गुणवत्तेचे मापदंड अशी या शिष्यवृत्ती परीक्षांची ओळख असे. आज उच्चपदावर
विराजमान झालेल्या अनेक व्यक्ती आपल्या आयुष्याचा यशाच्या पायाभरणीत या परीक्षांचे
महत्व विषद करतात. लहानपणापासून अमुक एक व्यक्ती हुशार होती, स्कॉलर होती , कारण त्याने-तिने ‘स्कॉलरशीप’ मिळवलेली होती असे अनेक दाखले
आपण सांगत-ऐकत असतो. यावरुन स्कॉलरशीप परीक्षांचे
अनन्यसाधारण महत्व
अधोरेखीत होते.
प्रज्ञावान विदय़ार्थ्यांचा शोध घेऊन भविष्यातील राष्ट्राच्या जडण-घडणी साठी आवश्यक कुशाग्र, कुशल, बुध्दिमत्ता, शोध घेण्याचा . सुजाण नागरिकांची फळी उभारण्यासाठी वसा घेतलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षांना १९५४ पासून सुरु झाली. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परीषद पुणे यांच्यामार्फत इयत्ता ४ थी व ७ वी या वर्गासाठी या शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षेबरोबरच या परीक्षाही परीक्षा परिषदेमार्फत घेतल्या जातात. भावी आयुष्यात सामोरे जाव्या लागणाऱ्या अनेक परीक्षांमध्ये भाग घेण्याची, यश संपादन करण्याची क्षमता विदय़ार्थ्यांमध्ये विकसीत करणे व त्याच बरोबर ग्रामीण व शहरी भागातील विदय़ार्थ्यांची गुणवत्तेच्या निकषावर निवड करुन शिष्यवृत्तीच्या स्वरुपात आíथक मदत करणे, प्रोत्साहन देणे हे उदिष्ट या परिक्षा घेण्यामागे असल्याचे परीक्षा परिषदेकडून सांगितले जाते. आजचे युग हे ‘स्पध्रेचे युग’ आहे. शाळेत मिळवण्यासाठी स्पर्धा, प्रवेश मिळवल्यानंतर स्पध्रेत टिकून राहण्याची स्पर्धा, शालेय जीवनानंतर इच्छित शाखेला (जसे संगणक, इंजिनिअरींग, मेडीकल वगरे.) प्रवेश मिळवण्यासाठी स्पर्धा, नोकरी-व्यवसाय, मिळवण्या-सुरु करण्या करता ति-तो टिकवण्यासाठीची स्पर्धा.. अगदी मरेपर्यंत आयूष्य व स्पर्धा यांचे अतूट नाते असते. स्पर्धा असण्याविषयी दुमत नाही कारण आजच्या यूगात स्पर्धा टाळणे म्हणजे जगण्यासाटी आवश्यक असलेला श्वास टाळणे होय. स्पर्धा टाळणे केवळ अशक्यच! ‘स्पर्धा परीक्षा’ हय़ा स्पर्धात्मक युगाचे मुर्त स्वरुप होत. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाची एकच अपेक्षा असणार, नव्हे ती असायलाच हवी व ती म्हणजे ‘‘स्पर्धा कुठलाही असो ती निकोप असावी!’’. चौथीची शिष्यवृत्ती परीक्षा म्हणजे स्पर्धा परीक्षेचा ‘श्रीगणेशा’ होय . 'well begain is half done या उक्तीनुसार स्पर्धा परीक्षेची तोंड ओळख करुन देणाऱ्या या परीक्षा निर्धोक, निर्देष आणि आधिकाधीक पारदर्शक पध्दतीने होणे अभिप्रेत आहेत. स्पर्धा परीक्षेच्या संस्काराचे बिजारोपण या परीक्षामधून होणे अपेक्षित आहे. बिज जर दर्जेदार असेल तर निश्चितपणे त्याला योग्य वातावरण मिळाल्यास त्याचे वटवृक्षात रुपांतर होईल, अन्यथा वटवृक्षाऐवजी विषवृक्ष निर्माण होतील. गुणवत्तेचे मापदंड अशी या शिष्यवृत्ती परीक्षांची ओळख असे. आज उच्चपदावर विराजमान झालेल्या अनेक व्यक्ती आपल्या आयुष्याचा यशाच्या पायाभरणीत या परीक्षांचे महत्व विषद करतात. लहानपणापासून अमुक एक व्यक्ती हुशार होती, स्कॉलर होती , कारण त्याने-तिने ‘स्कॉलरशीप’ मिळवलेली होती असे अनेक दाखले आपण सांगत-ऐकत असतो. यावरुन स्कॉलरशीप परीक्षांचे परीक्षांचे अनन्यसाधारण महत्व अधोरेखीत होते. ‘‘मुलांची जडण घडण अनुकरणातून होते, उपदेशातुन नाही’’, असे समुपदेशक म्हणतात, त्यामुळे या परीक्षांमधून चांगले शिक्षण-संस्कार होणे, गुणवत्तेचे बाळकडू दिले जायला हवे. परंतू गेल्या काही वर्षांतील अनुभव हे अगदी उदिष्टालाच तडा देणारे आहेत. राज्यभर अनेक गरप्रकार उघडकीस आल्याचे वाचण्यात आले. कदाचित हे गरप्रकार हिमटोक हि असू शकतात. गेल्या वर्षीचा शिष्यवृत्तीचा निकाल पाहता जवळपास ३३ टक्के ग्रामीण भागातील मुलांना तर शहरी भागातील २ टक्के मुलांना पकीच्या पकी मार्कस् आहेत. मिळुही शकतात असे मान्यकरु! कदाचित त्यांच्या पालक-शिक्षकांनी मुलांवर घेतलेल्या कष्टाचे ते फळ असेल. परंतू नुकतीच ‘प्रथम’ या संस्थेने राज्यातील शैक्षणिक वार्षकि अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यामध्ये अनेक विदारक गोष्टी पुढे आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील ४ थी च्या २९.३ टक्के मुलांना १ ली चा मराठीचा धडा वाचता येत नाही. ७ वी च्या ५७.८ टक्के मुलांना गणितातील बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार यासारख्या मुलभूत क्रिया येत नाही. शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अधिपत्याखालील (शहरी भाषेत म्युन्सिपाल्टीच्या शाळा) शाळांच्या बाबतीत ही गुणवत्तेवर या अहवालात प्रश्न चिन्ह उभे केले आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेतील असमतोल कशाचे दय़ोतक आहे? समाजाच्या-शासनाच्या डोळय़ात धुळफेक करणारे कोण व अंजन घालणारे कोण याचा शोध घ्यायला हवा! फक्त तो कुणी व कशापध्दतीने घ्यावयाचा याचाच प्रथम ‘शोध’ लागणे गरजेचे आहे. परीक्षेचा अभ्यासक्रम व स्वरुप लक्षात घेता प्रत्यक्ष शिक्षकांनी (कॉपी न करता) परीक्षा दिली तरी १०० टक्के मार्कस् मिळतील याची खात्री देता येत नाही. एवढेच कशाला १०० टक्के शिक्षक पास होतील याची ही हमी देता येणार नाही. सन २००८ ला चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत नवीमुंबईतील ज्या केंद्रावर सामुहिक कॉपीचे प्रकरण उजेडात आले होते. त्यानंतर शासनाच्या नियमीत कृतीनुसार चौकशीचे फार्स करण्यात आला. कारवाईचे सोडा परंतु आजही त्याच केंद्रावर परीक्षा घेऊन संबंधीत विभाग कॉपीस सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांना-केंद्राला कुठला संदेश देऊ इच्छितो याचा उहापोह व्हायला हवा. गेल्या काही वर्षांतील परीक्षामधील वाढते गरप्रकार मुल्य-मापनातील त्रुटी, खोटय़ा प्रतिष्ठेपायी गुणवत्तेत (पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या) कृत्रिम फुगवटा आणण्यासाठी शाळा-शिक्षक यांच्याकडून वापरण्यात येणारे गरमार्ग, खाजगी शिकवणी वर्गातुन शिष्यवृत्ती हमखास मिळवून देण्याची हमी, शिक्षकांच्या संबधात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पास होण्याचे प्रमाण वाढते प्रमाण व एकुणच या परीक्षेची विश्वासार्हता व व्यवहारातील उपयुक्तता यामुळे परीक्षा असावी की, असू नये याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्कॉलरशीप परीक्षा घेण्यामागचा उद्देश स्तुत्य आहे. परंतु केवळ उद्देश स्तुत्य असून चालत नाहीतर त्या उदिष्ट पुर्तीचा मार्गही स्वच्छ व पारदर्शक असायला हवा. शिक्षण व प्रशासनातील कृष्णकृत्यामुळे या परीक्षांच्या उदिष्ट पूर्तीला काळी किनार जडत आहे. याचा संवेदनशील नजरेतून विचार व्हायला हवा. शालेय नियमीत परीक्षापेक्षा स्कॉलरशीप परीक्षेचे वेगळेपणा हे की या मध्ये बुध्दिमत्ता चाचणी हा अभ्यासक्रमाबाहेरील विषय असतो. या विषयाला ठराविक अभ्यासक्रम नसल्यामुळे व तो वर्गात शिकवला जात नसल्यामुळे विदय़ार्थ्यांमधील अनुमान, सृजनशक्ती, तर्क-तर्काधिष्ठित कौशल्य, विश्लेषण क्षमता, कारणमीमांसा, या क्षमतांचा कस लागतो. खऱ्या अर्थाने गुणवत्तेला आव्हान देणारी ही परीक्षा आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या प्रत्येक विषयाची प्रश्नपत्रिका वैशिष्टय़पुर्ण असते. सामान्य परीक्षांमध्ये वापरले जाणार घोकंपट्टीचे ‘आयुध’ या परीक्षेत मात्र म्यान करावे लागते. विचार प्र्वतक प्रश्न विचारले जात असल्यामुळे विषयाचे आकलन किती झाले आहे त्याचा पडताळा घेता येता. आकलन शक्तीची वाढ होण्यासाठी तर्कशक्तीला उत्तेजन देण्यासाठी या परीक्षा उपयुक्त ठरतात. प्रश्नपत्रिकेच्या वैविध्यपूर्ण रचनेमुळे आयुष्यातील स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी विदय़ार्थ्यांची एक प्रकारे तयारी करण्याची संधी शिक्षक-पालकांसाठी या निमित्ताने प्राप्त होते. या सुवर्णसंधीचे सोने केल्यास विदय़ार्थ्यांचे भविष्य सोनेरी होऊ शकते पण.. या ‘पण’ मध्येच सर्व काही दडलेले आहे. अपवादात्मक शाळा सोडल्या तर बहुतांश शाळा या परीक्षेसाठी आवश्यक तयारीसाठी वेगळे प्रयत्नच करत नाही. अहो, एवढेच कशाला ‘गुणवत्तेची खाण’ म्हणून ज्या इंग्रजी शाळा टेंभा मिरवतात त्या तर या परीक्षांना विदय़ार्थ्यांना बसवतच नाहीत, पालकांना वाटले तर पालकांनी वाटले तर त्यांनी बसवायचे, तर काही नामांकीत (?) शाळा तेही स्वातंत्र देत नाहीत. या कृतीमागचा उद्देश गुलदस्त्यात आहे. मुद्दा हा आहे की मिळालेल्या यशाबद्दल मात्र सर्वानी प्रसिध्दी हवी आहे. या परीक्षांमधील गुणवत्तेचा डोलारा हा खाजगी क्लास, पालकांचे वैयक्तीक प्रयत्न व शिक्षकांच्या शाळाबाहय़ शिकवणीवर्ग यावर उभा आहे. रुचत नसले तरी हे वास्तव आहे. सायास आणि अभ्यास दोन्हीही न करता यशाची चव चाखण्याच्या प्रवृत्तीमुळे गरप्रकारांनी शिष्यवृत्तीच्या परीक्षांना घेरले आहे. त्यातुनच कृत्रिम गुणवत्तेची सूज शिक्षणव्यवस्थेला येत आहे. खोटय़ा प्रतिष्ठेची अनुचीत मार्गाने, ऐनकेन प्रकारे ध्येयपूर्तीसाठी सत्त्याचा गळा घोटत राहण्याची प्रवृत्ती सध्या समाजात बोकळलेली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षाही त्यास अपवाद नाहीत. प्रश्न कोणाच्या यशा-पयाशाचा नाही तर तो आहे बालवयातच विदय़ार्थ्यांवर होणाऱ्या भ्रष्ट समाजव्यवस्थेचा आहे. तत्वनिष्ठ, प्रामाणिक व सत्य मार्गाने जाणाऱ्या विदय़ार्थी-पालक-शिक्षक-शाळा यांची यामध्ये होणारी घुसमट क्लेशदायक आहे. लोकसत्त्ताने शिष्यवृत्तीचा लेखाजोखा मांडला होता, त्यानंतर परीक्षा परिषदेने खडबडून जागे होऊन काही पाऊले उचलली, त्यात काही सकारात्मक स्वागतार्ह निर्णय होते. फक्त ते अळवावरचे पाणी ठरु नयेत हीच प्रामाणिक मार्गावरील पांथस्थांची अपेक्षा आहे. अनुनही खूप काही करण्यासारखे आहे. वस्तुत परीषदेच्या आयुक्तापासुन ते अगदी कनिष्ठ पातळीपर्यंत सर्वाना गरप्रकार ज्ञातच होते फक्त वृत्तपत्रांनी त्याला वाचा फोडल्यामुळे ते सर्वज्ञात झाले, टिकेची झोड झाली म्हणुन काहीतरी करुन दाखवण्यासाठी प्रशासनाने हालचाल केली आजही परीषदेच्या वेबसाईटला (www.ms-ce.org) भेट दिल्यास त्यांची कार्यतत्परता दिसून येते. तरीही दूरध्वनीवर माहितीसाठी संपर्क (020-26123066/67) साधला असता वेबसाईटवर जाण्याचा अनाहुत सल्ला दिला जातो. दुर्देवाने काही अतिउत्साही शाळा-पालकांचा दृष्टीकोन हा या परीक्षेत गुण मिळवून विदय़ार्थ्यांची गुणवत्ता-हुशारी सिध्द करण्याचा दिसतो. या दृष्टीकोनात बदल करुन या परीक्षेच्या तयारीमुळे विदय़ार्थ्यांचा अभ्यास पक्का होतो, परीक्षेला सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास वाढतो, सकारात्मक दृष्टीकोन वृध्दींगत होतो या ‘चष्म्यातुन’ पहायला हवे. ० पालकांना आवाहन :- शिष्यवृत्ती परीक्षांवर संशयाचे ढग जमा झालेले असले तरी या परीक्षांकडील दृष्टीकोन सकारात्मक ठेवावा. पात्र विदय़ार्थ्यांना मिळणारी अल्प मानधन किंवा यशापयश याचा विचार न करता या परीक्षाच्या अभ्यासाच्या निमित्ताने पक्या होणाऱ्या मुलभूत संकल्पना (Basic Concept) व त्याचा भविष्यात होणारा उपयोग या विचार करावा. या परीक्षेच्या निमित्ताने विदय़ार्थ्यांला अभ्यासाची शिस्त लागते. आपल्या पाल्याची क्षमता व परीक्षेचे स्वरुप याचा विचार करुन अन्य विदय़ार्थाशी तुलना टाळावी. विशिष्ट टक्के मिळवण्याचे बंधन लादु नये. ० विदय़ार्थ्यांसाठी सुचना :- (OMR- Optical Mark Recognisation) या वर्षीपासून ७ वी च्या उत्तरपत्रिकेत उत्तराच्या क्रमांकाऐवजी उत्तराच्या क्रमांकाचा गोल काळा करावयाचा आहे. यापूर्वी उत्तरात दुरुस्ती करण्याची सुविधा होती (आडव्या तीन रेषा मारुन चौकोनाबाहेर उत्तराचा क्रमांक) परंतु आता ती सुविधा असणार नाही. त्याकरीता पुर्वीपेक्षा अधिक सजग राहणे आवश्यक आहे. अर्थातच समन्वयाच्या अभावामुळे ही माहिती बहुतांश शिक्षकापर्यंत अद्यापही पोहचली नसल्याचे दिसते. त्यामुळे ऐनवेळेस तुमच्यपर्यंत हि माहिती मिळाल्यास गोंधळुन जाऊ नका - ० निबंध व कल्पना विस्तार हा भाग या वर्षीपासुन वगळला आहे. ० दृष्टीक्षेपातील उपाय - दृष्टीकोनात बदल :- पालक-शिक्षक-शाळा-प्रशासन यांचा दृष्टीकोनात योग्य व सकारात्मक बदल व्हायला हवा. चौथी / सातवीच्या विदय़ार्थ्यांचे वय व निरागस मन पाहता त्यांच्या कडून ‘कॉपी’ चा प्रकार संभवतच नाही. तसेच परीक्षेचा ढाचा पाहता ते कॉपी करुही शकत नाही. या परीक्षांमध्ये गरप्रकार होतात ते प्रशासन व शिक्षकांकडूनच! वास्तविक अनुदान व निकाल याचाही इथे संबंध नाही. हिच ढाल पुढे करुन हा वर्ग नियमीत शालेय परीक्षेत गरप्रकारांचा समर्थन करत असतो. त्यामुळे कुठलेही समर्थन इथे लंगडे ठरते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सबंधीत वर्गातील दृष्टीकोनातील बदल हाच उपाय दिसतो. ० मार्च अखेरीसच परीक्षा घ्याव्यात :- त्या-त्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत या परीक्षा असतात. सामान्यपणे अभ्यासक्रम हा मार्च अखोरीस पुर्ण होतो. त्यामुळे या परीक्षा मार्च अखेरीसच व्हायला हव्यात (जणगणनेमुळे या वर्षी २७ मार्च ला आहेत) आजपर्यत विदय़ार्थ्यांना भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांसाठी डोळसपणा देणारी परीक्षा परीषद मात्र गेली अनेक वर्ष या परीक्षा फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ातच (अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यापुर्वीच) ‘डोळस’ पणे घेत आहे. ‘पुर्वतयारीतील अपयश ही अपयशाची तयारी’ या न्यायने अनेक विदय़ार्थी (ज्यांना शाळे व्यतिरीक्त इतर आधार नाही) अपयशाच्या खाईत लोटले गेल्यामुळे त्यांच्या स्पर्धा परीक्षाविषयीच्या आत्मविश्वासाला व दृष्टीकोनाला तडा जाऊ शकतो. ० शिक्षक-पालकांचा फिडबॅक घ्यावा :- प्रत्येक केंद्रावरील परीक्षेची वास्तवदर्शी माहिती मिळवण्यासाठी प्रत्येक पालकास व शिक्षकास ‘फिडबॅक’ फॉर्म द्यावा . परीक्षेनंतर तो शिक्षणाधिकारी किंवा थेट परीक्षा परिषदेस पाठवण्याची तरतुद असावी. आज अनेक प्रामाणिक पालक-शिक्षक गरप्रकाराची माहिती देऊ इच्छितात परंतू पाल्याचे हित व नोकरीची गदा लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष तक्रार करण्यास पुढे येण्यास धजावत नाहीत. फिडबॅक फॉर्म वर नावाचा उल्लेख वैकल्पीक असावा. ० छायांकीत ओळखपत्र असावे :- महत्वाची परीक्षा असुनही ओळखपत्र म्हणुन फक्त एका कागदावर केंद्र क्रमांक, शाळेचे नाव, सिट नंबर याचा उल्लेख केलेला असतो. साक्षांकीत फोटो प्रवेशपत्र अनिवार्य करुन त्याची संपूर्ण राज्यभर अंमलबजावणी करावी. ० तटस्थ पर्यवेक्षक हवेत :- ज्या शाळेची निवड परीक्षा केंद्र म्हणून केली जाते तेथील शिक्षक व चौथी-सातवीला शिकवणारे शिक्षक यांची पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करु नये. ० पर्यवेक्षकाची नेमणुक लॉटरी पध्दतीने व्हावयास हवी. ० सामुहिक कॉपीस प्रतिबंध होण्यासाठी एकाच प्रकारची प्रश्नपत्रिका न ठेवता प्रश्नांचा क्रम उलटसुलट ठेवावा. ० परीषदेने अनुतीर्ण म्हणुन जाहीर केलेली मुलगी राज्यात पाचवी आली. असे प्रकार टाळण्यासाठी व निकालात पारदर्शकता येण्यासाठी विदय़ार्थ्यांला उत्तर पत्रिकेची ‘कार्बन कॉपी’ त्वरीत मिळेल अशा तंत्राने उत्तर पत्रिकेची छपाई असावी. ० स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष :- सध्याची परीक्षा संदर्भातील तक्रार नोंदविण्याची पध्दत वेळ काढु पणाची आहे, किंबहुना तक्रारीची सोडवणुकच होऊ नये, अशा व्यवस्थेला खतपाणी घालणारी आहे. गरप्रकारांना पाठीशी घालणाऱ्या यंत्रणेत सुधारणा होण्याची गरज आहे. स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्षाच्या माध्यमातुन परीक्षांविषयक तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन चौकशीही तेवढय़ाच वेगाने करण्यासाठी स्वतंत्र त्रयस्त (शिक्षण क्षेत्राबाहेरील) अधिकारी असावा. ० पर्यवेक्षकासमवेत शिक्षकेत्तर अन्य विभागातील कर्मचारी किंवा त्रयस्त पालक यांचा समावेश असावा. ० परीक्षा प्रवेशपत्रावर संबंधीत विभागाचे शिक्षणाधिकारी व परीक्षा परिषद पुणे यांचा संपुर्ण पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक याचा उल्लेख असावा. ० अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण देत परीक्षा परिषदेने गरप्रकारांचे समर्थन, संरक्षण करुन शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गुणवत्तेचा गळा घोटण्याचे महापाप करु नये. मनुष्यबळ अपुरे असेलही, परंतू खऱ्या अर्थाने अपुरी आहे ती, इच्छाशक्ती. ० शिष्यवृत्तीच्या मानधनात वाढ होऊन चौथी व सातवीसाठी अनुक्रमे किमान ३०० रु व ५०० रु असावी. शिष्यवृत्तीचे संचही (पात्र संख्या) वाढवायला हवेत. ० शाळांनी संख्यात्मक गुणवत्ता जोपासण्यासाठी सर्वच मुलांना बसवुन गर मार्गाने शंभर टक्के निकाल लावण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा वर्षभर शंभर टक्के, प्रयत्न करुन समजास उपकृत करावे - ० शिक्षण विभागाने शाळांवर सर्व विदय़ार्थ्यांना परीक्षेस बसवणे अथवा किमान निकालाचे बंधन लादु नये. अनुदान व शिष्यवृत्तीचा निकाल याचा दुरान्वये संबंध नसावा. ० शिक्षणाधिकारी महोदयांनी जास्तीत जास्त केंद्रांना स्वत प्रत्यक्ष भेट द्यावी.(अर्थात असल्यास) कारण शिक्षणाची पंढरी म्हणुन ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे विभागास प्रभारी शिक्षणाधिकारी आहेत, जनावरांच्या डॉक्टरांकडे शिक्षणाचा अधिभार आह. २ हे प्रातिनिधीक उदाहरण एकूणच महाराष्ट्राचे शैक्षणिक चित्राची कल्पना येण्यास पुरेसे आहे. |
पृष्ठे
- नवी मुंबई महानगरपालिकेने पायाभूत सुविधांबरोबरच शैक...
- शुल्क नियंत्रण शक्य नसेल तर ... शालेय शुल्क होरपळ...
- पालकांना न्यायदेण्यासाठी " शालेय शुल्क निश्चिती" ...
- शिक्षणक्षेत्रात " अभ्यासशून्य ,नियोजनशून्य " प्रयो...
- महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था मृत्युशय्येवर : एक ...
- "कमाल शुल्क" लाटणाऱ्या तथाकथीत नामवंत शैक्षणिक ...
- विद्यापीठ विश्वासार्हता जतन -संवर्धनासाठी मुंबई व...
- “ सर्व समस्यांवरील रामबाण उपाय ” बिरुदावलीप्राप्त ...
WELCOME
रविवार, १५ जुलै, २०१२
शिष्यवृत्ती परीक्षा काही सूचना…
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा