शिक्षण संस्था कि बेरोजगारांचे कारखाने
राज्यात २४ नवीन महाविद्यालये ( अभियांत्रिकी १६ ) हि बातमी व लगोलग जागांपेक्षा कमी अर्ज आल्याने अभियांत्रिकीची मुदत वाढवली . या बातम्या वाचण्यात आल्या . या परस्परविरोधी बातम्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची दिशा ( दशा ?) स्पष्ट करतात . बृहत -आराखडा तयार होई पर्यंत कुठल्याही मराठी शाळांना परवानगी न देण्याच्या तत्वाचा अंगीकार करणारे शासन ( परवानगी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद देते हे लकडे समर्थन नको ) अभियांत्रिकी बाबत इतका उदार दृष्टीकोन अवलंबते याचा " अर्थ " काय होतो . " मागणी तसा पुरवठा " हे बाजाराचे साधे तंत्र शिक्षण व्यवस्थेला लागू होत नाही काय ? अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहत असताना नवीन महाविद्यालयांची खिरापत वाटून शासन कोणाचे हित जोपासते आहे , हे न समजण्या इतकी जनता दुधखुळी निश्चितच नाही . नुसत्या यादीवर नजर टाकली तरी मान्यता मिळवण्यात वरचष्मा कोणाचा हे लक्षात येते .
" शिक्षण संस्था कि बेरोजगारांचे कारखाने " याचा विचार होण्याची आवशकता आहे . डिटीएड धारकांची होणारी ससेहोलपट याचे महत्व अधोरेखित करते .प्रती वर्षी १० ते १२ हजार (?) शिक्षकांची आवश्यकता असताना राज्यात ११२० डि टी एड महाविद्यालयातून ९० हजार शिक्षक बाहेर पडतात . हि पदवी आणि शिक्षण असे आहे की शिक्षण व्यवस्था वगळता साधे क्लर्क म्हणूनही हे पात्र ठरत नाही . शिक्षक होण्याची संधी नाही आणि इतर सर्व मार्ग बंद यामुळे " सुशिक्षित बेकार "हा सरकारी ठप्पा घेऊन मार्गक्रमण करावे लागते . " मागता येत नाही भिक तर मास्तरकी शिक " या ग्रामीण वचनाचा उलटा अनुभव या विद्यार्थ्यांना घ्यावा लागत आहे . ग्रामीण भागातील मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना डि टी एड चा जो आधार वाटत होता ,त्याला वर्तमान परिस्थितीमुळे बाधा पोहचत आहे . पटपडताळणी मूळे आता तर शिक्षकांचा मार्ग अधिकच खडतर होतो आहे . याची परिणीती म्हणून या वर्षी ९० हजार जागांसाठी फक्त ४५ हजार अर्जच तारीख पे तारीख देवूनही प्राप्त झाले आहेत.
अभियंत्या बाबत हि असाच अनुभव आहे. नोकरी मिळाली तरी ३ ते ५ हजारावर अनेक दिवस ' घासावी ' लागते . अर्थात समाजाची मानसिकताही याला काही अंशी कारणीभूत ठरते , म्हणून शासन आपले हात झटकू शकत नाही हे हि तितकेच खरे ! शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानायला हवा परंतु बाजारीकरणामुळे शिक्षणसम्राट हे केंद्र बिंदू झाले असून त्यांची दुकानदारी चालण्यासाठी किमान अर्हता ४५ टक्के ,शुल्क वाढीवर नियंत्रण आणण्या ऐवजी शिक्षणासाठी कर्ज असे संस्था धार्जिणे निर्णय घेऊन पालकांना कर्ज बाजारी करणारे निर्णय घेतले जात आहेत .
केजी पासून पीजी पर्यंतच्या एकूणच सर्व व्यवस्थेचे प्रत्येक ३ वर्षांनी ' ऑडीट' करून कुठल्या क्षेत्रात मागणी आहे त्याचा विचार करून शिक्षण संस्थांचे नुतनीकरण किंवा रद्दीकरण करायला हवे. ...अन्यथा शिक्षण व्यवस्था समाज -देश घडविणाऱ्या पवित्र संस्था न राहता बेरोजगारांचे कारखानेच ठरतील हे सागण्यासाठी ना शिक्षण तज्ञाची , ना भविष्य वेत्याची गरज आहे पण ते टाळण्यासाठी सजग शासन आणि शिक्षण खात्याची गरज आहे हे निश्चित ...
राज्यात २४ नवीन महाविद्यालये ( अभियांत्रिकी १६ ) हि बातमी व लगोलग जागांपेक्षा कमी अर्ज आल्याने अभियांत्रिकीची मुदत वाढवली . या बातम्या वाचण्यात आल्या . या परस्परविरोधी बातम्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची दिशा ( दशा ?) स्पष्ट करतात . बृहत -आराखडा तयार होई पर्यंत कुठल्याही मराठी शाळांना परवानगी न देण्याच्या तत्वाचा अंगीकार करणारे शासन ( परवानगी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद देते हे लकडे समर्थन नको ) अभियांत्रिकी बाबत इतका उदार दृष्टीकोन अवलंबते याचा " अर्थ " काय होतो . " मागणी तसा पुरवठा " हे बाजाराचे साधे तंत्र शिक्षण व्यवस्थेला लागू होत नाही काय ? अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहत असताना नवीन महाविद्यालयांची खिरापत वाटून शासन कोणाचे हित जोपासते आहे , हे न समजण्या इतकी जनता दुधखुळी निश्चितच नाही . नुसत्या यादीवर नजर टाकली तरी मान्यता मिळवण्यात वरचष्मा कोणाचा हे लक्षात येते .
" शिक्षण संस्था कि बेरोजगारांचे कारखाने " याचा विचार होण्याची आवशकता आहे . डिटीएड धारकांची होणारी ससेहोलपट याचे महत्व अधोरेखित करते .प्रती वर्षी १० ते १२ हजार (?) शिक्षकांची आवश्यकता असताना राज्यात ११२० डि टी एड महाविद्यालयातून ९० हजार शिक्षक बाहेर पडतात . हि पदवी आणि शिक्षण असे आहे की शिक्षण व्यवस्था वगळता साधे क्लर्क म्हणूनही हे पात्र ठरत नाही . शिक्षक होण्याची संधी नाही आणि इतर सर्व मार्ग बंद यामुळे " सुशिक्षित बेकार "हा सरकारी ठप्पा घेऊन मार्गक्रमण करावे लागते . " मागता येत नाही भिक तर मास्तरकी शिक " या ग्रामीण वचनाचा उलटा अनुभव या विद्यार्थ्यांना घ्यावा लागत आहे . ग्रामीण भागातील मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना डि टी एड चा जो आधार वाटत होता ,त्याला वर्तमान परिस्थितीमुळे बाधा पोहचत आहे . पटपडताळणी मूळे आता तर शिक्षकांचा मार्ग अधिकच खडतर होतो आहे . याची परिणीती म्हणून या वर्षी ९० हजार जागांसाठी फक्त ४५ हजार अर्जच तारीख पे तारीख देवूनही प्राप्त झाले आहेत.
अभियंत्या बाबत हि असाच अनुभव आहे. नोकरी मिळाली तरी ३ ते ५ हजारावर अनेक दिवस ' घासावी ' लागते . अर्थात समाजाची मानसिकताही याला काही अंशी कारणीभूत ठरते , म्हणून शासन आपले हात झटकू शकत नाही हे हि तितकेच खरे ! शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानायला हवा परंतु बाजारीकरणामुळे शिक्षणसम्राट हे केंद्र बिंदू झाले असून त्यांची दुकानदारी चालण्यासाठी किमान अर्हता ४५ टक्के ,शुल्क वाढीवर नियंत्रण आणण्या ऐवजी शिक्षणासाठी कर्ज असे संस्था धार्जिणे निर्णय घेऊन पालकांना कर्ज बाजारी करणारे निर्णय घेतले जात आहेत .
केजी पासून पीजी पर्यंतच्या एकूणच सर्व व्यवस्थेचे प्रत्येक ३ वर्षांनी ' ऑडीट' करून कुठल्या क्षेत्रात मागणी आहे त्याचा विचार करून शिक्षण संस्थांचे नुतनीकरण किंवा रद्दीकरण करायला हवे. ...अन्यथा शिक्षण व्यवस्था समाज -देश घडविणाऱ्या पवित्र संस्था न राहता बेरोजगारांचे कारखानेच ठरतील हे सागण्यासाठी ना शिक्षण तज्ञाची , ना भविष्य वेत्याची गरज आहे पण ते टाळण्यासाठी सजग शासन आणि शिक्षण खात्याची गरज आहे हे निश्चित ...
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा