( पालकांना
विनंती : शिक्षणमंत्री
आणि प्रसार माध्यमांपर्यंत
पोहचविण्यासाठी आपल्या सर्व Whats App ग्रुप , फेसबुकवर अधिकाधिक
शेअर करा )
' लोकसत्ता
शिक्षणसंवाद ' या उपक्रमांतर्गत
पुणे येथे नुकताच मा . शिक्षण मंत्र्यांनी
संस्थाचालकांशी संवाद साधला . या संवांदातून
महाराष्ट्रातील शिक्षणाची दिशा ठरणार
असल्याचे सांगितले जाते . अत्यंत
स्तुत्य असा हा
उपक्रम म्हणावा लागेल परंतु
तरीही प्रश्न उरतो
तो हा की
, संस्थाचालकांच्या जशा समस्या
आहेत , त्यांना भेडसावणारे आर्थिक
प्रश्न आहेत तसेच
वा त्याहून अधिक
दशा पालकांची आहे
त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांनी ज्या
प्रमाणे संस्थाचालकांशी 'संवाद ' साधण्यास स्वारस्य
दाखवले तसेच स्वारस्य
पालकांच्या समस्या जाणून घेण्यात
दाखवले असते तर
निश्चितपणे अधिक संयुक्तिक
ठरले असते .
वाढलेली
स्पर्धा , शिक्षणाचा दर्जा ,वाढलेला
खर्च अशी अनेक
आव्हाने शिक्षणसंस्था आणि शासनासमोर
आहेत आणि प्रामुख्याने
याबाबत संवाद होणार आहे
. अहो ! हे आणि
याहून महाभयंकर प्रश्न
पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे
देखील आहेत , त्यामुळे
लोकसत्ताने या आपल्या
उपक्रमात पालक आणि
पालकांच्या वतीने शिक्षण क्षेत्रात
कार्यरत संस्थांना सहभागी करून
घ्यायला हेवे होते
.
शिक्षणाचा
केंद्रबिंदू असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि
पालकांना नेहमीच दुय्यम स्थान
दिले जाते असा
आजवरचा इतिहास आहे . पालकांच्या
समस्यांना माध्यमे देखील योग्य
न्याय देत नाहीत
. या आणि यासम
पालकांच्या भावना आणि समस्या
'सोशल मीडियाच्या ' माध्यमातून
संबंधीत शिक्षणमंत्री, संस्थाचालक आणि प्रसारमाध्यमांपर्यंत
पोहचवण्यासाठी हा प्रयत्न
!!!!!
पालकांचे
मनोगत : " गुणवत्तेनुसार प्रवेश " हा निकष
शिक्षण व्यवस्थेचा ' भूतकाळ ' तर " आर्थिक
क्षमतेनुसार प्रवेश " हा वर्तमान
शिक्षण व्यवस्थेचा 'वर्तमान ' असे
स्थित्यंतर गेल्या २ दशकात
होत गेल्यामुळे विद्यार्थी
-पालकांचे 'भविष्य' मात्र प्रश्नांकित
होताना दिसत आहे
. शिक्षण व्यवस्थेने विचारलेल्या प्रश्नांना
उत्तरे द्यावयाची हि आजवरची
प्रथा . या प्रथेला
छेद देत मा.
शिक्षणमंत्र्यांसाठी समस्त
पालकवर्गातर्फे काही
प्रश्न :
प्रश्न क्रमांक 1) शासनाचे
अनधिकृत पूर्वप्राथमिक शिक्षण धोरण
आणि शाळांचे 'विना डोनेशन
नो अडमिशन ' धोरण
; यामुळे शिक्षणाचा श्रीगणेशा करतानाच
पालकांची सर्वाधिक लुट होत
असताना शिक्षण विभाग 'अळी
मिली गुप चिळी
'चे धोरण राबवत
कोणाचे शैक्षणिक ' हित ' साधत
आहे ? नर्सरीचे प्रवेश
६ महिने आधी
घेण्याचे प्रयोजन काय ? लॉटरी
पद्धत्तीने किंवा ऑनलाईन पद्धत्तीने
प्रवेश प्रक्रिया हे गैरप्रकार
रोखणारे उपाय दृष्टीक्षेपात
असताना शिक्षण खाते गप्प
का आहे ?
प्रश्न क्रमांक 2) पारदर्शकता
हा आपल्या सरकारचा
मूलमंत्र असताना शैक्षणिक संस्थांचा
आर्थिक ताळेबंद 'गुप्त ' का
ठेवला जातो ? ज्या
शैक्षणिक संस्थेत आपला पाल्य
शिकत आहे किंवा
ज्या संस्थेत प्रवेश
घ्यावयाचा आहे तेथील
पायाभूत सुविधा , शिक्षकांची शैक्षणिक
अर्हता , शुल्क ठरवताना विचारात
घेतलेले निकष , प्राप्त शुल्काचा
केला जाणारा विनियोग
(अपव्यय ???????) या बाबी
संकेतस्थळावर 'उघड ' करण्यात नेमक्या
अडचणी कोणत्या ?
प्रश्न क्रमांक 3) सर्वोत्तम
शाळा /कॉलेज असा
प्रत्येक संस्था दावा करत
असते . या दाव्याच्या
आधारेच रात्रभर प्रवेशासाठी रांगेत
उभा करत 'मनमानी
शुल्क ' आकारून प्रवेश दिला
जातो . चांगल्या शाळांचे निकष
कोणते ? शाळा -महाविद्यालये आपल्या
विद्यार्थ्यांचे निकाल पालकांसाठी खुले
का ठेवत नाहीत
? गेल्या ५/१०
वर्षांचा गुणवत्तेचा लेखा जोखा
उपलब्ध असल्यास पालकांना शाळेची
निवड करणे अधिक
'सोयीस्कर ' ठरू शकते
. किमान पालक
हे संस्थांचे 'ग्राहक
' (गिऱ्हाईक )आहेत हे
ग्राह्य मानत शाळा / कॉलेजच्या
गुणवत्तेचा 'इतिहास
' गुप्त ठेवण्यामागाचे कारणे कोणती ? स्वतःला
इंटरनॉशनल (म्हणजे काय हे
देखील एक गौडबंगाल
आहे ) समजणारे माहिती
उघड करण्यास का
घाबरतात ?
प्रश्न क्रमांक 4) शाळा-महाविद्यालयांच्या शुल्क निश्चितीचे निकष
कोणते ? आज प्राथमिक
-माध्यमिक शाळांमध्ये जे ४०
हजारांपासून ते दीडलाखांपर्यंत
शुल्क आकारले जाते
ते शासनास मान्य
आहे का ?
प्रश्न क्रमांक 5) टोकाची विसंगत निर्णय भविष्यात
तरी थांबणार का
? : कधी परीक्षाच नाहीत ,तर
कधी ४-४ चाचण्या . प्रत्येकवर्षी अभियांत्रिकी
प्रवेशासाठीच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचे
वेगवेगळे निकषामुळे शिक्षण क्षेत्र
हे प्रयोगाचे क्षेत्र
होताना दिसत आहे
. शिक्षणक्षेत्रातील टोकाचे विसंगत निर्णय
हे अनेकांच्या आयुष्याशी
खेळण्याचा प्रकार ठरत असतो
. याला कधी आळा
बसणार ?
प्रश्न क्रमांक 5)
शिक्षक -प्राध्यापक भरती : शिक्षणाला कलंक
:
आज
सर्वच शैक्षणिक संस्थांमधून
शिक्षक -प्राध्यापकांची भरती हि
सर्रासपणे गुणवत्तेचे निकष डावलत
केवळ आणि केवळ
पैशांच्या जीवावर केल्या जातात
. गुणवत्तेच्या अधःपतनास
हे प्रमुख कारण
आहे . भविष्यात शासन
सर्वच शाळा कॉलेजातील
शिक्षक -प्राध्यापक भरती केवळ
आणि केवळ गुणवत्तेच्या
निकषावर होण्यासाठी एमपीएससी च्या
मार्फत करण्याचे धारिष्ट्य दाखवणार
का ?
प्रश्न क्रमांक 6) राज्यातील
विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी
अखिल भारतीय तंत्र
परिषदेचे नियम -निकष धाब्यावर
बसवत असल्याचे प्रसारमाध्यमातून
वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असून उच्च
व तंत्र शिक्षण
विभाग गप्प का
बसला आहे ? प्रतिज्ञापत्राद्वारे
खोटी माहिती देऊन
देखील शिक्षण विभाग
महविद्यालयांना पाठीशी का घालत
आहे ?
प्रश्न क्रमांक 7) १०० टक्के निकाल दाखवत
आपली पाठ थोपटून
घेण्यासाठी अनेक संस्थाचालक
, शिक्षक -परीक्षक परीक्षेतील
गैरप्रकारांना उघड उघड
अभय देत आहेत
. कॉपी मुक्त परीक्षांचे पालकांचे
स्वप्न आपल्या कार्यकाळात तरी
पूर्ण होणार का
?
प्रश्न क्रमांक 8) एकाच संस्थेत आयुष्यभर नोकरी
करावी लागत असल्यामुळे
वर्तमानात शिक्षक -प्राध्यापक हे 'गुरुजी
-सर ' कमी तर
संस्थेचे (नोकर) कार्यकर्ते अधिक
अशी अवस्था आहे
. प्रामाणिक शिक्षकांना प्रोत्साहन तर
कामचुकारांना चपराक बसण्यासाठी दर
३/५ वर्षांनी
संस्थाबाह्य बदल्या , सर्व प्रकारच्या
शैक्षणिक संस्थातील शिक्षक -प्राध्यापकांची
थेट सीइटी - एमपीएससी
मार्फत नियुक्तीचा पर्याय उपलब्ध असताना शिक्षण
विभाग जनतेच्या करातून
पगार तर नियुक्तीचा
अधिकार संस्थाचालकांना असा 'अर्थ'शुन्य पद्धत्तीचा अवलंब
करून नेमके कोणाचे
हित जोपासत आहे
?
प्रश्न क्रमांक 9) युजीशी म्हणजे 'Uninterrupted Guaranteed
Corruption ?: युजीशी मार्फत महाविद्यालयांसाठी अनेक
योजना राबविल्या जातात
? त्यांचे बजेट देखील
काही करोडोंचे असते
. प्रत्यक्षात मात्र यातील किती
योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली
जाते ? त्यांचा खरच विद्यार्थ्यांना
लाभ होतो का
? संशोधनासाठी काही करोडो
रुपये खर्च केला
जातो , परंतु कुठले संशोधन
होते आहे ? त्याचा
दर्जा कोणता ? याचा
लेखाजोघा घेतला जातो का
? वानगी दाखलचे उदाहरण म्हणजे
मुलींसाठी बांधण्यात येणारे होस्टेल्स
. १५-२० किमीवर
कॉलेजस आणि प्रत्येकाला
लेडीज होस्टेल्ससाठी अनुदान
. प्रत्यक्षात बहुतांश ओसच . सध्याची
परिस्थिती पाहता युजीशी म्हणजे
'Uninterrupted Guaranteed Corruption ' अशी
धारणा संस्थांची झालेली
दिसते . याला आळा
घातला जाणार का
?
प्रश्न क्रमांक 10) आर्थिक पारदर्शकता का नाही
?: ५वा वेतन आयोग
,६वा वेतन आयोगानुसार
शिक्षकांना द्यावयाच्या पगाराच्या नावाने
प्रतिवर्षी 'अनियंत्रित शुल्कवाढ ' केली
जात असली तरी
अनेक शैक्षणिक संस्थात
शिक्षक -प्राध्यापकांना प्रत्यक्षात मिळणारा पगार
आणि कागदावरील पगार
यात तफावत असते
. हे शिक्षण विभागातील
सर्व अधिकारी -मंत्री
यांना ज्ञात असून
देखील वर्षानूवर्षे शैक्षणिक
संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद खुला
करण्यात अडचण कोणती
? ज्ञात असून देखील
प्रतिबंधात्मक कुठलेच पाऊले न
उचलण्यामागचा 'अर्थ ' कोणता ?
प्रश्न क्रमांक 11) आजवर विज्ञान -गणिताचे भाग
१ व भाग
२ अश्या प्रकारे
दहावी -बारावीच्या परीक्षा घेतल्या
जात होत्या ? त्या
एकत्रित घेण्याचा निर्णय का
व कशासाठी घेतला
गेला ? एकीकडे अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण
केले , अभ्यासक्रम विस्तृत केला
. अभ्यासक्रमाचा विस्तार तर परीक्षांचे
एकत्रीकरण या मागची
कारणमीमांसा जनतेसमोर शिक्षण विभाग
मांडणार का ?
प्रश्न क्रमांक 12) अल्पसंख्याक
संस्थांच्या नावाखाली अनेक संस्था
मनमानी पद्धतीने कारभार करून
प्रवेशात लुट वा
तत्सम गैरप्रकार करत
असल्याची तक्रार असून देखील
शासन अशा संस्थाना
का अभय देत
आहे ? वस्तुत: वर्तमानात
अनेक संस्थाना अल्पसंख्याक
संबोधले जात असले
तरी त्यात शिक्षणारी
मुले हि बहुसंख्याक
असतात हे शासनास
ज्ञात नाही का
? शिक्षण क्षेत्रात अल्पसंख्यांक - बहुसंख्याक
असा संस्थात्मक भेद
कितपत संयुक्तिक आहे
?
प्रश्न क्रमांक 13). अंतर्गत तोंडी - बोर्डाच्या
परीक्षेतील लेखी गुणात
पारदर्शकता हवी . शिक्षणाच्या बाजारात
विद्यार्थ्यांना गिऱ्हा इक म्हणून
वापर केला जातो
आहे . सढळ हाताने
गुणदान करावयाचे आणि कनिष्ठ
महाविद्यालयाची दुकाने चालवण्यासाठी विद्यार्थी
हवेत म्ह्णून कृत्रिम
गुणवत्तेचा फुगवटा करावयाचा . हे
टाळण्यासाठी अंतर्गत आणि बाह्य
गुण थेट गुणपत्रिकेत
दर्शवावीत .
प्रश्न क्रमांक 14)
INTEGRATED COURSE संकल्पना
शिक्षणास मारक : इंटिग्रेटेड कोर्सच्या
नावाखाली खाजगी कोचिंग क्लासेस
सरळसरळ पालकांची लूट करत
आहेत . ११वी -१२ वी
साठी पालकांना ३-४ लाख
मोजावे लागत आहेत
. सामान्य पालकांची यात ससेहोरपळ
होते आहे कारण
कनिष्ठ महाविद्यालये केवळ परीक्षांसाठीचे
माध्यम बनले आहेत
.
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी
मुंबई. (पालक प्रतिनिधी
)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा