घोषणांचा सुकाळ, निर्णयांचा दुष्काळ
|
शिक्षणव्यवस्था सध्या संक्रमण अवस्थेतून जात आहे.
केंद्रीय आणि राज्य स्तरावर अनेक शिक्षणविषयक निर्णयांची शृंखला सुरू आहे.अंमलबजावणीच्या
पातळीवरील यशापयशानुसार यातील काही निर्णय निर्णायक ठरतील तर काही
काळाच्या ओघात केवळ घोषणाच ठरतील. घोषणांचा सुकाळ तर निर्णयांचा दुष्काळ अशी वाटचाल
सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत होताना दिसत आहे. शालेय शुल्क नियंत्रण कायदा, पुढील शैक्षणिक वर्षांतून खासगी
अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांसाठी राखीव, खासगी विद्यापीठांना मान्यता, शिक्षणाच्या शुद्धीकरणाअंतर्गत पटनोंदणी पडताळणी, गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत
शाळांचे मूल्यमापन, सातत्यपूर्ण र्सवकष मुल्यमापन, आठवीपर्यंत नापास न करणे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी देशपातळीवर एकच
सामाईक प्रवेश प्रक्रिया अशी अनेक निर्णयांची शृखंला गेल्या सहा महिन्यांच्या
कालावधीत दिसून आली.
शैक्षणिक शिक्षण संस्था शुल्क विनिमय अधिनियमानुसार सर्व बोडार्ंच्या, सर्व माध्यमांच्या शाळांना आगामी वर्षांचे शुल्क सप्टेंबपर्यंत निर्धारित करणे अनिवार्य आहे. ज्यामुळे पालकांना शाळेची निवड, बदल करणे सोयीचे होईल. हा कायदा पूर्व-प्राथमिक वर्गानाही लागू आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये या वर्गाची प्रवेश प्रक्रिया चालू होत असते. इतक्या आधी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यामागचे कारण अजूनही गुलदस्त्यात आहे. ‘निर्धारित शुल्क’ दिलेल्या अटीनुसार किती शाळा जाहीर करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. गेली चारपाच वर्षे जी भरमसाठ शुल्क वाढ केलेली आहे त्यावर या कायद्यात काहीही भाष्य नाही. कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीचे शुल्क समर्थनीय नसेल तर त्याचा परतावा पालकांना मिळणार की नाही याचाही उहापोह व्हायला हवा. मुळात मुद्दा हा आहे की, कायदा शुल्क नियंत्रण, शुल्क निर्धारण की फक्त शुल्क नियमनासाठी आहे. जोपर्यंत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरासाठी ‘कमाल शुल्का’चे बंधन लादले जात नाही तोपर्यंत या कायद्याला ‘कागदी वाघ’ असे संबोधणे जास्त संयुक्तिक असेल नाही का? आजवरचा खासगी शाळांचा इतिहास पाहता शुल्कनियमन कायद्याची चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या तमाम पालकांच्या दृष्टीने ‘मृगजळ’च ठरण्याची शक्यता जास्त दिसते. मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा, २०१० च्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक विषमतेवर मात करून सहशिक्षणाची संकल्पना (कोठारी आयोग-१९६६-कॉमन स्कूल अ‍ॅण्ज कॉमन करिक्युलम) प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठीचा हा प्रयत्न स्वागतार्ह असला तरी या एका प्रश्नाच्या उत्तरातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि त्याचा खुलासा व्हायला हवा. शासनाचा खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाचा अट्टाहास हा एक प्रकारे शासकीय शाळा गुणवत्ताहीन आहेत, यावर शासनानेच केलेल शिक्कामोर्तब नव्हे काय? पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गाचे शुल्क १२ हजार प्रति विद्यार्थी सरकार भरणार आहे. पण शाळेचे शुल्क १२ हजाराहून अधिक असेल तर काय? १२ हजार हीच आठवीपर्यंतची शुल्क मर्यादा कमाल मर्यादा म्हणून सर्व शाळांवर असेल असे समजायचे का? उरलेल्या ७५ टक्के विद्यार्थ्यांनी दर्जाहीन शिक्षणच घेण्याचे बंधन असेल का? (सर्व शासकीय शाळा दर्जाहीन असतात किंवा सर्व खासगी शाळा दर्जेदार असतात, हा गैरसमज गृहित धरून शासनाची वाटचाल दिसते) शासन जो खर्च २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर करणार आहे, त्या पैशाच्या माध्यमातून संपूर्ण शाळांचा पायाभूत व शैक्षणिक विकास करण्याचे उद्दीष्ट व त्या अनुषंगाने कालबद्ध कृती आराखडा न आखून ‘शैक्षणिक विषमतेलाच’ खतपाणी घालण्याचे पाप करत आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. खासगी शाळांमधील शासनाचा ‘पॅरासाईट’ दृष्टिकोन हा महाराष्ट्र शासनाचा आपल्या अखत्यारितील शिक्षण विभागाच्या कर्तुत्वावर असलेल्या विश्वासाचे द्योतक समजायचे काय? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पूर्वप्राथमिक आणि माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे काय? फक्त पहिली ते आठवीपर्यंतचे उत्तरदायीत्त्व सांभाळून संपूर्ण शैक्षणिक विषमतेचे निराकरण कसे काय होऊ शकते याचाही खुलासा व्हायला हवा. २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे निकष कोणते? त्यासाठीची आवश्यक आर्थिक तरतूद केलेली आहे का, याचाही खुलासा व्हायला हवा. शासनाने विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी पडताळणी करावयाचे ठरविले आहे. बोगस विद्यार्थ्यांवर होणारा काही कोटय़वधी रूपयांचा खर्च वाचणार आहे. त्या पैशांचाही शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सदुपयोग केला जाऊ शकतो. वर्तमानातील पटनोंदणी पडताळणीबरोबरच प्रत्येक विद्यार्थ्यांला यूआयजी देणे शैक्षणिक भ्रष्टाचारावरील दिर्घकालीन तोडगा ठरू शकतो. बोगस शाळा, बोगस पदव्या असणारे शिक्षक या दृष्टिकोनातून तपास व्हायला हवा. विद्यार्थ्यांना यूआयडी अनिवार्य केल्यास महाविद्यालयीन पातळीवरील बोगस विद्यार्थ्यांनाही आळा घातला जाऊ शकतो. तसेच, शिष्यवृत्तीसारख्या अनेक योजना ऑनलाईन करून भ्रष्टाचारास प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. पटपडताळणीमध्ये ज्या शाळा-महाविद्यालयात एका एका तुकडीत १००-१०० विद्यार्थी आहेत अशा प्राथमिक शाळा-महाविद्यालयांना शासन यापुढे आवश्यक अनुदानित वाढीव तुकडय़ा देणार का? भारतासारख्या महाकाय देशात भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषमता राज्याराज्यातील अभ्यासक्रमातील विविधतेच्या पाश्र्वभूमीवर संपूर्ण देशात एकच प्रवेस परीक्षा (सीईटी) लागू करणे अन्यायकारक ठरू शकते . विद्यार्थ्यांवरील अनेक परीक्षांचा ताण हलका करण्यासाठी ही कल्पना चांगली आहे. परंतु, त्यासाठी याचा विविध अंगांनी विचार व्हायला हवा. अभ्यासक्रमाबरोबरच तामिळनाडूसारखी राज्ये जेथे आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी तामिळमधून वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण देण्याची योजना आखत आहेत, तेथील विद्यार्थ्यांनी केवळ इंग्रजीतून होणारी ही परीक्षा का द्यावी असा प्रश्न आहे. शिवाय त्या त्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेतून या सीईटी देण्याची मोकळीक असणार आहे का? सर्व अनुदानित शाळांचे मुल्यमापन हा अतिशय स्तुत्य निर्णय आहे. गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण ही काळाची गरज आहे. शाळांच्या मुल्यमापनातील पायाभूत सविधांबरोबर गुणवत्तेच्या दर्जाचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून मूल्यमापन करणे योग्य ठरेल. शिक्षक-मुख्याधापकांची थेट शासनाकडून नियुक्ती, इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, शिक्षण समिती सदस्याकरिता पदवीची अट, संगणकीय किंवा लॉटरी पद्धतीने बदल्या, ऑनलाईन अनुदान पद्धती, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या दप्तर, बूट, आहार यांच्या दर्जाची वेळोवेळी तपासणी, संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यावर जबाबदारीचे उत्तदायीत्त्व टाकणे, यासारखे उपाय तातडीने योजले पाहिजेत. वर्तमानातील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण पाहता सातत्यपूर्ण र्सवकष मुल्यमापन कितपत व्यवहार्य ठरेल हे काळच ठरवेल. व्यावहारिक पातळीवरील अंमलबजावणीसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात अभिप्रेत असलेले शिक्षक-विद्यार्थी १:३० हे प्रमाण सर्वप्रथम काटेकोरपणे पाळले जायला हवे. आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करायचे नाही, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसत आहे. पुढेही बसणार आहे. या निर्णयामागे अप्रगत विद्यार्थ्यांवर शिक्षकाने अधिक लक्ष केंद्रीत करणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त अशा विद्यार्थ्यांना शिकविणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात हे दिवास्वप्नच ठरते आहे. हेतू चांगला असला तरी या निर्णयाचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणून या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हायला हवा. |
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा