वेतन -बदल्या -अशैक्षणिक कामे ,
ऑनलाईन
माहितीचा रतीब यासम वेगवेगळ्या कारणामुळे आम्ही शिकवू शकत नाहीत ,
आमची
यातून सुटका करत "आम्हाला शिकवू द्या " अशी साद घालत हिवाळी अधिवेशनात
शिक्षक व त्यांच्या संघटना मोर्चा काढणार असल्याचे आणि त्याच बरोबर 'न्याय' न मिळाल्यास शाळा बंद पाडणार असल्याचे
प्रसारमाध्यमातील बातम्यातून समजले . त्यावर भाष्य करण्यासाठी हा लेख प्रपंच .
सर्वात
प्रथम एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे ' आम्हाला शिकवू द्या '
हि
शिक्षकांची आणि त्यांच्या संघटनांची आर्त हाक ऐकून मन भरून आले . शिक्षकांना
शिकवण्याची इच्छा आहे परंतू सरकारने त्यांचे हात अन्य कामासाठी बांधल्यामुळे ते
शिकवण्याची स्वप्नपूर्ती करू शकत नाहीत हे ऐकून तर पुन्हा पुन्हा भरून आले .
टाळी एका हाताने वाजत नाही या नुसार
वर्तमान शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदीस शिक्षण विभागा इतकेच शिक्षक आणि शिक्षक
संघटना जबाबदार दिसतात . मुळात केवळ प्रश्नांभोवती रुंजन घालण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे
ज्या प्रश्नांची उत्तरे शक्य आहेत त्या
प्रश्नांचे भिजत घोंगडे वर्षानुवर्षे पडले
आहे .
जेंव्हा जेंव्हा सरकारी आणि अनुदानीत शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्तेवर
प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते तेंव्हा तेंव्हा शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांचे उत्तर
ठरलेले असते आणि ते उत्तर म्हणजे 'अशैक्षणिक कामांचे ओझे '.
यासाठी सर्रासपणे पुढे केलेली कामे
म्हणजे जनगणना ,
निवडणूक
ड्यूटी ,मध्यान्नभोजन . त्यात आता नवीन भर पडली
आहे ते म्हणजे ऑनलाईन माहिती ,आधार वगैरे . होय ! यात दुमत नाही की ,हि अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना पार पाडावी लागतात .पण .. या एकमेव
कारणामुळे शिक्षक त्यांच्या मूलभूत कर्तव्यास न्याय देऊ शकत नाहीत हे मात्र मान्य
असत नाही .
जनगणना दर १० वर्षांनी असते , निवडणुका ड्युटीसाठी फार फार तर सरासरी
वार्षिक ४/५ दिवस जात असतील . हे ध्यानात घेता केवळ यामुळेच सरकारी शाळांतील
शैक्षणिक दर्जा रसा तळाला गेला आहे हे जनता सोडा शाळेतील पोर सुद्धा मान्य करणार
नाही . 'आम्हाला शिकवू द्या ' हे भावनिक आवाहन करता शिक्षकांनी हे देखील
डोळसपणे आणि प्रामाणिकपणे पहायला हवे की , आपणास जेंव्हा केंव्हा 'अशैक्षणिक कामे ' नसतात तेंव्हा आपण वर्गात खरंच किती
शिकवतो ? अगदी बोटावर मोजता येतील एवढे अपवाद
सापडतील . अशैक्षणिक कामांची ढाल पुढे करताना हे देखील ध्यानात घ्यायला हवे की , शिक्षक हा केवळ शिक्षक राहिलेला नाही .
त्याची स्वतःचे असे अनेक ' अशैक्षणिक उद्योग 'असतात . तो शिक्षक कमी आणि राजकीय कार्यकर्ता झालेला दिसतो , तो इस्टेट एजेंट , तो शेतकरी , तो दुकानदार , नित्य नेमाने धाब्यावरील हजेरी यासम
अनेक उद्योगाविषयी देखील संघटनांनी वाच्यता करावी .
वर म्हटल्या प्रमाणे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ
अधिकारी आणि शिक्षणमंत्री आणि सरकार यांचा 'धुतराष्ट्र -गांधारी ' कार्यपद्धती देखील शैक्षणिक अनागोंदीस जबाबदार आहे . गेला बाजार
वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या ढोबळ कार्य संस्कृतीच्या बंद चौकटी बाहेर जात डोळसपणे
कारभार हाकला तर अनेक अशैक्षणिक कामांना हद्दपार केले जाऊ शकते .
डिजिटल
कारभाराची कास धरलेल्या सरकारने दर १० वर्षाने सर्व नागरिकांचा डाटा गोळा करत
करावयाच्या जनगणनेच्या पारंपारीक पद्धतीला तिलांजली द्यायला हवी . आधार कार्ड आणि
जन्म -मृत्यूच्या नोंदी यासम विविध नोंदींच्या आधारे देखील जनगणनेस आवश्यक डाटा
सातत्याने अपडेट ठेवला जाऊ शकतो . त्यासाठी दर १० वर्षांने प्रत्येकाच्या 'दारोदार ' फिरण्याची आवश्यकता अनिवार्य असत नाही
.
तीच गोष्ट मतदार याद्यांची . मतदार
ओळखपत्र रद्द करून निवडणुका पूर्णपणे आधार ओळखपत्राच्या आधारे 'बायोमेट्रिक ' पद्धतीने घ्याव्यात . एकाच व्यक्तीने
आधारच्या सहाय्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदान करू नये म्हणून आधार धारकाला मतदारसंघ
निवडण्याची मुभा असावी प्रत्येक
तालुक्याच्या ठिकाणी निवडणुकीशी संबंधीत आवश्यक कामासाठी एक कार्यालय ठेवावे .
मतदार तेथे जाऊन नाव नोंदणी , नाव वगळणे ,स्थलांतर असे कामे करून घेऊ शकतात . त्यासाठी संपूर्ण शिक्षक वर्गाला
कामाला जुंपण्यात कुठलेच व्यावहारीक शहाणपण दिसत नाही . तंत्रज्ञानाच्या आधारे
तज्ञ अन्य दोषरहीत उपाय सुचवू शकतात .
विद्यार्थ्यांची माहिती 'सरळपणे ' भरण्यासाठी पायाभूत सुविधा मिळणे देखील
गरजेचे आहे हे नक्की . वस्तुतः एकदा विद्यार्थ्यांची माहिती व्यवस्थीत भरली तर
प्रश्न उरतो तो केवळ पहिलीला प्रवेश घेणाऱ्या नवीन मुलांचा . त्याचा बाऊ करण्याची
खरे म्हणजे कोणते कारण नसावे . शिक्षकांच्या 'अशैक्षणिक कामाचं ओझ्या '
बाबतीतील
काही मागण्या रास्त आहेत आणि सरकारने 'प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र '
उपक्रमाची
अंमलबजावणी करताना दखल घेत त्यांना योग्य न्याय द्यायलाच हवा .
शिक्षक ,शिक्षक संघटनांना आत्मपरीक्षणाची
नितांत गरज :
सर्वांनाच चांगला डॉक्टर , चांगला बिल्डर , चांगला इंजीनीअर,चांगले सरकार हवे असते , तसेच समाजाची भावना 'चांगला शिक्षक ' असावा अशी असेन तर त्यात गैर काहीच नाही . शिक्षकांना तर देश
घडविणारे इंजिनियर संबोधले जाते प्रश्न हा
आहे की , शिक्षक समाजाच्या 'चांगल्या शिक्षकाच्या ' अपेक्षेस न्याय देतात का ? अशैक्षणिक कामाचे ओझे असूनही देखील
आपल्या भूमिकेस योग्य न्याय देणारे शिक्षक आहेत परंतू ते अगदीच 'अल्पसंख्याक ' आहेत . बहुसंख्याक शिक्षकांविषयी
समाजाचे मत काय आहे याचा कानोसा शिक्षकांनी घेतला तर ते अधिक योग्य ठरेल .
वर्गाच्या ४ भिंतीत असताना शिक्षक किती आस्थेने शिकवतात हा खरा संशोधनाचा
विषय आहे आणि हे संशोधन आम्हाला शिकवू द्या ' अशी केवळ भावनिक आर्त हाक देऊन स्वतःची आणि समाजाची दिशाभूल करणाऱ्या
स्वतः शिक्षकांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी केल्यास ते अधिक उचीत ठरेल .चांगल्या
गुरुजनांचा आदर बाळगत अगदीच स्पष्ट उल्लेख करावयाचा झाल्यास किती शिक्षक किमान
दिवसा तरी पूर्णपणे 'शुद्धीत
' असतात हे एकदा तपासण्याची वेळ आली आहे
. उघड्या डोळ्याने पाहिल्यास व्यसनाधीनतेच्या आहारी जाण्यात सर्वात अग्रेसर असणारा
घटक कोण असेल तर ते म्हणजे शिक्षक आणि प्राध्यापक .
किती शिक्षक हे आपल्या
विषयातील वर्तमान बदलाबाबत जाणकार असतात ? किती शिक्षक -प्राध्यापक मंडळी' शिकवण्यावर प्रेम ' असणारी आहेत ? केवळ आणि केवळ शिक्षक वा प्राध्यापक हि भूमिका जपणाऱ्यांची टक्केवारी
किती ? शासनाने लादलेल्या अशैक्षणिक कामाच्या
व्यतिरिक्त स्वतःच्या इच्छेनुसार 'अशैक्षणिक कामे ' करणाऱ्यांचे प्रमाण किती आहे आणि त्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
परिणाम अध्यापनावर होत नाही का ? खाजगी अनुदानीत शाळांमध्ये केवळ ' मस्टर ' वर 'मास्तर ' म्हणून
नाव असणारे पण प्रत्यक्षात संस्थाचालकांचा 'कार्यकर्ता ' म्हणून वावरणाऱ्या शिक्षकबांधवांबद्दल देखील संघटनांनी आपले मत जाहीर
करावे . या सम अनेक प्रश्नांची उत्तरे
अधिकाधिक ' नकारात्मक ' आहेत हे वास्तव शोधण्यासाठी शिक्षक व
शिक्षक संघटनांनी आत्मपरीक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे .
शिक्षक संघटनांनी 'आम्हाला शिकवू द्या '
असा
झेंडा घेत आंदोलने सुरु केली असली तरी त्यांचा खरा छुपा विरोध हा गुणवत्ता -पगार
सहसंबंध आणि तालुका बाह्य बदलीस विरोध आहे हे उघड गुपीत आहे .
होय !
एक पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचा अभ्यासक या नात्याने हि गोष्ट पूर्णपणे जाणून आहे
की , कोणत्याही शिक्षक संघटनांना वा शिक्षकांना
उपरोक्त मत मान्य असणार नाही आणि ते त्याचा प्रतिवाद करतील . होय ! प्रतिवादाचे
देखील स्वागत आहेच . परंतू त्याच बरोबर अतिशय विनम्रपणे समस्त शिक्षक बांधवाना , शिक्षणक्षेत्राचा गाडा हाकणाऱ्या
शासकीय मंडळींना एक अतिशय सोपा प्रश्न आहे की , जर सरकारी आणि अनुदानीत शाळेतील शिक्षक गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार
अध्यापन करत असतील तर त्या दर्जेदार -गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून ते आपल्या
पाल्याला 'वंचीत ' हा ठेवतात ? आपल्याच पाल्यांना गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार शिक्षणापासून वंचीत ठेवणे
हा त्यांच्या पाल्यावर अन्याय नाही का ?
शिक्षण खात्याची भूमिका डोळस व
प्रॅक्टिकल हवीय :
केवळ 'जीआर ' काढण्यासाठीच आपली नियुक्ती झालेली आहे या भूमिकेतून शिक्षण खात्याचा गाडा हाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांची
भूमिका देखील डोळस व प्रॅक्टिकल हवीय . सोशल मीडियाच्या वा संगणकाच्या
माध्यमातून राज्यातील समस्त शिक्षकांशी 'कनेक्ट' राहण्यात
, आदेशाची आदानप्रदान करण्यात काहीच गैर
नाही, वस्तुतः ती काळाची गरज आहे पण त्यासाठी
आवश्यक किमान पायाभूत सुविधा पुरवणे हे देखील आपले मूलभूत कर्तव्य आहे याची जाण
शिक्षण खात्याने ठेवणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे .
सर्वात महत्वाची गोष्ट हि की , शिक्षण खात्यातील काही 'अंगभूत ' गुणांमुळे
शिक्षण खात्याचा अंकुश ना शिक्षकांवर ना शिक्षक मंडळींवर राहिलेला आहे . शिक्षण
खात्याने त्या 'अंगभूत ' गुणात दुरुस्ती करणे अत्यंत निकडीचे आहे .तर आणि तरच 'गुणवत्तेशी वेतनवाढ आणि बढती 'याचा सहसंबंध जोडण्याचा "नैतिक
अधिकार" शिक्षण खाते आणि सरकारला प्राप्त होऊ शकेल .
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :
·
- योग्य वेतन दिल्यानंतर शिक्षकांनी 'शिक्षक ' पदास योग्य न्याय देण्यासाठी शिक्षकाची नियुक्ती त्याच्या मूळ तालुक्यात करण्याचा नियम करावा . तरच शिक्षक स्व:इच्छेने करणाऱ्या "अशैक्षणिक कामातून "मुक्त होत अध्यापनास योग्य न्याय देऊ शकेल .
- · सर्व सरकारी आणि खाजगी अनुदानीत संस्था एकत्र माणून दर ५ वर्षांनी शिक्षकांच्या बदल्या कराव्यात . तरच शिक्षकातला राजकारणी लोप पाऊन ते शिक्षक या पदास न्याय देऊ शकतील .
- · मुख्याध्यापक हे पद शिक्षणक्षेत्रातील अत्यंत महत्वाचे पद आहे त्यामुळे मुख्याध्यापकांची नियुक्ती एमपीएससी द्वारेच केली जावी .
- · मुख्याध्यापक हे पद शिक्षणक्षेत्रातील अत्यंत महत्वाचे पद आहे त्यामुळे मुख्याध्यापकांची नियुक्ती एमपीएससी द्वारेच केली जावी .
- · शिक्षकांवरील 'अशैक्षणिक कामाचा ' बोजा कमी करण्यासाठी जनगणना ,आधार सम कामासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करावा .
- · शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी परिपत्रके काढताना त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे दायीत्व पूर्ण करूनच जीआर काढावेत .
·
सर्वात महत्वाचे म्हणजे शिक्षण क्षेत्राला 'प्रयोगाचे क्षेत्र ' येणार नाही यासाठी प्रत्येक निर्णय
दूरदृष्टिकोनातून ,अभ्यासपूर्ण
पद्धतीनेच होतील याकडे सरकारने 'प्राधान्याने ' लक्ष पुरवावे .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा