शिक्षणाप्रती सरकारची संवेदनशीलता सर्वाधिक घातक

 जमिनीवरील वास्तवाला नाकारत स्वप्न रंजनाच्या दुनियेत नागरिकांना झुलवत ठेवणे हा भारतीय लोकप्रतिनिधी व लोकशाही व्यवस्थेतील यंत्रणांना जडलेला छंद आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. यासंदर्भातील प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे "डिजिटल इंडिया" "महासत्ता भारत" ही दिवस्वप्ने  होत. 

करोनाने महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशातील आरोग्य व्यवस्थेसह अन्य अनेक पायाभूत सुविधांच्या दर्जाहीन तेचा "आरसा" देशासमोर ठेवला आहे.

 लोकप्रतिनिधी म्हणून २०/३० वर्षे काम करणाऱ्या , आमचा जिल्हा विकासात अग्रेसर आहे अशी दवंडी पिटणाऱ्या नेत्यांना करोनाच्या उपचारासाठी आपला विकसित जिल्हा सोडून थेट मुंबई गाठावी लागली. जिल्हा जिल्ह्यातील विकासाचे पितळ उघडे पडले.   

     डिजिटल इंडिया बाबत जमिनीवरील वास्तव काय आहे हे विद्यापीठांच्या परीक्षा गोंधळाने सुस्पष्टपणे दाखवून दिलेले आहे. दिडशे वर्षाची परंपरा असणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाची ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात उडालेल्या भंबेरी ने  देशाची 'आर्थिक राजधानी' अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या 'आंतरराष्ट्रीय  शहराचे ' डिजिटल इंडिया साठी आवश्यक पायाभूत तांत्रिक बाबतची दुरवस्था अधोरेखित केलेली आहे.

    परीक्षाच नकोत या मनोभूमिकेत असणारे मंत्री ,राज्य सरकारला न्यायालयाच्या रेट्यामुळे परीक्षा घेणे भाग पडलेले आहे. या नकारात्मक पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांची अवस्था "नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न" अशी होताना दिसते आहे. 

   सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना सीईटी,  नीट ची परीक्षा  महाविद्यालयात जाऊन देणे शक्य होत असेल तर अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जात   परीक्षा देण्यात अडचण का? आपल्याकडे ऑनलाईन परीक्षेसाठी आवश्यक सक्षम टेक्नॉलॉजी/ इन्फ्रास्ट्रक्चर परिपूर्ण नसताना राज्य सरकार, मंत्री महोदय ऑनलाईन परीक्षेचा अट्टाहास कशासाठी धरत आहेत? विद्यापीठाचे कुलगुरू वास्तवतेचे भान असताना अशा ऑनलाईन परीक्षांच्या दिवास्वप्नास मुक्त मूकसंमती का देत आहेत? कुलगुरूंच्या बोटचेप्या धोरणामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे हे निश्चितच सुचिन्ह नाही.

     एकीकडे ऑनलाईन परीक्षा बाबत हा गोंधळ सुरू असताना दुसरीकडे  शालेय पातळीवर ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत देखील विदारक चित्र सर्वत्र दिसते आहे. ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रियेत भेडसावणाऱ्या

विविध प्रकारच्या तांत्रिक अडचणीमुळे "शाळा बंद, शिक्षण चालू" हा उपक्रम सरकारी अफवा ठरतो आहे. कुठल्याही भारतीय सरकारी योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे टोकाची विसंगती. ही विसंगती म्हणजे कागदावर शंभर टक्के यशस्वी असणारी योजना प्रत्यक्ष फिल्डवर मात्र तितकीशी यशस्वी नसते. भारतीय यंत्रणा कागदावर व कागदावरील नियोजनात नेहमीच उत्तम असतात परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र बहुतांश वेळेला नापास ठरतात हा आजवरचा अनुभव आहे.याची १००% टक्के अनुभूती देणारा सध्याची योजना म्हणजे " शाळा बंद, पण शिक्षण चालू ही सरकारची योजना...

शाळा बंद , शिक्षण चालू : सरकारी अफवा:

   ग्रामीण भागात "ऑनलाईन शिक्षण " योजनेचा पूर्ण बोजवारा उडालेला दिसतो.शहरी भागात ऑनलाइन शिक्षणाचा बोलबाला असला तरी ग्रामीण भागात मात्र बहुतांश ठिकाणी हे शिक्षण OUT OF RANGE असल्याचे निदर्शनास येते आहे. केवळ १० टक्के शाळा अशा आहेत की त्यांनी अतिशय मनापासून व प्रामाणिकपणे ऑनलाइन शिक्षण ही संकल्पना राबवली आहे. ती राबवण्यासाठी अथक परिश्रम घेतलेले दिसत आहेत. बाकी बहुतांश शाळांच्या बाबत मात्र " नाव मोठे लक्षण खोटे "अशी अवस्था आहे.

   अनेक शहरांमध्ये देखील 'ऑनलाइन शिक्षण '  संकल्पना 'विडंबन स्वरूपात' राबवली जात असल्याचे दिसत आहे. 

 ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली अनेक शाळा केवळ व्हिडिओ विद्यार्थ्यांना पाठवत आहेत. त्यात जिवंतपणा नसल्यामुळे पालक विद्यार्थी अशा शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत.

    ग्रामीण भागातील शाळामध्ये  ऑनलाइन शिक्षण ही केवळ एक "अफवा" ठरत आहे.अगदी तालुका पातळीवर शाळादेखील आठवड्यातून एखाद्या विषयाचा एखाद-दुसरा व्हिडिओ , एखादा दुसरा स्वाध्याय पाठवून "ऑनलाईन शिक्षणाच्या सोपस्कार" पार पाडताना दिसत आहेत. एकुणातच ग्रामीण भागातील शाळांमधील ऑनलाईन शिक्षणाचे स्वरूप दर्जा व्याप्ती लक्षात घेता हे निश्चितपणे म्हणता येईल की ऑनलाईन शिक्षण ही सरकारने, शाळांनी विद्यार्थ्यांची केलेली निव्वळ फसवणूक आहे. 

दहा वीस टक्के शिक्षक वगळता अन्य शिक्षकांमध्ये टेक्नॉलॉजी वापराबाबत अज्ञान असल्यामुळे , सरकार तर्फे

शिक्षक प्रशिक्षणाचा अभाव, पालकांच्या आर्थिक स्थितीमुळे स्मार्टफोन ची कमतरता व डेटा रिचार्ज ची वानवा , नेटवर्कमध्ये अडथळा अशा विविध कारणांमुळे एकूणातच ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग अत्यंत खडतर ठरताना दिसत आहे.

 प्रत्यक्ष स्थिती अतिशय विदारक असली तरी कागदावर ती मात्र सर्वकाही OK ...OK असल्याचे शिक्षण विभाग सांगत आहे आणि त्यामुळेच ऑनलाईन शिक्षण ही पालकांची विद्यार्थ्यांची व एकूणातच शिक्षण व्यवस्थेची सर्वात मोठी दिशाभूल ठरत आहे असे म्हटले तर  अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही

टीव्ही चॅनल च्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत शिक्षण उपक्रम राबवावा: 

     व्यक्ती समाज राष्ट्राच्या उन्नतीत शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेत सरकारने टाळेबंदीच्या काळात  सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी टीव्ही चॅनल या सर्वव्यापी माध्यमाचा वापर करून घ्यायला हवा होता.

खरे तर सरकारने करोनाची व्याप्ती  लक्षात घेत तातडीने संपूर्ण राज्यासाठी,  देशासाठी Education Dedicated टीव्ही चॅनल सुरू करायला हवा होता. त्या विषयातील तज्ञ मंडळी च्या माध्यमातून त्या त्या विषया च्या तासिका सुरू करायला हव्या होत्या. किमान आता तरी सरकारने TV वर तातडीने Education Channel सुरु करावेत. 

   सर्वांना खुश करण्यासाठी सरकार वर्षा अखेरीस सर्व मुलांना पुढील वर्गात ढकलण्याचा निर्णय घेईल व राज्यातील विद्यार्थ्यावर फार मोठे उपकार केल्याचे भासवेल. पण असा निर्णय हा संपूर्ण एका पिढीला बरबाद करणार्‍या निर्णय ठरू शकते कारण केवळ पास होणं हा शिक्षणाचा उद्देश नसून त्या त्या विषयातील संकल्पना , अवगत करणे हा असतो.एखाद्या वर्गातील त्या त्या विषयाच्या संकल्पना नीट न अवगत झाल्यास विषयातील रुची कमी होऊन भविष्यात त्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास खडतर होऊ शकतो.

जानेवारी ते डिसेंबर अशी शैक्षणिक वर्षाची पुनर्रचना सर्वोत्तम पर्याय: 

     शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकार समोरील अन्य एक पर्याय उपलब्ध आहे तो म्हणजे जानेवारी ते डिसेंबर  अशी शैक्षणिक वर्षाची पुनर्रचना करणे.

     या लेख संवादातून शिक्षण विभाग, शिक्षण क्षेत्राचे हितचिंतक, तज्ञ मंडळी व राज्य -केंद्र सरकार ला विनंती आहे की, शिक्षण नाला सर्वोच्च प्राधान्य देत शिक्षणाची घडी विसकटणार नाही या दृष्टीने तातडीने  उपाययोजना कराव्यात.  शिक्षण क्षेत्राची दिशाभूल , फसवणूक ही राज्य,  देशाला अनेक वर्ष मागे नेणारी ठरू शकते हे ध्यानात घेत शिक्षणा विषयी गांभीर्यता सरकारने दाखवायला हवी.

सुधीर  लक्ष्मीकांत दाणी, ९८६९२२६२७२

ReplyForward