मराठी माध्यमाच्या शाळांची दूरवस्था : ‘चिंता’ नको ‘चिंतन’ हवे
|
‘इंग्रजी
माध्यमाचे अंधानुकरण’ या
लेखात सारासार
विचार न करता इंग्रजी हे शालेय शिक्षणाचे माध्यम निवडले गेल्यामुळे होणाऱ्या
परिणामांचा ऊहापोह केला होता. इंग्रजीच्या आक्रमणामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या
अस्तित्वाविषयी चिंता व्यक्त केली होती,
पण ‘चिंता’ करून समस्यांचे निराकरण होत नसते, ‘एक उंगली किसी और
के उपर रोकने पे अन्य चार उंगलीयां अपनी ओर होती हैं, या जाणिवेतून समस्यांची उकल
होण्यासाठी मूळ कारण शोधून त्यावर सुयोग्य,
दूरदृष्टीने,
प्राप्त परिस्थितीचा अंदाज घेऊन वर्तमानकाळाशी सुसंगत आणि
अनुकूल असा व्यावहारिक
उपाय शोधण्यासाठी गरज असते ती ‘चिंतना’ची, आत्मपरीक्षण करण्याची.
आजच्या या स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे ही भावना इंग्रजी माध्यमाकडील विद्यार्थी-पालकांचा वाढता कल असण्यास कारणीभूत आहे, हे ग्राह्य धरले तरी मराठी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता याविषयी लोकांच्या मनामध्ये विश्वासार्हता कमी होत आहे हेही त्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. विश्वासार्हता कमी होण्यामागची कारणे, भविष्यात विश्वासार्हतेला लागलेली ओहटी थोपविणे व ती वृद्धिंगत होण्यासाठीचे उपाय करण्याची गरज आहे. आजचा जमाना हा ‘पॅकेजिंग’चा जमाना आहे. आतल्या मालापेक्षा बाह्य वेष्टनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळा या बाबतीत मात्र कमी पडताना दिसतात. या शाळांचे बाह्यांग आकर्षक, सुंदर होणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता हा यापुढचा भाग आहे. गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेणे गरजेचे आहे व त्या दृष्टीने शाळेचा परिसर आल्हाददायक, सुंदर, आकर्षक असणे क्रमप्राप्त आहे. मराठीविषयी सरकारची अनास्था व सावत्रपणाची वागणूक, मातृभाषेविषयीचा समाजातील न्यूनगंड, आर्थिक दुर्बलता असणारेच पालक आपल्या पाल्यांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकवतात हा सार्वत्रिक दिसून येणारा गैरसमज मातृभाषेस घातक ठरू पाहणारे सरकारी धोरण सुशिक्षित पालकांची मराठी माध्यमाविषयीची अनास्था व द्वेषभावना, समाजाकडून त्याचे होणारे अंधानुकरण, प्रशासनाचे राजकीय ध्रुवीकरण वगैरे वगैरे. शिक्षण क्षेत्रात बदल घडून आणण्याचा वसा घेतलेल्यांच्या दृष्टीने अभ्यासक्रम, परीक्षांची संख्या आणि परीक्षा पद्धतीतील बदल. म्हणजे आधुनिकीकरण या संकुचित विचाराभोवतीच वर्षांनुवर्षे गाडे अडून राहिल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण ज्ञाननिर्मिती निर्माण करणारे अध्ययन- अध्यापन पद्धती विकसित करण्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते, असे म्हणणे अतिशयोक्ती पूर्ण ठरणार नाही. गेल्या दशकामध्ये ‘मागेल त्याला शाळा’ (राजकीय वरदहस्त असणारी व्यक्ती, संस्था यांनी हे तत्त्व अंगीकारल्यामुळे ग्रामीण भागातही नको त्या ठिकाणी दोन-तीन शाळा सुरू झाल्या. एकीकडे शाळांची वाढती संख्या तर दुसरीकडे इंग्रजीकडचा वाढता ओढा यामुळे तुकडय़ांची संख्या कमी झाली. परिणामी शिक्षकांची संख्या कमी होत गेली. स्पर्धेत टिकण्यासाठी अनेक गैरप्रकारांचा वापर होऊ लागला. प्रवेश घेतानाच पास होण्याची हमी, शाळेत न येताही हजेरी लावण्याची पद्धत, खोटी पटसंख्या, सामूहिक कॉपीचे प्रकार व त्यास पालक-शिक्षक-शिक्षण विभागाकडून मिळणारे अभय अशा प्रकारांत वाढ होत गेली. पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्गाचे एकत्रीकरण होऊ लागले. चार वर्गाना मिळून एक किंवा दोन शिक्षक, परिणामी ग्रामीण भागातील उच्चभ्रूवर्गीयांचा ओढा तालुका- जिल्ह्यांच्या शाळांकडे वाढला व विद्यार्थीसंख्या घटत गेली. विद्यार्थ्यांची घटती संख्या, त्यामुळे कमी होणारी शिक्षक संख्या, परिणामी ठासळणारी गुणवत्ता आणि गुणवत्ता ढासळल्यामुळे प्रवेश घेणाऱ्यांचे घटते प्रमाण. या दृष्टचक्रात मराठी शाळा अडकलेल्या दिसतात. राज्यातील बहुतांश शाळा या अनुदानित असून, त्यांचे प्रशासन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका व खासगी संस्थांकडे आहे. खासगी अनुदानित शाळांना ‘खासगी’ का म्हणतात ते न उलगडणारे कोडे आहे. कारण शिक्षक- शिक्षकेत्तर, कर्मचाऱ्यांचे पगार, इतर गोष्टींच्या देखभालीसाठी जसे प्रयोगशाळा, इमारत, मैदान इ. वेतनेतर अनुदान दिले जाते (गेल्या काही वर्षांमध्ये यामध्ये खंड पडला आहे) त्या अनुषंगाने सर्व सरकारी नियम-निकष पाळणे अनिवार्य असते, असे असताना त्या खासगी कशा? (शिक्षकांच्या नियुक्त्या- बदल्या या आप्तस्वकीय, सगेसोयरे संस्थाचालकाच्या पक्षाचा झेंडा मिरविणारे याच्यातूनच खासगी पद्धतीने होत असल्यामुळे कदाचित त्यांना ‘खासगी’ असे संबोधित असावेत.) खासगीकरणातून गुणवत्तेचा दर्जा राखणे, कालपरत्वे वृद्धिंगत करणे हा उद्देश असावा. कारण सरकारी म्हणजे दर्जाहीन (नियम नव्हे, सर्वसाधारण समज-गैरसमज) व खासगी म्हणजे उत्तम- दर्जेदार ही संकल्पना गेल्या काही वर्षांत रुजताना दिसतेय. हा उद्देश सफल झाला किंवा नाही याविषयी मत-मतांतरे असू शकतात. निश्चित असा निष्कर्ष काढणे कठीण वाटते. कारण गुणवत्तेचा दर्जा शालेय शिक्षणात तपासणारी कुठलीही शास्त्रीय यंत्रणा अस्तित्वात नाही. विद्यार्थ्यांचे पास-नापासाचे प्रमाण, त्यांची टक्केवारी यावरून एखाद्या संस्थेचा दर्जा ठरविणे म्हणजे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते. भविष्यात अशी स्वायत्ता यंत्रणेद्वारे ‘केजी टू पीजी’पर्यंतच्या एकूणच आजच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे ‘पोस्टमार्टेम’ केल्यास अनेक धक्कादायक गोष्टी बाहेर येऊ शकतील . संपूर्ण भारतात एकूण ४४ अभिमत विद्यापीठांनी (त्यात महाराष्ट्रातील तीन विद्यापीठांचा समावेश आहे) आवश्यक (?) तो दर्जा न राखल्यामुळे व स्वायत्ततेच्या मूळ संकल्पनेलाच सुरुंग लावला असल्याच्या ठपक्यामुळे ‘अभिमत’ दर्जा काढून घेतला गेला ही गोष्ट शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रासाठी निश्चितच भूषणावह नाही. कदाचित हे हिमनगाचे टोक असू शकते. ‘डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी’ हा चुकलेला निर्णय अशा प्रकारचे अग्रलेखही लिहिले गेले. ‘शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नव्हे’ याचा गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे वाटते. शिक्षणातील एका निर्णयाचा संपूर्ण एका पिढीवर, आर्थिक क्षमता, सामाजिक स्वास्थ्य यावर परिणाम होत असतो त्यामुळे शिक्षणाशी निगडित कुठलाही निर्णय घेताना साधक-बाधक विचार करण्याची सवय लावून घेणे इष्ट ठरेल. शिक्षणशास्त्र पदविका (D.Ed.) आणि शिक्षणशास्त्र पदवी (B.Ed.) पूर्ण केलेल्यांची नियुक्ती प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत शिक्षक म्हणून केली जाते. आजही हे दोन्ही कोर्सेस रंगीत तक्ते, टाचन- लेखन या पारंपरिक पद्धतीतच अडकलेले दिसतात. अध्ययन- अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण होण्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञान, आशयसंपन्न करणारी साहित्ये (Teaching Aids), अभ्यासाची गोडी निर्माण करण्याचे कौशल्य यांचा वापर वाढविणे आवश्यक वाटते. उदा. नकाशा ही संकल्पना शिकवताना मुलांना स्वत:च्या घराचा आराखडा काढावयास लावणे, कोणत्या दिशेला, आजुबाजूला काय आहे हे दाखवावयास लावल्यास नकाशाची गरज व उपयोग लक्षात येण्यास निश्चित मदत होईल. शिक्षक फक्त वक्ते न राहता ते ज्ञानाचे स्रोत होतील व विद्यार्थी परीक्षार्थी न होता ज्ञानार्थी होतील हा उद्देश समोर ठेवून आवश्यक तो बदल घडवावा. मराठी माध्यमांच्या शाळांना लागलेली ओहोटी थोपवायची असेल तर मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजीचे सखोल ज्ञान मिळू शकते हा विश्वास, भावना पालकांमध्ये निर्माण करायला हवी. पहिलीपासून इंग्रजीचा अभ्यासक्रमात समावेश हे त्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणावे लागेल. पण आज इंग्रजी शिकविणारे किती शिक्षक प्रशिक्षित आहेत हा अनेक शाळांमध्ये संशोधनाचा विषय ठरेल. इंग्रजीचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्याबरोबरच संभाषणकौशल्य प्राप्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये ग्रुप डिस्कशन, गोष्टींचे वाचन, इंग्रजी बातम्यांच्या कात्रणाचे वाचन, विविध कार्यालयांचे फॉम्र्स भरणे, इंग्रजी डिक्शनरी वाचन व तत्सम अनेक उपक्रमावर भर देणे गरजेचे आहे. एक गोष्ट इथे नम्रपणे नमूद करावीशी वाटते की यासाठी जे जे उपाय योजले जातील त्याची लोकशाही मार्गाने अंमलबजावणी व्हावी, अन्यथा सर्व योजनांची पूर्तता कागदोपत्री होण्यावरच भर दिला जातो व पर्यायाने योजना कितीही चांगली असली तरी त्याची उद्दिष्टय़पूर्ती विफल होते. शालेय शिक्षण हा शिक्षण व्यवस्थेचा पाया आहे, मूळ पाया भक्कम झाला की पुढे साऱ्याच गोष्टी सुलभ होतात म्हणून याकडे जास्त लक्ष द्यायला हवे. एके काळी समाजाचे आदर्श असणाऱ्या, पथदर्शक गुरुजीचे आधुनिक काळातील मास्तर (बोलताना सर असा उल्लेख होत असला तरी) पर्यंतचे अध:पतन होण्यास अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. शिक्षकांकडून शिक्षकी पेक्षाला मिळणारे दुय्यम स्थान, वाढती व्यसनाधीनता (ग्रामीण भागात आजही शिक्षक विद्यार्थ्यांकरवी गुटखा, तंबाखू आणून घेतात), वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी वाढत जाणारी सलगी- बांधिलकी व त्यातून अंगी येणारी मग्रुरी यासम अनेक गोष्टींमुळे समाजातील स्थान ढासळत आहे. समाजाच्या या कलुषित दृष्टिकोनामुळे हुशार, बुद्धिमान मुलांचा शिक्षकी पेशाकडील ओढा कमी होत आहे. उपलब्ध संसाधनांचा उपयोग करून शालेय इमारतीचा परिसर आल्हाददायक, सुशोभित करणे, शिस्त, गणवेशातील नीटनीटकेपणा, चांगल्या गोष्टींना बक्षिसाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन, शिक्षकांसाठी नियमित कार्यशाळा, पालक- शिक्षक संवाद, निधीचे सुयोग्य नियोजन, अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करणे इ. छोटय़ा- छोटय़ा गोष्टींतूनही गतवैभव प्राप्त होऊ शकते. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मराठीचा ‘झेंडा’ उंचावण्यासाठी भूतकाळात घडलेल्या चुकांपासून बोध घेऊन वर्तमानातील परिस्थितीस अनुरूप आणि भविष्याचा अचूक वेध घेणारे नियोजनपूर्वक शैक्षणिक धोरण आखावे व त्याची प्रामाणिक, कठोरपणे अंमलबजावणी करावी ज्यायोगे समाजातली कुणीही व्यक्ती ‘शिक्षणाच्या --- --’ असे म्हणण्यास धजावणार नाही. संवर्धनासाठीचे उपाय ० राज्य मंडळाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम, मूल्यमापन पद्धत आणि शिकवण्याची पद्धत अधिक कालसुसंगत करणे. ० व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी योग्य पात्रता, कौशल्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे योग्य भविष्याचा वेध घेणारा दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित करण्यासाठी अधिक पोषक वातावरण शाळांमध्ये उपलब्ध करून देणे. ० भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांतील यश मिळविण्यास उपयुक्त, आशयसंपन्न, आनंददायी अभ्यासक्रम तयार करणे. ० अनुदानित सरकारी शाळांचे प्रशासकीय हस्तांतरण, खासगी संस्था, नजीकची सुस्थापित खासगी शाळा वा तत्सम नामांकित सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या सेवाभावी समाजसंस्थांकडे वर्गीकरण करणे. ० शिक्षण समितीचे राजकीय ध्रुवीकरण थांबवून समाजातील नामांकित व्यक्तींचा सक्रिय सहभाग वाढवावा. ० प्राथमिक, माध्यमिक शाळांचा दर्जा तपासणारी स्वायत्त यंत्रणा स्थापन करावी. ० राज्य शासनाने शाळांना दिलेली मान्यता ही कायमस्वरूपी नसावी. आवश्यक दर्जा, नियम- निकषांची पूर्तता याच्या आधारे दर तीन वर्षांनी पुनरावलोकन करावे. ० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक यांच्या नियुक्त्या स्वायत्त संस्थेमार्फतच व्हाव्यात. सर्व सरकारी, खासगी अनुदानित शाळा एकत्र समजून दर पाच वर्षांनी बदल्या कराव्यात. ० पदविका (D.Ed.) व पदवी (B.Ed.) चा अभ्यासक्रम कौशल्याधिष्ठित, फिल्ड ट्रेनिंग ओरिएन्टेड असावा. केंद्रीय पद्धतीने शिक्षकांच्या भरती, नियुक्ती व बदल्या कराव्यात. ० बालवाडी प्रवेशप्रक्रिया ते पीएच.डी.पर्यंतच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे (शक्य असल्यास परदेशी यंत्रणेची निवड करावी) मूल्यमापन- अवलोकन करावे. ० विनाअनुदानित शिक्षण धोरण राबवताना शिक्षण शुल्क समिती आणि प्रवेश नियंत्रण समितीच्या माध्यमातून KG to PG पर्यंतच्या शिक्षणप्रणालीवर अंकुश ठेवावा. ० शिक्षण व्यवस्था विद्यादानाबाबत राजकीय व राजकारण्यांच्या नियंत्रणापासून मुक्त असावी यासाठी शिक्षकांच्या नियुक्त्या मूळ निवासापासून (Native Place) किमान २५ किमी दूर किंवा तालुक्याबाहेर करावी. ० शिक्षक भरतीत पारदर्शकता येण्यासाठी बी.एड./ डी.एड. विद्यार्थ्यांची राज्यस्तरीय सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी बनवावी व यामधूनच शिक्षकांची निवड करण्याचे सर्व शाळांवर बंधन असावे. ० प्रत्येक प्राथमिक शाळेसाठी इंग्रजी हा विषय घेऊन पदवी घेतलेल्या तर माध्यमिक शाळेसाठी एम.ए./ बी.एड. (इंग्रजी) शिक्षकांची नियुक्ती अनिवार्य असावी. ० अन्य शाळांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी संगणक व माहिती तंत्रज्ञान (आय.टी.) या विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात करावा. |
खुप चांगल्या प्रकारे मराठी माध्यम शाळेतील वास्तव मांडण्यात आले.सर
उत्तर द्याहटवा