आपली शिक्षण व्यवस्था सध्या संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. मोफत
व सक्तीच्या शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी चालू शैक्षणिक वर्षांपासून करण्यात आली
आहे. ‘तणावरहित, आनंददायी शिक्षण’ हे उद्दिष्ट समोर ठेवून अनेक निर्णय
घेण्याचा सपाटा शिक्षण विभागाने चालवला आहे. एकदम टोकाची भूमिका घेत १० वी बोर्डाची
परीक्षाच नको, एटीकेटी, बेस्ट ऑफ फाईव्ह, अंतर्गत मूल्यमापनाच्या माध्यमातून
कृत्रिम गुणवत्ता वाढवणे व मार्काऐवजी ग्रेडेशन गुणपद्धती यांसारखे अनेक
अशैक्षणिक निर्णय घेतले
गेले. विद्यार्थी व पालकांचा तणाव कमी करणे व ज्यायोगे एकूणच
शिक्षणप्रक्रिया आनंददायी
होईल, गळती
रोखली जाईल, अनेक
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्याला प्रतिबंध बसेल इ. इ. अशा अनेक प्रकारचे समर्थन
वेळोवेळी असे निर्णय घेताना दिले गेले आहेत. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण
शिक्षणासाठी या प्रकारचे निर्णय पूरक की मारक या विवेचनात न जाता ही भूमिका ग्राह्य
धरूया.
एकदा तणावरहित- आनंददायी शिक्षणासाठीच सर्व काही हे शासनाच्या शिक्षण
विभागाचे उद्दिष्ट ग्राह्य धरले तर शिक्षणाचा
‘श्रीगणेशा’ ज्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून होतो ते एव्हाना
दुर्लक्षित का? हा प्रश्न
मात्र अनुत्तरितच राहतो.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण : असावे की
नसावे- पूर्व प्राथमिक शिक्षण म्हणजे इ. १ ली पूर्वीचे शिक्षण. शिक्षण हक्क विधेयकात
सहा ते चौदा या वयातील मुलांचा अंतर्भाव आहे. अर्थातच हे विधेयक अनेक तज्ज्ञांच्या
माध्यमातून तयार झालेले असणार हे गृहीत धरल्यास शासनाला सहा वर्षांखालील
मुलांना शिक्षण अनावश्यक वाटते असा होतो. परंतु प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती काय
आहे. १ लीच्या वर्गाच्या तयारीसाठी मोठा शिशू (Sr.
K. G.) मोठय़ा शिशूच्या अभ्यासासाठी छोटा शिशू (Jr. K. G) आणि छोटय़ा शिशूच्या
सरावासाठी नर्सरी, प्ले
ग्रुप वगैरे
वगैरे. गुणवत्ता विकासाच्या नावाखाली आणखी किती खाली आपण घसरणार आहोत.
किती खाली आपण घसरणार आहोत. या संदर्भात चर्चा करत असताना
शिक्षिकीने आपल्या
मैत्रिणीचा एक प्रसंग सांगितला. अंधेरी-मुंबई येथे राहणाऱ्या ‘ती’
मैत्रीण
प्रेग्नन्सीसंदर्भात ट्रीटमेंट घेत असताना तिला एक ऑफर आली.
एकरकमी दीड लाख रुपये भरल्यास होणाऱ्या अपत्याचे अ‍ॅडमिशन आताच निश्चित धरण्यात
येईल व त्याकरिता अपत्य
शारीरिक-मानसिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यासाठीचे प्रयत्न
गर्भावस्थेपासूनच केले जातील. हे
प्रातिनिधिक उदाहरण- पूर्व प्राथमिक प्रवेशाची दाहकता, समाजातील घटकांची रक्तपिपासू वृत्ती, ‘कमाईची दुभती गाय’ म्हणून शिक्षणसंस्थांकडून केला जाणारा
वापर याचे द्योतक आहे.
एकीकडे शासन या शिक्षणाचा विचारच करताना दिसत नाही, तर दुसरीकडे समाजात या शिक्षणाचे
अवास्तव स्तोम माजले आहे. आता एकदा काय नक्की ते ठरवण्याची वेळ आली आहे. या
संदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ, पालक-शिक्षक
संघटना, शिक्षण
विभाग, शिक्षणसंस्था
यांनी एकत्रितपणे
सांगोपांग चर्चा करून उचित निर्णय घ्यायला हवा.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण :
अधिकृत की अनधिकृत
शासनातर्फे इयत्ता १ लीच्या वर्गापासून कुठल्याही संस्थेला
परवानगी दिली जाते व नैसर्गिक वाढीनुसार त्या पुढील वर्गाना परवानगी मिळत जाते. हे वास्तव
असले तरी शासनाच्या अनुदानीत, विनाअनुदानीत
खासगी सर्व शासनमान्य शाळेत हे वर्ग सर्रासपणे भरवले जातात
हेही वास्तवच आहे.
शासनाचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फायदे घेणाऱ्या या शाळेच्या
वास्तूमधील पूर्व
प्राथमिक वर्ग अधिकृत की अनधिकृत समजायचे हा खरा यक्षप्रश्न आहे. अनधिकृत ग्राह्य
धरले तर मान्यताप्राप्त अधिकृत शाळांच्या वास्तूमध्ये हे कसे भरवले जातात. अधिकृत
ग्राह्य धरावयाचे तर त्यांना शासनाच्या कुठल्याच परवानगीची आवश्यकता का पडत नाही.
संबंधित यंत्रणेने सामाजिक उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन खुलासा करणे क्रमप्राप्त वाटते.
शिक्षण हक्क कायद्याचे तंतोतंत पालन करण्याच्या नावाखाली
अनेक मराठी शाळांना
दंड ठोठावण्यात आला. आठवीचे वर्ग अनधिकृत म्हणून बंद करण्यास भाग पाडले. मग प्रश्न
असा पडतो की, हाच
न्याय पूर्व प्राथमिक शाळांना का लावला जात नाही. शिक्षक हक्क कायद्यात याचाही उल्लेख नाही.
असे दुटप्पी धोरण राबवण्यामागे दूरदृष्टिकोन आहे की ‘अर्थ’ पूर्ण
दृष्टिकोन आहे याचाही खुलासा व्हायला हवा.
संस्थांचा बाजार, शिक्षक निराधार व
पालक बेजार
अनधिकृत शाळा चालवून
विद्यार्थी-पालकांची फसवणूक करणाऱ्या घटकांवर कडक कारवाई
करण्याची अपेक्षा शिक्षण
हक्क कायदा करतो. याच न्यायानुसार पूर्व प्राथमिक शाळांवर
कारवाई होणे अपेक्षित असताना काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश शाळांनी या
शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. ‘बालवाडीच्या प्रवेशाला लाखाची बोली’ या मथळ्याखाली याबाबतचे वृत्त अनेक
नामवंत वृत्तपत्रात
प्रसिद्ध झालेले आहेत. अगदी सर्रासपणे या प्रवेशासाठी ‘डोनेशन’
घेतले
जाते हे उघड सत्य आहे. शासन मात्र धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत
आहे.
शासनाच्या
नियमानुसार १ लीपासून अधिकृत शिक्षणास सुरुवात होते त्यामुळे
या वर्गावर शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नाही. अधिकृत शाळेमध्ये हे वर्ग भरवले जात
असले तरी शिक्षण विभागाची
साधी परवानगीही यासाठी आवश्यक नसते.
याचा अर्थ असाही होतो,
या वर्गाना
शिकवणारे शिक्षक-शिक्षिकाही अनधिकृतच आहेत. त्यांच्या
नियुक्तीचे निकष, प्रशिक्षण, वेतन आयोगानुसार पगार या संदर्भात
काहीच नियम नसल्यामुळे वर्षांनुवर्षे नोकरी करूनही शिक्षक कायदेशीर दृष्टिकोनातून
निराधारच असतात. रोजंदारीवर राबवल्यासारखे त्यांना राबवले जाते. आज हे वर्ग
अधिकृत नसल्यामुळे पालकांकडून मनमानी पद्धतीने प्रवेश शुल्क वसूल केले जाते.
नियंत्रणाअभावी कुठलाही आर्थिक अन्याय,
पिळवणूक
झाल्यास दाद मागता येत नाही. ‘तेरी भी चूप,
मेरी भी चूप’
यामुळे पालक मात्र बेजार होत आहेत. अवाच्यासव्वा फी आकारणीचे
काय होते, हा
प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
या संदर्भात शासनाने कठोर पावले उचलायला हवीत. ‘एक घाव दोन तुकडे’ या उक्तीनुसार एक तर या
शाळा अधिकृत घोषित करून (दंड भरून अनधिकृत गोष्टी,
अधिकृत (नियमित) करून
घेण्याचा नवा ट्रेंड लोकशाहीत प्रस्थापित होतच आहे.) त्यावर
नियंत्रण आणावे अथवा अनधिकृत घोषित करून बंद कराव्यात. ‘ना घर का ना घाट का’ या धोरणामुळे समाजाची ससेहोलपट
होताना दिसते.
शासन हे वर्ग बंद करू शकत नाही किंवा तसे करणे त्यांना परवडणारे
नाही (सुज्ञास सांगणे न लगे) ज्युनियर/सीनियर नर्सरी हे आजच्या शिक्षण व्यवस्थेचे
अविभाज्य भाग आहेत हे वास्तव आहे. संख्या,
अनिवार्य विषयांची संख्या,
भाषा विषयांची संख्या यामध्ये समानता आणण्यासाठी प्रयत्न
करावेत. अन्य बोर्डानीही
प्रत्येक वेळेस न्यायालयात जाऊन राज्य सरकारच्या
उपाययोजनांना मोडता घालण्यापेक्षा
शक्य असलेला व्यावहारिक तोडगा कायमस्वरूपी काढण्यासाठी पुढे
यावे. अन्यथा अकरावी प्रवेशाच्या निमित्ताने पाल्य आणि पर्यायाने होणारी ससेहोलपट
हा एक शैक्षणिक प्रक्रियेचा
भागच बनून जाईल.
दृष्टीक्षेपातील उपाय
(१) सर्व
बोर्डाना समान विषय असावेत. विषयातील कन्टेन्ट (अभ्यासावयाचे
घटक) वेगळे असण्यास हरकत नाही. भौगोलिक,
सामाजिक आणि आर्थिक विविधतेमुळे सर्वाना समान अभ्यासक्रमाचा अट्टहास
धरणे न्यायपूर्ण होणार नाही.
(२) अन्य बोर्डाच्या शाळांना परवानगी देतानाच १२ वीपर्यंतचे वर्ग चालविणे
अनिवार्य करावे व त्याचबरोबर कनिष्ठ
महाविद्यालयात ११ वी,
१२ वीचे वर्ग चालवण्यापेक्षा ते शाळांना जोडावेत.
(३) ११
वी प्रवेशासाठी सर्वमान्य तोडगा निघेपर्यंत ज्या ठिकाणी अन्य
बोर्डाचे विद्यार्थी आहेत तेथे सीईटीची परीक्षा ठेवावी.
(४) पालकांचे समुपदेशन : एखाद्या महाविद्यालयाला प्रतिष्ठीत, नामांकित का समजायचे? जे महाविद्यालय प्रवेश देतानाच उच्च/अधिक
गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देते त्या महाविद्यालयाने गुणवत्ता राखणे
यात कुठे आहे कर्तृत्व.या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनाही टय़ूशनच्या कुबडय़ा
आवश्यक असतातचना! मग विशिष्ट महाविद्यालयातील प्रवेशाचा अट्टहास अनावश्यक आहे.
हा संदेश बिंबवणे गरजेचे.
(५) गुणवत्तापूर्ण,
सर्व पायाभूत सुविधांनी संपन्न महाविद्यालयांची संख्या
वाढविणे. अर्थात जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे एका रात्रीत हे शक्य होणार नाही. हा
दीर्घकालीन उपाय आहे. याकरिता अशा प्रतिष्ठित महाविद्यालयांना एक तुकडी वाढवून देऊन
त्यात ६० ते ७०, ७०
ते ८० टक्के प्राप्त २०:२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक करावे. ज्यायोगे
एकतर यामधून त्या महाविद्यालयाच्या गुणवत्तेचा कस लागेल किंवा पालकांच्या
मनातील प्रतिष्ठित महाविद्यालयाच्या संकल्पनेचा फुगा फुटेल.
(६) अभ्यासक्रम,
मूल्यमापन व परीक्षा
पद्धतीच्या समानीकरणासाठी ‘स्वतंत्र-स्वायत्त तज्ज्ञ’
समिती नेमून तातडीने पावले उचलावीत.
(७) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यातील महाराष्ट्राचे
शैक्षणिक स्थान अग्रगण्य
राहण्याकरिता ‘पूर्णवेळ
शिक्षणमंत्री’ नेमावा.
(८) शिक्षण विभागातील
निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी
अभ्यासपूर्ण, विचारपूर्वक
निर्णय घेण्याची
सवय अंगी बाणवावी. यशाचे श्रेय लाटण्याबरोबरच अपयशाचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची
मानसिकता वृद्धिगत करावी.
(९) आपली संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच गुणांवर आधारित असल्यामुळे गुणांच्या
समानीकरणाकडे जास्त लक्ष दिले जात आहे.
वास्तविक सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पायाभूत सुविधा व
शैक्षणिक सुविधा यामध्ये
समानता आणण्याकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे.
(१०) वायदे नको कायदे करा
: वेळोवेळी शासन अध्यादेशाला न्यायालयात मिळणाऱ्या आव्हानावर
कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून विधिमंडळात अकरावी प्रवेशाचे नियम, निकष ठरविणारे अन्य राज्याच्या
धर्तीवर कायदे
करावेत. फक्त अकरावी प्रवेशच नव्हे तर ‘केजी टू पीजी’पर्यंतच्या सर्व
प्रलंबित समस्यांवर उपयोजित होऊ शकणारे कायदे करावेत.
हा लेख लिहीत असतानाच
राज्य सरकार बेस्ट ऑफ फाईव्ह संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात
दाद मागणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. अर्थातच याला सरकारला उशिरा सुचलेले
शहाणपण असे संबोधणे सयुक्तिक ठरेल. या निर्णयामुळे ११ वीचे प्रवेश आणि पर्यायाने
अनेक पदविका अभ्यासक्रमांचे
प्रवेश १० जुलैपर्यंत स्थगित झाले आहेत. १६ लाख विद्यार्थी-पालकांचे भवितव्य
यामुळे पुन्हा अधांतरित होणार आहे. ‘दुधाने तोंड पोळले की ताकही माणूस फुंकूंन पितो’ या म्हणीनुसार हा निर्णय सरकारने
अतिशय विचारपूर्वक, जबाबदारीने घेतला
असेल असे समजण्यास हरकत नसावी.
लोकभावनेचा रेटा लक्षात घेऊन,
शिक्षण हा
संवेदनशील विषय आपल्या अजेंडय़ावर अग्रस्थानावर घेऊन कंबर
कसून प्रयत्न करायला हवेत.
आवश्यकता भासल्यास उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा एक गट स्थापन
करावा. राज्य व केंद्रीय
बोर्डाच्या सर्वागीन अंगांचा अथपासून इतिपर्यंत (A TO Z) तुलनात्मक अभ्यास करून त्यांच्यामधील
तफावत समोर आणावी.
‘अन्य बोर्डाच्या तुलनेत राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना
होणारा तोटा सरकार सिद्ध करू शकले नाही’
असे उच्च न्यायालयाने
निकाल देताना नमूद केले आहे. याचा अर्थ असाही होतो की, न्यायालयाला राज्य बोर्डाच्या
विद्यार्थ्यांचा तोटा होत आहे हे एक प्रकारे मान्य आहे. अर्थात हे सिद्ध करण्यासाठी
कायद्याच्या चौकटीत बसतील व सिद्ध होतील असे मुद्दे अतिशय काळजीपूर्वक मांडणे
आवश्यक आहे. ‘अभी
नही तो कभी नही’ हे
लक्षात घेऊन ‘करो
अथवा मरो’ या बाण्याने
राज्य सरकारने कामाला लागायला हवे. युक्तिवादात कसूर राहू नये ही अपेक्षा.
.. पण दुर्दैवाने यात सरकार अपयशी ठरले
तर याचा दूरगामी परिणाम
महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक वाटचालीवर तर सरकारच्या
अस्तित्वावर होऊ शकतो हेही लक्षात
घ्यायला हवे.
|
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा