत जेणेंकरून शाळा-महाविद्यालयांच्या वाटपातील 'फिक्सिंग'ला आळा बसेन .
• केजी टू
पीजी पर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या भौतिक सुविधांचे (जसे - शिक्षकांची
शैक्षणिक अर्हता , वाचनालय , प्रयोगशाळा , मैदान , अध्यापनास पूरक साहित्य ...) मूल्यमापन करणारी स्वायत्त यंत्रणा हवी . दर
३ वर्षांनीं मूल्यमापन करणे अनिवार्य असावे .
• संपूर्ण
राज्यासाठी योजनाबद्ध शैक्षणिक कॅलेंडर हवे जेणेकरून सर्व बोर्डांच्या शाळा
-महाविद्यालयात सुसंगती असेन .
• गुणवत्तेच्या
कृत्रिम फुगवट्याला चाप लावण्यासाठी अंतर्गत गुणदान (Internal Mark )पद्धत बंद करावी .अगदीच हे शक्य नसेन तर मार्कशीटमध्ये तोंडी
/प्रात्यक्षिक आणि लेखी गुण स्वतंत्ररीत्या नमूद करणे अनिवार्य असावे .
• गुणवत्ता
जतन -संवर्धनासाठी कॉपीमुक्त परीक्षा आवश्यक : वर्तमान शिक्षण गुणवत्ता अधपतनात
सर्वात कारणीभूत काय असेन तर ती गोष्ट म्हणजे परीक्षांना लागलेला कॉपीचा व्हायरस .
या व्हायरसचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी संबंधित बोर्डानी आणि शिक्षण मंत्र्यांनी
प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवणे अत्यंत गरजेचे आहे .
• स्कॉलरशिप
परीक्षा गांभीर्याने घ्याव्यात : वर्तमान युग हे स्पर्धेचे असल्यामुळे विद्यार्थी
दशेपासूनच विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची ओळख होण्याच्या दृष्टीने स्कॉलरशिप
परीक्षा अत्यंत महत्वाच्या आहेत. या परीक्षांकडे पालक -शिक्षक -शाळां-शिक्षण
खात्याचा दृष्टिकोन केवळ सोपस्काराचा झालेला असल्यामुळे या परीक्षांनाही सामूहिक
कॉपीची कीड लागलेली आहे . या परीक्षांनी अनेकांच्या आयुष्याला दिशा दिलेली आहे हे
ध्यानात घेता शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी स्कॉलरशीप परीक्षांचा उपयोग करायला
हवा .
• शिक्षक
-विद्यार्थ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करावी .
• दर ५ वर्षांनी
अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण आणि कालसुसंगत बदल करण्यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा बनवणारी
उच्चस्तरीय शिक्षण तज्ज्ञांची समिती असावी.
• शिक्षणावर
होणाऱ्या खर्चाचा विनियोग योग्य पद्धतीने होण्यासाठी सरकारतर्फे केल्या जाणारया
सर्व खर्चाचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध असावा.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा