महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी भारतात "शिक्षणक्रांती" (च )हवीय ...

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा थोडक्यात पूर्व इतिहास :

              " कुठल्याही देशाचे भवितव्य हे त्या त्या देशातील वर्ग खोल्यांमध्ये आकारास येत असते " असे कोठारी आयोगाने नमूद केले होते यावरून शिक्षण धोरणाचे महत्व अधोरेखीत होते . 

   स्वतंत्र भारतात सर्वप्रथम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील विद्यापीठ शिक्षण आयोग (१९४८ ) स्थापन झाला व त्यानंतर  १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी प्रथमतः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरवले होते. त्यानंतर मुदलियार आयोग (१९५२), भारतीय शिक्षण आयोग (१९६४-६६) आणि राष्ट्रीय शिक्षक आयोग/कोठारी आयोग  (१९८५) आयोग आले . आता सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९चा मसुदा तयार केला आहे . अर्थातच या मसुद्याची व्याप्ती अधिक असल्यामुळे सर्वच अंगांना स्पर्श करणे शक्य नसल्यामुळे महत्वाच्या मुद्याचा विचार करण्यासाठी हा लेखप्रपंच . 

 जागतिकीकरणाच्या संक्रमावस्थेतून जाताना , माहिती -तंत्रज्ञानाच्या २१व्या शतकात संपूर्ण जगात ज्ञान -विज्ञानातील संकल्पनांची पुनर्मांडणी होत असताना भारतातील शिक्षण व्यवस्थेची नव -मांडणी करण्यासाठी इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेले प्रस्तावीत धोरण मैलाचा दगड ठरणारे असणार आहे .  

 सुनिश्चित धोरण अभावाचा फटका : 

    प्रवासाची दिशा सुनिश्चित नसेल तर इप्सित अंतिम ठिकाणाची उद्दिष्टपूर्ती बाबत  निश्चितपणा असत नाही . भारतातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत देखील असेच होताना दिसते आहे . 

       टोकाची विसंगतीने परिपूर्ण निर्णय , धोरणाबाबतची धरसोड  यामुळे " कुठलेच निश्चित धोरण नाही हेच धोरण " असे स्वरूप शिक्षण व्यवस्थेला आलेले दिसते  . या व अशा प्रकारामुळे भारतीय शिक्षणाची नौका भरकटलेलीच दिसून येते . 

      अर्थातच अनेक 'शिक्षण तज्ज्ञांना ' हे मत पटणार नाही पण या साठी काही उदाहरणे समोर ठेवता येतील . ताजे उदाहरण म्हणजे : स्टेट बोर्डाने या वर्षी १०वी /१२वी साठी अंतर्गत गुण बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय . विशेष म्हणजे अन्य मंडळात मात्र अंतर्गत गुणदान पद्धत चालूच आहे .

   काही वर्षांपूर्वी ८वी पर्यंत नापास न करण्याचे धोरण राबवले होते आता ते मागे घेण्यात आलेले आहे . एकीकडे "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा " कायदा केला जातो तर दुसरीकडे खाजगी शाळांच्या शुल्कवाढीकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते . 

    शिक्षक /प्राध्यापक नियुक्तीत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक /प्राध्यापकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला जातो परंत्तू तदनंतर या प्रक्रियेतून खाजगी संस्थांना सूट दिली जाते .

     सर्वात खटकणारी आणि भयावह गोष्ट म्हणजे एकीकडे कायद्यावर कायदे बनवले जात असताना आजही पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायद्याच्या कक्षेत नाही . सर्वाधिक लूट याच ठिकाणी होण्याचे प्रमुख कारण देखील हेच आहे . एकीकडे पारदर्शक ,सुशासन प्रशासनाचा डांगोरा पिटला जातो तर दुसरीकडे शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारकडे मात्र शिक्षण खाते 'धुतराष्ट्र -गांधारी " दृष्टीने तटस्थ धोरण ठेवते . अतिशय खेदाने नमूद करावयाची गोष्ट म्हणजे "आजच्या घडीला सर्वात भ्रष्ट व गैरप्रकारांनी बरबटलेले क्षेत्र कोणते असेल तर ते आहे भारतीय शिक्षण क्षेत्र ".

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे २०१९  स्वागतच ...

          उपरोक्त पार्श्वभूमीवर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ चे  स्वागत असणार आहे . शिक्षण धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे " भारताला केंद्रस्थानी मानत सर्वांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करत आपल्या राष्ट्राला सातत्याने न्याय व चैतन्यमय समाजामध्ये परिवर्तीत करणे" . निश्चितपणे स्वप्न सुंदरच आहे .  आजवरच्या परंपरेला स्मरून फक्त प्रश्न निर्माण होतो तो अमलबजावणी बाबत . स्वप्न कितीही सुंदर असले तरी जो पर्यंत ते प्रत्यक्षात उतरत नाहीत तो पर्यंत त्यास अर्थ वा  किंमत नसते . या धोरणात असणारे काही ठळक  मुद्दे पुढीलप्रमाणे : (संदर्भ : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुदा २०१९)

१)        २०२५ पर्यँत ३ ते  ६ वयोगटातील सर्वच मुलांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील प्राथमिक निगा व शिक्षण मिळेल याची दक्षता घेणे ,

२)      २०३० पर्यंत ३ ते १८ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या दर्जेदार शालेय शिक्षण देणे,

३)      शालेय शिक्षणासाठी अभिनव अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र रचना,

४)      संपूर्ण देशात त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी,

५)      सर्व शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती 'सर्वसमावेशक शिक्षक आवश्यकता नियोजन ' यावर आधारित कडक व नियमबद्ध प्रक्रियेतून केली जाईल,

६)       शालेय संकुलाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणामध्ये अनुशासन ( संकुल म्हणजे साधनांची कमतरता जाणवू नये म्हणून १५/२० शाळांचा गट करून पायभूत साधनांची देवाणघेवाण ),

७)      उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करत देशभरात जागतीक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांची निर्मिती करणे . २०३५ पर्यंत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो  ( ) ५० टक्क्यापर्यंत वाढवणे,

८)      अध्ययनास पोषक वातावरण तयार करणे,

९)       उच्च सक्षमता व दृढ बांधिलकी असलेले आणि अध्यापन व संशोधनामध्ये  सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी उत्साही असलेले सबळ अध्यापक वर्ग निर्माण करणे,

१०)    दर्जेदार शिक्षकांची निर्मिती : दर्जेदार शिक्षक निर्माण करण्यासाठी ४ वर्षाचा एकीकृत बॅचलर डिग्री कार्यक्रम,

११)     व्यावसायिक शिक्षणास प्राधान्य : २१व्या शतकाची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य प्राप्त होतील अशा दर्जेदार व्यावसायिक शिक्षणास प्राधान्य ,

१२)    शैक्षणिक संस्थात संशोधनासाठी पोषक वातावरण ,

१३)    शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अध्ययन ,अध्यापन व मूल्यमापन पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करणे,

१४)    भारतीय भाषांना चालना देणे,

१५)   राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची निर्मिती.

मसुद्यातील काही महत्वपूर्ण बाबीबाबत :

१० + २ची रचनेत बदल :

नव्या शिक्षण धोरणात  दहावीनंतर दोन वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण किंवा कनिष्ठ महाविद्यालय ही संकल्पना आणि त्यानुसार शाखानिहाय शिक्षण मोडीत काढण्याची शिफारस तज्ज्ञांनी नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात केली आहे. सध्याची प्रचलित शिक्षण स्तराची रचना बदलून इयत्ता नववी ते बारावी एकसंध करण्याची सूचनाही या मसुद्यात आहे.

भारतीय ज्ञानशाखांचा शिक्षणक्रमात समावेश, राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना तसेच खासगी शाळांच्या अकारण शुल्कवाढीला आळा; अशा शिफारशीही या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात तज्ज्ञ समितीने केल्या आहेत.

नवी रचना अशी :

·         ५+३+३+४ अशी प्रस्तावित नवी रचना.

·         ५ वर्षे : पूर्वप्राथमिक वर्गाची तीन वर्षे आणि त्यानंतर इयत्ता पहिली आणि दुसरी.

·         ३ वर्षे : इयत्ता तिसरी ते पाचवी हा गट प्राथमिक उत्तर शिक्षण.

·         ३ वर्षे : इयत्ता सहावी ते आठवी ही वर्षे उच्च प्राथमिक शिक्षण.

·         ४ वर्षे : इयत्ता नववी ते बारावी हे माध्यमिक शिक्षण.

नियमांच्या अंमलबजावणीला साशंकतेचे ग्रहण :

            सरकार नियम करते ,उद्दिष्ट ठेवते परंतू प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या बाबतीत बोटचेपे धोरण स्वीकारते हा आजवरचा इतिहास आहे . यास पुष्टी देणारे काही प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे खासगी शाळांचा शुल्क नियंत्रण कायदा , शिक्षक पात्रता परिक्षेच्या मेरीटनुसार शिक्षकांची भरती . 

    सरकारने खाजगी शाळांच्या शुल्कावर अंकुश ठेवण्यासाठी 'शालेय शुल्क नियंत्रण कायदा ' केला पण दुर्दैवाची गोष्ट हि आहे की , कायदा असून सुद्धा गेल्या ४/५ वर्षात अतिशय अनिर्बंधपणे खाजगी शाळांच्या शुल्कात वाढ होऊन या शाळांतील  शिक्षण पालकांच्या आवाक्या बाहेर जाऊ लागले आहे . 

    अगदीच स्पष्ट शब्दात मांडायचे असेल तर अतिशय स्पष्टपणे असे लिहता येईल की , राज्यातील ९० टक्क्याहून अधिक शाळांनी शुल्क नियंत्रण कायद्याला केराची टोपली दाखवली आहे . आता या मसुद्यात  शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शाळा नियंत्रण प्राधिकरण नेमावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.पण त्याचा तरी खरंच काही उपयोग होऊ शकेल काय ?

          तीच गत आहे मेरीटनुसार शिक्षक भरतीची . सरकारने राणा भीमदेवी थाटात सर्वच शाळांमध्ये केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक -प्राध्यापक भरती करण्याची घोषणा केली पण नंतर मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी मात्र कच खाल्ली . या व अशा पूर्व इतिहासामुळेच प्रस्तावीत मसूदयातील न्यायोचीत व आवश्यक अशा किती धोरणांची प्रत्यक्षात अंलबजावणी होईल याबाबत साशंकता वाटते.

मसुद्यातील सकारात्मक बाबी :

·         शाखानिहाय शिक्षण पद्धतीला सुट्टी : वर्तमानात कला -वाणिज्य -विज्ञान या शाखांची निवड दहावीनंतर करावीच लागते . या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांनी एकदा का शाखा निवडली की ,त्याला अन्य शाखेचे दरवाजे आपोआप बंद होतात . यावर मात करण्यासाठी प्रस्तावित धोरणात ९ वी ते १२वी  या वर्षात विषय निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे . विज्ञान शिकणारा विषय अकाउंट वा संगीत हा विषय घेऊ शकेल .

·         वर्तमानातील शिक्षण हे जीवनोपयोगी , व्यवहार उपयोगी नाही अशी  सातत्याने ओरड होत असते . यावर मात करण्यासाठी सरकारने व्यावसायिक शिक्षणावर भर देण्याचे ठरवले आहे . २०२५ पर्यंत किमान ५० % विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचा लाभ मिळेल असे म्हटले आहे .

·         दर्जेदार शिक्षक शिक्षण : शिक्षक हे राष्ट्राचे शिल्पकार असतात हे ध्यानात घेत भविष्यात शिक्षक शिक्षण अधिक दर्जेदार केले जाणार आहे . बहुविध शाखांनी सुसज्ज असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये स्तरानुसार व विषयानुसार  एकीकरण केलेला ४ वर्षाचा 'बॅचलर ऑफ एजुकेशन ' हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी संपादित करून हा शिक्षक होण्याचा प्रमुख मार्ग असेल .

·         नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना : संपूर्ण देशभर नवसंकप्लना व संशोधन याचा वेगाने प्रसार व्हावा यासाठी या संस्थेची स्थापना .

·         मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य : वर्तमानात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण हेच यशाचा राजमार्ग अशी धारणा झाल्यामुळे मातृभाषेला बगल देत इंग्रजी माध्यमांचे नाहक ओझे वाहावे लागत आहे . इंग्रजी भाषेचे ज्ञान वर्तमानात नितांत गरजेचे आहे याविषयी दुमत नाहीच पण प्रश्न हा आहे की  त्यासाठी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाचा अट्टाहास कशासाठी . मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन देखील इंग्रजीचे आवश्यक ज्ञान प्राप्त केले जाऊ शकते . या पार्श्वभूमीवर मातृभाषेतून शिक्षणास प्राधान्य हा सकारात्मक निर्णय ठरतो .

·         शिक्षणात तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्राधान्य : अध्ययन -अध्यापन प्रक्रिया दर्जेदार होण्यासाठी  शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासास सहाय्य  होण्यासाठी ,वंचीत गटांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि शैक्षणिक नियोजन ,प्रशासन ,व्यवस्थापन सुसूत्रबद्ध करण्यासाठी सर्वच स्तरावर तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक समावेश करणे ..

·         राष्ट्रीय शिक्षण आयोग : मा . पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना . हा आयोग भारतातील शैक्षणिक दूरदृष्टीचा परिरक्षक ( Custodian)  असणार आहे .

मसुद्यात यावर भर हवा होता :

·         पारदर्शक पूर्व प्राथमिक प्रवेश  : 

        पूर्व प्राथमिक शिक्षण आजही कायद्याच्या चौकटीत नाही . वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रात देखील पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायदा करण्याच्या घोषणा केल्या जातात पण त्या कृतीत उतरत नाहीत . आज मानवी जीवनातील सर्वात मोठी समस्या कुठली असेल तर आपल्या पाल्याला नर्सरीत प्रवेश घेणे . मुलाखतीवर बंदी असली तरी उघड उघड पालकांना -पाल्याला शाळेत बोलावले जाते व प्रवेशाची 'अर्थपूर्ण बोलणी ' केली जाते . अगदी  अपवाद सोडता कुठल्याही 'नामवंत ' शाळेत विना डोनेशन प्रवेश दिला जात नाही . शिक्षण खात्याला अडगळीत टाकत सर्रासपणे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी ६/८ महिने आधी प्रवेश केले जातात . सरकार सर्व ठिकाणी "ऑनलाईन " झाले पण केजी चे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाईन करण्याचे धाडस आजवर तरी दाखवू शकलेले नाही .

·         पारदर्शक शिक्षक /प्राध्यपक नियुक्ती : काही दिवसापूर्वीच वर्तमान पत्रात बातमी होती कि , सातव्या वेतन आयोगानंतर प्राध्यापक होण्याचे दर  हे ४० लाखावर गेलेले आहेत . सरकार कुठलेही असू देत आणि कितीही सुशासन -पारदर्शक कारभाराच्या वल्गना करू देत , शिकसहक /प्राध्यापक भरतीतील गैरप्रकार चालूच आहेत . सरकारची खरंच प्रामाणिक इच्छा असेल तर सर्वच प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थातील शिक्षक /प्राध्यापकांची निवड हि एमपीएसी सारख्या स्वायत्त यंत्रणेमार्फ़त अनिवार्य कराव्यात .

·         एक देश , एक बोर्ड :

  भारतात विविध राज्यांची स्वतःची स्टेट बोर्ड आहेत त्याच बरोबर केंद्रीय -इंटरनॅशनल बोर्ड आहेत . प्रत्येकाचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे , प्रत्येकाची परीक्षा पद्धती , मूल्यमापन पद्धती वेगळी आहे . अनेक स्पर्धा परीक्षा या केवळ विशिष्ट बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत आहेत . यासम अनेक प्रकार हे "सर्वांना समान संधी " या मूलभूत तत्वाला हरताळ फासला जाणारा आहे . वस्तुतः या साठी 'एक देश ,एक अभ्यासक्रम , एक बोर्ड " हे धोरण अवलंबले जाणे नितांत गरजेचे आहे ..

·         विश्वासार्ह मूल्यमापन पद्धत : सध्या बहुतेक ठिकाणी जसे इंजिनियरिंग ,मेडिकल प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यानी परीक्षेत मिळवलेल्या गुणांना गृहीत न धरता वेगळ्या परीक्षा घेऊन त्याच्या आधारे प्रवेश दिले जातात . यामुळे पालकांची व विद्यार्थ्यांची ससेहोपलट होते आहे . सदरील परीक्षांचे तंत्र वेगळे असल्यामुळे त्यासाठी महागडे स्वतंत्र कोचिंग क्लासेस अनिवार्य ठरत आहेत . मुद्दा हा आहे की , परीक्षापद्धतीतच आवश्यक बदल करून पुढील प्रवेशासाठी विश्वासार्ह्य मूल्यमापन पद्धत का अंमलात आणली जात नाही . यावर अतिशय गंभीरपणे विचार अपेक्षित होता . मसुद्यात या विषयाला केवळ स्पर्श केला गेलेला आहे .

       भारताच्या महासत्तेच्या स्वप्नपूर्ती साठी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला सुनिश्चित दिशा देणारी शिक्षण क्रांतीच हवी .. हीच अपेक्षा आहे .

                                                                                    सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,                                                                                            ९८९६९२२६२७२

                                                                                                                                                                                                                       danisudhir@gmail.com

.