"कमाल शुल्क"
लाटणाऱ्या तथाकथीत नामवंत शैक्षणिक संस्थांनी निदान 'किमान दर्जाची ' तरी गॅरंटी दयावी ...
कारची किमंत ४/५ असते तशी १५/२०
लाख ते करोड अशी देखील कारची किमंत असते . अर्थातच या महागड्या किमंती मागचे
प्रमुख कारण म्हणजे त्या कारचा दर्जा व
रस्त्यावर धावणे या मूलभूत सुविधेशिवाय अतिरिक्त असणाऱ्या सोयी सुविधा .
ग्राहक अधिकचे दाम मोजत कारची निवड करत असतो कारण त्यास खात्री असते ती कंपनीने दिलेल्या
गुणवत्तेच्या हमीची .
शर्टाचा लूक
प्रथम दर्शनी सारखाच असला तरी त्या त्या कंपनी नुसार , ब्रॅण्डनुसार शर्टची किंमतीची रेंज ५०० रुपयांपासून ते ५
हजारांपर्यंत असते . अगदी महागड्या
गोष्टीच कशाला कोथींबीरीच्या जुडीच्या दरात तिच्या गुणवत्तेनुसार फरक असतो .
आपापल्या कुवतीनुसार प्रत्येक व्यक्ती हि "किमंत अधिक " असलेली महागडी
वस्तू /सुविधा घेण्यास प्राधान्य देत असतो कारण एकच ' उच्चतम दर्जा ' . थोडक्यात काय तर
गुणवत्तेनुसार /दर्जा नुसार वस्तू /सुविधेची किंमत ठरते हा बाजाराचा नियम .अर्थातच
ग्राहक देखील 'किमंत ' मोजायला तयार असतो कारण संबंधीत कंपनीने , उत्पादकाने दिलेली दर्जा /गुणवत्तेची हमी . अपेक्षीत गुणवत्ता न मिळाल्यास
ग्राहकाला याबाबत दाद मागण्याचा हक्क असतो ....
नमनाला घडा भर तेल
घालण्याचा प्रमुख हेतू हा आहे की ,
" मोजलेली किमंत आणि अपेक्षीत दर्जा याचे
संतुलन पाळण्याची जबाबदारी हि उत्पादकाची असते ' हे
सांगण्याचा . पण वर्तमानात यास अपवाद असणारे क्षेत्र म्हणजे शिक्षण क्षेत्र .
आपल्याकडे शाळेत पहिले पाऊल टाकण्यासाठी लाख /दीड लाखाचे डोनेशन व ५० ते ८०
हजाराचे शुल्क मोजावे लागते . वस्तू / कपड्याच्या ब्रँड प्रमाणेच शाळांचे ,
बोर्डाचे देखील 'ब्रँड
व्हॅल्यू ' निर्माण झालेली आहे . त्या त्या
ब्रँड नुसार पालकांना शुल्क भरावे लागत आहे . परंतू गेल्या १० /२० वर्षातील या
तथाकथीत ''दर्जेदार -नामवंत शाळां मधून खऱ्या अर्थाने
प्राप्त होणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा " च्या अनुभवातून पालकांसमोर जो यक्षप्रश्न
निर्माण झाला आहे तो हा की , " महागडे शिक्षण व
त्याचा शैक्षणिक दर्जा " सुसंगत आहे का ? प्रत्येक ग्राहकाला जशी वस्तू खरेदी करताना गुणवत्तेची गॅरंटी दिली जाते
तशी गॅरंटीची हमी मागण्याची वेळ आलेली आहे का ?\
नामवंत -दर्जेदार शैक्षणिक संस्था
अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या शाळा /महाविद्यालयातून खऱ्या अर्थाने दर्जेदार शिक्षण
विद्यार्थ्यांना मिळते आहे का ? या संस्थातील
दर्जेदार शिक्षणाचा दावा सत्य असेल तर केजी पासून पीजी पर्यंतच्या प्रत्येक
वर्गासाठी आजकाल ट्युशन नामक कुबड्या अनिवार्य का ठरत आहेत ?
महागडे शिक्षण आणि गुणवत्तेचा घसरता दर्जा यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी हा
लेख प्रपंच .
गुणवत्ता पूर्ण दर्जेदार शिक्षण : केवळ मृगजळ
मृगजळ म्हणजे दुरून होणारा केवळ आभास . प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी
पोहचल्यानंतर नंतर मात्र काहीच नसते . वर्तमानातील बहुतांश शाळा -महाविद्यालयांचा दर्जा
पालकांसाठी 'मृगजळ ' ठरत आहे . अगदी नर्सरीच्या प्रवेशासाठी लाख -दीडलाख मोजून सुद्धा मुलांना ट्युशनच्या कुबड्या
अनिवार्यच ठरतात . केवळ शालेय पातळीवरच नव्हे तर अगदी महाविद्यालयीन पातळीवर देखील
हीच बोंब आहे . एवढेच कशाला अगदी इंजिनियरींग -मेडिकलसाठी सुद्धा क्लासेस शिवाय
पान हालत नाही .
मुळात प्रश्न
हा आहे की , " नामवंत शैक्षणिक संस्था म्हणजे नेमके
काय ? असा दर्जा त्यांना कोणी दिलेला असतो ?
नामवंत संस्थांची परिभाषा नेमकी काय आहे ? नामवंत संस्थांचे नेमके निकष कोणते ? ज्या संस्था नव्वद टक्क्यांच्या वर गूण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश
देत आपल्या संस्थेचा निकाल १०० टक्के लावतात त्यांना नामवंत संस्था म्हणून
मिरवण्याचा नैतिक अधिकार आहे का ? ".
बरे ! एकवेळ
मान्य करू यात की , नामवंत संस्था असतात म्हणून . मग
प्रश्न हा ही निर्माण होतो की , ज्या संस्था स्वतःचा नामवंत
संस्था म्हणून झेंडा मिरवत असतात त्या पालक -विद्यार्थ्यांच्या मनात 'विश्वास ' का निर्माण करू
शकत नाहीत . कुठलीच संस्था अशी ठामपणे ग्वाही का देत नाही की , आमच्या संस्थेत प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना
ट्युशनच्या कुबड्यांची आवश्यकता पडणार नाही .
घसरत्या दर्जावर 'असर' दार प्रहार :
असर हि सामाजिक संस्था प्रतिवर्षी खाजगी व
सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे वाचन कौशल्य ,गणितीय कौशल्य याची पडताळणी करत असते .
गेल्या ४ /५ वर्षात केलेल्या पडताळणीतून समोर आलेले वास्तव सरकारी व खाजगी
शाळेच्या दर्जावर प्रहार करणारे आहे . फरक इतकाच आहे की , सरकारी
शाळांची प्रसारमाध्यमातून चिरफाड केली जाते तर खाजगी शाळांना अभय मिळते . पायाभूत
सुविधा सोडल्या तर सरकारी शाळा व खाजगी शाळा यांच्यामध्ये फारसे 'डावे-उजवे
करण्यासारखे नाही .
खाजगी
शाळा दर्जाबाबत कितीही दवंडी पिटत असल्यातरी असर च्या अहवालातून त्यांच्या दर्जाचे
वास्तव समोर आलेले आहे . अगदी नामांकित समजल्या जाणाऱ्या शाळांमधील ३० ते ४० टक्के
विद्यार्थ्यांना गुणाकार /भागाकार येत नाही . एक गोष्ट अगदी स्पष्टपणे नमूद करावी
लागेल की , खाजगी शाळांचा जो काही दर्जा आहे त्यास आधार आहे तो 'खाजगी
ट्युशन क्लासेस ' चा . या शाळांमधील
पालक वर्ग हा सधन गटातला असल्यामुळे तो खाजगी ट्युशन लावू शकतो आणि म्हणून या
शाळातील विद्यार्थी थोड्याफार फरकाने उजवे ठरतात .
नामांकीत शाळाप्रवेश आनंद ठरतोय अल्पायुषी :
शुभांगीने लग्न
झाल्यानंतर उराशी बाळगलेले एक मोठे स्वप्न अडीच वर्षापूर्वी पूर्ण झाले होते
. तिच्या 'त्या ' स्वप्नपूर्तीचा आनंद बहुतांश वेळेला तिच्या बोलण्यातून , सोशियल मीडियातून
दिसून आला होता . तिची “ती स्वप्नपूर्ती ” म्हणजे नवी
मुंबईतील एका नामांकीत शाळेत तिच्या मुलाला केजीला मिळालेला प्रवेश . आज ४ वर्षानंतर
मात्र ती स्वतःच अतिशय हताशपणे विचारत
होती , " आपल्या
जवळपास दुसरीच्या वर्गासाठी ट्युशन
क्लासेस आहेत का ?" मी प्रतिप्रश्न केला , "तुम्ही तर सांगत
होता , तुमच्या
मुलाला प्रवेश मिळालेली शाळा हि अत्यंत नामवंत शाळा आहे , एकदा या शाळेत
प्रवेश मिळाला की , करीयर घडले
समजा ! , मग आता
मुलाला खाजगी कोचिंगच्या कुबड्यांची आवश्यकता कशासाठी ?" .
... शुभांगी हि केवळ
प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. नवी मुंबईच कशाला , संपुर्ण महाराष्ट्र ,देशात हीच अवस्था पालकांची झालेली आहे . नामांकीत
शैक्षणिक संस्थांच्या चक्रव्यूहात पालकांचा अभिमन्यू झालेला आहे .
नामांकित
शैक्षणिक संस्था : एक दिवास्वप्नच
मुळात प्रश्न हा आहे की , " नामवंत शैक्षणिक
संस्था म्हणजे नेमके काय ?
असा
दर्जा त्यांना कोणी दिलेला असतो ? नामवंत संस्थांची परिभाषा नेमकी काय आहे ? नामवंत संस्थांचे
नेमके निकष कोणते ? ज्या
संस्था नव्वद टक्क्यांच्या वर गूण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत आपल्या
संस्थेचा निकाल १०० टक्के लावतात त्यांना नामवंत संस्था म्हणून मिरवण्याचा नैतिक
अधिकार आहे का ? ".
बरे ! एकवेळ मान्य करू यात की , नामवंत संस्था
असतात म्हणून . मग प्रश्न हा ही निर्माण
होतो की , ज्या
संस्था स्वतःचा नामवंत संस्था म्हणून
झेंडा मिरवत असतात त्या पालक -विद्यार्थ्यांच्या मनात 'विश्वास ' का निर्माण करू शकत
नाहीत . कुठलीच संस्था अशी ठामपणे ग्वाही का देत नाही की , आमच्या संस्थेत
प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ट्युशनच्या कुबड्यांची आवश्यकता पडणार नाही .
ज्या शाळांमध्ये मराठी /इतिहासात पदवी घेतलेली व्यक्ती गणित विषय शिकवत असेल त्या संस्था कोणत्या अंगाने स्वतःला नामवंत ठरवतात हे कळायला हवे . सीबीएसई /आयसीएससी बोर्डांच्या शाळेत तर असे प्रकार सर्रासपणे घडत असतात . या बोर्डाचा कारभार संपूर्णपणे अपारदर्शक असल्यामुळे या बोर्डाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांचे अनेक वैगुण्य हे गुप्त राहतात . अगदीच स्पष्ट भाषेत सांगायचे म्हटले तर सोकॉल्ड बोर्डांच्या शाळांची अवस्था हि ' Garbage under the Carpet ' अशी आहे .
अपारदर्शक
व्यवस्थेमुळे नामवंत संस्थांच्या धंद्याला बरकत :
एका पालकाने दहावीला ९४ टक्के मिळालेल्या
आपल्या मुलीला वाशी , नवी
मुंबईतील एका तथाकथीत नामवंत कॉलेजमध्ये
डोनेशन ( गैरसमज नसावा ! होय , डोनेशन बंदी हि केवळ अफवा आहे , आजही केजी पासून
पीजी पर्यंतच्या प्रवेशासाठी डोनेशन दिले -घेतले जाते ) देऊन मॅनेजमेंट कोट्यातून
प्रवेश घेतला . दोन वर्षांसाठी कौटूंबिक सर्व कार्यक्रमाला अघोषित बंदी केली कारण
त्या शाळेत -कॉलेजमध्ये गैरहजर राहणे चालत नाही
. गैरहजर राहिल्यास
विद्यार्थ्यांच्या 'फादर' ला 'फादर ' समोर मन दाबून मान
खाली घालून उभा रहावे लागते . एवढे करूनही
बारावीला मुलीची गाडी सत्तर टक्क्यांच्या आत घसरली . अशीच अवस्था दहावीला
नव्वदी पार केलेल्या अनेक विद्यार्थी -विद्यार्थिनींची गाडी घसरलेली होती .
कॉलेजचे तत्व इतके पक्के की त्यांनी मुलीला मिळालेले अंतर्गत गूण सुद्धा सांगण्यास
पालकांना नकार दिला .
नामवंत शाळा
-महाविद्यालय प्रवेशाची हीच उपलब्धी असेल तर कशाला हवाय लाखो रुपये खर्चून विशिष्ट
शाळा -महाविद्यालय प्रवेशाचा अट्टाहास ? नामवंत शैक्षणिक
संस्थांचे हेच निकष आहेत का ?
विद्यार्थी अभ्यास करत नाहीत हे कारण पुढे करत तथाकथीत
शैक्षणिक संस्था आपली सुटका करून घेणार असतील तर कशाला हवाय अशा नामवंत शाळा
-महाविद्यालयात प्रवेशाचा अट्टाहास ?
सर्वच सरकारांच्या कृपेमुळे ( त्यास
वर्तमान 'पारदर्शक ' सरकार देखील अपवाद
नाही ) संपूर्णपणे अपारदर्शक असल्यामुळे
शैक्षणिक संस्थांच्या धंद्याला बरकत आलेली आहे
असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . किमान कुठल्याही व्यवसायात
ग्राहकाला जो अधिकार प्राप्त असतो तो देखील ग्राहक म्हणून देखील विद्यार्थी
-पालकांना दिला जात नाही . आपल्या पाल्याला ज्या शाळेत -कॉलेजात प्रवेश घेणार आहोत
त्या संस्थेतील उपलब्ध पायाभूत सुविधा , शिक्षकांची शैक्षणिक 'पात्रता ' , संबंधीत
शाळेचा ट्रॅक -रेकॉर्ड यासम मूलभूत गोष्टी देखील पालकांपासून 'गुप्त ' ठेवल्या जातात .
आर्थिक बाबतीतील पारदर्शकता तर दूरच राहिली .
पालकांनी
डोळस होणे काळाची गरज :
पालकांनी सुद्धा आता विचार करण्याची वेळ आली आहे
. सजग होण्याची गरज आहे . शाळा -कॉलेजांप्रती आपला धुतराष्ट्र -गांधारी दृष्टिकोन
सोडून देणे गरजेचे आहे . मोठ्या प्रमाणात आर्थिक झळ सोसून आपल्या आणि आपल्या पाल्याच्या
पदरात नेमके काय पडते आहे याचा व्यावहारिक विचार करायला हवा . कुठल्याही शाळेत
प्रवेश घेऊन सुद्धा पुन्हा भरभक्कम फीस मोजून खाजगी क्लासच्या कुबड्या अनिवार्य
असतील तर अशा संस्थांच्या मागे होणारी आपली फरफट समजून घ्यायला हवी . त्या पेक्षा
जवळच्या शाळा -कॉलेजात प्रवेश घेणे संयुक्तिक ठरणार नाही का ? याचा विचार करायला
हवा .
दर्जेदार
शिक्षणाच्या नावाने पालकांची दिशाभूल
टाळण्यासाठी
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :
पारदर्शक सरकारने आपल्या उक्तीस अनुसरून कृती
करत 'विद्यार्थी
-पालकांचा ' शैक्षणिक
धंद्यातील ग्राहक म्हणून हक्क ग्राह्य धरत पुढील उपाय योजावेत.
·
सर्वच शाळा महाविद्यालयांना दहावी /बारावी
विदयार्थ्यांच्या मार्कांचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर पालकांसाठी उपलब्ध करून देणे
अनिवार्य असावे . अकरावीला ९० टक्क्यापेक्षा अधिक गुण असणाऱ्यांनाच प्रवेश
देणाऱ्या महाविद्यालयातून १२वी उत्तीर्ण होणाऱ्या त्या विद्यार्थ्यांचे काय दिवे
लागले आहेत याची माहिती पालकांसमोर उपलब्ध असायला हवी . जेणेकरून नामवंत शाळा ,नामवंत बोर्ड या
ब्रॅण्डच्या नावाने होणारी पालकांची फसवणूक टाळली जाऊ शकेल .
·
आपल्या पाल्याच्या भवितव्याच्या भीतीमुळे शाळांमधील गैरप्रकाराची तक्रार करण्यास धजावत नाहीत . यासाठी राज्य स्तरावर तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी .
·
केजी ते पीजी पर्यंतचे सर्वच शैक्षणिक प्रवेश (अगदी मॅनेजमेंट कोटयासहीत ) 'केंद्रीय पद्धतीने
ऑनलाईन ' अनिवार्य
करावेत .
·
पालकांची सर्वाधिक आर्थिक लुबाडणूक पूर्व
-प्राथमिक प्रवेशासाठी होत असल्यामुळे , सर्वच बोर्डांना प्री -प्रायमरी प्रवेश शैक्षणिक वर्ष
सुरु होण्याच्या आधी केवळ १ महिना करण्याची परवानगी द्यावी .
·
अन्य राज्याप्रमाणे पूर्वप्राथमिक , प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक आणि
उच्च शिक्षणात 'कमाल
शुल्काचे ' बंधन
घालावे .
·
नामांकित संस्थांच्या 'मृगजळातून ' पालकांची होणारी
ससेहोलफाट टाळण्यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध पायाभूत सुविधा , शिक्षक
-प्राध्यापकांची शैक्षणिक पात्रता , माजी विद्यार्थ्यांची गुणांची टक्केवारी संकेत स्थळावर
टाकणे अनिवार्य करावी .
·
विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत अंतर्गत गूण
व बाह्यगूण स्वतंत्रपणे दाखवण्याचा नियम करावा .
·
पालकांची शाळा आणि कोचिंग क्लासेस या दोन्ही
ठिकाणी होणारी आर्थिक ससेहोलपट टाळण्यासाठी शाळा -महाविद्यालये आवश्यक दर्जाचे
शिक्षण देण्याची हमी देऊ शकत नसतील तर सरकारने "मुक्त शिक्षण व्यवस्थेचा
" स्वीकार करावा , केवळ
परीक्षा सरकारने घ्याव्यात आणि विद्यार्थ्यांना आपापल्या सोयीनुसार शाळेत वा खाजगी
क्लासेस मध्ये शिक्षण घेण्याची परवानगी द्यावी .
शिक्षण
व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचे अनेक उपाय दृष्टीक्षेपात आहेत . शिक्षण क्षेत्राचे
शुद्धीकरणाच्या स्वप्नपूर्तीतील खरा अडथळा आहे तो राजकीय इच्छा शक्तीचा .
प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीचा दुष्काळ पूर्वीही होता , आजही आहे आणि
कदाचीत भविष्यात देखील जाणवेलच कारण शुद्धीकरणाचा निर्णय म्हणजे प्रशासकीय बाबू आणि
लोकप्रतिनिधींसाठी आपणच बसलेली फांदी तोडण्यासारखे आहे .
फांदीवर तेंव्हाच प्रहार
होऊ शकेल जेंव्हा पालक रस्त्यावर उतरून एखाद्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्र बंद
पाडतील . वर्तमानात तरी सरकारला केवळ 'बंद'चीच भाषा समजते असे दिसते .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा