(दिव्य मराठी वृत्तपत्रात १० मे २०१८ रोजी प्रकाशीत झालेला लेख )
दरवर्षी बाेर्डाच्या परीक्षेतील त्याच त्या चुकांच्या पुनरावृत्तीमुळे न्यायपूर्ण परीक्षांची स्वप्नपूर्ती असंभव असेल तर अशा बोर्डाची बरखास्ती हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरतो ही जनभावना रास्त नव्हे काय? बोर्डच बरखास्त करा ही भावना निश्चितपणे वेदनादायी असली तरी केवळ परीक्षांचा खेळखंडोबाच होणार असेल तर विद्यार्थी, पालकांनी हा अन्याय किती दिवस सहन करायचा? हादेखील एक प्रश्नच आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या वेळेस चूक झाली तर समजू शकते, पण ती जर संस्कृतीच ठरणार असेल तर ते अक्षम्यच ठरत नाही का?
| ||
परीक्षा = पेपरफुटी, परीक्षा =कॉपी , परीक्षा =सावळा गोंधळ' अशी नवनवीन समीकरणे समाेर येत अाहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पेपरफुटी, उत्तरपत्रिका गहाळ होणे -जळणे, परीक्षा केंद्रांना येणारे जत्रेचे स्वरूप, परीक्षा केंद्रांतील पर्यवेक्षकाकडूनच कॉपीला मिळणारे अभय, इंटर्नल गुणांसाठी अर्थपूर्ण ठरणारी पाकीट संस्कृती, कृत्रिम गुणवत्ता फुगवट्यासाठी मूल्यांकन पद्धतीतील लवचिकता, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा -कॉलेजांकडून प्रवेश घेतानाच परीक्षेतील यशाची दिलेली १०० टक्के खात्री, ज्या शिक्षक -प्राध्यापकांची कडक पर्यवेक्षक म्हणून ख्याती आहे त्यांना जाणीवपूर्वक पर्यवेक्षक म्हणून टाळणे, परीक्षापूर्व हॉलतिकिटांमधील घोळ, परीक्षापश्चात गुणांकन -मार्कशीटमध्ये होणारे घोळ, बोर्डातील व्यक्तीशी संधान साधून गुण वाढवले जाण्याची संस्कृती यासम घटनांची मालिका अटळपणे सुरू आहे. प्रश्न हा आहे की, बोर्डाची भूमिका संवेदनशील आणि गैरकृत्यांना आळा घालणारी असेल तर प्रतिवर्षी गैरप्रकारांची व्याप्ती का वाढते आहे? मुंबई विभागात यावर्षी तर दहावीच्या पाच प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे उघड झालेले आहे. अर्थातच उघडकीस येणारे प्रकार हे गैरप्रकारांच्या हिमनगाचे केवळ टोक आहेत. बारावीच्या रसायनशास्त्रात प्रश्न चुकल्यामुळे ७ गुणांची खैरात करण्याची नामुष्की बोर्डावर ओढवली आहे. भोंगळ कारभाराची परिसीमा म्हणजे विज्ञान परीक्षेचा बोर्डाचा पेपर आणि वर्तमानपत्रात सराव प्रश्नपत्रिका म्हणून छापलेला पेपर एकच असल्याचे म्हटले जाते आहे. यापेक्षा असंवेदनशील कारभाराचा नमुना तो काय असू शकतो? १९६५ ला स्थापन झालेल्या आणि सध्या ९ विभागीय मंडळांच्या मदतीने महाराष्ट्र राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा घेणारे मंडळ याही वर्षी प्रकाशझोतात आहे ते नकारात्मक गोष्टींमुळे. होय! मान्य आहे की, कुठलीच यंत्रणा १०० टक्के परिपूर्ण असत नाही, पण प्रश्न आहे की त्याच त्या चुकांची पुनरावृत्ती करण्यात काय शहाणपण असू शकते. लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरणाऱ्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकांतील चुका टाळण्यासाठी स्काय रॉकेटिंग तंत्रज्ञानाची गरज नाही, गरज आहे ती सतर्कता, संवेदनशीलता व जबाबदारीची जाणीव असण्याची. पेपर सेट करण्यासाठी सीनियर आणि अभ्यासू १० सदस्यांची टीम असते. प्रश्न हा आहे की, एवढ्या एक्स्पर्ट मंडळींना ४ पानी प्रश्नपत्रिकेतील चुका 'नजरेत' का येत नाहीत? ७० मार्कांच्या प्रश्नपत्रिकेत ७ मार्कांच्या चुका हाेतात, हे कशाचे द्याेतक ठरते. आदर्श उत्तरपत्रिकेतील (Model Answer) चुकांसाठी ज्या बोर्डाला २ सप्लिमेंटची गरज लागते, ज्या जबाबदार व्यक्तींकडून या चुका झाल्या आहेत त्यांच्यावर बोर्ड काय कारवाई करणार आहे? दरवर्षी त्याच त्या चुकांच्या पुनरावृत्तीमुळे न्यायपूर्ण परीक्षांची स्वप्नपूर्ती असंभव असेल तर अशा बोर्डाची बरखास्ती हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरतो ही जनभावना रास्त नव्हे काय? बोर्डच बरखास्त करा ही भावना निश्चितपणे वेदनादायी असली तरी परीक्षांचा केवळ खेळखंडोबाच होणार असेल तर विद्यार्थी, पालकांनी हा अन्याय किती दिवस सहन करायचा? हादेखील एक प्रश्नच आहे. अन्य बोर्डांच्या बाबतीत अशी ओरड का होत नाही? राज्य बोर्डाची विद्यार्थी संख्या जास्त असली तरी या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका काढावी लागते ना? अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या वेळेस चूक झाली तर समजू शकते, पण ती जर संस्कृतीच ठरणार असेल तर ते अक्षम्यच ठरते. इंग्रजीच्या प्रश्नपत्रिकेतील चुकांचीदेखील जास्त ओरड न झाल्यामुळे हे प्रकरण दडपून टाकण्यात अाल्याचे शिक्षक खासगीत सांगतात. इच्छा तेथे मार्ग या न्यायाने बोर्डाने प्रामाणिकपणे दोषमुक्त परीक्षा घ्यायच्याच ठरवल्या तर अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु, खरे तर आजवरचा इतिहास पाहता बोर्डाचेच प्रामाणिक धाडस हे गैरप्रकारमुक्त परीक्षा' घेण्याचे दिसत नाही. खऱ्या अर्थाने कॉपीमुक्त परीक्षा घेतल्यास बोर्डाचा निकाल अर्ध्यावर येईल या धास्तीमुळे बोर्ड केवळ कॉपीमुक्त अभियानाचे नाटक' करताना दिसते आहे. समाजाला दिशा देणे ज्या शिक्षण व्यवस्थेतून अभिप्रेत आहे, त्याच शिक्षण व्यवस्थेकडून समाजाची दिशाभूल होणे समाजहिताचे ठरत नाही, म्हणूनच विद्यमान शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्री या विषयाकडे संवेदनशील दृष्टिकोनातून पाहून शिक्षण व्यवस्थेत 'अच्छे दिन' आणतील, अशी अपेक्षा. गैरप्रकारावर संभाव्य उपाय  बोर्डाची 'गैरप्रकारमुक्त परीक्षा' हेच प्रामाणिक ध्येय असेल तर बोर्डाने गणिताची प्रश्नपत्रिका तयार करताना स्वाध्यायाखालील प्रश्न जसेच्या तसे न देता, प्रश्नाचे स्वरूप तेच ठेवत त्यातील किमान आकडे बदलावेत. यामुळे गाइडच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील कॉपीला प्रतिबंध बसेल. असेच उपाय अन्य विषयांबाबतीतदेखील संभव होऊ शकतात. ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या सर्व विषय शिक्षकांना अन्य कामात व्यग्र ठेवल्यास स्वतःच्या विषयाचा निकाल वाढवण्यासाठी शिक्षक पुरस्कृत कॉपीला आळा घालता येऊ शकेल. मदर सेंटर म्हणजे विद्यार्थ्यांना तो ज्या शाळेत शिकत होता तीच शाळा /कॉलेज परीक्षा केंद्र म्हणून देणे ही संकल्पना मोडीत काढत विद्यार्थ्यांना त्रयस्थ शाळा /कॉलेज परीक्षा केंद्र म्हणून देणे हा उपायदेखील उत्तम उपाय ठरू शकतो. प्रसारमाध्यमांना परीक्षा केंद्राच्या चित्रीकरणास परवानगी दिल्यास गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करून त्या त्या विभागातील शिक्षणबाह्य सरकारी अधिकारी, त्रयस्थ पालक, सामाजिक संस्था यांच्यासाठी ते केंद्राच्या एका वर्गात उपलब्ध करून दिल्यास ते त्रयस्थ पर्यवेक्षकाची भूमिका बजावू शकतील. |
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा