" विज्ञान :शाप की वरदान "हा निबंध शाळेत
लिहत असताना मन नेहमी दोलायमान अवस्थेत असायचे . पण आता जेंव्हा मुंबई
विद्यापीठाचा 'संगणकाधारीत ऑनलाईन मूल्यांकन ' प्रकरणाचा गोंधळ पाहिला तेंव्हा पक्के
लक्षात आले की ,
विज्ञानाला
ना १०० टक्के वरदान वा ना १०० टक्के शाप संबोधले जाऊ शकते कारण शाप की वरदान हे
अंतिमतः ठरते ते वापरणाऱ्याच्या क्षमतेवर , दृष्टिकोनावर ,हेतूवर .
विज्ञानावर निबंध लिहताना विज्ञानाला शाप
ठरवताना बहुतांश वेळेला 'सोनोग्राफी मशिन्सचा गर्भातील अर्भक मुलगा की मुलगी हे पाहून केला
जाणारा गर्भपात '
हे
उदाहरण ठरलेले असायचे . मुलीच्या जन्मास नकार हि मानसिकतेच दोष मशीनवर टाकणे हि
वस्तुतः आत्मवंचनाच ठरते कारण हा दोष
सोनोग्राफी मशीनचा नसून समस्त समाजाचा आहे . याच न्यायाने मुंबई विद्यापीठाचा
ऑनस्क्रीन असेसमेंट नापास होण्यात दोष तंत्रज्ञानाचा नसून तो या निर्णयाच्या
अंमलबजावणीसाठी संलग्न सर्व घटकांचा आहे .
.... अखेर कुलपतींनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.
संजय
देशमुख यांना कुलगुरूपदावरून दूर केले आहे . अर्थातच या मागचे प्रमुख कारण आहे ते
म्हणजे ऑनस्क्रीन असेसमेंट निर्णय आणि त्यातील ' न भूतो न भविष्यते !' अशा गोंधळामुळे निकालास झालेला अतिविलंब . यामुळे कदाचीत
विद्यार्थ्यांकडून भविष्यात विज्ञानाला शाप असे संबोधताना ' मुंबई विद्यापीठाचे ऑनस्क्रीन असेसमेंट
आणि त्यातून कुलुगुरुंची हकालपट्टी ' हे उदाहरण दिले जाऊ शकते .
प्रत्येक विषयाचे राजकारण करण्याच्या आपल्या
संस्कृतीमुळे आपण कुठलाच धडा घेत नाहीत हाच आजवरचा आपला इतिहास आहे,
हेच कटू सत्य आहे. यापार्श्वभूमीवर ,
भविष्यात
"शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही " हा किमान धडा मुंबई विद्यापीठाच्या निकाल
प्रकरणातून घेतला तरी शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन ,
विद्यापीठे
“ मेरीटने
पास ” झाले असे म्हणता येतील .
अनियोजीत अंमलबजावणीमुळे योग्य निर्णय
ठरला शाप :
भारतीयांच्या बाबतीत असे
म्हटले जाते की , निर्णय कितीही स्पृहणीय असला तरी ते बहुतांश
वेळेला माती घातात ते त्या निर्णयाच्या
अंलबजावणीत .मुंबई विद्यापीठातील गेल्या ४-५ महिन्यातील सावळा गोंधळ हेच
अधोरेखीत करतो . 'ऑनस्क्रीन असेसमेंट'
हे
शैक्षणिक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला असा निर्णय आहे याविषयी दुमत
संभवत नाही.परंतू त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले ते त्याच्या ढिसाळ ,नियोजनशून्य अंमलबजावणीमुळे . एमबीबीएस
पदवीचा निकाल हातात पडल्यापडल्या एखाद्या डॉक्टरने थेट मेंदूच्या ऑपरेशनला हात
घालण्याचा प्रयत्न करण्यासम कुलगुरुंचा निर्णय होता .
“ If you fail to plan ,your
plan is to fail” या वाकप्रचाराची अनुभूती देणारा निर्णय
असेच मुंबई विद्यापीठाच्या संगणकाधारित ऑनस्क्रीन असेसमेंट निर्णयाच्या बाबतीत
म्हणता येईल . महाविद्यालयांमध्ये संगणकांची कमतरता ,
ते
हातळ्यासाठी आवश्यक कौशल्यप्राप्त प्राध्यापकांची कमतरता ,
लपंडाव
खेळणारे नेटवर्क , ४७७ परीक्षा , विद्यार्थ्यांची लाखातील संख्या ,
निकालाच्या
संदर्भात आवश्यक अन्य कुशल मनुष्यबळाचा अभाव , कला -वाणिज्य प्राध्यापकांचे संगणक वापराशी असलेले वैरत्वाचे नाते या सम
सर्व घटकांचा सारासार विचार न करता केवळ 'करून दाखवले '
हे
दाखवण्यासाठी पुरेशा पूर्व तयारीशिवाय निर्णय रेटण्याचा अट्टाहासामुळे ऑनस्क्रीन
असेसमेंटचा निर्णय कुलगुरूंसाठी शाप ठरला असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही
.
ऑनलाईन असेसमेंट प्रक्रिया शाखानिहाय
टप्याटप्याने वा प्रथम वर्ष ,द्वितीयवर्ष असे टप्याटप्याने केली
असती तर कदाचीत कुलगुरूंवरची गच्छंती टळली असती .
पुढे काय ?
अनुत्तरीत
प्रश्न
:
All are responsible means
nobody is responsible या सूत्राने आजवर वाटचाल
करणाऱ्या विद्यापीठातील कुलगुरूंना निकाल गोंधळासाठी सर्वस्वी दोषी मानत पदच्यूत केले गेले आहे . पण
पुढे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अजूनही प्रतीक्षेत
आहे .
या
सर्व प्रकरणात परीक्षा नियंत्रकाची भूमिका , परीक्षा विभागातील कर्मचारी -अधिकारी
यांची भूमिका , मेरीट ट्रॅक कंपनीचा रोल यावर कुठलेच भाष्य का
केले जात नाही हा देखील संशोधनाचा विषय ठरू शकतो .
समस्येच्या मुळपर्यँत जाऊनच उत्तरे सापडतात आणि
ती चिरस्थायी असतात . कुठल्याही प्रश्नाचे -समस्येचे '
प्रामाणिक
उत्तर ' शोधण्यासाठी त्या समस्येच्या मूळ कारणांचा सखोल
वेध घेत त्याचे निराकरण अत्यंत गरजेचे असते . अन्यथा समस्येचे निराकरण करणारा
उपायच एक समस्या ठरू शकतो आणि महाराष्ट्राच्या शिक्षक विभागाचा 'समस्येवरील तोडगा हीच पुन्हा एक समस्या
'या
बाबतीत कोणीच हात धरू शकत नाही असा आजवरचा इतिहास आहे .
कुलगुरुंचे
निलंबन हे केवळ एक पाऊल ठरते . १६० वर्षाच्या मुंबई विद्यापीठाला खरंचच जागतीक
दर्जाचे विद्यापीठ म्हणून दर्जा प्राप्त करून देण्याची जबाबदार घटकांची प्रामाणिक
इच्छा असेन तर विद्यापीठाच्या अधःपतनास कारक अन्य घटकांचा देखील विचार करायला हवा
. ज्या ज्या क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेपाने आपली लक्ष्मणरेषा पाळली नाही त्या त्या
क्षेत्राचे वाटोळेच झालेले आहे. याचा
विचार करता सर्वात प्राधान्याने करावयास आवश्यक गोष्ट म्हणजे विद्यापीठाला
राजकारणापासून पूर्णतः दूर ठेवणे . ऑनस्क्रीन असेसमेंट नापास होण्यात
विद्यापीठातील प्राध्यापक संघटना , विद्यार्थी संघटनातील अंतर्गत
राजकारणाचा सिंहाचा वाटा आहे हे ओपन सिक्रेट आहे याकडे डोळेझाक करणे आत्मघात ठरू
शकतो .
विद्यापीठातील 'प्रभारी कारभार '
हे
देखील विद्यापीठाच्या ऱ्हासाचे एक प्रमूख कारण आहे. त्याच बरोबर विद्यापीठाशी संलग्न
कॉलेजची अवाढव्य संख्या , रत्नागिरी -पालघर पर्यंतचा एरिया ,
टेम्पररी
कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावरून चालणारा विद्यापीठाचा कारभार या बाबत मा . कुलपती काय
पाऊले उचलणार आहेत यावरच मुंबई विद्यापीठाचे भविष्य अवलंबून असणार आहे . अन्यथा
कुलगुरुंची गच्छंती हि निकाल आणीबाणी
प्रकरणावर पांघरून टाकण्यासाठी 'स्केपगोट'चा प्रकार ठरू शकतो .
सर्वात महत्वाची गोष्ट हि की ,
कुठल्याही
यंत्रणेचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी त्या ठिकाणी अधिकार पदावर कार्यरत असणाऱ्या
व्यक्ती या त्या त्या पदास ' गुणवत्तेच्या मोजपट्टीवर लायक '
असणे
अत्यंत अनिवार्य असते कारण अशाच व्यक्तींना
कारभार हाकण्यासाठी आवश्यक नैतिक अधिकार प्राप्त होत असतो . अन्यथा त्या
व्यक्तीचा सन्मान फक्त त्या खुर्ची पर्यंतच मर्यादीत राहतो . मर्यादीत अधिकरातून
कुठलीही यंत्रणा सुरळीत चालणे दुरापस्तच ठरते आणि मुंबई विद्यापीठ हे त्याचे 'जिवंत उदाहरण '
दिसते
.
ऑनलाईन असेसमेंटमुळे प्रश्नपत्रिका
-उत्तरपत्रिकांची ने-आण करण्यासाठीचा द्राविडी प्राणायाम , मूल्यांकनासाठी प्राध्यापकांना
विद्यापीठात मारावे लागणारे हेलपाटे , मानवी चुकांपासुन सुटका हे फायदे
झालेले आहेत . त्यामुळे भविष्यात देखील ऑनस्क्रीन पद्धत चालू ठेवण्याचा निर्णय
योग्यच ठरतो . फक्त अपेक्षा हि आहे की , झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळत
विद्यापीठाने भविष्यात तरी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला टांगणीला लावू नये . ट्रॅक
बदलताना थोडासा खडखडाट होणारच हे मान्य परंतू पूर्ण रेल्वेच जर रुळावरून घसरत असेन
तर 'ट्रकची' (भलेही स्वतःला मेरीट ट्रॅक समजले जात असले तरी
!) सुयोग्य दुरुस्ती आवश्यकच असणार हे ध्यानात घ्यायला हवे .
मेरिट ट्रॅकच्या 'मेरीटवर '
प्रश्नचिन्ह :
भविष्यातही संगणकाधारित असेसमेंट कायम ठेवणार असल्याचे विद्यापीठाने जाहीर
केले आहे आणि हि प्रक्रिया वर्तमान कंपनीकडेच दिली जाणार आहे . वस्तुतः ऑनस्क्रीन
असेसमेंट 'नापास ' होण्यात कंपनी देखील बरोबरीने जबाबदार
आहे . आपली क्षमता न ओळखता उंटांचा मुका घेण्याच्या कंपनीच्या साहसामुळे देखील
विद्यापीठाच्या विश्वासार्हतेला ग्रहण लागले आहे हि गोष्ट नाकारता येणार नाही .
भविष्यात तरी संभाव्य सर्व अडथळे ओळखूनच ऑनस्क्रीन असेसमेंटचा निर्णयाची
अंमलबजावणी व्हावी हि विद्यार्थी व पालकांची अपेक्षा आहे . झाले गेले गंगेला
मिळाले , परंतू किमान यापुढे तरी निकालाच्या सावळ्या
गोंधळाची पुनरावृत्ती होणार नाही एवढी काळजी तरी आगामी कुलगुरू ,
शिक्षणमंत्री
व सरकारने घेणे क्रमप्राप्त ठरते .
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय
:
एकदा होऊन गेलेली चूक पूर्णतः भरून काढता येत नाही परंतू पुन्हा
अशा चुका टाळण्यातच व्यावहारिक शहाणपण असते हे ध्यानात घेऊन विद्यापीठाने त्वरीत
उपाययोजना योजाव्यात _ _
_
- · आगामी कुलगुरुंची निवड केवळ आणि केवळ गुणवत्तेवरच होईल याकडे राज्यपालांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे . विद्यापीठातील अन्य नेमणुका देखील राजकीय हेतूने न होता 'पात्रते' नुसारच होतील अशी फुलप्रूफ व्यवस्था असावी.
- · PROBLEM OF PLENTY न्यायानुसार विद्यापीठाशी संलग्न कॉलेजची भरमसाठ संख्या हे देखील एकुणातच विद्यापीठाच्या कारभारातील प्रमुख अडसर आहे हे लक्षात घेऊन मुंबई विद्यापीठाचे विभाजन करावे .
- · या वर्षी पराकोटीच्या मूल्यांकन गोंधळामुळे पेपर तपासण्याची विश्वासार्हता अरबी समुद्राच्या तळाला पोहचली आहे . मूल्यांकनाच्या विश्वासार्हतेच्या पुनर्स्थापनेसाठी तपासलेल्या पेपरच्या कॉपी विद्यार्थ्यांना मेलने पाठवाव्यात . यामुळे अनावश्यक पुनर्मुल्यांकनाचा भार कमी होईल .
- · प्रत्येक महाविद्यालयाला किमान १०० एमबीचे इंटरनेट कनेक्शन त्वरीत द्यावे .
- सर्वात महत्वाचे म्हणजे विद्यापीठ हे विद्यार्थ्यांसाठी आहे आणि त्यामळे विद्यापीठाची संपूर्ण कार्यपद्धती "विद्यार्थी केंद्रीतच " असायला हवी . त्याच बरोबर विद्यापीठाचे सर्व आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय विद्यार्थी -पालक -जनतेसाठी खुले असावेत . सर्व निर्णय संकेतस्थळावर टाकावेत .
- कला -वाणिज्य शाखेच्या प्राध्यापकांना ऑनस्क्रीन असेसमेंटचे प्रशिक्षण द्यावे .
- · विद्यापीठाला मिळणाऱ्या अनुदानाचा विनियोग 'सुयोग्य'रीतीने होण्यासाठी निधी विनियोगाचा लेखाजोखा विद्यापीठाने संकेतस्थळावर टाकावा .
- · आर्ट -वाणिज्य महाविद्यालये चालवणाऱ्या संस्थांना किमान ३० -४० पीसी असणारी संगणक लॅब तयार करणे अनिवार्य करावे .
- · विद्यापीठाला अमर्याद राजकीय हस्तक्षेपापासून संपूर्णतः मुक्ती दयावी .
- · कला -वाणिज्य शाखांतील प्राध्यापकांना संगणक प्रशिक्षण दयावे .
- · प्रत्येक अनुभवी प्राध्यापकांना पेपर असेसमेंट अनिवार्य असावे .
- प्रश्नपत्रिका सेट करणे -छापणे , उत्तरपत्रिका स्कॅनिंग अशा महत्वाच्या संवेदनशील ठिकाणी तरी कायम कर्मचारी असावेत . संवेदनशील ठिकाणची कामे कंत्राटी लोकांकडे नसावीत
- विद्यापीठातील अंतर्गत लाथाळ्या ,कुरघोडीचे राजकारण यावर प्रशासनाने अंकुश ठेवावा .
- · परीक्षा नियंत्रक अस्थायी नकोत . कायम व अनुभवी व्यक्तीच या पदावर असावी .
- · विद्यापीठातील विविध संघटनांचा दृष्टिकोन 'डोळस' हवा.
- · अधिकारी हे चालक न राहता मालक बनू नयेत यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दर ५ वर्षांनी अंतर-विद्यापीठीय ( एका विद्यापीठातून अन्य विद्यापीठात )बदल्या कराव्यात .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा