हा ब्लॉग माहिती अधिकारातून नवी मुबई पालिका शिक्षण विभागाबाबत प्राप्त माहिती व त्या अनुषंगाने मा . आयुक्त , नवी मुंबई महानगर पालिका यांना आगामी अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी भरीव आर्थिक तरदूत आणि शिक्षणाचा दर्जा -गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना याबाबत दिलेल्या निवेदनावर आधारित आहे . सोबत आरटीआय अंतर्गत विचारलेली माहिती ,प्राप्त माहितीचा गोषवारा आणि त्या अनुषंगाने प्रसारमाध्यमात प्रकाशित झालेल्या बातम्या जोडल्या आहेत .
प्रति , दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१
मा. अभिजित बांगर जी ,
आयुक्त, नवी मुंबई महानगर पालिका ,
नवी मुंबई .
विषय : आगामी पालिका अर्थसंकल्पात नवी मुंबई पालिका शाळांतील पायाभूत सुविधांचे , “शिक्षण दर्जाचे “ उच्चीकरण आणि आवश्यक मनुष्यबळाची पूर्तता करण्यासाठी एकूण अर्थसंकलपाच्या किमान ४ तर ६ टक्के निधी "शिक्षणासाठी" राखीव ठेवण्याच्या मागणी बाबत ...
महोदय ,
गेल्या काही महिन्यांमध्ये आपण पालिकेच्या आरोग्य सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या नियोजनासाठी आणि त्या योजनांच्या तातडीने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आपले व संबंधित पालिका विभागाचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि आभार . याच धर्तीवर भविष्यात पालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी तातडीने उपाय योजावेत या अपेक्षेने हा पत्रसंवाद .
" एखाद्या देशाला कुठल्याही युद्धाशिवाय हरवायचे असेल तर त्या देशाची शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करा " असे म्हटले जाते यावरून व्यक्ती -राज्य -देशाच्या विकासात "दर्जेदार -गुणवत्तापुर्ण शिक्षण " किती महत्वाची भूमिका बजावते हे सहजपणे ध्यानात येते .
नवी मुंबई पालिकेची शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत उजवी असली तर त्यात अजूनही मोठ्या प्रमाणात सुधारणेस वाव आहे हे माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीतून दिसून येते . प्राप्त माहितीतुन निदर्शनास आलेल्या काही बाबत पुढीलप्रमाणे :
१) पालिकेने सादर केलेली माहिती त्रुटीपूर्ण असून अनेक शाळांच्या बाबतीत ' माध्यम ' चुकीचे दिसून येते आहे . (उदा : आग्रोळी शाळा मराठी माध्यमाची असून दिलेल्या माहितीत तिचे इंग्रजी माध्यम दर्शविलेले आहे ) कुठल्याही आस्थापनात योग्य प्रशासकीय नियोजन व अंमलबजावणीसाठी डेटा प्रॉपर असणे अत्यंत गरजेचे असते .
२) मराठी माध्यमाच्या १८ शाळेत मुख्याध्यापक कार्यरत असून तब्बल २५ शाळेत मुख्याध्यापकच नाहीत . इंग्रजी माध्यमाच्या ७ शाळेत मुख्याध्यापक , १३ शाळेत मुख्याध्यापक नाहीत . हिंदी माध्यमाच्या ५ शाळेत मुख्याध्यापक असून ५ शाळेत नाहीत . उर्दू एका शाळेत मुख्याध्यापक आहेत तर एका शाळेत नाहीत ३)पालिकेच्या काही शाळा या पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज व परिपूर्ण (जसे बायोमेट्रिक हजेरी व्यवस्था शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी , प्रत्येक वर्गात प्रोजेक्टर , प्रिंटर , स्कॅनर , वेबकॅम , संगणक , टॅब ,आयसीटी लॅब , विज्ञान किट ,सायन्स किट . ) असल्या तरी अनेक शाळांमध्ये स्टाफ रूम , मुख्याध्यापक रुम उपलब्ध नाहीत .
४) वस्तुतः प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक अपेक्षीत असताना पालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये वर्ग १ली ते ७ वी तर शिक्षक संख्या ४/६ अशी आहे .
५)अत्यंत महत्वाचा मुद्दा : पालिकेचे २०१९-२० या वर्षासाठीचे बजेट ३८५० करोडचे होते . पालिकेने सदरील वर्षात प्राप्त माहितीनुसार ५५ करोड ८२ लाख ४४ हजार १३३ रुपये खर्च केलेले आहेत . पालिकेच्या एकूण बजेटच्या केवळ हे प्रमाण केवळ १. २ टक्के असून हे २१व्या शतकातील नियोजित शहराच्या पालिकेला हि बाब निश्चितपणे शोभनीय नाही .
६) पालिकेच्या अनेक माध्यमिक शाळेत विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत .
७) पालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांचे पद रिक्त आहे .
८) पालिका आरंभशूर कार्यपद्धती ने पायाभूत सुविधा तर निर्माण करते पण निर्माण केलेल्या सुविधांची देखभाल व्यवस्थित करताना दिसत नाही . पायाभूत सुविधांच्या देखभाली कडे अक्षम्य दुर्लक्ष होताना दिसते आहे .
९) पालिका शाळांतील अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जसे प्रिंटर, स्कॅनर ,डिजिटल बोर्ड ,डिश टीव्ही अँटी ना , इंटरनेट सर्व्हर बंद अवस्थेत आहे .
१० ) शेवटचा परंतु अत्यंत महत्वाचा मुद्दा : अत्यंत महत्वाचा मुद्दा : पालिकेचे २०१९-२० या वर्षासाठीचे बजेट ३८५० करोडचे होते . पालिकेने सदरील वर्षात प्राप्त माहितीनुसार ५५ करोड ८२ लाख ४४ हजार १३३ रुपये खर्च केलेले आहेत . पालिकेच्या एकूण बजेटच्या केवळ हे प्रमाण केवळ १. २ टक्के असून हे २१व्या शतकातील नियोजित शहराच्या पालिकेला हि बाब निश्चितपणे शोभनीय नाही .
"शिक्षणाचा दर्जा उच्चीकरण " कार्यक्रम राबवावा :
पालिकेच्या शाळा पायभूत सुविधांच्या बाबतीत खाजगी शाळां इतक्याच दर्जेदार असल्या तरी पालिकेच्या शाळांकडे अजूनही पालकांचा ओढा असल्याचे दिसत नाही . ज्या पालकांना (अपवाद वगळता ) खाजगी शाळांचे शुल्क परवडत नाहीत तेच पालक बहुतांश वेळेला पालिका शाळेची पायरी चढतात . खरे तर पालिका प्रशासनाने "शिक्षणाला विशिष्ट प्राधान्य " दिले आणि पालिका शाळांच्या शिक्षण दर्जाचे उच्चीकरण करण्यासाठी प्रामाणिक पणे प्रयत्न केले तर आगामी २/३ वर्षात त्याचा सकारात्मक परिणाम पटसंख्या वाढीत होऊ शकतो .
दिल्ली सरकारने पालिका शाळा पायाभूत सुविधा व शिक्षणाचा दर्जा या बाबतीत खाजगी शाळांच्या तोडीस तोड केल्यामुळे पालिका शाळांकडे नागरिकांचा ओढा वाढलेला आहे . जे दिल्लीला जमते , ते नवी मुंबईला पालिकेला नक्कीच अशक्य नाही .
उपाय : पालिकेने टाटा सामाजिक संस्थां वा तत्सम संस्थेच्या मदतीने पालिका शाळा शिक्षण दर्जा उच्चीकरण कार्यक्रम राबवावा . नवी मुंबईतील अनेक सजग नागरिक पालिका शाळांमध्ये विनामूल्य मोफत अध्यापन करण्यास उत्सुक आहेत . त्यांची देखील मदत यात होऊ शकते .
पालिका शाळांतील पायभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी तातडीने पुढील उपाय योजावेत :
खाजगी शाळा रुपी ' सरस्वती' चे मंदिरे ' लक्ष्मी ' ची जोरदार थाप पडल्याशिवाय उघडत नसल्यामुळे मध्यम, निम्न मध्यम आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी शाळा हाच स्वप्नपूर्तीचा एकमेव मार्ग उरतो . हे ध्यानात घेत पालिकेने सर्वोच्च प्राधान्य हे शिक्षण व्यवस्था दर्जेदार आणि आवश्यक मूलभूत पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण होतील यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे अनिवार्य ठरते आणि त्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात निधी राखीव ठेवावा हि प्रमुख मागणी आहे .
या अनुषंगाने प्रमुख मागण्या :
१) महापालिका शाळा या आर्थिक दृष्ट्या वंचितांच्या स्वप्नपूर्तीचे प्रमुख माध्यम असल्यामुळे पालिका शाळा या गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणाने व पायभूत सुविधांनी परिपूर्णच असायला हव्यात . महापालिका शाळा या आर्थिक दृष्ट्या वंचितांच्या स्वप्नपूर्तीचे प्रमुख माध्यम असल्यामुळे पालिका शाळा या गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणाने व पायभूत सुविधांनी परिपूर्णच असायला हव्यात .
२) शाळा या राष्ट्र निर्मितीचे पवित्र मंदिरे आहेत हे ध्यानात घेत नवी मुंबई पालिकेने शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी ,आवश्यक पायाभूत सुविधांची पूर्तता व सुयोग्य प्रशिक्षित मनुष्यबळाची पूर्तता करण्यासाठी ४ ते ६ टक्के निधी शिक्षणासाठी अलॉट करावा .
३)पालिकेने तातडीने जेवढ्या इयत्ता किमान तेवढ्या वर्ग खोल्या या सूत्राची त्वरित अंमलबजावणी करावी .
४) प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र एक शिक्षक , प्रत्येक शाळेला मुख्याध्यापक नियुक्ती याची तातडीने नियुक्ती करावी .
५) पालिकेच्या माध्यमिक शाळा आहेत , त्या ठिकाणी गणित -विज्ञान -इंग्रजीसाठी विषय तज्ञ् शिक्षकांची नियुक्ती त्वरित करावी . शासनाने शिक्षक नियुक्तीस परवानगी दिलेली आहे . पालिकेने स्वायत्त-तटस्थ-विश्वसार्ह संस्था जसे टीसीएस वा तत्सम सक्षम संस्थेच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्गास स्वतंत्र शिक्षक , आवश्यक विषय तज्ञ् शिक्षकांच्या कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्त्या कराव्यात .
६) प्रशिक्षित शिक्षक हे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण स्वप्नपूर्ततेच्या स्वप्नाचे सारथी असतात हे ध्यानात घेत पालिकेच्या शिक्षण विभागाने शिक्षक प्रशिक्षणास सर्वोत्तम प्राधान्य द्यावे . निव्वळ सरकारी सोपस्काराप्रमाणे प्रशिक्षण आयोजन न करता प्रशिक्षणाचे अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेत "प्रशिक्षण दर्जेदार संस्थेच्या माध्यमातूनच द्यावे ".
७) पालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळांच्या माहिती बाबतीतील डेटा अधिकाधिक दोषरहित असेल यास प्राधान्य द्यावे कारण सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी डेटा परिपूर्ण असणे महत्वाचे असते .
८) पालिका शाळांत विविध वस्तू दिल्या जात असल्या तरी त्या "योग्य वेळी "मिळणे अधिक महत्वाचे असते हे ध्यानात घेत किमान पुस्तके -वह्या -स्कुल बॅग शाळा सुरु झाल्याच्याच दिवशी मिळण्यासाठी प्रशासनास योग्य निर्देश द्यावेत .
९) २ किमी पेक्षा अधिक अंतरांवरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पालिकेने स्कुल व्हॅन सुरु कराव्यात .
१०) शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रत्येक सत्रात किमान एक तरी प्रत्यक्ष भेट देऊन शाळातील ग्राउंड लेव्हल वरील माहिती घेणे अनिवार्य करावे .
शिक्षणेत्तर अन्य मुद्दे :
1) प्रत्येक सार्वजनिक कामासाठी जसे सर्वेक्षण , इलेक्शन ड्युटी , यासम कामासाठी केवळ शिक्षकांचा वापर न पालिकेतील अन्य कर्मचाऱ्यांचा वापर करून शिक्षकांवरील “अशैक्षणिक कामांचा” भार कमी करण्यास प्राधान्य द्यावे.
२) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यां चा पगार बायोमेट्रिक हजेरी शी जोडावा..
३) नगरसेवक , आमदार , CSR फंडातून केल्या जाणाऱ्या कामात सुसूत्रता ठेवावी... स्थानिक पद्धतीने वापर केला जात असल्यामुळे त्या निधीचा अनावश्यक गोष्टींवर खर्च होताना दिसतो..
४) पालिकेने सर्व इयत्तांच्या प्रश्नपत्रिका या केंद्रीय पद्धतीने काढून त्या परीक्षेच्या तासभर आधी शाळेला द्याव्यात.... स्थानिक पातळीवर प्रश्नपत्रिका काढल्या जात असल्यामुळे शिक्षक आधीच “महत्वाचे प्रश्न” म्हणून प्रश्नपत्रिका देताना दिसतात... निकाल वाढवण्यासाठी , गुणवत्ता दाखवण्यासाठी हे प्रकार केले जातात..
५)प्रत्येक शाळेला कंपाऊंड असायला हवे...
६) सर्वात महत्त्वाचे हे की, “खाजगी शाळांची ज्या प्रमाणे सरकार इन्स्पेक्शन करते त्याच धर्तीवर सरकारी शाळांची देखील पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा याची तपासणी टाटा सम तटस्थ संस्था कडून व्ह्यायलाच हवी” ....
६) पालिका करोडो रुपये खर्च करून ज्या पायाभूत सुविधा शाळांमध्ये निर्माण करते त्याचा दर्जावर बहुतांश वेळेला प्रश्र्नांकित असतो. पालिकेने आपल्या पायभूत सुविधांच्या दर्जाची किमान शाळेच्या बाबतीत तरी तडजोड करायचे टाळायला हवे.
७) पालिका शाळेतील किती संगणक , लॅब टॉप ,प्रोजेक्टर , सुस्थितीत आहेत आणि त्याचा वापर केला जातो का? याकडे देखील पालिकेच्या शिक्षण विभागाने पडताळणी करावी . उपलब्ध केलेल्या सुविधांचा वापर देखील होणे तितकेच महत्वाचे आहे .
८)तज्ञ् मंडळीचा समावेश असणारी "अभ्यास समिती स्थापन " करून पालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक उपयांचा शोध घ्यावा .
केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा सुरु करणे बाबत : पालिकेने जनमनाचा योग्य माध्यमातून अभ्यास करून "मागणी तसा पुरवठा " या तत्वानुसार केंद्रीय मंडळाच्या शाळांचे प्रमाण वाढवण्याबाबत प्राधान्याने विचार करावा . यामुळे स्पर्धा निर्माण होऊन काही प्रमाणात खाजगी शाळांची मनमानी कमी होण्यास व पालकांची आर्थिक लूट होण्यास आळा बसू शकेल .
टीप : ज्या माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली होती त्याचे विवरण व प्राप्त माहिती सोबत दिलेली आहे ( खाली स्क्रोल करा )
कळावे ...
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ( शिक्षण व्यवस्था अभ्यासक , आरटीआय कार्यकर्ता )
9004616272 danisudhir@gmail.com
विचारलेली माहिती :
१)पालिकेच्या राज्य बोर्डाच्या शाळांबाबत माहिती : शाळेचे नाव व ठिकाण , शाळेचे माध्यम , वर्ग संख्या ( उदा . पहिली ते दहावी/ बारावी) , वर्गनिहाय विद्यार्थी संख्या , नियुक्त शिक्षकांची संख्या , मुख्याध्यापक नियुक्ती (हो/नाही), शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या , शाळेतील अन्य पायाभूत सुविधेबाबत माहिती जसे ग्रंथालय , प्रयोगशाळा इ . २)पालिकेच्या केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांबाबत माहिती : शाळेचे ठिकाण व नाव , शाळेचे माध्यम , वर्ग संख्या (पहिली ते दहावी/ बारावी) ,वर्गनिहाय विद्यार्थी संख्या , नियुक्त शिक्षकांची संख्या , मुख्याध्यापक नियुक्ती , शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या , शाळेतील अन्य पायाभूत सुविधेबाबत माहिती जसे ग्रंथालय , प्रयोगशाळा इ .३) शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या वर्षात शिक्षणावर झालेल्या एकूण खर्चाबाबतचा तपशीलवार लेखाजोखा जसे शिक्षकांच्या पगारावरील खर्च , इमारत निर्मिती देखभाल खर्च , विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत वस्तूंवरील खर्च इ .
Obervations
१) पालिकेने सादर केलेली माहिती त्रुटीपूर्ण असून अनेक शाळांच्या बाबतीत ' माध्यम ' चुकीचे दिसून येते आहे . (उदा : आग्रोळी शाळा मराठी माध्यमाची असून दिलेल्या माहितीत तिचे इंग्रजी माध्यम दर्शविलेले आहे ) कुठल्याही आस्थापनात योग्य प्रशासकीय नियोजन व अंमलबजावणीसाठी डेटा प्रॉपर असणे अत्यंत गरजेचे असते . २) पालिकेच्या एकूण ७४ शाळा असून पैकी मराठी माध्यमाच्या ४२, इंग्रजी माध्यमाच्या २० ,हिंदी माध्यमाच्या ०९ तर उर्दू माध्यमाच्या ०२ शाळा आहेत . पैकी राज्य बोर्डाच्या ७३ तर सीबीएसई बोर्डाची (वाशी जुहू गाव ) एक शाळा आहे . ३) मराठी माध्यमासाठी एकूण ४६० शिक्षक -शिक्षिका ( प्राथमिक ३४७ तर माध्यमिक ११३ ) , इंग्रजी माध्यमासाठी २०८ ( प्राथमिक २०१ , माध्यमिक ७ ) ,हिंदी माध्यमासाठी १५६ तर उर्दू माध्यमासाठी १५ शिक्षक आहेत .
ढोबळ मानाने एकूण 436 इयत्ता असून त्यासाठी एकूण 939 शिक्षक कार्यरत आहेत...पैकी काही कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे शिक्षक आहेत. 4हजार करोड रुपयांचे बजेट असणाऱ्या पालिकेत कायम असणारे शिक्षक असू नयेत ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे...
प्राप्त माहितीनुसार मराठी माध्यमाच्या १८ शाळेत मुख्याध्यापक कार्यरत असून तब्बल २५ शाळेत मुख्याध्यापकच नाहीत . इंग्रजी माध्यमाच्या ७ शाळेत मुख्याध्यापक , १३ शाळेत मुख्याध्यापक नाहीत . हिंदी माध्यमाच्या ५ शाळेत मुख्याध्यापक असून ५ शाळेत नाहीत . उर्दू एका शाळेत मुख्याध्यापक आहेत तर एका शाळेत नाहीत . एकूणताच पालिकेच्या केवळ ३२ शाळांत मुख्याध्यापक असून तब्बल ४३ शाळेत मुख्याध्यापक नाहीत .
मत /अपेक्षा : पालिकेच्या प्रत्येक शाळेत मुख्याध्यापक असायलाच हवेत . दर्जेदार शाळांसाठी ती मूलभूत गरजच आहे . कुठल्याही क्षेत्रात 'कॅप्टन'ची भूमिका महत्वाची असते . सक्षम -कल्पक कॅप्टन काय करू शकतो हे भारतीय क्रिकेट संघाने कसोटी मालिका जिंकून दाखवून दिलेले आहे .
४) पालिकेच्या काही शाळा या पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज व परिपूर्ण (जसे बायोमेट्रिक हजेरी व्यवस्था शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी , प्रत्येक वर्गात प्रोजेक्टर , प्रिंटर , स्कॅनर , वेबकॅम , संगणक , टॅब ,आयसीटी लॅब , विज्ञान किट ,सायन्स किट . ) असल्या तरी अनेक शाळांमध्ये स्टाफ रूम , मुख्याध्यापक रुम उपलब्ध नाहीत .
उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा पैकी अनेक सुविधा जसे वॉटर कुलर , वर्ग भिंतीचे सुशोभीकरण .... या खाजगी कंपन्यांनी CSR फंडातून निर्माण केलेल्या आहेत..५) पालिकेच्या अनेक माध्यमिक शाळेत विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत . ६ ) सर्वसाधारणपणे पालिकेच्या बहुतांश शाळेत १ ते ८ हे वर्ग असून थोड्या शाळेत ९ वि /१० वि चे वर्ग आहेत . पालिका शाळेतील विद्यार्थी संख्या हि ४१ हजार ९९० आहे त्रुटी :१) पालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये ७ वर्गासाठी ४ /५/६ शिक्षक आहेत . वस्तुतः प्रत्येक वर्गासाठी किमान १ शिक्षक असणे अत्यंत आवश्यक आहे . काही मुख्याध्यापकांशी झालेल्या संवादातून ९ /१० वीच्या वर्गासाठी १. ५ टीचर , ५-८ वर्गासाठी १. ३ टीचर , १ली ते ४थीच्या वर्गासाठी १ टीचर असे पालिकेचे धोरण आहे . तसेच पटसंख्या हा देखील शिक्षक नियुक्तीसाठीचा निकष आहे . मत : पालिकेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये गणित ,विज्ञान आणि इंग्रजी या विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षक असावेत . निकषाच्या चौकटीचा बाऊ न करता पालिकेने किमान जितके वर्ग तितके शिक्षक हेच पालिकेचे धोरण अवलंबणे अभिप्रेत आहे . शिक्षकांची संख्या कमी असल्यास २/२ वर्ग एकत्र भरवण्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान अटळ आहे . यामुळे शिक्षणाचा दर्जा ढासळू शकतो व दर्जा नाही म्हणून पट कमी होणे तर पट कमी झाल्यास शिक्षकांची संख्या कमी होणे या दृष्टचक्रात पालिकेची शिक्षण व्यवस्था अडकते आहे.अत्यंत महत्वाचा मुद्दा : पालिकेचे २०१९-२० या वर्षासाठीचे बजेट ३८५० करोडचे होते . पालिकेने सदरील वर्षात प्राप्त माहितीनुसार ५५ करोड ८२ लाख ४४ हजार १३३ रुपये खर्च केलेले आहेत . पालिकेच्या एकूण बजेटच्या केवळ हे प्रमाण केवळ १. २ टक्के असून हे २१व्या शतकातील नियोजित शहराच्या पालिकेला हि बाब निश्चितपणे शोभनीय नाही . मत /अपेक्षा : आरोग्य ,शिक्षण व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हि शहराची मानवी वस्तीस अनुकलतेचे निकष असतात . याचा विचार करता पालिकेने आरोग्य व शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे . वस्तुतः व्यक्ती -समाज -राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी ६ टक्के खर्च करणे अपेक्षित असताना केवळ १. २ टक्के खर्च करणे सुयोग्य नाही . पालिकेने या वर्षात आरोग्य व्यवस्थेसाठी ३० करोड खर्च केलेले आहेत . या निकषाच्या आधारे पालिका शिक्षण व्यवस्थेत 'नापास ' ठरते असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . ४ हजार करोडचे बजेट असणारी पालिका , स्वागत कमानी ,रंगरंगोटीवर शेकडो करोड खर्च करणाऱ्या पालिकेला प्रत्येक वर्गाला १ शिक्षक नियुक्त करणे नक्कीच अशक्य नाही .दुसरा मुद्दा म्हणजे अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांची नियुक्ती नसणे . कुठल्याही क्षेत्रात 'कॅप्टन'ची भूमिका महत्वाची असते . सक्षम -कल्पक कॅप्टन काय करू शकतो हे भारतीय क्रिकेट संघाने कसोटी मालिका जिंकून दाखवून दिलेले आहे .
मत /अपेक्षा : पालिकेने तातडीने प्रत्येक शाळेत ग्रेडेबल मुख्याध्यापकाची नियुक्ती करावी .तिसरा मुद्दा : पालिकेच्या शाळांमध्ये प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र वर्ग नाही ... मत /अपेक्षा : सुस्थितीत फुटपाथ /गटारे तोडून पुन्हा पुन्हा न बांधता पालिकेने सर्वोच्च प्राधान्य हे जितक्या इयत्ता तितके वर्गखोल्या या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी .
अन्य मुद्दे :१) प्रत्येक सार्वजनिक कामासाठी जसे सर्वेक्षण , इलेक्शन ड्युटी , यासम कामासाठी केवळ शिक्षकांचा वापर न पालिकेतील अन्य कर्मचाऱ्यांचा वापर करून शिक्षकांवरील *अशैक्षणिक का मांचा* भार कमी करण्यास प्राधान्य द्यावे...
२) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यां चा पगार बायोमेट्रिक हजेरी शी जोडावा..३) नगरसेवक , आमदार , CSR फंडातून केल्या जाणाऱ्या कामात सुसूत्रता ठेवावी... स्थानिक पद्धतीने वापर केला जात असल्यामुळे त्या निधीचा अनावश्यक गोष्टींवर खर्च होताना दिसतो..४) पालिकेने सर्व इयत्तांच्या प्रश्नपत्रिका या केंद्रीय पद्धतीने काढून त्या परीक्षेच्या तासभर आधी शाळेला द्याव्यात.... स्थानिक पातळीवर प्रश्नपत्रिका काढल्या जात असल्यामुळे शिक्षक आधीच *महत्वाचे प्रश्न* म्हणून प्रश्नपत्रिका देताना दिसतात... निकाल वाढवण्यासाठी , गुणवत्ता दाखवण्यासाठी हे प्रकार केले जाता त..५)प्रत्येक शाळेला कंपाऊंड असायला हवे...
प्रतिक्रिया :
महापालिका शाळा या आर्थिक दृष्ट्या वंचितांच्या स्वप्नपूर्तीचे प्रमुख माध्यम असल्यामुळे पालिका शाळा या गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणाने व पायभूत सुविधांनी परिपूर्णच असायला हव्यात . व्यक्ती व राष्ट्राच्या उन्नत्तीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे दर्जेदार शिक्षण होय . शाळा या राष्ट्र निर्मितीचे पवित्र मंदिरे आहेत हे ध्यानात घेत नवी मुंबई पालिकेने शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची पूर्तता , जेवढ्या इयत्ता किमान तेवढ्या वर्ग खोल्या , प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र एक शिक्षक , प्रत्येक शाळेला मुख्याध्यापक नियुक्ती, गणित -विज्ञान -इंग्रजीसाठी विषय तज्ञ् शिक्षकांची नियुक्ती , पालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या किमान ६ टक्के खर्च शिक्षणावर योजणे यासम उपाय तातडीने योजायला हवेत . प्रशिक्षित शिक्षक हे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण स्वप्नपूर्ततेच्या स्वप्नाचे सारथी असतात हे ध्यानात घेत पालिकेच्या शिक्षण विभागाने शिक्षक प्रशिक्षणास सर्वोत्तम प्राधान्य द्यावे . पालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळांच्या माहिती बाबतीतील डेटा अधिकाधिक दोषरहित असेल यास प्राधान्य द्यावे कारण सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी डेटा परिपूर्ण असणे महत्वाचे असते . शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक सत्रात किमान एक तरी प्रत्यक्ष भेट देऊन ग्राउंड लेव्हल वरील माहिती घ्यायला हवी
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा