" पालिका शाळा खाजगी संस्थाकडे
पालिका शाळांचे हस्तांतर हा अतिशय स्तुत्य असा समाजहिताचा निर्णय आहेपण हि वेळ का आली याचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे वाटते . ७० हजार करोड खर्चून .१ टक्का सिंचनात वाढ तद्वतच करोडो रुपये खर्चून शिक्षण दर्जाहीन राहत असेल तर त्या खर्चाचा लेखाजोघा मांडला गेला पाहिजे /२१ हजार करोड रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या स्वराज्य संस्थेला शिक्षणा सारख्या फालतू विषयाकडे लक्ष देण्यास वेळ कसा मिळेल . समाजहिताची चाड जिवंत ठेवत शाळा जरी हस्तांतरित करणार असले तरी २७ वस्तूंची खरेदी पालिकाच करणार आहे, राहतो प्रश्न शिक्षणाचा . भाकरी कमावण्याचे कौशल्य दिले काय आणि भाकरी दिली काय ! , हित जनतेचेच आहे .
२५ टक्के आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी शाळांचे दरवाजे किलकिले झालेलेच आहेत , आता या ' राजमार्गाचा " अवलंब केला जात आहे . ४ थी/ ७ वी झालेले शिक्षण समितीचे अध्यक्ष /सदस्यांनी आपल्या परीने आजपर्यंत दर्जा राखण्याचे प्रयत्त्न केलेले आहेत . शिक्षण समितीचे अध्यक्ष -सदस्य , शिक्षणाधिकारी , शिक्षक -शिक्षिका , शिक्षेकेत्तर कर्मचारी यापैकी किती जणांचे पाल्य पालिका शाळेमध्ये शिकत आहेत याची माहिती जनतेसमोर मांडावी ..... अपवादात्मक एखादा असेल ! या दृष्टीकोनातून पालिका शाळांकडे पाहणारयाकडून अर्थातच दर्जाची अपेक्षा करणे म्हणजे कमपाऊडर कडून हृद्यायाचे गुंतागुंतीचे ऑपरेशनची अपेक्षा करण्यासारखी आहे . ४थी -७ वी चे शिक्षण असणारे जर शिक्षणाचा गाडा हाकणार असतील तर यापेक्षा वेगळे काय होणार ?
पालिकेने आता एकूणच समाजहित राखण्यासाठी स्वतःचे हस्तांतर टाटा सारख्या विश्वासू संस्थेकडे करावे . कुठलीही करवाढ न करता "आदर्श " कार्य क्षमतेचा नवा आदर्श महाराष्ट्रात निर्माण होईल .
पालिका शाळांचे हस्तांतर हा अतिशय स्तुत्य असा समाजहिताचा निर्णय आहेपण हि वेळ का आली याचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे वाटते . ७० हजार करोड खर्चून .१ टक्का सिंचनात वाढ तद्वतच करोडो रुपये खर्चून शिक्षण दर्जाहीन राहत असेल तर त्या खर्चाचा लेखाजोघा मांडला गेला पाहिजे /२१ हजार करोड रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या स्वराज्य संस्थेला शिक्षणा सारख्या फालतू विषयाकडे लक्ष देण्यास वेळ कसा मिळेल . समाजहिताची चाड जिवंत ठेवत शाळा जरी हस्तांतरित करणार असले तरी २७ वस्तूंची खरेदी पालिकाच करणार आहे, राहतो प्रश्न शिक्षणाचा . भाकरी कमावण्याचे कौशल्य दिले काय आणि भाकरी दिली काय ! , हित जनतेचेच आहे .
२५ टक्के आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी शाळांचे दरवाजे किलकिले झालेलेच आहेत , आता या ' राजमार्गाचा " अवलंब केला जात आहे . ४ थी/ ७ वी झालेले शिक्षण समितीचे अध्यक्ष /सदस्यांनी आपल्या परीने आजपर्यंत दर्जा राखण्याचे प्रयत्त्न केलेले आहेत . शिक्षण समितीचे अध्यक्ष -सदस्य , शिक्षणाधिकारी , शिक्षक -शिक्षिका , शिक्षेकेत्तर कर्मचारी यापैकी किती जणांचे पाल्य पालिका शाळेमध्ये शिकत आहेत याची माहिती जनतेसमोर मांडावी ..... अपवादात्मक एखादा असेल ! या दृष्टीकोनातून पालिका शाळांकडे पाहणारयाकडून अर्थातच दर्जाची अपेक्षा करणे म्हणजे कमपाऊडर कडून हृद्यायाचे गुंतागुंतीचे ऑपरेशनची अपेक्षा करण्यासारखी आहे . ४थी -७ वी चे शिक्षण असणारे जर शिक्षणाचा गाडा हाकणार असतील तर यापेक्षा वेगळे काय होणार ?
पालिकेने आता एकूणच समाजहित राखण्यासाठी स्वतःचे हस्तांतर टाटा सारख्या विश्वासू संस्थेकडे करावे . कुठलीही करवाढ न करता "आदर्श " कार्य क्षमतेचा नवा आदर्श महाराष्ट्रात निर्माण होईल .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा