सोमवार, १६ जुलै, २०१२

कॉपी मुक्त महाराष्ट्र... एक दिवास्वप्न

नुकताच एका नातेवाईकाच्या घरी जाण्याचा योग आला. तालुक्याचे ठिकाण. स्वतंत्र प्रशस्त बंगला. सुर्यास्ताचे मनोहरी दृश्य, चहा-पाणी झाले. पण नेहमीसारखा उत्साह जाणवला नाही. यजमान श्री. व सौ. दोघेही चिंताक्रांत, त्यामुळे आपण चुकीच्या ठिकाणी, चुकीच्या वेळेला आलो आहोत की काय असे वाटायला लागले? ७ वाजले म्हणून विचार केला की बातम्या तरी पाहू, तर टिव्ही गेल्या एक वर्षांपासून बंद असल्याचे सांगितले. ... शेवटी न राहून स्पष्टपणे विचारले की, आमचे येणे रुचले नाही का? काही प्राब्लेम आहे का? तेव्हा त्यांनी अतिशय गंभीरपणे सांगितले की मुलगी भार्गवी १०वी ला असल्यामुळे व परीक्षाजवळ आल्यामुळे आम्ही दोघेही १ महिन्याच्या रजेवर आहोत. आयुष्याला कलाटणी देणारी ही परीक्षाअसल्यामुळे आम्ही दोघेही चिंताक्रांत आहोत. जातीने लक्ष्य घालून दररोज ५/६ तास अभ्यास करुन घेत आहोत.

 दुसरीकडे एका शिक्षकाचे मनोगत त्याच्यात शब्दात मी एक मराठवाड्यासारख्या ग्रामीण भागातील इ. ९वी पर्यंत गावच्या शाळेतील पहिल्या तीन मध्ये येणारा विद्यार्थी. दहावीच्या परिक्षेला केंद्र गावापासून ६ किलोमीटर अंतरावर. पहिला पेपर सुरु होईपर्यंत खूप टेंशन होते. परंतू पहिल्या अध्र्या तासातच बोर्डाच्या परिक्षेविषयची माझी भ्रामक कल्पना दूर झाली, भिती नावाला उरली नाही. परीक्षाकेंद्राला आलेले बाजाराचे स्वरुप, शिक्षकांची आप-आपल्या शाळेतील मुलांना रिकाम्या जागा, जोड्या लावा, मोठ्या प्रश्नांच्या उत्तराचे गाईडमधील पाननंबर सांगण्याकरीता लागलेली चढाओढ, काही शिक्षकांनी स्वत उत्तरे लिहून, त्याच्या झेरॉक्स प्रती काढून विद्यार्थ्यांना वाटण्यात दाखवलेली कार्यतत्परता पाहून आपण वर्षभर उगीचच खरड घासी, हमाली केली असे वाटले. ‘एकमेंका साह्य करु, अवघे धरु सुपंथ, याचा प्रत्येय अगदी शेवटच्या पेपपर्यंत येत होत होता. भरारी पथकाच्या आगमनाची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा व्यवस्था केलेली असल्यामुळे कुठलीच चिंता नव्हती. तेव्हा प्रथमच तिची ओळख झाली व त्यानंतर अगदी बी.एड. होईपर्यंत कधीच तिची साथ सोडली नाही ती म्हणजे ‘कॉपी’! 
फक्त पुढच्या वर्गात तिचे स्वरुप बदलले. कधी शिक्षकांनाच विकत घेणे, तर संस्थाचालकाच्या मेहरबानीमुळे प्रश्नपत्रिकाच आधी मिळणे, तर कधी-कधी ग्रॅज्यूएशनला विद्यार्थी टिकवण्याच्या धडपडीतून महाविद्यालयाकडून मिळणारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत. एक गोष्ट अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो की, माझ्या शिक्षक होण्यामध्ये कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे. हे योग्य की अयोग्य या विषयी आता मी काय सांगू? एवढे मात्र निश्चित की मी ग्रॅज्युएट असलो तरी माझे ज्ञान आज १० वी च्या स्तरांपर्यंतचे आहे, कारण तिची ओळख (कॉपी) झाल्यापासून पुस्तक हातात घेतले ते फक्त परिक्षेत कॉपी करण्यापुरतेच. मला खंत वाटत नाही कारण अशी हजारो पदवीधर आहेत की जे माझ्यासारखेच नामधारी पदवीधर आहेत. यात चुक माझी, परिस्थितीची, सुपरवायझर, केंद्रप्रमुख, संस्थाचालक, प्रशासन, बोर्ड की शिक्षण व्यवस्थेची हे आता तुम्हीच ठरवा. ... हि झाली परिक्षेकडे दोन टोकाचा दृष्टीकोन असलेली प्रातिनिधीक उदाहरणे
. ग्रीष्म ऋतुच्या आगमनाने जसे वातावरण तापत जाते, अगदी त्याचप्रमाणे फेब्रुवारी-मार्च महिन्याची चाहूल लागताच विविध परिक्षांच्या निमित्ताने घराघरातील वातावरण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे परिक्षेच्या दाहकतेने तापलेले दिसते. वास्तविक पाहता परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांचे विशिष्ट विषयातील ज्ञान, अध्ययनातील गती, विषयाचे किती आकलन झाले आहे व ते व्यक्त किती प्रमाणात करता येते हे तपासण्याचे माध्यम. परंतु प्रत्येक वर्षांगणिक वाढत जाण्याऱ्या तीव्र स्पध्रेमुळेपरीक्षा हा अतिशय संवेदनशील विषय झाला आहे. अगदी सामान्य व्यक्तीपासून ते पेंद्रीय पातळीपर्यंत परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात यावर मंथन चालू आहे. दशांश चिन्हाच्या पुढील अंकासाठी केजी टू पीजी पर्यंतच्या सर्व परीक्षांमध्ये स्पर्धा होत आहे.
विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक हिच त्याची ओळख ठरु पाहत आहे. टक्केवारीचे भूत विद्यार्थी-पालक आणि शिक्षकाच्या मानगुटीवर खार झाले आहे. परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळविण्यासाठी काही पालक त्या दृष्टीने वर्षभर नियोजन करुन विद्यार्थ्यांला कठिण परिश्रम घ्यायला लावतात, स्वतही अनेक गोष्टींचा त्याग करुन त्यास प्रोत्साहित करतात, आपलीच स्वतची परीक्षा आहे असे समजून झोकून देतात. काही शिक्षकही त्या दृष्टीने वर्षभर परिश्रम घेतात. याउलट काही विद्यार्थी -पालक-शिक्षक व संस्थाचालक मात्र शॉर्टकट अवलंबवतात व त्यातूनच जन्म होतो तो कॉपी संस्कृतीचा! माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक मंडळाने ‘गरप्रकारांशी लढा’ हे अभियान राबवण्याचे ठरवले आहे. उपक्रम स्तूत्य असला तरी अंमलबजावणीच्या प्रामाणिकतेवर व ते राबविण्याऱ्यांच्या इच्छाशक्तीवर याचे यश अवलंबून असणार आहे. याच मोहिमअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात २६ जानेवारीला मी कॉपी करणार नाही अशी शपथ विद्यार्थ्यांना दिली.
 कॉपी करणाऱ्यांना शपथ दिली पण जे कॉपी करण्यास प्रवृत करतात, ज्यांचे काम कॉपीस प्रतिबंध करावयाचे आहेत ते शिक्षक-अधिकारी-प्रशासन-संस्थापक व पालक यांना कोण शपथ घ्यायला लावणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहे. 

कॉपीच्या संदर्भात सर्वात मोठा गरसमज म्हणजे फक्त १० वी १२वीचेच विद्यार्थी कॉपी करतात. वास्तविक पाहता आज कॉपीचे स्वरुप इतके सार्वत्रिक व सर्वव्यापी झाले आहे की एकही परीक्षा सुरळीतपणे पार पडलेच याची खात्री ब्रम्हदेवही देऊ शकणार नाही. अगदी ४ थीची शिष्यवृत्ती परिक्षा, प्रज्ञाशोध, नवोदय, केजी टू पीएचडी पर्यंतच्या नियमीत परिक्षा, व्यावसायिक पातळीवरच्या एमबीए, एमपीएससी अशा अनेक विध भरती परिक्षांमध्ये गरप्रकार होतच असतात. दुसरा गरसमज म्हणजे कॉपी सामान्यपणे ग्रामिण भागातच होते. वस्तुत कॉपीचे प्रमाण कमी-अधिक असू शकेन परंतु कॉपी ग्रामिण आणि शहरी या दोनही विभागात होते हे पूर्ण सत्य आहे

. ढोबळमानाने कॉपीचे ३ प्रकार आहेत १. स्वत विद्यार्थ्यांकडून केली जाणारी कॉपी, २. पालक व इतर हितचिंतकाकडून मिळणाऱ्या मदतीद्वारे केली जाणारी कॉपी आणि ३. प्रशासन - अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून होणारी कॉपी विद्यार्थ्यांकडून केली जाणाऱ्या कॉपीचे प्रकार अतिशय रंजक व तंत्रज्ञानाच्या सदूपयोगाने ओतप्रोत भरलेले असतात. पारंपारिक प्रकार तर सर्वज्ञात आहेतच. आधुनिक लेझरपेनचा वापर, विशिष्ट प्रकाशझोतातच दिसणाऱ्या शाईचा वापर, संपूर्ण पुस्तकांचे मोबाईलच्या मेमरीमध्ये जतन तर शर्टच्या कॉलर मध्ये उपकरण बसवून बाहेर संपर्क साधून पेपर सोडवणे वगरे वगरे आधुनिक प्रकार आहेत. आजच्यापरीक्षाह्या फक्त विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न राहता त्या शिक्षक संस्थाचालकाच्याही झालेल्या दिसतात.


वधूपिता ज्या प्रमाणे लग्नात कोणाचीही गरसोय होऊ नये याकडे जसे जातीने लक्ष पुरवितो अगदी त्यापेक्षाही जास्त सजगतेने शाळेचे प्रशासन बाह्य परिक्षकाचा पूर्ण बंदोबस्त करणे, मोबाईल सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन भरारी पथकाच्या आगमनाविषयी केंद्राला पूर्वसूचना मिळण्याची व्यवस्था करणे, पदवी-पदवीत्तोर परिक्षेत विद्यार्थ्यांकडून वर्गणी गोळा करुन योग्य पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करुन घेणे व त्या पाकिट देणे यासारख्या गोष्टी करतात. पर्यवेक्षकाने रिकाम्या जागा, जोड्या, एका वाक्यात उत्तरे सांगणे, वर्णानात्मक प्रश्नांच्या उत्तराचे गाईडमधील पान क्रमांक सांगणे असे प्रकार सर्रास घडतात.

पर्यवेक्षक परीक्षा कक्षातील हालचालीवर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा प्रवेशद्वारात उभे राहून बाह्य हालचालीवर लक्ष ठेवण्यातच धन्यता मानतात. प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या व्यक्तीने सरावपरिक्षा किंवा महत्वाचे प्रश्न देण्याच्या नावाखाली मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडणे, खास विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र बठक व्यवस्था, पेपर लिहिण्यास अधिक वेळ देणे, पेपरमध्ये फेरफार करणे असे प्रकार प्रशासनाच्या आशिर्वादाने होतच असतात. एमबीबीएस, एमबीए, सारख्या परिक्षेत ‘मॅनेज’ करण्याचे प्रकार घडतात. प्रात्यक्षीकासाठी केसचा इतिहास (केस हिस्ट्री) माहित असलेला पेंशट देणे, ओरलसाठी बाह्यपरीक्षकास विकत घेणे, शेवटचा पर्याय म्हणून विद्यापीठात गुणांच्या याद्या बनवताना फेरफार करण्याचा मार्गही अवलंबले जातात. कॉपीचे अनेक दुरगामी परिणाम आहेत. एकूणच परीक्षा पध्दतीला कॉपीची लागलेली किड हटविणे, सुदृढ शिक्षण पध्दतीसाठी आवश्यक आहे. संबंधीत यंत्रणेने कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाय योजून त्याची कठोर, प्रामाणिक अंमलबजावणी करुन कॉपी बहादरांचे बारा वाजण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात कॉपीनेच संपूर्णपरीक्षायंत्रणेचे बारा वाजल्याचे चित्र दिसते.
कॉपीच्या सार्वत्रिकरण होण्याची कारणे ० विद्यार्थी संख्या टिकवण्याची स्पर्धा - जिथे एखादी दुसरी शाळा महाविद्यालयांची आवश्यकता असताना तिथे शाळा महाविद्यालयांची भाऊगर्दी होत आहे. जिवघेण्या स्पध्रेमुळे विद्यार्थ्यांची पळवापळव केली जाते. आज महाराष्ट्रात अशी काही शाळा-महाविद्यालये आहेत की जी प्रवेश घेतानाच पास करण्याची हमी देतात. परिणामी मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील मुले तिथे प्रवेश घेतात. संस्थाचालक प्रशासन मग कृतज्ञतेच्या (?) भावनेतून कॉपीच्या प्रकारांचे समर्थन करतात. ० परीक्षा केंद्राची खिरापत - आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना केवळ होम सेंटर या संकल्पनेतून बोर्डाने परीक्षा केंद्राचे खिरापतीप्रमाणे वाटप केले आहे ० धृतराष्ट्र गांधारीची भूमिका - पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, भरारी पथके यांनी कॉपी संदर्भात गांधारीची भूमिका अवलंबल्यामुळे पूर्वी जी एखाद्या दुसऱ्या मूलाकडून विद्यार्थ्यांकडून चोरुन कॉपी व्हायची ती आता सार्वत्रिक झाली आहे. महाभारतातल्या धृतराष्ट्राला वस्तुस्थितीचे यथार्थ दर्शन घडविण्याचे काम संजय करत असे. परंतु आजची संजय रुपी कॉपी यंत्रणा (पर्यवेक्षक, केंद्रसंचालक, भरारी पथके, शिक्षणाधिकारी) वस्तुस्थितीचे यथार्थ दर्शन न पोहचवता ऑल इज वेल चे रिपोर्ट पाठवून शिक्षण मंडळाचा धृतराष्ट्र बनवत आहे. ० एकमेंका साह्य करु, अवघे धरु सुपंथ - एका शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक प्राध्यपकांची नेमणूक अन्य ठिकाणी बाह्य परिक्षक म्हणून होत असते. परंतु मी इकडे संभाळतो तुम्ही तिकडे संभाळून घ्या असा विशाल दृष्टीकोन ठेऊन ..... अवघे धरु सुपंथ चा अवलंब केला जातो. ० प्रशासनाचा न ठरलेला धाक - गेल्या दोन तीन वर्षांत अनेक विभागात सामूहिक कॉपीचे प्रकरण उजेडात आले आहेत पण कडक कारवाई करुन भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही ह्याकडे लक्ष देणे अभिप्रेत असताना कारवाईची फाईल गायब झाल्याचे निर्लज्जपणे सांगितले जाते. ह्यामुळे संवेदनशील नागरीकांना प्रश्न पडतो की, कॉपीमुक्त महाराष्ट्र हे बोर्डाचे खरे धोरण आहे की केवळ नाटकी, ढोंगीपणा आहे
. सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा - कॉपीचा समूळ नायनाट खऱ्या अर्थाने करु शकणारा एकमेव घटक म्हणजे शिक्षक फक्त त्यासाठी प्राशासनाने त्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. शिक्षकांच्या हातात कॉपी प्रतिबंधात्मक उपायासाठीचे कडक नियम व स्वत शिक्षकास सामाजिक-राजकीय अपप्रवृत्ती पासून संरक्षणाची ग्वाही दिल्यास अल्प काळात कॉपीचे समूळ उच्चाटन होईल. निवडणूक आयोग अगदी संवेदनशील परिस्थिती याच शिक्षकांकडून सक्षमपणे काम करवून घेऊ शकतो. परंतु स्वतचेच कर्मचारी असणाऱ्या शिक्षण विभागाला /बोर्डाला कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वर्षांनुवष्रे राबवता येऊ नये हा विरोधाभास नव्हे काय? याचा अर्थ असा ही होऊ शकतो की, शिक्षण विभागाला सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाय कॉपीमुळे गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा, अभ्यासू वृत्तीच्या विद्यार्थ्यांच्या श्रमाचे अवमुल्यन, वाम मार्गानेही यश मिळवता येते व त्यालाही समाज मान्यता मिळते. या मुल्याचे बिजारोपण होऊन भविष्यातील भ्रष्ट नागरीक, भ्रष्ट नोकरशहा, जन्माला घालण्याची प्रक्रिया, श्रम न करता किंवा कमी श्रमात यश मिळविण्याचा दृष्टिकोन बळावल्यामुळे क्रयशक्तीचा ऱ्हास होण्याची शक्यता असते. यासर्व परिणामांचा विचार करता त्यावर सालाबादप्रमाणे वरवरची मलमपट्टी उपयोगाची नाही. या समस्येच्या मुळावरच घाव घालणे गरजेचे आहे.

 अ) शाळांना किमान निकालांचे बंधन नको - पर्यवेक्षकाच्या सहकार्याशिवाय कॉपी करणेच दुरापास्तच. पण तेच या कॉपीच्या गंगोत्रीकडे दुर्लक्ष करतात किंवा कधी कधी स्वतच सहकार्य देतात. याचे समर्थन करताना शिक्षक सांगतात की, आम्हाला शाळा चालवायची असेल, सरकारच्या विविध योजनांचे अनुदान मिळवायचे असेल, इतर शाळांच्या स्पध्रेत टिकण्यासाठी आम्हाला निकाल चांगलाच लावावा लागतो. त्यामुळे कॉपीविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी करताना हातचे राखणे गरजेचे पडते. इथेच खरी ‘ग्यानबाची मेख’ आहे. जोपर्यंत शासन शाळांचे मुल्यमापन परीक्षांच्या निकालावरच करीत राहील तोपर्यंत कॉपीमुक्त परीक्षा हे दिवास्वप्नच ठरेल. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने भविष्यात कॉपीमुक्त परीक्षा घ्यायच्या असतील तर शासनाने किमान निकालांचे बंधन टाकू नये. ब) शालेय पातळीवरची कॉपीही गांभिर्याने हाताळावी - १०वी /१२ वी बोर्डाच्या परीक्षाकाळात कॉपीसारख्या गरप्रकाराची जेवढी दखल घेतली जाते, तेवढी शालेय पातळीवरच्या कॉपीसंदर्भात चर्चा होत नाही.

 बोर्डाच्या परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्वाचा टप्पा असला तरी याचा पाया शालेय शिक्षणातूनच घातला जातो हे विसरु नये. शालेयपरीक्षाह्या गांभिर्याने न घेतल्यामुळे त्या केवळ एक शैक्षणिक सोपस्कर ठरतात. शालेय परीक्षांचा आवश्यक दर्जा न राखणे म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या कॉपी प्रवृतीस खतपाणी घालणेच होय. बालवयात कॉपी करुन परिक्षेत चांगल्या टक्केवारीने उत्तीर्ण होणे हे गर आहे हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर िबबवणे आवश्यक आहे.
 क) प्रसार माध्यमांचा रिमोट कंट्रोल हवा - समाजातील अनेक कृष्णकृत्ये वेळोवेळी उघडे करुन प्रसारमाध्यमे दृष्टप्रवृत्तीवर अंकुश ठेवत असतात. दुदैवाने बहुतांश प्रसारमाध्यमे एक तर याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा हवे तितके महत्व त्यास देत नाहीत. प्रसार माध्यमांनी लक्ष घातल्यास किती सकारात्मक बदल होतो याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे २ वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’ या वर्तमानपत्राने औरंगाबाद जिह्यातील खुलताबाद येथील घृष्णेश्वर व कमला नेहरु विद्यालयातील सामुहिक कॉपीचे सचित्र वृत्त देऊन व त्यावर ‘कॉपी करण्याचा बिनधास्त पॅटर्न’ हा अग्रलेख लिहिल्यामुळे शालान्तपरीक्षामंडळ व संबंधीत यंत्रणा खडबडून जागी झाली. परिणामी त्यानंतरच्यापरीक्षाबऱ्याच प्रमाणात कॉपीमुक्त झाल्याचे दिसून आले. अशाच प्रकारचा रिमोट कंट्रोल प्रसारमाध्यमांनी सर्व परिक्षांवर ठेवावा. स्वायत्त संवाद कक्ष हवा -

 शिक्षण क्षेत्रातील ‘केजी टू पीजी’ पर्यंतच्या अनेक गरप्रकराबाबत प्रामाणिक शिक्षक, व्यक्ती, सामाजिक संस्था, व्हिसल ब्लोअर चे काम करण्यास इच्छुक असतात. परंतु विश्वासर्ह, गुप्तता राखून आपल्याच लोकांवर कारवाईचे पाऊल उचलण्यास बोर्ड मंडळ धजावेल याची शाश्वती नसल्यामुळे कुणीही तक्रार करण्यास पुढे येत नाही. तक्रारीच्या संख्येच्या आधारे ‘ऑल इज वेल’ चे चित्र संबंधीत विभागाकडून निर्माण केले जाते. दैनंदिन व परिक्षेच्या काळातील सुचना, तक्रारीची शहानिशा करुन पारदर्शक कार्यवाहीसाठी शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त स्वायत्त संवाद कक्ष हवा. सामाजिक प्रबोधन हवे - पालक-शिक्षक-संस्थाचालक-प्रशासन या सर्व घटकांचे शिक्षण क्षेत्रातील गरप्रकार, त्याचे होणारे सामाजिक दुष्परिणाम या अनुषंगाने तज्ञ व्यक्तीकडून वारंवार प्रबोधन होणे अत्यंत आवश्यक वाटते. विषय शिक्षकास परिक्षाकेंद्रात मज्जाव असावा - ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या विषय शिक्षकास परीक्षाकेंद्रात येण्यास पूर्णपणे मज्जाव असावा. त्याचबरोबर परीक्षाप्रक्रियेत ज्यांचा सहभाग नाही अशा शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, संस्थेचे पदाधिकारी यांना परिक्षाकेंद्रात येण्यास पूर्णपणे बंदी असावी.

 मा.मुख्यमंत्र्यानी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत - शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त अन्य यंत्रणेने लक्ष दिल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम कसा होतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नांदेड विभाग संबंधीत जिल्हाधिकारी प्रांतने अतिशय लक्षपूर्वक १०वी/१२वी च्या परीक्षा हाताळल्यामुळे नांदेड विभागाचा निकालात अध्र्यावर घसरला, याचा अर्थ आजची जी निकालाची आकडेवारी आहे तो कृत्रिम फुगवटा आहे. गेल्या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना १००% मार्कस मिळालेले आहेत. गुणावर आधारीत शिक्षण प्रक्रियेमध्ये सर्वाना समान न्याय-संधी या न्यायाने संपूर्ण महाराष्ट्रात परीक्षा एकाच पध्दतीने होण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्याने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परीक्षा कॉपीमुक्त पध्दतीने होण्यासाठीचे आदेश द्यावेत
. सामुहिक कॉपी करताना आढळणाऱ्या केंद्राचा परवाना रद्द करणे, पर्यवेक्षक-केंद्रप्रमुख यांची वेतनवाढ रोखणे, कॉपी करताना विद्यार्थी सापडल्यास गुणपत्रकावर कॉपी असा लाल शेरा मारणे, संपूर्ण परीक्षायंत्रणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपविणे. एकापेक्षा अनेक पर्यवेक्षकाची नेमणूक करणे या सारखे उपाय योजिता येतील. १. सवंदेनशील केंद्रावर प्रसार माध्यमांना चित्रण करण्यास परवानगी द्यावेत. २. अभ्यासापेक्षा परिक्षा कक्षात कोणत्या पर्यवेक्षकाची नेमणूक होत आहे यावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविले जाऊ नये म्हणून पर्यवेक्षकांची नियुक्ती लॉटरी पध्दतीने व्हावी. ३. संवेदनशील परिक्षा केंद्रावरील बाह्य परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीसासमवेत राज्य राखीव दलाचे जवान ठेवावेत. कॉपीमुक्त महाराष्ट्र हे ध्येय प्राप्त परिस्थितीत निश्चितपणे कठिण आहे. परंतु असंभव निश्चितच नाही यासाठी ‘मी’ पासून सुरुवात करुन सामाजिक चळवळ उभारणे काळाची गरज वाटते. यासाठी दृष्टीकोनात बदल होणे नितांत आवश्यक आहे. एक गोष्ट निश्चित असते की कुठल्याही समस्येचे संपूर्ण निराकरण होण्यासाठी आवश्यक योजनांच्या अंमलबाजावणी बाबतचा पराकोटीचा प्रामाणिकपणा! सर्व विद्यार्थ्यांना परिक्षेसाठी हार्दीक शुभेच्छा!

1 टिप्पणी:

  1. अतिशय सुंदर लेखन वस्तुस्थिती सर्व शाळातील इयत्ता दहावी बारावीच्या पालक सभेत तसेच विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवण्यात यावे

    उत्तर द्याहटवा