दिशा देणारेच दिशाहीन झाले की , कसा खेळखंडोबा होतो याचे वर्तमानातील
सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे आपला "शिक्षण विभाग ". देशातील वैद्यकीय आणि
दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी "नीट " (केंद्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा
) मा . सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य केल्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो पालक
-विद्यार्थ्यांची अक्षरशः झोप उडाली आहे आणि २४ जुलै पर्यंत तरी त्यांची हीच
अवस्था असणार आहे .
( LINK FOR SAME ARTICLE PUBLISHED IN SAKAL
रणजी खेळणाऱ्या खेळाडूला अगदी एक आठवडा आधी तुला विश्वकप खेळावयाचा आहे असे
सांगितल्यास काय होऊ शकते ? याचा विचार केल्यास विद्यार्थ्यांची मानसिक अवस्था काय असेल याचा अंदाज
येऊ शकेल . मा . सर्वोच्च नायालयाच्या निकालाबाबत सार्वत्रिक जनभावना एका वाक्यात
अशी आहे ,
" वेळ
चुकलेला , स्वागतार्ह निर्णय ". गुणवंताना
डावलत धनवंतासाठी रेडकार्पेट अंथरत शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या खाजगी संस्था आणि
अभिमत विद्यापीठांवर या निर्णयामुळे अंकुश येणार असल्यामुळे हा निर्णय
स्वागतार्ह्य आहे हे निसंशय परंतु हा निर्णय ज्यांच्यासाठी आहे त्या
विद्यार्थ्यांचा विचार करता याची अंमलबजावणी २०१८ वा गेलाबाजार २०१७ पासून केली
असती तर काही आभाळ कोसळले नसते हे हि खरे .
नीटची आवश्यकता ,तिचे
फायदे-तोटे , या प्रकरणातून शासनाने घ्यावयाचा बोध
या सम मुद्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी हा लेख प्रप्रंच . वैद्यकीय आणि
अभियांत्रिकी प्रवेश हे पूर्वी १२वीच्या गुणांवर दिले जात असत . कालांतराने
सीबीएसई , आयसीएसई या केंद्रीय मंडळांचा शिरकाव
वाढत गेला . प्रत्येकाचा अभ्यासक्रम , परीक्षा पद्धत ,काठीण्य पातळी , मूल्यमापन पद्धत वेगवेगळी . त्याच बरोबर प्रत्येक खाजगी महाविद्यालय
आणि अभिमत वैद्यकीय विद्यापीठे आपली स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतात . या मुळे
पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची आर्थिक -मानसिक ससेहोलपट होत असे . या सर्वांना समान
न्याय देण्यासाठी " सामायिक परीक्षेच्या " संकल्पनेतून जेईई आणि नीटचा जन्म झाला . वर्तमानात अभियांत्रिकीची अवस्था मागणी कमी
पुरवठा जास्त अशी असल्यामुळे तूर्त हा विषय ऐरणीवर नसला तरी भविष्यात या बाबत
देखील वाद उदभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
नीट अनिवार्य करताना ती खाजगी व अभिमत विद्यापीठांनाही अनिवार्य केली आहे
हि त्यातली त्यात पालक -विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब . अन्यथा
गुणपत्रिकेसोबत 'पेटी -खोके ' घेऊन जाऊ शकणाऱ्यानांच तिथे प्रवेश असे
. ' अती तिथे माती ' हि म्हण अगदी चपखलपणे खाजगी महाविद्यालये
आणि अभिमत विद्यापीठांना लागू पडते . प्रवेशाचा अक्षरशः खुला बाजार मांडला
गेल्याचे उघड ' गुपीत ' नीट सर्वांनाच तातडीने लागू करण्यामागचे प्रमुख कारण दिसते .
राज्य सामायिक परीक्षा ( CET :Common Entrance Test ) आणि राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा
( National Eligibility cum Entrance Test : NEET ) या दोन्हीही स्पर्धा परीक्षाच . पण
दोन्हींच्या काठीण्य पातळीत जमीन आसमानाचा फरक . सीईटी ही केवळ बारावीच्या राज्य
अभ्यासक्रमावर आधारीत आहे . यात नकारात्मक गुणदान पद्धत (म्हणजे चुकीच्या उत्तराला
उणे गुण ) नाही . या परीक्षेची काठीण्य
पातळी हि ग्रामीण -शहरी भागातील सर्वांचा विचार करत पातळ केलेली असते . या उलट ' नीट ' ही केंद्रीय मंडळाच्या ११वी व १२वी च्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर
आधारीत असते . या परीक्षेची काठीण्य पातळी अधिक असतेच परंतु यात नकारात्मक गुणदान
पद्धतीचा अवलंब केला जात असल्यामुळे ती अधिक कठीण ठरते . सर्वात महत्वाचे म्हणजे 'सर्वांना समान संधी ' या तत्वाचा अंगीकार करत ' नीट ' अनिवार्य केली जात असताना ती सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली
असल्यामुळे साहजिकच त्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अधिक फायदेशीर ठरणार हे
ओघानेच आले , तसेच शहरी भागातील विद्यार्थी , ज्यांना खाजगी क्लासेचच्या माध्यमातून
या परीक्षेविषयीचे सखोल मार्गदर्शन मिळणार असल्यामुळे त्यांनाही ग्रामीण
विद्यार्थ्यापेक्षा अधिक फायदा संभवतो . या दोषांमुळे समानतेच्या प्रमुख
उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात आहे .
त्याच बरोबर जास्त प्रकाशात न आलेली
बाजू हि लक्षात घ्यायला हवी . वस्तुतः हुशार परंतु आर्थिक सक्षमतेअभावी
प्रवेशापासून वंचीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा हा निर्णय आहे . मुळात
राज्यातील वैद्यकीय इच्छुक
विद्यार्थ्यांना तसा फारसा फटका बसण्याची शक्यता नाही कारण केवळ १५ टक्के
प्रवेश हे केंद्रीय गुणवत्ता यादीनुसार होणार आहेत उरलेल्या ८५ टक्के जागांसाठी
राज्यांतर्गत विद्यार्थी तेच असणार आहेत . फरक एवढाच की नीटच्या काठीण्य पातळीमुळे
कटऑफ कमी होईल . उलटपक्षी खाजगी -अभिमत महाविद्यालये -विद्यापीठे यांच्या जागा
सामन्यासाठी खुल्या होणार असल्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना फायदाच संभवतो . होय
! एक मात्र खरे की आपल्या अवाढव्य हॉस्पिटलला एनकेनप्रकारे वारीस म्हणून डॉक्टर
बनवू पाहणाऱ्या धनवंतांची मात्र यात गोची झालेली दिसते . ऐनवेळी वेगळा अभ्यासक्रम
आणि त्याचा तणाव हा तोटा आहेच पण 'संधीत ' वाढ
याकडे देखील सकरात्मकतेणे पाहायला हवे .
कुठल्याही बदलला मानवी स्वभाव सहजपणे स्वीकारत नाही त्यामुळे ' नीट 'चा निर्णय पचनी पडायला वेळ लागेल . परंतु आता ' नीट ' अनिवार्य आहेच हे नीट लक्षात घेत शासनाने तातडीने काही पाऊले
उचलणे क्रमप्राप्त ठरते .
शुल्क नियंत्रण हवेच : प्रसारमाध्यमे -राज्यकर्ते -शिक्षण
अभ्यासक -शिक्षणमंत्री हे सर्वच नीट ला विरोध करताना ग्रामीण विद्यार्थ्यांची व
मध्यमवर्गांची ढाल पुढे करत आहेत . या सर्वांचा कणवला रास्त असेन तर त्यांनी तो
प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी खाजगी -अभिमत संस्थांचे अवाढव्य शुल्कावर नियंत्रण
आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा . प्राप्त माहितीनुसार एका अभिमत विद्यापीठाचे एमबीबीएस
चे वार्षिक शुल्क हे १२ लाख ७० हजार आहे . ग्रामीण पालक व मध्यमवर्गीय पालक आपला
पाल्य पात्र होऊनही हे शुल्क भरून कधीच प्रवेश घेऊ शकत नाही . सरकारी आणि खाजगी
शुल्कात काही पटीची तफावतवर अंकुश आणावयाला हवा .
अन्य काही क्रमप्राप्त उपाय :
·
१२वीच्या परीक्षेसाठी राज्य बोर्डाचा अभ्यास , प्रवेश परीक्षेसाठी केंद्रीय माध्यमिक
मंडळाचा अभ्यास या त्रांगड्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्याने थेटपणे सीबीएसईचा
अभ्यास लागू करावा . राज्य मंडळाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी देखील असा निर्णय घेणे अत्यंत
आवश्यक आहे अन्यथा आगामी काही वर्षात विद्यार्थ्यांचा ओढा अन्य मंडळाकडे वाढून एक
दिवस राज्य मंडळाला कुलूप लावावे लागेल .
·
दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा की , राज्याने आता कृत्रिम गुणवत्तेच्या विद्यार्थी अनुयायी 'सोप्याकडून सोप्याकडे ' हा आपली वाटचाल त्वरीत थांबवत ५
वी
पासूनच भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांची काठीण्य पातळीला तोंड देण्यासाठी सक्षम
विद्यार्थी तयार करण्यासाठी सुरुवात करायला हवी .
·
बोर्डाच्या परीक्षेचा अभ्यास हा नीटचाच अभ्यासक्रम असल्यास ग्रामीण
भागातील विद्यार्थ्यांना आपल्या महाविद्यालयातूनच नीटच्या तयारीचे मार्गदर्शन दिले
जाऊ शकते .
·
“Unequal cannot be treated
equally” या
न्यायाने जोपर्यंत अभ्यासक्रम समकक्ष होत नाही तोपर्यंत तात्पुरती उपाययोजना
म्हणून राज्य मंडळाच्या आणि अन्य केंद्रीय मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या
संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे.
·
भविष्यात 'नीट'ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शिक्षण
क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही हे ध्यानात घेत सुयोग्य नियोजन करावे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा