पालकांनीच आता उभारावी.. कॉपीमुक्त शिष्यवृत्ती चळवळ!

शिष्यवृत्ती परीक्षा जवळ आल्या की, धडकीच भरते. आता तुम्ही विचाराल की, ही काय दहावी-बारावीची परीक्षा आहे काय? एवढं कसलं टेन्शन घ्यायचं! पण एक वेळ दहावी-बारावी परवडली; परंतु चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा नको! एवढय़ा कोवळ्या विद्यार्थ्यांना टक्केवारीच्या गाडय़ाला जुंपताना आपण शैक्षणिक, सामाजिक नैतिकतेची ऐशी की तैशी कशी करतो, याचे भान आपल्याला राहातच नाही आणि मग सुरू होतो शिष्यवृत्ती परीक्षेत कॉपीचा नंगानाच!               शिक्षण संचालकांपासून स्थानिक अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वाकडूनच कॉपीमुक्त परीक्षा आयोजित करण्यासाठी सरकारी पद्धतीने आवाहन केले जाते. परिपत्रके जारी केली जातात; परंतु प्रत्यक्षात परीक्षा सुरू झाल्यानंतर कुंपणाकडूनच शेत खाल्ले जाते. अधिकारीवर्गाच्याच वरदहस्ताने शिष्यवृत्ती परीक्षेला कॉपीचा विळखा पडतो.             शिष्यवृत्तीसंदर्भात माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना केराची टोपली दाखवली जाते. जाऊ द्या हो, एका शिष्यवृत्तीने एवढा काय फरक पडणार आहे, असा उलटपक्षी सवालच निर्लज्जपणे विचारण्यात येतो.              मुंबई महानगरपालिकेच्या एका शिक्षिकेचा अनुभव बोलका आहे. दोन वर्षांपासून कॉपी करू न देण्याची कडक भूमिका घेतल्याने आता तिची पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्तीच केली जात नाही. २१ फेब्रुवारीला होणारी चौथी व सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा कॉपीमुक्त व्हावी, त्यामधून विद्यार्थ्यांची खरी गुणवत्ता कळावी, यासाठी मधुकर बनसोडे यांनी परीक्षा परिषदेला आवाहन केले होते. त्याचप्रमाणे कॉपीमुक्त अभियानांतर्गत नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या, त्याचा काय परिणाम झाला, याचा तपशील माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आला.         ‘तोतया परीक्षार्थी शोधण्यासाठी आपण कोणती उपाययोजना करता, बोगस ओळखपत्रांच्या माध्यमातून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आपण काय करता, निवडणुकीच्या धर्तीवर पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करताना स्वत:च्या शाळेत वा निवासस्थानी नेमणूक न करता अन्य परिसराच्या शाळेत नियुक्ती करणे शक्य आहे काय, आगामी परीक्षेत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल काय, संबंधित विषयशिक्षकांना परीक्षा केंद्रात जाण्यापासून मज्जाव असतो; परंतु या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. ती करण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील, संवेदनशील केंद्रांवर चोख बंदोबस्त ठेवण्यासाठी काय करता येईल, राज्यातील परीक्षा केंद्रे व भरारी पथकांची संख्या यांच्यातील असमतोल कसा दूर करता येईल, परीक्षा कॉपीमुक्त होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कसा वापर करता येईल..’ अशा आशयाचे प्रश्न त्यांनी माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जाद्वारे उपस्थित केले. शिष्यवृत्ती परीक्षा कॉपीमुक्त होण्यासाठीची त्यांची धडपड दिसून आली.                परीक्षा परिषदेने मात्र अत्यंत असंवेदनशीलपणे त्याला केराची टोपली दाखवली. त्यासाठी सबब दिली.. माहितीचा अधिकार २००५ च्या कलम २/च नुसार माहितीची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रश्नार्थक माहिती, सूचनात्मक माहिती विचारली असता त्याचा समावेश माहितीच्या कायद्यांतर्गत होत नाही. त्यामुळेच आपल्या अर्जावर उत्तर देणे शक्य नाही. जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी व तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकाऱ्याच्या माध्यमातून कॉपीमुक्त परीक्षा राबविण्यासाठी सूचना देण्यात येतात. आपल्याला या निर्णयावर ३० दिवसांमध्ये अपील करायचे असल्यास करता येईल.          ..शिष्यवृत्ती परीक्षा कॉपीने किती बरबटलेली आहे, याची परीक्षा परिषदेला पूर्ण कल्पना आहे. अधिकाऱ्यांचाच कॉपीला वरदहस्त असल्याने, परीक्षा प्रक्रिया सुधारण्याबाबत ते असमर्थता दर्शवित असल्याने काही समाजसेवक, एम.फिल. करणारे संशोधक कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यासाठी चळवळ पुकारत आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन आता पालकांनीच कॉपीमुक्त शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी लढा उभारण्याची गरज आहे. अर्थात त्यासाठी पालकांनी आपल्या पाल्याला काहीही करून शिष्यवृत्ती मिळालीच पाहिजे, या टोकाच्या स्पर्धात्मक मानसिकतेमधून बाहेर पडले पाहिजे.