महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था मृत्युशय्येवर : एक कटू वास्तव

( महाराष्ट्रातील ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेवर तुम्ही आम्ही पालक या शैक्षणिक मासिकात  मे २०१९  प्रसिद्ध झालेला लेख ) 

           स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. भाषावार प्रांतरचना हा जनसामान्यांचा राजकारण्यांवर विजय होता . या चळवळीमुळे १ मे इ. स. १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. लौकिक अर्थाने हे हीरक महोत्सवी वर्ष .  १ मे २०२० रोजी महाराष्ट्राची "साठी " पूर्ण होईल . महाराष्ट्राच्या हीरक महोत्सवी वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी हा लेख प्रपंच .

मागे वळून पाहताना ...

        माझा जन्म २ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या खेड्यातला . सत्तरचे दशक . प्राथमिक शिक्षण तिथलेच . झेडपीची शाळा . पहिली ते सातवीचे  वर्ग . गावातल्या सर्वच स्तरातील मुले त्याच शाळेत . स्वतः शिक्षकांची , सरपंचाची , पाटलाची , किराणा दुकानदार , कपडा व्यापारी  यासर्वांची मुले एकत्रच . कारण अन्य काही पर्याय असण्याचा संबंधच नव्हता . शिक्षक प्रामाणिकपणे आपल्या शिक्षकी पेशाला न्याय देणारी . रोज रतीब लावल्याप्रमाणे वर्गात मोठ्याने सामूहिक पाढे पठण केले जाई त्यामुळे ३० पर्यंतचे पाढे पक्के . अन्य विषयात देखील योग्य मार्गदर्शन मिळत असे . त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा पाया पक्का होत असे . दहावी पर्यंतचे शिक्षण खेड्यातल्या शाळेतच .

    अर्थातच पुढील शिक्षणासाठी शहरात जाण्याशिवाय अन्य पर्याय नव्हता . सरकारी शाळॆत शिक्षण घेऊन  व खाजगी ट्युशनच्या कुबड्या न वापरता देखील ११ वी  ते पोस्ट ग्रॅड्युएशन कुठेच अडथळा जाणवला नाही . स्वतःचेच उदाहरण मांडण्यामागे  , ९० च्या दशकापर्यंत सरकारी शाळा याच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या श्वास होत्या हा मुद्दा स्वानुभवाच्या आधारावर अधोरेखीत करणे . 

   आज जे नागरीक नोकरी ,व्यवसायात स्थिरस्थावर झालेले आहेत त्यांचे वडील , आजोबांचे शिक्षण हे सरकारी शाळांमधीलच .  थॊड्या फार फरकाने महाराष्ट्राच्या संपूर्ण ग्रामीण भागात हीच परिस्थिती होती .

वर्तमानातील जमिनी वास्तव :

     हे झाले मागे वळून पाहताना . आज काय वास्तव आहे त्याच शाळेचे . शाळेची इमारत आहे  पण विद्यार्थ्यांची वानवा आहे . शिक्षक आहेत पण त्यांचे प्रमाण ४ वर्गासाठी  १/ २ शिक्षक . बहुतांश ठिकाणचे सरकारी शाळातील चौथीच्या पुढचे वर्ग बंद केलेले आहेत .  ना सरपंचाची  ना पाटलांची , ना छोट्यामोठ्या व्यापाऱ्यांची , सधन शेतकऱ्यांची  , एवढेच कशाला ना स्वतः शिक्षकांची , ना शिक्षण खात्यातील मुले /मुली या शाळेत शिकत आहेत . ज्यांना ज्यांना आर्थिक दृष्ट्या शक्य आहे त्यांनी खाजगी शाळांची वाट पत्करली आहे . खेड्यातील पालक पोटाला  चिमटा काढून तालुका ,जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाठवताना दिसतात . सरकार प्रती विद्यार्थी हजारो रुपयांचा खर्च करत असताना , दप्तर , बूट ,पुस्तके यासम वस्तू देत असताना , अगदी दुपारचे भोजन देत असताना देखील पालक 'सरकारी शाळांची पायरी ' चढण्यास तयार दिसत नाही . अगदीच पर्याय नाही अशाच पालकांची मुले सरकारी शाळांमध्ये वर्तमानात शिकताना दिसतात . यास अपवाद असणाऱ्या शाळा असतीलही पण त्या अगदी बोटांवर मोजण्या इतपतच .

              अर्थातच अनेकांना वास्तव पटणार नाही . मत -मतांतरे असतील ही पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की  वृथा स्वाभिमान आणि वास्तव यांच्यामध्ये ' सत्य ' नावाचा पडदा असतो . सुज्ञास अधिक सांगण्याची गरज नसावी.  जे आज “सरकारी शाळा या देखील खाजगी शाळां इतक्याच दर्जेदार आहेत” अशी मते व्हाट्सअप युनिव्हर्सिटीच्या मंचावरून मांडतात , अन्य प्लॅटफॉर्मवरून मांडतात त्यांना अतिशय नम्र प्रश्न हा आहे की , दर्जेदार सरकारी शाळांचा लाभ आपण आपल्या पाल्यांना देतात का ? देत नसाल तर दर्जेदार शिक्षणापासून पाल्यांना वंचीत ठेवण्यामागे काय 'अर्थ ' आहे ?

असे का घडले ? :

      सर्व साधारणपणे कालानुरूप व्यवस्था सुधारत जाते .  याच न्यायाने ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचा दर्जा वर्तमानात भूतकाळापेक्षा अधिक दर्जेदार होणे अपेक्षीत आहे . पण स्वप्नपूर्ती होताना दिसत नाही . मग प्रश्न निर्माण होतो की , असे का झाले ? 

   यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊ या . आज महाराष्ट्रात पाणीबाणी निर्माण झालेली आहे . पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरची संख्या दिवसागणिक वाढताना दिसते आहे . टँकर पुरवठा दार कोण आहेत ? ज्या लोकप्रतिनिधी , नोकरशाही कडून ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सुधारण्याची जबाबदारी आहे त्याच मंडळींची सगेसोयरे टँकर व्यवसायात आहेत . या हितसंबंधीय व्यवस्थेत ओघानेच जितकी पाणीबाणी वाढेल तेवढीच राजकीय मंडळींसाठी फायदेशीर ठरते . एकीकडे दुष्काळात जनतेला पाणी पाजल्याचे पुण्य मिळते तर दुसरीकडे आर्थिक हितसंबंध देखील जपले जातात . म्हणूनच वर्षानुवर्षे विविध सरकारी योजना राबविल्यानंतर देखील दुष्काळाची व्याप्ती वाढते आहे .

       उपरोक्त उदाहरण सरकारी शाळांची दुरावस्था व खाजगी शाळांची भरभराट यास चपखलपणे लागू पडते . ८०च्या दशकात शिक्षणाचे खाजगीकरणाचे वारे वाहू लागले . सरकारने खाजगी संस्थांना परवाने दिले . देणाऱ्यांनी आपल्याच पदरात संस्था पाडून घेतल्या . सुरुवातीला तर खर्च शासनाचा तर शाळा खाजगी असा अजब कारभार होता . त्यास “अनुदानीत शाळा” असे गोंडस नाव देण्यात आले . या शाळांना विद्यार्थी मिळावेत म्हणून हळू हळू सरकारी शाळांच्या दर्जाबाबत शंका निर्माण करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले . सरकारी शाळांसाठी आवश्यक पायभूत सुविधा , शिक्षकांची संख्या यात कपात करण्यात आली . आज सरकारी शाळा आहेत त्या केवळ नावापुरत्या . इमारती आहेत तर विद्यार्थी नाहीत . दोन दोन वर्गांचे विद्यार्थी एकत्र बसवून ज्ञानार्जन होऊ लागले . आपसूकच पालकांची पाऊले खाजगी शाळांकडे ओढली गेली आणि यातूनच ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था मृत्युशय्येवर गेली .

पालकांचे झाले सँडविच :

              एकीकडे जिल्हा परिषद - पालिकांनी चालवलेल्या शाळांचा घसरता दर्जा व दुसरीकडे “दर्जेदार शिक्षणा”च्या गोंडस नावाखाली खाजगी शाळांनी उघडलेली दुकानदारी यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील पालकांचे सँडविच झाले आहे . सातत्याने पडणारा दुष्काळ ,पिकलेल्या शेतीमालाला कवडीमोल मिळणारा भाव , ग्रामीण  भागाकडे सरकारचे असणारे दुर्लक्ष त्यामुळे असणारा पायाभूत सुविधांचा अभाव  , उद्योगधंद्यांना पूरक नसणारे वातावरण , कुरघोडीच्या राजकारणामुळे सरकारी योजनांची होणारी फरफट यामुळे ग्रामीण भागातील नागरीक आर्थिक दृष्ट्या महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या ६० वर्षानंतर देखील   सक्षम होऊ शकले नाहीत .  ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे 'शकले -शकले ' उडालेले असल्यामुळे या भागातील लोकांची आर्थिक अवस्था डबघाईस आलेली आहे . त्यामुळे  खाजगी शाळांची फीस  पालकांच्या आवाक्या बाहेर जाते आहे .  एकुणातच उपरोक्त व्यवस्थेमुळे  'आई जेऊ घालीना व बाप भीक मागू देईना ' अशी अवस्था खेड्यातील पालकांची झाली आहे .

खाजगी शाळांत देखील दर्जेदार शिक्षणाची वानवाच :

             "बोलणाऱ्याचे हुलगे देखील विकले जातात तर न बोलणाऱ्यांचे सोने देखील विकले जात नाही " अशी ग्रामीण म्हण आहे . खाजगी शाळांच्या गुणवत्तेबाबत हेच म्हणता येईल . खरे तर एकुणातच दर्जाचा विचार केला तर सरकारी शाळा असू देत की खाजगी शाळा असू देत ,दोघांच्याही दर्जात फारसा फरक नाही . दोन्हीकडे प्रत्यक्षात दर्जाची वानवाच आहे . पण खाजगी शाळा जाहिराती आणि थोड्याशा चकाकणाऱ्या इमारती यांच्या नावाखाली आपला दर्जा उच्चतम असल्याच्या वावड्या उडवत ग्राहकांना आपल्याकडे ओढून घेत आहेत .

      खाजगी शाळा आज मार्कांच्या टक्केवारीच्या नावाखाली गुणवत्तेचे जे प्रदर्शन मांडत आहेत तो आहे केवळ कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवटा . गुणवत्तेचा केवळ आभास निर्माण केला गेलेला आहे . वर्तमानातील संस्कृतीच्या अनुषंगाने बोलावयाचे झाल्यास  खाजगी शाळांना 'अच्छे दिन ' असले तरी शैक्षणिक दर्जाला अजूनही 'अच्छे दिनाची ' प्रतीक्षाच आहे .

   'दर्जेदार ' अर्धसत्य :

        शिक्षणक्षेत्रातील दर्जाबाबतचे अर्धसत्य म्हणजे " सर्वच खाजगी शाळा दर्जेदार आहेत तर सर्वच सरकारी शाळा दर्जाहीन " 

आहेत . वस्तुतः जिल्हा परिषद व पालिकांच्या काही शाळा देखील 

चांगल्या आहेत पण त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहेत . ज्या काही शाळा दर्जाच्या बाबतीत उजव्या आहेत त्या आहेत तेथे 

कार्यरत असणाऱ्या शिक्षक /शिक्षकांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांच्या जोरावर . 

     खाजगी शाळांची गुणवत्ता कागदावर दाखवली जात असली तरी प्रथम सारख्या स्वायत्त संस्थेच्या अहवालातून ती देखील केवळ दिशाभूलच आहे हे दिसून येते . आपल्या दुकानदारीला ग्राहक कमी पडू नयेत म्हणून मोकळ्या हाताने गुणांची खैरात केली जाते . खाजगी शाळातील विद्यार्थ्यांचे पालक आर्थिक दृष्ट्या थोडेसे सक्षम असल्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना खाजगी शिकवणीच्या कुबड्यांचा आधार असतो आणि त्याचा आपसूकच लाभ खाजगी शाळांना मिळतो . वर्तमानात गुणपत्रकालाच पालक गुणवत्ता मानत असल्यामुळे त्यांना देखील आपला पाल्य हुशार असल्याचे जाणवते परंतू जेंव्हा पाल्य दहावीनंतरच्या शिक्षण व्यवस्थेत जातो तिथे त्याच्या कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगा फुटतो . पण तेंव्हा फार उशीर झालेला असतो .

   गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणाअभावी आज खेड्यातल्या स्टॅण्डवर , चावडीवर शिक्षण पूर्ण केलेल्या पण नोकरीस पात्र नसणाऱ्या युवकांची 'भाऊगर्दी 'दिसते . ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी हे अतिशय घातक ठरत आहे आणि भविष्यात ते अधिक घातक ठरू शकेल . “लेक शिकवा ,लेक वाचवा” अशा घोषणा दिल्या जात असल्या तरी ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार शिक्षणाची योग्य सुविधा मिळत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मुलींच्या शिक्षणाला बाधा पोहचत आहे .

             एकीकडे सरकारी शाळातून दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव तर दुसरीकडे खाजगी शाळांचे न परवडणारे शुल्क यामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेची ससेहोलफट होते आहे . शाहू -फुले -आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला हि गोष्ट निश्चितपणे शोभनीय नाही . व्यक्ती ,समाज किंवा राष्ट्राच्या उन्नत्तीचा महामार्ग हा दर्जेदार शिक्षणच असतो परंतू गेल्या ६ दशकाच्या वाटचालीनंतर देखील हा अडथळ्याचाच मार्ग ठरतो आहे .

दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :

    दुष्काळमुक्तीच्या घोषणेसारखी अवस्था दर्जेदार शिक्षण व्यवस्थेची होऊ द्यायची नसेल तर केवळ 'बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात ' यात धन्यता न मानता रोग जालीम आहे म्हणून उपाय देखील जालीम योजने गरजेचे आहे .

१)       'आपल्याला झळ पोहचत नाही ना ' या वृत्तीमुळे ज्यांच्या हातात या शाळा चालवण्याचे कर्तव्य आहे ते लोकप्रतिनिधी , शिक्षण खात्यातील अधिकारी , स्वतः शिक्षक आणि शिक्षणमंत्री देखील केवळ बघ्याची भूमिका घेताना दिसतात . त्यामुळे ज्यांचा ज्यांचा संबंध सरकारी शाळा व्यवस्थापनाशी आहे त्या सर्वाना अगदी शिक्षणमंत्र्यांनासुद्धा आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश घेणे अनिवार्य करावे .

२)       शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी या शाळांचे प्रशासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून काढून सरकारी शाळांच्या प्रशासनासाठी स्वतंत्र स्वायत्त विभाग स्थापन करावा .

३)        सरकार शाळांच्या पायाभूत सुविधांवर जसे शाळांच्या इमारती सातत्याने खर्च करते परंतू यातील अर्ध्याहून अधिक निधी हा भ्रष्ट्राचारात लोप पावतो . यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळांच्या इमारतीचे काम एल अँड टी सारख्या नामांकीत कंपनीकडे द्यावे ,जेणेकरून निधीचा योग्य विनियोग होईल व सरकारी  शाळांच्या इमारती आकर्षक बनतील .

४)        सरकारी अनुदानीत शाळांतील शिक्षकांची भरती हि गुणवत्तेनुसार होत नसल्यामुळे योग्य दर्जेदार शिक्षकांचा अभाव जाणवतो हे टाळण्यासाठी अनुदानीत सर्व शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती केंद्रीय पद्धतीनेच व्हायला हवी . या धोरणाबाबत धरसोड वृत्ती नसावी .

५)       सरकारी शाळांतील सर्व शिक्षकांना नोकरीच्या गावीच निवास करणे सक्तीचे असावे .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९८६९ २२ ६२ ७२ danisudhir@gmail.com