महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शिक्षण क्रांती हवीय

 कृत्रिम गुणवत्तेच्या वावटळीत शिक्षण व्यवस्था “दिशाहीन “ होतेय ! 

➤ विशेष सूचना : हा लेख " तुम्ही -आम्ही पालक "  या शिक्षण विशेष दिवाळी अंकात  (२०१७) प्रकाशित झाला आहे 

    

 

           शिक्षण हा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ .  त्या त्या देशाचे शिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता हि त्या देशाची ओळख असते . व्यक्ती -समाज -राष्ट्र निर्मितीचा मार्ग हा शिक्षणातून जात असल्यामुळे शिक्षणाला राष्ट्रनिर्मितीत अनन्यसाधारण महत्व असते . शिक्षणाला योग्य दिशा देणारी यंत्रणा सक्षम असेल तर राष्ट्राची भरभराट सुसाट होते याचा मूर्तिमंत दाखला असणारा देश म्हणजे चीन . 

              १ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी चिनी प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली म्हणजेच आपल्या नंतर २ वर्षांनी . आज चीन हे एक जगातील आधुनिक ,सामर्थ्यशाली आणि भव्य आर्थिक डोलाऱ्याच्या आधारे महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारे राष्ट्र आहे . वर्तमान चीनच्या निर्मितीत सिंहाचा वाटा आहे तो चीनच्या शिक्षण व्यवस्थेचा . शैक्षणिक धोरणांची कालानुरूप पुनर्रचना आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी हे यामागचे प्रमुख कारण आहे . आपली उद्दिष्टे निश्चित करून ते सध्या करण्यासाठीचे पॉल म्हणून जून १९८५ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाच्या बरखास्तीची घोषणा करून सरकारला आणि जनतेला मार्गदर्शन करण्यासाठी "राष्ट्रीय शिक्षण आयोग " स्थापन केला ." आयोग ठरवेन तेच देशाचे शैक्षणिक धोरण"या सूत्राचे पालन केल्यामुळे आजचा सामर्थ्यशाली चीन उभा राहिला . चीनचे उदाहरण उद्धृत  करण्यामागचा एकमात्र उद्देश म्हणजे "राष्ट्र निर्मितीत शिक्षणाचे महत्व अधोरेखीत करणे ". 

                      आता आपण आपल्या देशाकडे वळू यात . स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे आपल्या देशाचे 

दीर्घकालीन शैक्षणिक धोरण कोणते ? या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर ना राज्याकडे आहे ना केंद्राकडे . कुठलेच दीर्घकालीन स्पष्ट धोरण नसणे हेच आजवरचे धोरण आहे असे म्हट्ले तर फारसे अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . निर्णयातील टोकाची विसंगती हेच अधोरेखीत करते . बदलत्या सरकारानुसार बदलणारी धोरणे , हाच आजवरचा धोरण प्रवास राहिल्यामुळे एकूणच शैक्षणिक विश्व दिशाहीन झाल्यासारखे दिसते आहे आणि त्यामुळेच व्यक्ती -समाज -राष्ट्राला दिशा देणारे शिक्षणच दिशाहीन झालेले दिसते आणि हे खचितच भूषणावह नाही .

                     शिक्षणाला वाघिणीचे दूध म्हटले जाते , शिक्षण हे सर्व समस्यांवरील उत्तर आहे असे म्हटले जाते परंतू दुर्दैवाने तेच शिक्षणक्षेत्र आज अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. 

  होय ! गेल्या ७ दशकात शिक्षणाचा झालेला विस्तार कोणीही नाकारू शकत नाही . आजवरच्या शैक्षणिक प्रगती आधारे झालेल्या प्रगतीमुळे किमान आपल्या देशाला महासत्तेची 'स्वप्ने ' तरी पडू लागली आहेत . शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होण्याबरोबरच उपलब्ध शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या दर्जाचे जतन व संवर्धनास प्राधान्य देणे अत्यंत निकडीचे आहे . महासत्तेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठीचा तोच राजमार्ग आहे .   स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाचा ' संख्यात्मक ' विस्तार झाला हे उघड सत्य आहे , प्रश्न हा आहे की , आजवर झालेली शैक्षणिक प्रगती सर्वसमावेशक ,गुणवत्ता पूर्ण आहे का ? यावरच प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा  हा लेखप्रपंच .

टक्केवारीची दिवाळी तर गुणवत्तेचे दिवाळे : शिक्षणातील चक्रव्यूह

      महात्मा फुले यांनी शिक्षणाचे मानवी जीवनातील शिक्षणाचे महत्व अधोरेखीत करताना म्हटले आहे की :

विद्येविना मती गेली। मतिविना नीती गेली।

नीतिविना गती गेली। गतिविना वित्त गेले।

वित्ताविना शूद्र खचले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।।

                   महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला आधुनिक जगात यशस्वीपणे स्वत:ची उन्नती करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र घडवण्याच्या कामात आपले योगदान देण्यासाठी सज्ज व्हायचे असेल तर उत्तम शिक्षणाला अन्य पर्यायच असू शकत नाही . होय ! उत्तम शिक्षण म्हणजे उत्तम टक्केवारी प्राप्त करून देणारे शिक्षण नव्हे , हे मात्र कटाक्षाने लक्षात घेतले पाहिजे .

                  शिक्षणातील खासगीकरणामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण झाले , शिक्षणाची गंगा खेडोपाडी पोहचली. या सकारात्मक बदलाबरोबरच खासगीकरणातील दुकानदारीमुळे शिक्षण व्यवस्थेत काही नकारात्मक गोष्टींचा शिरकाव देखील वाढला आणि त्यातील सर्वात धोकादायक घटक म्हणजे शिक्षण क्षेत्राला लागलेले 'टक्केवारीचे' ग्रहण .

                    विज्ञान -गणिताच्या सूत्रानुसार 'गृहीतक चुकले की अंतिम फलनिष्पत्ती शून्य'. या सूत्राची प्रचिती केजी ते पीजी-पीएचडी पर्यंतच्या शिक्षणात दिसून येते आहे . चुकलेले गृहीतक म्हणजे " टक्केवारी म्हणजेच गुणवत्ता " . गेल्या काही वर्षांमध्ये बोर्डाच्या परीक्षेत मिळणाऱ्या टक्केवारीने नवनवे उच्चांक पादाक्रांत केले आहेत , अगदी टक्केवारीने शंभरी देखील पार केली आहे . अर्थातच त्याचे दुःख असण्याचे देखील कारण असत नाही परंतू प्राप्त टक्केवारी आणि गुणवत्ता यांच्यात सुसंगती नसल्याचे अन्य स्पर्धा  परीक्षांतून पुन्हा -पुन्हा अधोरेखीत होताना दिसत आहे . तुम्ही -आम्ही पालक या मासिकाचे संपादक श्री हरीश  बुटले सरांनी हे कटू वास्तव सप्रमाण २०१७च्या बारावीच्या निकालानंतर समाजासमोर मांडले होते . यातून समोर आलेले धक्कादायक वास्तव हे होते की , महाराष्ट्रातील केवळ १७ टक्के विद्यार्थीच नीट परीक्षेत किमान पात्रता गुणांना गवसणी घालण्यात यशस्वी ठरले होते . एकीकडे १०० टक्के टक्केवारी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भाऊगर्दी तर  दुसरीकडे स्पर्धा परीक्षेत किमान पात्रता निकषही पार न करू शकणाऱ्यांची भाऊ गर्दी . घड्याळ्याच्या लोलकाप्रमाणे  एकाचवेळी यश -अपयशाच्या दोन्ही टोकांना स्पर्श हेच अधोरेखीत करते की , परीक्षेत मिळणारे गुण म्हणजे गुणवत्ता नव्हे .

   " आकाशाला गवसणी घालणारी टक्केवारी आणि ढासळती गुणवत्ता " हा प्रश्न केवळ बोर्डांच्या परीक्षेपुरता मर्यादित नाही तर त्याने केजी ते पीजी पर्यंतचे विश्व व्यापून टाकले आहे . पहिले ते आठवी पर्यंतच्या शिक्षणातील गुणवत्तेचे लक्तरे तर प्रतिवर्षी "प्रथम " या संस्थेच्या देशव्यापी सर्वेक्षणातून पुढे येत आहेत . सोबतच्या चौकटीत असरचे निष्कर्ष दिले आहेत . (सौजन्य :असर अहवाल ) हे आकडे वर्तमान शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा आरसाच समाजासमोर ठेवतात .

               तीच गत आहे ती अभियांत्रिकी पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची . असोकेमच्या म्हणण्या नुसार केवळ १८ टक्के अभियंते हे वर्तमान उद्योजगतासाठी 'पात्रतेचे ' असतात . 'पेस्ट अँड कॉपी' (कू )संस्कृतीमुळे पीएचडीच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह आहेच .एकुणात काय तर भारतीय शिक्षण  क्षेत्राच्या पायापासून ते कळसा पर्यन्तच्या सर्व विभागाला 'टक्केवारीचे ' ग्रहण लागल्यामुळे 'सोप्या कडून अधिक सोप्याकडे ' असा  शिक्षण प्रवाह सुरु आहे . परीक्षांतील गुणांची टक्केवारी वाढते आहे परंतू गुणवत्तेला मात्र ओहोटी लागली आहे . वर्तमान शिक्षणातील हा सर्वाधिक यक्ष प्रश्न आहे . " टक्केवारीची दिवाळी तर गुणवत्तेचे दिवाळे"  या चक्रव्यूहात पालक -विद्यार्थी -समाज आणि राष्ट्राचा अभिमन्यू झाला आहे .

व्यवस्थाशून्यता - संवेदनशून्यता -दिशाहीनता एक अभिशाप :

  दीडशे वर्षाचा इतिहास असणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या २०१७ च्या 'ऑनलाईन '  पेपर तपासणीच्या निर्णयातून आपल्या देशातील शिक्षण विभागातील संवेदनशीलता -व्यवस्थाशून्यता आणि  निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील दिशाहीनता या सर्वांचा 'निक्काल ' लागला आहे . कुठल्याही सुयोग्य नियोजनाशिवाय शिक्षण क्षेत्रात कसे निर्णय घेतले जातात याचा वस्तुपाठच मुंबई विद्यापीठाने घालून दिला आहे .  शिक्षण क्षेत्राकडे अतिशय असंवेदशील दृष्टिकोनातून पाहिले जात असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्राला 'प्रयोगाचे स्वरूप ' आले आहे . प्रयोग थेट एका पिढीच्या भवितव्याला अंधाराच्या खाईत लोटणारे . टोकाची विसंगती हा तर वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचा अंगभूत गुण झाला आहे . कधी वर्षात ४-६ परीक्षा तर कधी परीक्षाच नाहीत .कधी  आठवी पर्यंत नापास न करण्याचे धोरण तर कधी प्रती वर्षी वैद्यकीय परीक्षांचे बदलते स्वरूप  .

मोफत व सक्तीचे सोडा , किमान 'माफक' दरात शिक्षण हवे :

     प्रत्येक नागरीकाला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा घटनादत्त अधिकार आहे .  एक नागरिक म्हणून आपल्याला सरकारी शैक्षणिक संस्था की खासगी शैक्षणिक संस्था उत्तम शिक्षण देते हे महत्वाचे नाही, तर ते मिळते हे अधिक महत्वाचे आहे. मात्र असे शिक्षण खासगी संस्थाच पुरवू शकतात असे म्हणणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूक होईल. आणि शासनाने शिक्षण क्षेत्र सोडून देणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात नफाखोरी व बाजारीकरण करण्याला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.

                     भारतात ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी 'मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा ' लागू झाला आहे . सकृत दर्शनी स्वागतार्ह पाऊल . पण काय आहे जमिनीवरील वास्तव .

       केजी टू पीजी च्या शिक्षणाचे सर्वसाधारणपणे प्राथमिक ,माध्यमिक ,उच्चमाध्यमिक ,पदवी आणि पदव्युत्तर असे भाग पडतात . हे शिक्षण देणारे प्रामुख्याने दोन विभाग पडतात ; एक सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि दुसऱ्या खासगी शैक्षणिक संस्था .भारत एकूण उत्पनाच्या सरासरी ३% खर्च शिक्षणावर करतो तर केनियासारखा देश शिक्षणावर ७ टक्के खर्च करतो . एकूण केला जाणारा खर्च तर कमी आहेच परंतू त्याच बरोबर जो खर्च केला जातो त्याची उपयोजिता किती हा देखील एक प्रश्न आहे .

        प्रत्येक नागरीकाला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा घटनादत्त अधिकार आहे .  एक नागरिक म्हणून आपल्याला सरकारी शैक्षणिक संस्था की खासगी शैक्षणिक संस्था उत्तम शिक्षण देते हे महत्वाचे नाही, तर ते मिळते हे अधिक महत्वाचे आहे. मात्र असे शिक्षण खासगी संस्थाच पुरवू शकतात असे म्हणणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूक होईल. आणि शासनाने शिक्षण क्षेत्र सोडून देणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात नफाखोरी व बाजारीकरण करण्याला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.

प्राथमिक -माध्यमिक शिक्षणाचे वास्तव :

  प्राथमिक -माध्यमिक शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा पाया . कच्या  पायावरील इमारत नेहमीच धोकादायक ठरते हा साधा नियम . खेदाने नमूद करावे लागते ते हे की भौतिक सुविधा (Infrastructure ) आणि गुणवत्ता या दोन्ही पातळीवर सरकारी आणि खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक विभाग नापासच ठरतो . गेली ७ दशके शिक्षणावर खर्च करून देखील आजही अधिकाधिक ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग खोली नाही , ना प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र शिक्षक .शिक्षण व्यवस्थेस पूरक प्रयोगशाळा , वाचनालये हे तर या शाळांच्या गावी देखील नसते . तरीही विज्ञान प्रयोगाची परीक्षा घेतली जाते आणि मार्कांची खिरापत वाटली जाते हे विशेष . राज्यातील कुठल्याही सरकारी शाळेतील शिक्षकांचे -अधिकाऱ्यांचे -मंत्र्यांची मुले "कधीच " सरकारी शाळेत शिक्षण घेत नाहीत . त्यामुळेच " सोनू ! तुझा सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेवर भरोसा नाही का ?" हा प्रश्न शिक्षण विभागाशी प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रीत्या संबंध असणाऱ्यांना लागू पडतो . खाजगी शाळा भौतिक सुविधांच्या बाबतीत काहीश्या उजव्या भासत असल्या तरी गुणवत्तेच्या बाबतीत तिथेही बोंब आहेच .

    प्राथमिक शिक्षणाचा पाया असणारा पूर्व प्राथमिक विभाग आजही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात "अनधिकृत" आहे . प्रथम या संस्थेचे गेल्या ४-५ वर्षांचे अभ्यासपूर्ण अहवाल प्राथमिक -माध्यमिक शिक्षणातील 'वास्तवावर  प्रकाश" टाकण्यासाठी पुरेसे बोलके आहेत .

पदवी -पदव्युत्तर शिक्षण संस्था की  बेरोजगारांचे कारखाने : 

शिक्षणातून नोकरी व उद्योजकता वाढीस लागणे हे शिक्षणाचे खरे यश असते. स्पर्धेच्या बदलत्या काळात फक्त पारंपरिक शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व त्यांचे भावी जीवन सुकर करण्यास उपयोगी पडू शकत नसल्यामुळे कौशल्यावर आधारित शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

                   आपल्याकडील शैक्षणिक संस्थांकडून याबाबतीत मात्र अपेक्षा भंग होताना दिसत आहे . २१ व्या शतकातील आशा -आकांशाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आपली शिक्षण व्यवस्था २०व्या शतकातील अभ्यासक्रम आणि पायाभूत सुविधावरच अवलंबून असल्यामुळे आपल्या कडे पदवी -पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या पटीने वाढत आहे परंतू वर्तमान इंडस्ट्री आणि मार्केटची पूर्तता करण्यात ते कमी पडत असल्यामुळे पदव्या हातात असूनही बेकारांचे ताटवे वाढत आहेत .

                        कौशल्यविकास उद्योजकता राष्ट्रीय धोरण, २०१५ नुसार भारतात ४.६९, युनायटेड किंग्डममध्ये ६८, जर्मनीमध्ये ७५, जपानमध्ये ८०, दक्षिण कोरियामध्ये ९६ टक्के कौशल्याधिष्ठित लोकसंख्या आहे.यावरून आपण स्कील सोसायटी -क्नॉलेज सोसायटी बनवण्याबाबत जगाच्या पाठीवर खूप मागे आहोत हेच दिसून येते .

पीएचडी ला देखील कॉपीपेस्टचे ग्रहण :

      गुणवत्तेच्या दिवाळखोरीने किती पराकोटीचे टोक गाठले आहे , गुणवत्तेच्या अधःपतनाने कोणती  परिसीमा गाठली आहे याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे  सध्याच्या पीएचडीच्या बाजारीकरण. पीएचडी म्हणजे "कॉपी पेस्ट कौशल्य " अशी धारणा प्राध्यापक मंडळींनी करून घेल्यामुळे १० टक्के अपवाद वगळता ९० टक्के पीएचडीकडे संशयाने पाहिले जाते आहे . आपल्या नावामागे "डॉ" हि बिरुदावली मिरवण्यासाठी गाईडची हांजीहांजी , पैसे , चाकरी ,प्रसंगी काही स्त्री विद्यार्थ्यांनींना अगदी शारीरिक संबंधाच्या मागणीची पूर्तता यासम वाममार्गाचा "शॉर्टकट " अवलंबला जात असल्यामुळे या ढीगभर संशोधनातून समाजाला काडीचाही फायदा होत नाही हे ध्यानात आल्यामुळे दुर्दैवाने यूजीसीला "प्राध्यापकांसासाठी पीएचडी अनिवार्य " हि अटच मागे घेण्याची नामुष्की पत्करावी लागली . यावरून व्यक्ती -समाज -राष्ट्राला दिशा देणारी शिक्षण व्यवस्थाच किती दिशाहीन झाली आहे हे अधोरेखित होते . गुणवत्तेची दिवाळखोरी हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला जडलेला कॅन्सर आहे हे कटू वास्तव आहे . 

दिशाभूल करणाऱ्या कृत्रिम गुणवत्तेच्या फुगवट्याला चाप हवाच : 

अंतर्गत गुणांची खिरापत , सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे ,  "आपण सर्व भाऊ -भाऊ ,मिळून परीक्षा देऊ" या परीक्षापद्धत्तीमुळे शाळा -महाविद्यालयांना "नामवंत " हा तथाकथीत दर्जा मिरवता येत असला तरी त्यामुळे विद्यार्थी -पालकांचे खूप नुकसान होते आहे . शालेय पातळीवर खोऱ्याने दिल्या जाणाऱ्या गुणांमुळे अनेक पालक लाखो रुपयांचे शुल्क भरून आपल्या पाल्याला न झेपणाऱ्या अभ्यासक्रमाला पाठवतात . परंतू विदयार्थ्यांची क्षमता नसल्यामुळे तो अभ्यासक्रम मुलांना झेपत नाही आणि त्यामुळे त्याला माघारी फिरावे लागते . यामुळे अनेकांचे भविष्य धोक्यात आलेले आहेत . विद्यार्थ्यांचे भविष्य दिशाहीन करणारी आणि पालकांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या कृत्रिम गुणवत्तेच्या फुगवट्याला चाप लावणे काळाची गरज आहे . 

सुयोग्य दर्जा ,कौशल्याचा अभावामुळे शैक्षणिक संस्था ठरतायेत बेरोजगारांचे कारखाने :

    कौशल्य आणि ज्ञान हे देशाच्या आर्थिक वाढीची आणि सामाजिक विकासाची प्रेरक शक्ती आहे. भारतासारख्या लोकसंख्येसह वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत एकीकडे उच्च प्रशिक्षित गुणवत्ता कुशल संसाधनांची कमतरता आहे .शिक्षणाचे प्रमाणपत्र आहे परंतू प्रत्यक्षात फिल्डवर ,इंडस्ट्रीत काम करण्यासाठी किमान  आवश्यक कौशल्य आणि प्राप्त शिक्षणाचा दर्जा प्रश्नांकीत असल्यामुळे वर्तमान शिक्षण संस्था या केवळ शिक्षीत बेरोजगार निर्मितीचे कारखाने ठरत आहेत. विशेष अर्हता प्राप्त असणाऱ्यांची संख्या आणि त्यांची बाजारपेठेतील मागणी यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा ताळमेळ नसल्यामुळे पदव्या असूनही युवक 'जॉबलेस ' होतो आहे . बदलत्या काळात फक्त पारंपरिक शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व त्यांचे भावी जीवन सुकर करण्यास उपयोगी पडत नाही. त्यामुळेच कौशल्यावर आधारित शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

                  ज्यांना नोकऱ्या मिळतात त्यांचे वेतन त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणाशी सुसंगत नसते . याचे  उदाहरण म्हणजे शिक्षणशास्त्र (डीएड / बीएड ) महाविद्यालये आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये . राज्याला सर्वसाधारणपणे ८ हजार शिक्षकांची गरज असताना ७०-८० हजार पदविका प्राप्त शिक्षक बाहेर पडतात . त्यात महत्वाचे म्हणजे याच विद्यार्थ्यांचा शिक्षक पात्रता परीक्षेचा ( टीईटी) निकाल ४-५% टक्केच लागतो .  ज्यांना नोकऱ्या मिळतात त्यांचे वेतन त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणाशी सुसंगत नसते . आज इंजिनियर्स ८-१० हजारावर नोकरी करत आहेत .प्राप्त शिक्षणात योग्य कौशल्याचा अभाव असल्यामुळे विकसीत पाश्चात्य देशात संधी मिळेनाशा झाल्यात . केवळ एमबीबीएस शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरला देखील बाजारात "किंमत "नाही . भारत शिक्षण क्षेत्रात मागास नसला तरी महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आवश्यक दर्जाचे नक्कीच नाही . या सर्व परिस्थितीमुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर एक यक्षप्रश्न निर्माण झालेले आहे .

महासत्तेचे स्वप्नपूर्ती करणारी शिक्षण व्यवस्थेवर सर्जिकल स्ट्राईक हवा :

            शिक्षणाचे खाजगीकरण , नागरिकांना समजलेले शिक्षणाचे महत्व यामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण झाले , साक्षरतेचे प्रमाण वाढले या गेल्या काही दशकातील शिक्षणाच्या बाबतीतील सकारात्मक गोष्टी असल्या तरी त्यास 'गुणवत्तेचे दिवाळे' हि नकारात्मक झालर आहे .वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेत साचलेपणा आलेला आहे . अनेक नकारात्मक गोष्टींनी शिक्षणाला ग्रासले आहे . केजी टू पीजी शिक्षण व्यवस्था महासत्तेचे स्वप्नपूर्तीस पूरक बनण्यासाठी वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेवर सर्जिकल स्ट्राईक करणे अत्यंत गरजेचे आहे .
 

          जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील ५०टक्के नागरीक हे तिशीच्या आतील आहेत आणि त्यातील २८% नागरीक हे १५ ते २९ वयोगटातील आहे . सर्वाधिक क्रयशक्ती असलेला तरुणांचा देश हि सकृत दर्शनी भारताची 'स्ट्रेंथ ' असली तरी या नागरिकांना योग्य दर्जाचे शिक्षण मिळाले नाही तर तो महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीतील सर्वात मोठा अडसर ठरणार आहे हे ध्यानात घेता वर्तमान शिक्षण पद्धतीत म्हणजेच अभ्यासक्रम , अध्ययन -अध्यापन पद्धत , परीक्षा पद्धत , मूल्यांकन पद्धत , शिक्षक -प्राध्यापक निवड पद्धत , त्यांचे प्रशिक्षण ,शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन यात आमूलाग्र बदल करत भारताच्या महासतेच्या स्वप्नपूर्तीचे प्रमुख साधन बनण्यासाठी भविष्यातील शिक्षण पद्धती कौशल्याने परिपूर्ण , गुणवत्तेने परिपूर्ण होईल यासाठी तातडीने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे .

दृष्टिक्षेपातील उपाययोजना :

·         शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन केवळ आणि केवळ शिक्षण तज्ज्ञाकडेच हवे : 

•          भारतात शिक्षणावर नियंत्रण करणाऱ्या राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर नियंत्रण करणाऱ्या डझनावर संस्था आहेत  More cooks spoils food या न्यायाने या संस्थांत योग्य समन्वय नसल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची ससेहोलपट होत आहे . यासाठी केजी टू पीजी पर्यंतच्या शिक्षणाची  केवळ दोन भागात विभागणी करावी . एक नियोजन आणि दुसरी अंमलबजावणी . शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन थेट तज्ज्ञांकडे सोपवत त्याची अंमलबजावणी वर्तमान संस्थांवर असावी . संपूर्ण देशात केवळ एकच शिक्षण धोरण ठरवणारी यंत्रणा असावी .

• ·         सर्व मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांची निवड थेट एमपीएससी मार्फत करावी कारण शिक्षण व्यवस्थेचा ते कणा आहेत .
• 
  
• ·         सर्व सरकारी शाळांचा दर्जाच्या उच्चीकरणास प्राधान्य दयावे , ज्या योगे खाजगी शिक्षण संस्थांना योग्य स्पर्धक निर्माण होऊन नागरिकांना मोफत नाही तरी "माफक" दरात शिक्षण मिळेल .
• 
  
• ·         शिक्षक -प्राध्यापकांना देशाचे इंजिनिअर्स असे संबोधले जाते . त्यांचे राष्ट्र उभारणीतील महत्व लक्षात घेत डीएड-बीएड सम शिक्षक घडवणारे शिक्षण कालानुरूप सुसंगत ,आधुनिक करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य हवे . शिक्षक -प्राध्यापक काळानुसार अदयावत राहण्यासाठी प्रती वर्षी त्यांना १५ दिवसांचे 'प्रशिक्षण ' अनिवार्य असावे.
• ·         शैक्षणिक दुकानदारीला चाप हवा : 'स्वायत्त शिक्षण आयोग 'स्थापन करून बृहत आराखड्याच्या आधारेच नवीन शैक्षणिक संस्थांना परवानगी दयावी . शैक्षणिक दुकानदारीला चाप लावण्यासाठी शाळा -महाविद्यालयांचे वाटप स्वायत्त आयोगामार्फतच करावे .
• 
  
• ·         गुणवत्तेवर आधारीत शिक्षक -प्राध्यापक भरती : राज्य पातळीवर शिक्षक -प्राध्यापकांची परीक्षा घेऊन गुणवत्ता यादी संकेत स्थळावर टाकावी . ज्या ठिकाणी शिक्षक -प्राध्यापकांची नियुक्ती आवश्यक आहे तिथे तिथे या गुणवत्ता यादीतूनच शिक्षक -प्राध्यापकांची भरती करावी . शिक्षक -प्राध्यापकांचे राष्ट्र उभारणीतील महत्व लक्षात घेत याची केवळ घोषणा नको तर कठोर अंमलबजावणी हवी .
• 
  
• ·         गुणवत्तेच्या अध:पतनात महत्वाचा अडसर म्हणजे "शिक्षणाचे माध्यम ". इंग्रजी माध्यमाच्या अंधानुकरणामुळे विद्यार्थ्यांची अवस्था 'न घर का न घाटका' अशी होत असल्यामुळे त्याच्या आकलन आणि व्यक्त करण्याच्या क्षमतांचा विकासास अडथळा होतो आहे . त्यामुळे भविष्यात किमान प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतूनच होण्यास प्राधान्य द्यायला हवे .
• ·         शाळा -महाविद्यालय वाटपांचे निकष 'फिक्स' असावेत जेणेंकरून शाळा-महाविद्यालयांच्या वाटपातील 'फिक्सिंग'ला आळा बसेन .
• ·         केजी टू पीजी पर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या भौतिक सुविधांचे (जसे - शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता , वाचनालय , प्रयोगशाळा , मैदान , अध्यापनास पूरक साहित्य ...) मूल्यमापन करणारी स्वायत्त यंत्रणा हवी . दर ३ वर्षांनीं मूल्यमापन करणे अनिवार्य असावे .
• ·         संपूर्ण राज्यासाठी योजनाबद्ध शैक्षणिक कॅलेंडर हवे जेणेकरून सर्व बोर्डांच्या शाळा -महाविद्यालयात सुसंगती असेन . 

• ·         गुणवत्तेच्या कृत्रिम फुगवट्याला चाप लावण्यासाठी दहावी पर्यँत अंतर्गत गुणदान (Internal Mark )पद्धत बंद करावी .अगदीच हे शक्य नसेन तर मार्कशीटमध्ये तोंडी /प्रात्यक्षिक आणि लेखी गुण स्वतंत्ररीत्या नमूद करणे अनिवार्य असावे .

·         गुणवत्ता जतन -संवर्धनासाठी कॉपीमुक्त परीक्षा आवश्यक : वर्तमान शिक्षण गुणवत्ता अधपतनात सर्वात कारणीभूत काय असेन तर ती गोष्ट म्हणजे परीक्षांना लागलेला कॉपीचा व्हायरस . या व्हायरसचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी संबंधित बोर्डानी आणि शिक्षण मंत्र्यांनी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवणे अत्यंत गरजेचे आहे .

• ·         स्कॉलरशिप परीक्षा गांभीर्याने घ्याव्यात : वर्तमान युग हे स्पर्धेचे असल्यामुळे विद्यार्थी दशेपासूनच विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची ओळख होण्याच्या दृष्टीने स्कॉलरशिप परीक्षा अत्यंत महत्वाच्या आहेत. या परीक्षांकडे पालक -शिक्षक -शाळां-शिक्षण खात्याचा दृष्टिकोन केवळ सोपस्काराचा झालेला असल्यामुळे या परीक्षांनाही सामूहिक कॉपीची कीड लागलेली आहे . या परीक्षांनी अनेकांच्या आयुष्याला दिशा दिलेली आहे हे ध्यानात घेता शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी स्कॉलरशीप परीक्षांचा उपयोग करायला हवा .
• ·         शिक्षक -विद्यार्थ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करावी .
• ·         दर ५ वर्षांनी अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण आणि कालसुसंगत बदल करण्यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा बनवणारी उच्चस्तरीय शिक्षण तज्ज्ञांची समिती असावी.
• ·         शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाचा विनियोग योग्य पद्धतीने होण्यासाठी सरकारतर्फे केल्या जाणारया सर्व खर्चाचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध असावा.

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी  ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com