गुणांकनातील पारदर्शकता आता अपरिहार्य; विद्यार्थ्यांना तपासलेले पेपर मिळायलाच हवेत
शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या करण्याची वेळ आली आहे
सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षेतील “विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांची अदलाबदल” झाल्याच्या वृत्ताने अनेक विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित नागरिकांच्या मनात गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. ही घटना अपवादात्मक म्हणून सोडून देणे सोपे आहे; मात्र तसे करणे धोकादायक ठरू शकते. कारण या घटनेकडे केवळ स्वतंत्र चूक म्हणून पाहून चालणार नाही; ती आपल्या शिक्षण व्यवस्थेच्या भूतकाळाशी आणि आजच्या काळवंडलेल्या वास्तवाशी जोडून पाहण्याची गरज आहे.
शिक्षण व्यवस्था एका निर्णायक वळणावर
भारतातील शिक्षणव्यवस्था आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. परीक्षा, निकाल, गुणांकन, पुनर्मूल्यांकन आणि प्रवेशप्रक्रिया याभोवती निर्माण होणारे वाद आता अपवाद राहिलेले नाहीत; उलट ते जवळपास दरवर्षी दिसणारे वास्तव बनले आहेत.
अलीकडील नीट परीक्षा वादाने संपूर्ण देश ढवळून निघाला. पेपरफुटी, गुणवाढीतील विसंगती, निकाल प्रक्रियेवरील संशय आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारे प्रशासनिक निर्णय यामुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेलाच मोठा धक्का बसला.
त्याआधी विविध राज्य बोर्ड, विद्यापीठे आणि केंद्रीय शिक्षण मंडळांबाबत चुकीची गुणनोंद, उत्तरपत्रिका तपासणीतील हलगर्जीपणा, पुनर्मूल्यांकनानंतर मोठ्या फरकाने वाढलेले गुण, विषय कोडमधील चुका, चुकीची मार्कशीट अशा अनेक घटना समोर येत राहिल्या आहेत.
या घटना वेगळ्या असल्या तरी त्यामागे एक समान प्रश्न कायम राहतो —
विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका आणि गुणांकन प्रक्रिया नेमकी कितपत सुरक्षित, अचूक आणि पारदर्शक आहे?
हा प्रश्न केवळ गुणांचा नाही…
हा प्रश्न केवळ गुणांचा नाही.
तो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा आहे.
त्यांच्या वर्षभराच्या कष्टांचा आहे.
त्यांच्या मानसिक तणावाचा आहे.
पालकांच्या अपेक्षांचा आहे.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे —
शिक्षण व्यवस्थेवरील समाजाच्या विश्वासाचा आहे.
विद्यार्थी संपूर्ण वर्ष अभ्यास करतो. शाळा, कॉलेज, क्लासेस, सराव परीक्षा, स्पर्धा, पालकांचा दबाव, भविष्यातील चिंता — या सर्वांमधून जात तो परीक्षा हॉलमध्ये बसतो. उत्तरपत्रिका लिहितो. परीक्षा शुल्क भरतो. निकालाची वाट पाहतो.
मात्र निकाल लागल्यानंतर त्याच्या हाती काय येते?
केवळ प्राप्त गुणांचे आकडे.
त्याने नेमके काय लिहिले होते?
कोणत्या प्रश्नाला किती गुण मिळाले?
गुण कुठे कापले गेले?
टोटलिंग अचूक झाले का?
तपासणीत काही दुर्लक्ष झाले का?
गुण संगणकात भरताना चूक झाली का?
या कोणत्याही प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे विद्यार्थ्याला मिळत नाहीत.
हीच आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील सर्वात मोठी विसंगती आहे.
विद्यार्थ्याच्या स्वतःच्या उत्तरपत्रिकेवर त्याचा अधिकार का नसावा?
विद्यार्थ्याने लिहिलेली उत्तरपत्रिका त्याची असते.
त्या उत्तरपत्रिकेवर त्याच्या कष्टांचा, वेळेचा, मेहनतीचा आणि भवितव्याचा हक्क असतो.
मात्र निकालानंतर त्यालाच ती उत्तरपत्रिका सहजपणे पाहता येत नाही.
ज्या कागदावर त्याचे भविष्य लिहिलेले असते, त्याच कागदावर त्याचा अधिकार राहत नाही.
चुका फक्त तपासणीतच होत नाहीत…
अनेकदा असे सांगितले जाते की “पेपर व्यवस्थित तपासले जातात.”
असे मान्य केले, तरी प्रश्न संपत नाही.
कारण चूक केवळ पेपर तपासताना होत नाही. ती पुढील प्रत्येक टप्प्यावर होऊ शकते —
- प्रश्ननिहाय गुण देताना
- गुणांची बेरीज करताना
- टोटलिंगमध्ये
- अंतिम गुणपत्रक तयार करताना
- संगणकात गुण भरताना
- विषय कोड अपलोड करताना
- डेटा एंट्रीदरम्यान
- डिजिटल प्रक्रियेत पडताळणीअभावी
पेपर बरोबर तपासलेला असला, तरी मार्क फीडिंगमध्ये एक अंक चुकला, तर विद्यार्थ्याचे संपूर्ण भविष्य बदलू शकते.
इतिहास काय सांगतो?
इतिहास सांगतो की अशा चुका घडलेल्या आहेत.
अनेक विद्यार्थ्यांचे पुनर्मूल्यांकनानंतर गुण अनपेक्षितरीत्या वाढले आहेत. काही वेळा १५, २०, अगदी ३०–४० गुणांपर्यंत वाढ झालेली उदाहरणे समोर आली आहेत.
जर मूळ तपासणी आणि नोंद प्रक्रिया निर्दोष असेल,
तर इतका फरक कसा निर्माण होतो?
यापूर्वी काही ठिकाणी धाब्यावर बसून मद्यपान करत उत्तरपत्रिका तपासल्या जात असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडूनच पेपर तपासले जात असल्याचे आरोपही झाले.
या घटना केवळ धक्कादायक नव्हत्या;
त्या शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, गांभीर्य आणि नियंत्रण यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या होत्या.
मग विश्वास ठेवायचा तरी कसा?
ज्या उत्तरपत्रिकांवर लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून आहे, त्या जर अशा निष्काळजी वातावरणात हाताळल्या जात असतील, तर विद्यार्थी आणि पालकांनी विश्वास ठेवायचा तरी कसा?
आज शिक्षण क्षेत्रात संकट केवळ व्यवस्थेचे नाही,
ते विश्वासार्हतेचे आहे.
सीबीएसईसारख्या तुलनेने कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या बोर्डातही अशा तक्रारी समोर येत असतील, तर दरवर्षी दहावी-बारावी मिळून सुमारे १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षा देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या बाबतीत काय परिस्थिती असू शकते, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.
हजारो शिक्षक, शेकडो तपासणी केंद्रे, कोट्यवधी उत्तरपत्रिका आणि त्यानंतरची मोठी डिजिटल प्रक्रिया — अशा प्रचंड यंत्रणेत चुकांची शक्यता शून्य असू शकते का?
प्रश्न अविश्वासाचा नाही.
प्रश्न असा आहे की — विद्यार्थ्याला पडताळणीची संधी उपलब्ध आहे का?
उपाय काय?
या सर्व प्रश्नांवर सर्वात सरळ, प्रभावी आणि लोकाभिमुख उपाय म्हणजे:
परीक्षेचा निकाल जाहीर करतानाच विद्यार्थ्यांना त्यांचे तपासलेले उत्तरपत्रिका संच उपलब्ध करून देणे.
दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षेनंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिकेची प्रमाणित प्रत ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन सहज उपलब्ध झाली पाहिजे.
यामुळे काय होईल?
- गुणांकन प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल
- तपासणीत उत्तरदायित्व वाढेल
- विद्यार्थ्यांचा व पालकांचा विश्वास दृढ होईल
- गुण नोंदणीतील चुका त्वरित लक्षात येतील
- पुनर्मूल्यांकन अर्जांची संख्या कमी होईल
- अनावश्यक वाद आणि शंका कमी होतील
- आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे — शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढेल
ही मागणी फक्त बोर्ड परीक्षांसाठीच का?
याहून पुढे जाऊन हा विचार केवळ बोर्ड परीक्षांपुरता मर्यादित ठेवण्याची गरज नाही.
आज KG पासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत अनेक स्तरांवर विद्यार्थ्यांना तपासलेले पेपर दाखवले जात नाहीत.
विद्यार्थ्याला गुण मिळतात; पण मूल्यांकनाची प्रक्रिया त्याच्यापासून लपलेली राहते.
म्हणून:
KG ते PG सर्व स्तरांवर “तपासलेले पेपर दाखवा किंवा प्रत द्या” हा नियम करण्याबाबत गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.
हे केवळ पारदर्शकतेसाठीच नाही,
तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठीही आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्याला स्वतःची चूक दिसली, तर तो सुधारतो.
शिक्षकांच्या मूल्यांकनात उत्तरदायित्व वाढते.
पालकांचा सहभाग अर्थपूर्ण बनतो.
शिक्षण केवळ परीक्षा घेणे आणि गुणपत्रिका वाटणे इतक्यावर मर्यादित नसते;
ती विश्वास, न्याय, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेवर उभी असलेली सामाजिक व्यवस्था असते.
नीट घोटाळ्याने शिक्षण व्यवस्थेची जी प्रतिमा देशासमोर उघडी पाडली, त्यानंतर विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता केवळ निवेदनांनी किंवा स्पष्टीकरणांनी दूर होणार नाही.
ती दूर होईल — प्रत्यक्ष पारदर्शकतेतून.
शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न…
शिक्षणव्यवस्था केवळ निष्पक्ष असणे पुरेसे नाही;
ती निष्पक्ष दिसली देखील पाहिजे.
विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली…
शुल्क भरले…
वर्षभर मेहनत घेतली…
त्यांचे भविष्य त्या गुणांवर अवलंबून आहे…
तर मग — तपासलेली उत्तरपत्रिका पाहण्याचा अधिकार विद्यार्थ्याला का नसावा?
हा विद्यार्थ्याचा हक्क आहे.
ही मागणी रास्त आहे.
आणि ती विलंब न लावता मान्य होणे हीच काळाची गरज आहे.
