( महाराष्ट्रातील ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेवर तुम्ही आम्ही पालक या शैक्षणिक मासिकात मे २०१९ प्रसिद्ध झालेला लेख )
स्वतंत्र भारतात
मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला
गेला. भाषावार प्रांतरचना हा जनसामान्यांचा राजकारण्यांवर विजय होता . या
चळवळीमुळे १ मे इ. स. १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. लौकिक अर्थाने
हे हीरक महोत्सवी वर्ष . १ मे २०२० रोजी
महाराष्ट्राची "साठी " पूर्ण होईल . महाराष्ट्राच्या हीरक महोत्सवी
वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी हा
लेख प्रपंच .
मागे
वळून पाहताना ...
माझा जन्म २ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या
खेड्यातला . सत्तरचे दशक . प्राथमिक शिक्षण तिथलेच . झेडपीची शाळा . पहिली ते
सातवीचे वर्ग . गावातल्या सर्वच स्तरातील
मुले त्याच शाळेत . स्वतः शिक्षकांची , सरपंचाची , पाटलाची ,
किराणा
दुकानदार , कपडा व्यापारी
यासर्वांची मुले एकत्रच . कारण अन्य काही पर्याय असण्याचा संबंधच नव्हता .
शिक्षक प्रामाणिकपणे आपल्या शिक्षकी पेशाला न्याय देणारी . रोज रतीब
लावल्याप्रमाणे वर्गात मोठ्याने सामूहिक पाढे पठण केले जाई त्यामुळे ३० पर्यंतचे
पाढे पक्के . अन्य विषयात देखील योग्य मार्गदर्शन मिळत असे . त्यामुळे
विद्यार्थ्यांचा पाया पक्का होत असे . दहावी पर्यंतचे शिक्षण खेड्यातल्या शाळेतच .
अर्थातच पुढील शिक्षणासाठी शहरात जाण्याशिवाय
अन्य पर्याय नव्हता . सरकारी शाळॆत शिक्षण घेऊन
व खाजगी ट्युशनच्या कुबड्या न वापरता देखील ११ वी ते पोस्ट ग्रॅड्युएशन कुठेच अडथळा जाणवला नाही
. स्वतःचेच उदाहरण मांडण्यामागे , ९०
च्या दशकापर्यंत सरकारी शाळा याच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या श्वास होत्या हा मुद्दा स्वानुभवाच्या
आधारावर अधोरेखीत करणे .
आज जे नागरीक नोकरी ,व्यवसायात
स्थिरस्थावर झालेले आहेत त्यांचे वडील , आजोबांचे शिक्षण हे सरकारी शाळांमधीलच
. थॊड्या फार फरकाने महाराष्ट्राच्या
संपूर्ण ग्रामीण भागात हीच परिस्थिती होती .
वर्तमानातील
जमिनी वास्तव :
हे
झाले मागे वळून पाहताना . आज काय वास्तव आहे त्याच शाळेचे . शाळेची इमारत आहे पण विद्यार्थ्यांची वानवा आहे . शिक्षक आहेत पण
त्यांचे प्रमाण ४ वर्गासाठी १/ २ शिक्षक .
बहुतांश ठिकाणचे सरकारी शाळातील चौथीच्या पुढचे वर्ग बंद केलेले आहेत . ना सरपंचाची
ना पाटलांची , ना छोट्यामोठ्या व्यापाऱ्यांची , सधन
शेतकऱ्यांची , एवढेच कशाला ना
स्वतः शिक्षकांची , ना शिक्षण खात्यातील मुले /मुली या शाळेत शिकत
आहेत . ज्यांना ज्यांना आर्थिक दृष्ट्या शक्य आहे त्यांनी खाजगी शाळांची वाट
पत्करली आहे . खेड्यातील पालक पोटाला
चिमटा काढून तालुका ,जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाठवताना दिसतात .
सरकार प्रती विद्यार्थी हजारो रुपयांचा खर्च करत असताना , दप्तर , बूट
,पुस्तके यासम वस्तू देत असताना , अगदी दुपारचे
भोजन देत असताना देखील पालक 'सरकारी शाळांची पायरी ' चढण्यास
तयार दिसत नाही . अगदीच पर्याय नाही अशाच पालकांची मुले सरकारी शाळांमध्ये
वर्तमानात शिकताना दिसतात . यास अपवाद असणाऱ्या शाळा असतीलही पण त्या अगदी बोटांवर
मोजण्या इतपतच .
अर्थातच
अनेकांना वास्तव पटणार नाही . मत -मतांतरे असतील ही पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला
हवी की वृथा स्वाभिमान आणि वास्तव
यांच्यामध्ये ' सत्य ' नावाचा पडदा असतो . सुज्ञास अधिक
सांगण्याची गरज नसावी. जे आज “सरकारी शाळा या देखील खाजगी शाळां इतक्याच दर्जेदार आहेत” अशी मते व्हाट्सअप युनिव्हर्सिटीच्या
मंचावरून मांडतात , अन्य प्लॅटफॉर्मवरून मांडतात त्यांना अतिशय
नम्र प्रश्न हा आहे की , दर्जेदार सरकारी शाळांचा लाभ आपण
आपल्या पाल्यांना देतात का ? देत नसाल तर दर्जेदार शिक्षणापासून
पाल्यांना वंचीत ठेवण्यामागे काय 'अर्थ ' आहे ?
असे
का घडले ? :
सर्व साधारणपणे कालानुरूप व्यवस्था
सुधारत जाते . याच न्यायाने ग्रामीण
भागातील सरकारी शाळांचा दर्जा वर्तमानात भूतकाळापेक्षा अधिक दर्जेदार होणे
अपेक्षीत आहे . पण स्वप्नपूर्ती होताना दिसत नाही . मग प्रश्न निर्माण होतो की ,
असे
का झाले ?
यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊ या . आज
महाराष्ट्रात पाणीबाणी निर्माण झालेली आहे . पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरची संख्या
दिवसागणिक वाढताना दिसते आहे . टँकर पुरवठा दार कोण आहेत ? ज्या
लोकप्रतिनिधी , नोकरशाही कडून ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा
सुधारण्याची जबाबदारी आहे त्याच मंडळींची सगेसोयरे टँकर व्यवसायात आहेत . या
हितसंबंधीय व्यवस्थेत ओघानेच जितकी पाणीबाणी वाढेल तेवढीच राजकीय मंडळींसाठी
फायदेशीर ठरते . एकीकडे दुष्काळात जनतेला पाणी पाजल्याचे पुण्य मिळते तर दुसरीकडे
आर्थिक हितसंबंध देखील जपले जातात . म्हणूनच वर्षानुवर्षे विविध सरकारी योजना राबविल्यानंतर
देखील दुष्काळाची व्याप्ती वाढते आहे .
उपरोक्त उदाहरण सरकारी शाळांची दुरावस्था
व खाजगी शाळांची भरभराट यास चपखलपणे लागू पडते . ८०च्या दशकात शिक्षणाचे खाजगीकरणाचे
वारे वाहू लागले . सरकारने खाजगी संस्थांना परवाने दिले . देणाऱ्यांनी आपल्याच
पदरात संस्था पाडून घेतल्या . सुरुवातीला तर खर्च शासनाचा तर शाळा खाजगी असा अजब
कारभार होता . त्यास “अनुदानीत
शाळा” असे गोंडस नाव
देण्यात आले . या शाळांना विद्यार्थी मिळावेत म्हणून हळू हळू सरकारी शाळांच्या
दर्जाबाबत शंका निर्माण करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले . सरकारी
शाळांसाठी आवश्यक पायभूत सुविधा ,
शिक्षकांची संख्या यात कपात करण्यात आली . आज सरकारी शाळा आहेत त्या
केवळ नावापुरत्या . इमारती आहेत तर विद्यार्थी नाहीत . दोन दोन वर्गांचे
विद्यार्थी एकत्र बसवून ज्ञानार्जन होऊ लागले . आपसूकच पालकांची पाऊले खाजगी
शाळांकडे ओढली गेली आणि यातूनच ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था मृत्युशय्येवर
गेली .
पालकांचे
झाले सँडविच :
एकीकडे जिल्हा
परिषद - पालिकांनी चालवलेल्या शाळांचा घसरता दर्जा व दुसरीकडे “दर्जेदार शिक्षणा”च्या गोंडस नावाखाली खाजगी शाळांनी उघडलेली
दुकानदारी यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील पालकांचे सँडविच झाले आहे . सातत्याने
पडणारा दुष्काळ ,पिकलेल्या शेतीमालाला कवडीमोल मिळणारा भाव ,
ग्रामीण भागाकडे सरकारचे असणारे दुर्लक्ष त्यामुळे
असणारा पायाभूत सुविधांचा अभाव , उद्योगधंद्यांना
पूरक नसणारे वातावरण , कुरघोडीच्या राजकारणामुळे सरकारी योजनांची
होणारी फरफट यामुळे ग्रामीण भागातील नागरीक आर्थिक दृष्ट्या महाराष्ट्र राज्याच्या
स्थापनेच्या ६० वर्षानंतर देखील सक्षम होऊ शकले नाहीत
. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे 'शकले
-शकले ' उडालेले असल्यामुळे या भागातील लोकांची आर्थिक अवस्था डबघाईस आलेली
आहे . त्यामुळे खाजगी शाळांची फीस पालकांच्या आवाक्या बाहेर जाते आहे . एकुणातच उपरोक्त व्यवस्थेमुळे 'आई जेऊ घालीना व बाप भीक मागू देईना '
अशी
अवस्था खेड्यातील पालकांची झाली आहे .
खाजगी
शाळांत देखील दर्जेदार शिक्षणाची वानवाच :
"बोलणाऱ्याचे
हुलगे देखील विकले जातात तर न बोलणाऱ्यांचे सोने देखील विकले जात नाही " अशी
ग्रामीण म्हण आहे . खाजगी शाळांच्या गुणवत्तेबाबत हेच म्हणता येईल . खरे तर
एकुणातच दर्जाचा विचार केला तर सरकारी शाळा असू देत की खाजगी शाळा असू देत ,दोघांच्याही
दर्जात फारसा फरक नाही . दोन्हीकडे प्रत्यक्षात दर्जाची वानवाच आहे . पण खाजगी
शाळा जाहिराती आणि थोड्याशा चकाकणाऱ्या इमारती यांच्या नावाखाली आपला दर्जा उच्चतम
असल्याच्या वावड्या उडवत ग्राहकांना आपल्याकडे ओढून घेत आहेत .
खाजगी शाळा आज मार्कांच्या टक्केवारीच्या
नावाखाली गुणवत्तेचे जे प्रदर्शन मांडत आहेत तो आहे केवळ कृत्रिम गुणवत्तेचा
फुगवटा . गुणवत्तेचा केवळ आभास निर्माण केला गेलेला आहे . वर्तमानातील
संस्कृतीच्या अनुषंगाने बोलावयाचे झाल्यास
खाजगी शाळांना 'अच्छे दिन ' असले तरी
शैक्षणिक दर्जाला अजूनही 'अच्छे दिनाची ' प्रतीक्षाच आहे
.
'दर्जेदार '
अर्धसत्य :
शिक्षणक्षेत्रातील दर्जाबाबतचे अर्धसत्य
म्हणजे " सर्वच खाजगी शाळा दर्जेदार आहेत तर सर्वच सरकारी शाळा दर्जाहीन
"
आहेत . वस्तुतः जिल्हा परिषद व पालिकांच्या काही शाळा देखील
चांगल्या आहेत
पण त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहेत . ज्या काही शाळा दर्जाच्या बाबतीत उजव्या
आहेत त्या आहेत तेथे
कार्यरत असणाऱ्या शिक्षक /शिक्षकांच्या वैयक्तिक
प्रयत्नांच्या जोरावर .
खाजगी शाळांची गुणवत्ता कागदावर दाखवली जात
असली तरी प्रथम सारख्या स्वायत्त संस्थेच्या अहवालातून ती देखील केवळ दिशाभूलच आहे
हे दिसून येते . आपल्या दुकानदारीला ग्राहक कमी पडू नयेत म्हणून मोकळ्या हाताने
गुणांची खैरात केली जाते . खाजगी शाळातील विद्यार्थ्यांचे पालक
आर्थिक दृष्ट्या थोडेसे सक्षम असल्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना खाजगी शिकवणीच्या
कुबड्यांचा आधार असतो आणि त्याचा आपसूकच लाभ खाजगी शाळांना मिळतो . वर्तमानात
गुणपत्रकालाच पालक गुणवत्ता मानत असल्यामुळे त्यांना देखील आपला पाल्य हुशार
असल्याचे जाणवते परंतू जेंव्हा पाल्य दहावीनंतरच्या शिक्षण व्यवस्थेत जातो तिथे
त्याच्या कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगा फुटतो . पण तेंव्हा फार उशीर झालेला असतो .
गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणाअभावी आज
खेड्यातल्या स्टॅण्डवर , चावडीवर शिक्षण पूर्ण केलेल्या पण
नोकरीस पात्र नसणाऱ्या युवकांची 'भाऊगर्दी 'दिसते . ग्रामीण
महाराष्ट्रासाठी हे अतिशय घातक ठरत आहे आणि भविष्यात ते अधिक घातक ठरू शकेल . “लेक शिकवा ,लेक वाचवा” अशा घोषणा दिल्या जात असल्या तरी
ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार शिक्षणाची योग्य सुविधा मिळत नसल्यामुळे
मोठ्या प्रमाणात मुलींच्या शिक्षणाला बाधा पोहचत आहे .
एकीकडे सरकारी शाळातून दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव तर दुसरीकडे खाजगी
शाळांचे न परवडणारे शुल्क यामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेची ससेहोलफट होते
आहे . शाहू -फुले -आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला हि गोष्ट
निश्चितपणे शोभनीय नाही . व्यक्ती ,समाज
किंवा राष्ट्राच्या उन्नत्तीचा महामार्ग हा दर्जेदार शिक्षणच असतो परंतू गेल्या ६
दशकाच्या वाटचालीनंतर देखील हा अडथळ्याचाच मार्ग ठरतो आहे .
दृष्टिक्षेपातील
संभाव्य उपाय :
दुष्काळमुक्तीच्या घोषणेसारखी अवस्था
दर्जेदार शिक्षण व्यवस्थेची होऊ द्यायची नसेल तर केवळ 'बोलाचीच कढी अन
बोलाचाच भात ' यात धन्यता न मानता रोग जालीम आहे म्हणून उपाय
देखील जालीम योजने गरजेचे आहे .
१)
'आपल्याला झळ पोहचत नाही ना ' या
वृत्तीमुळे ज्यांच्या हातात या शाळा चालवण्याचे कर्तव्य आहे ते लोकप्रतिनिधी ,
शिक्षण
खात्यातील अधिकारी , स्वतः शिक्षक आणि शिक्षणमंत्री देखील केवळ
बघ्याची भूमिका घेताना दिसतात . त्यामुळे ज्यांचा ज्यांचा संबंध सरकारी शाळा
व्यवस्थापनाशी आहे त्या सर्वाना अगदी शिक्षणमंत्र्यांनासुद्धा आपल्या पाल्यांना
सरकारी शाळेत प्रवेश घेणे अनिवार्य करावे .
२)
शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी या
शाळांचे प्रशासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून काढून सरकारी शाळांच्या
प्रशासनासाठी स्वतंत्र स्वायत्त विभाग स्थापन करावा .
३)
सरकार शाळांच्या पायाभूत सुविधांवर जसे
शाळांच्या इमारती सातत्याने खर्च करते परंतू यातील अर्ध्याहून अधिक निधी हा
भ्रष्ट्राचारात लोप पावतो . यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळांच्या इमारतीचे काम
एल अँड टी सारख्या नामांकीत कंपनीकडे द्यावे ,जेणेकरून निधीचा
योग्य विनियोग होईल व सरकारी शाळांच्या
इमारती आकर्षक बनतील .
४)
सरकारी अनुदानीत शाळांतील शिक्षकांची भरती हि
गुणवत्तेनुसार होत नसल्यामुळे योग्य दर्जेदार शिक्षकांचा अभाव जाणवतो हे
टाळण्यासाठी अनुदानीत सर्व शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती केंद्रीय पद्धतीनेच
व्हायला हवी . या धोरणाबाबत धरसोड वृत्ती नसावी .
५)
सरकारी शाळांतील सर्व शिक्षकांना
नोकरीच्या गावीच निवास करणे सक्तीचे असावे .
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी , ९८६९ २२ ६२ ७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा