महासत्तेची स्वप्नपूर्ती दृष्टीक्षेपात पण " ती " वाट बिकटच ...

    ज्यांचे १०/२० वर्षांनी आंबा पिकातून उत्पन्न घेण्याचे स्वप्न आहे त्यांनी त्यादृष्टीने  आंब्याची  लागवड करणे अभिप्रेत आहे , ज्यांचे  विमान कंपनी काढावयाचे स्वप्न  आहे त्यांनी एकतर विमान खरेदी करणे किंवा विमान भाड्याने घेणे क्रमप्राप्त असते . मतितार्थ हाच की , जे स्वप्न आपण पाहतो त्याची पूर्तता करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आवश्यक असतात . अन्यथा ते स्वप्न मृगजळच ठरण्याचा , दिवास्वप्न ठरण्याचा धोका अधिक संभवतो . 

भारताचे ११वे राष्ट्रपती , मिशनमॅन , शास्त्रज्ञ डॉ . अब्दुल कलामांनी एक स्वप्न भारतासमोर ठेवले होते ते म्हणजे " २०२० मध्ये भारताला महासत्ता ' बनवणे . या स्वप्नाच्या अनुषंगाने विचार मांडण्याच्या दृष्टीने हा  शब्दप्रपंच .

       त्यामुळे महासत्तेचे स्वप्न पाहताना वर्तमानात  देशाचा व अन्य  देशाचा सर्वांगीण विकास लक्षात घायला हवा . महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आवश्यक निकषांचा डोळस विचार करता तूर्त तरी व्यापक अंगाने विचार करता  हेच म्हणता येईल की " भारत महासत्तेचे स्वप्न पाहू शकतो परंतू आगामी २/३ दशकांत तरी ती स्वप्नपूर्ती दृष्टीक्षेपात दिसत नाही ". 

अर्थातच हे मत अनेक अंधदेशप्रेमींना रुचणार नाही पण त्यासाठी अमेरिका व  भारत -चीन या महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाची अर्थव्यवस्थेची  सद्यस्थिती हेच सांगते आहे . भारत व अन्य स्पर्धकांतील आर्थिक दरी रुंद आहे . 


  भारताची अर्थव्यवस्था वाढत्या दिशेने जात असली तरी आजही ती चीनच्या अर्थव्यवस्था  आकाराच्या  एक चतुर्थांश तर अमेरिकीच्या अर्थव्यवस्थेच्या केवळ १५ टक्के आहे .आपली वाटचाल महासत्तेच्या दिशेने आहे हे मान्य पण मंजील   अभी भी बहोत दूर है " हे  नक्की .   सुज्ञास अधिक सांगणे न लागे ...

          घोषणा मग ती कुठलीही असो त्या घोषणेच्या  पूर्ततेचा रोडमॅप आपल्याकडे कधीच मांडला जात नाही , नव्हे ...  ती तर आपली राजकीय -प्रशासकीय कार्यसंस्कृतीच  आहे . त्यामुळे अनेक घोषणा ... केवळ घोषणा म्हणूनच हवेत विरतात . महासत्तेचे स्वप्न दाखवले पण त्याच्या पूर्ततेचा रोडमॅप मात्र आजवर कोणीच समोर ठेवला नाही . म्हणूनच स्वप्नपूर्तीच्या उद्दिष्टपूर्तीवर प्रश्नचिन्ह आहे .

       महासत्तेचे स्वप्न पाहताना सर्वात  आधी महासत्तेची परिभाषा ठरवणे  आवश्यक  आहे . कारण काळाच्या ओघात महासत्तेची परिभाषा बदलेली आहे . काही  दशकापूर्वी महासत्ता म्हणजे ' सैनिकी क्षेत्रातील सामर्थ्य '  या  निकषाभोवती  केंद्रित होती परंतू आता त्यास अनेक कंगोरे प्राप्त झालेले आहेत जसे देशाची आर्थिक स्थिती , शैक्षणिक दर्जा , पॉलिटिकल सामर्थ्य व अन्य .

     १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुळातच भारत हा लोकशाही देश म्हणून टिकेल का ? हा प्रश्न उपस्थित केला जात होता . त्यानंतर आज ७ दशकानंतर भारत महासत्ता होणार का ? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे . या प्रश्नातच भारताच्या 'सक्षम ' तेचे उत्तर दडलेले आहे ते म्हणजे "  होय ! भारत महासत्ता होऊ शकतो !!" पण प्रश्न  हा आहे की , त्या दृष्टीने भारताची वाटचाल चालू आहे का ? त्या दृष्टीने कृती कार्यक्रम आहे का ? राजकीय -सामाजिक -सांस्कृतीक -वैज्ञानिक वातावरण पोषक आहे का ? 

             खरे तर महासत्ता हि व्यापक संकल्पना आहे . हार म्हटला की , त्यात अनेक फुलांची गुंफण असते . तद्द्वतच महासत्ता म्हटलं की त्यात अनेक क्षेत्रातील प्रभुत्व अभिप्रेत आहे . भारताच्या दृष्टीने काही सकारात्मक गोष्टी आहेत तर काही नकारात्मक देखील . भारतात मोबाईल वापरणाऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ९३ टक्के आहे म्हणजेच जवळपास १ करोड हून अधिक मोबाईल वापरकर्ते आहेत . पण दुर्दैवाची गोष्ट हि की , जगातील सर्वाधिक मोबाईल वापरणाऱ्या देशात आपला क्रमांक दुसरा असून देखील मोबाईल बनवणारी एकही कंपनी भारतीय नाही. या गोष्टींचा देखील महासत्तेचे स्वप्न पाहताना अतिशय संवेदनशील पणे विचार करणे गरजेचे आहे .

व्हिजन डॉक्यूमेंट हवे : 

देशाची विभिन्न अंग असतात . जसे औद्योगीक , आर्थिक , शैक्षणिक , सरंक्षण , आरोग्य , पायाभूत सुविधा , अवकाश संशोधन , तंत्रज्ञान , कृषी   व अन्य .....  या क्षेत्राची निर्मिती व देखभाल करण्यात अनेक  घटकांचा प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष  समावेश असतो . जसे वैज्ञानिक , शेतकरी ,कामगार ,  युवा वर्ग , इंजिनिअर्स -डॉक्टर्स , विचारवंत , सैन्य , उद्योगपती , शिक्षक-प्राध्यापक , समाजसेवक , सामाजिक संघटना , राज्यकर्ते व अन्य इतर  . महासत्तेची स्वप्नपूर्ती करावयाची असेल तर देशाचे सर्वांगीण प्रगती होणे अत्यंत आवश्यक आहे व त्यासाठी आवश्यक सर्व घटकांची तेवढी कुशलता ,पात्रता , प्रामाणिक प्रयत्न , राजकीय -प्रशासकीय इच्छाशक्ती यासम गोष्टींची अनुकूलता ,प्रतिकूलता याबाबतीतील व्हिजन डॉक्युमेंट्स पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध हवेत .

        महासत्तेचे स्वप्न हे महास्वप्न असल्यामुळे त्यासाठी महाप्रयत्नांची गरज आहे . "महासतेच्या प्रवासात आपण सद्यपरिस्थितीत नेमके कुठे आहोत याचे वास्तव चित्र देशासमोर उपलब्ध होत नाही तो पर्यंत महासत्तेची स्वप्नपूर्ती बाबत ठोस विधान करणे व्यवहार्य दिसत नाही .

अर्थसत्ता  महासत्तेची गुरुकिल्ली :

  व्यक्ती असो की देश , ज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम तोच सत्ता गाजवत असतो .  सक्षमता हा सत्तेचा निकषच असतो हे निसर्गातील अनेक उदाहरणातून आपल्याला सहजपणे दिसून येते . अर्थसत्ता हि महासत्तेची गुरुकिल्ली हा निकष लक्षात घेता  वर्तमानातील भारताची आर्थिक स्थिती हि महासत्तेच्या स्वप्नांतील प्रमुख अडथळा आहे असे म्हटले ते निश्चितपणे 'अर्थ'पूर्ण ठरते . देशाचा विकास गेल्या ७ दशकात झालेला आहे , होतो आहे हे मान्य केले तरी दिल्लीश्वरांनी दाखवलेले महासत्तेचे स्वप्न तूर्त तरी दृष्टीक्षेपात नाही हे फुकाचा देशाभिमान बाजूला ठेवत मान्य करायलाच हवे . २०२० सोडा किमान आगामी २०/३० वर्षात महासत्तेचे स्वप्न सत्यात उतरावयाचे  असेल तर प्राधान्यक्रमाने भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुदृढ होण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीने  'डोळस ' पाऊले  टाकण्याची नितांत आवश्यकता  आहे .

कृषी उत्पादनात वाढ हवीच :
 भारत हा कृषी प्रधान देश आहे असं म्हटलं जात असले तरी प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्राकडे मात्र सर्वाधिक दुर्लक्ष आजवर झालेले आहे कटू सत्य आहे . देशातील ६५ टक्के नागरीक हे शेतीवर अवलंबून आहेत हे ध्यानात घेता कृषिक्षेत्राचा विकास हीच महसतेच्या स्वप्नमार्गातील मैलाचा दगड ठरते . कृषी प्रधान देशाचे शेती उत्पनाचा अर्थव्यवस्थेतील ५ टक्यांच्या खाली रेंगाळणारा हातभार खऱ्या अर्थाने केवळ 'चिंतेचा ' नव्हे तर 'चिंतनाचा ' विषय आहे . ज्या देशाला कृषिप्रधान देश म्हणून संबोधले जाते त्याच देशात जे पिकते आहे ते सुद्धा रस्त्यावर फेकावे लागत असेल तर त्या देशाने महासत्तेचे स्वप्न पाहणे कितपत व्यवहार्य ठरते .

दर्जेदार -गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव  महासत्तेतील अडथळा :

    " कुठल्याही देशाचे भवितव्य हे त्या त्या देशातील वर्ग खोल्यांमध्ये आकारास येत असते " असे कोठारी आयोगाने      नमूद केले होते यावरून शिक्षण धोरणाचे महत्व अधोरेखीत होते . याच अनुषंगाने काही काळापूर्वी सोशल मीडियावर एक संदेश फिरत होता त्यात म्हटले होते की , एखादा देश खिळखिळा  करावयाचा असेल तर त्यावर युद्ध लादण्यापेक्षा त्या देशाची शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करा . यातून हेच सिद्ध होते की भारताच्या महासत्तेचा 'राजमार्ग ' म्हणजे सुदृढ दर्जेदार -गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था . या निकषावर देखील भारत 'काठावर ' पास ठरतो .

    प्रवासाची दिशा सुनिश्चित नसेल तर इप्सित अंतिम ठिकाणाची उद्दिष्टपूर्ती बाबत  निश्चितपणा असत नाही . भारतातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत देखील असेच होताना दिसते आहे . टोकाची विसंगतीने परिपूर्ण निर्णय , धोरणाबाबतची धरसोड  यामुळे " कुठलेच निश्चित धोरण नाही हेच धोरण " असे स्वरूप शिक्षण व्यवस्थेला आलेले दिसते  . या व अशा प्रकारामुळे भारतीय शिक्षणाची नौका भरकटलेलीच दिसून येते .  प्रश्न  हा आहे की , जे स्वतःच 'दिशाहीन ' झालेले आहे ते देशाला काय 'दिशा'  देणार ? प्रथम चा अहवाल असो की असोचेम चा निष्कर्ष असो .. दोन्हीच्या निष्कर्षानुसार भारताला 'केजी ते पीजी 'चा  शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त ठरते .  ज्या देशातील  बाहेर  पडणाऱ्या इंजिनिअर्स पैकी केवळ १५ टक्के इंजिनिअर्स  औद्योगिक क्षेत्रास  फिट ठरतात त्या देशासाठी  महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी  ' दर्जेदार -गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव  महासत्तेतील अडथळा ' ठरतोय हे मान्यच करावं  लागेल .

लोकसंख्या नियंत्रण अत्यावश्यक :
     डिजटल युगाचा एक नियम आहे . प्रत्येक डिजिटल पाइपची  कॅरिंग कॅपॅसिटी असते . त्यापेक्षा अधिक लोड झाल्यास संपूर्ण यंत्रणेत एरर सुरु होते .यावर मात करण्याचा उपाय म्हणजे डिजिटल पाइपची  ' कॅरिंग कॅपॅसिटी ' वाढवणे .   देशाचे देखील तसेच आहे . प्रत्येक  देशाची त्या त्या देशाच्या आकारानुसार लोकसंख्या सामावून घेण्याची एक कॅपॅसिटी असते . त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या वाढ देशातील  यंत्रणेच्या बिघाडास कारणीभूत ठरतेच ठरते . भारतातील राजकारणी आपल्या स्वार्थासाठी " लोकसंख्या हि भारताची स्ट्रेंथ " आहे असे सांगतात पण ती निव्वळ धूळफेक आहे कारण अनेक वेळेला राजकारणी  संमस्येचे निराकरण होत नसल्यास 'अनियंत्रित लोकसंख्येचे ' कारण पुढे करत असतात . जगात सर्वाधिक तरुण भारतात आहेत हि सकारात्मक बाब असली तरी त्यातील अर्ध्याहून अधिक तरुण हे बेरोजगार आहेत हि नकारात्मक बाब आहे हे नजरेआड करता येणार नाही .

स्वप्नपूर्तीतील सकारात्मक बाबी :

१) रस्ते-रेल्वे दळणवळण सुविधा , इलेक्ट्रिसिटी  यासम पायभूत सुविधांचा चढता आलेख .

२) शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचे गेल्या ७ दशकांत झालेले सक्षमीकरण .

  ३) इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात ( आय टी ) ,  डिजटल क्षेत्रातील विकास 

४) अवकाश व न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी  क्षेत्राचा  आश्वासक विकास .

 ५) औदयोगिक वाढीसाठी सकारत्मक वातावरण .

स्वप्नपूर्तीतील नकारात्मक बाबी :

 १)    भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या व्यवस्था  व अनियंत्रित  राजकीय -प्रशासकीय भ्रष्टाचार .

 २) कृषी प्रधान देश असून देखील अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा अल्प वाटा .

३)देशहितास सर्वोच्च प्राधान्य न देता  प्रत्येक गोष्टींकडे राजकीय  स्वार्थी दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय .

 ४)धर्म -जात आधारीत  सामाजिक विभाजन व असंघटन

५)) अनियंत्रित लोकसंख्या व वाढती बेरोजगारी .

६) कृषी विकासासाठी आवश्यक  पायाभूत सुविधांकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष .

दृष्टिक्षेपातील उपाय :

१)      कृषी व कृषी आधारीत फूड प्रोसेसिंग , शिक्षण ,आरोग्य , दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा , औद्योगिकीकरण , माहिती -तंत्रज्ञान , अवकाश , सरंक्षण यासम देशाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण असणाऱ्या घटकांसाठी (Genuine Experts  ) तज्ञ मंडळींचा गट स्थापन करून त्यांच्या कडे त्या त्या क्षेत्राचे नियोजन द्यावे जेणे करून हि क्षेत्रे राजकीय कुरघोडीतून मुक्त होतील व त्यांना योग्य दिशा मिळेल .

२)      दिशाहीन झालेल्या शिक्षण व्यवस्थेला सुयोग्य दिशा .

३)       पारदर्शकतेची केवळ दवंडी न पिटता  ती पारदर्शकता प्रत्यक्ष  कृतीत/व्यवहारात आणणे .

४)      लोकसंख्या नियंत्रणास सर्वोच्च प्राधान्य

५)       औद्योगिकीकरणास बूस्ट

Note : Your feedback along with critics always welcome. 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .  danisudhir@gmail.com  98679 226272  /9004616272