✍️ अनियंत्रित शालेय शुल्क वाढीमुळे त्रस्त झालेल्या समस्त पालक - विद्यार्थ्यांच्या वतीने महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री व मा. शिक्षण मंत्री यांना निवेदन...✍️
#मागणी १# शुल्क नियंत्रण शक्य नसेल तर ...
*शालेय शुल्क होरपळीपासून पालकांना न्याय देण्यासाठी सरकारने 'शिक्षण क्षेत्र खुले/ मुक्त करावे* ".
एखाद्या समस्येवर उपाययोजना करण्याची सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर सरकार तशा उपाययोजना योजते व त्याचा फायदा जनतेस होतो हे कोरोना कालावधीत सरकारने खाजगी हॉस्पिटल मधील खाटा राखीव करणे , वेळोवेळी कोरोना चाचणीचे दर फिक्स करणे , एवढेच कशाला अगदी मास्कचे दर सुद्धा सरकारने फिक्स करत जनतेला दिलासा दिला होता .
प्रश्न हा आहे की , *इतके सवेंदनशील सरकार राज्यात पालकांनी विविध ठिकाणी अवाजवी शुल्काविषयी विरोधात केलेल्या आंदोलनाची त्यावर प्रसारमाध्यमातून आलेल्या बातम्यांची , चर्चांची दखल का घेत नाही* ?
विद्येचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या पुणे शहरात महिलांनी रात्रभर शाळेसमोर बसून आंदोलन केले . एवढेच नव्हे तर गेल्या ५/१० वर्षांपासून पालक अवाजवी शुल्काबाबत आवाज उठवत आहेत , अगदी न्यायालयात देखील याचिका दाखल झालेल्या आहेत . दोन समस्यांवर सरकारचा प्रतिसाद विसंगत का ?
एका कवडीचीही मदत न दिल्या जाणाऱ्या व सरकारचा त्यांच्याशी दुरान्वये संबंध नसताना खाजगी हॉस्पिटलचे दर जे शासन फिक्स करू शकते तेच शासन *कवडीमोल भावात प्लॉट सह अन्य विविध माध्यमातून शिक्षण संस्थांना आर्थिक मदत मिळणाऱ्या शाळांची फीस नियंत्रित का करू शकत नाही* ? कमाल शुल्क का निर्धारित करू शकत नाही हा नागरिकांचा गेल्या काही वर्षापासूनचा प्रश्न आहे .
अर्थातच या प्रश्नाचे एका वाक्यात उत्तर हे आहे की , ' *सरकारला शुल्क नियंत्रण करण्याची प्रामाणिक इच्छा नाही* '.
आपल्याच आप्तस्वकीयांच्या पोटावर पाय कसा द्यायचा हा सरकारपुढील यक्ष प्रश्न आहे .
राजापुढे शहाणपणा चालत नाही या न्यायाने ठीक आहे नका करू शुल्क नियंत्रण . पण राज्यातील लाखो विद्यार्थी -पालकांना न्याय देण्यासाठी 'राज्यातील शिक्षणक्षेत्र खुले करा '
#दृष्टिक्षेपातील उपाय#
*हवे त्यांना शाळा सुरू करू द्या , विद्यार्थ्यांना घरी , कोणत्याही शाळेत, क्लासेस मध्ये शिकू द्या , सरकारने केवळ परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांचा दर्जा तपसावा व सर्टिफिकेट द्यावीत*
सध्या राज्यात शाळा काढावयाची असल्यास शासनाची परवानगी लागती . ती परवानगी प्राप्त करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या 'शाळा ' लक्षात घेता सेवाभावी वृत्तीच्या संस्था या क्षेत्रात येत नाहीत , त्यांनी प्रयत्न केला तरी ऐन केन प्रकारे तो प्रयत्न शिक्षण विभागातील झारीतील शुक्राचार्य हाणून पाडतात व पुन्हा त्या व्यक्ती ,संस्था शाळेची पायरी चढणार नाही असा "धडा" त्यांना देतात .
यावर उपाय म्हणजे शिक्षण क्षेत्र खुले करणे . सरकारने फक्त प्राथमिक ,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा , शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचारी , प्रयोगशाळा , ग्रंथालय यासम आवश्यक गोष्टी बाबत अटीशर्ती ठरवून द्याव्यात . त्या अटी -शर्तीच्या अधीन राहून शाळा विनापरवानगी सुरु करण्याची मुभा असावी .
अटी -शर्तीत काही उणिवा असतील तर आणि तरच सरकारला हस्तपक्षेपाची मुभा असावी . तो हस्तक्षेप देखील थेट प्रकारचा नसावा . यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी -मंत्री व्यतिरिक्त अन्य उच्च स्तरीय ५ सदस्यीय राज्य स्तरावरील समिती असावी . शिक्षण विभागाने शाळेबाबत काही तक्रार असेल तर त्या समितीकडे अर्ज करावा .
तसेही नव्या शिक्षण धोरणानुसार ३/५/८ या वर्गांसाठी बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याची तरतूद आहे . या परीक्षांत विद्यार्थ्यांचा दर्जा तपासाला जाऊ शकतो .
केवळ सरकारने परवानगी दिली म्हणजे शाळांचा दर्जा उत्तम असतो असे नाही हे राज्यातील अगदी इंटरनॅशनल शाळांकडे 'डोळसपणे ' पाहिल्यास सहज लक्षात येऊ शकते .
वर्तमानात शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यासाठी असणाऱ्या लायसन्स राज मुळे केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन असणा रेच शिक्षण संस्था काढत आहेत...
शिक्षणक्षेत्र खुले केल्यास ( परवानगी मुक्त केल्यास) टाटा , विप्रो सारख्या समाजसेवी संस्था शिक्षणक्षेत्रात येतील . *राज्यात असे अनेक व्यक्ती ,उद्योजक आहेत की जे सेवाभावी वृत्तीचे आहेत पण त्यांना सरकारी आडकाठी मुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करता येत नाही* .
शासनाच्या परवानगीचा अडथळा दूर केल्यास सेवाभावी वृत्तीने शाळा सुरू करणाऱ्या व्यक्ती / संस्थांना संधी मिळेल.
शिक्षणक्षेत्र खुले केल्यास त्यात खुली स्पर्धा निर्माण होईल . जे दर्जेदार आहेत आणि महत्वाचे म्हणजे जे
मोफत नाही पण 'माफक' शुल्कात शिक्षण देतील त्यांच्याकडेच पालकांचा ओढा राहील .
# मागणी २: *शालेय प्रवेशाची अटच रद्द करा, हवे तिथे शिकण्याची मुभा द्यावी*
अगदी त्याही पुढे जाऊन सरकारने शाळेत प्रवेशाची अटच रद्द करावी .
सरकारने केवळ विविध टप्प्यावर परीक्षा घ्याव्यात . तसेही अगदी _केजीला लाख -दीड लाख रुपयांचे शुल्क भरून देखील ट्युशन्स लावाव्याच लागतात . मग कशाला हवा शाळा प्रवेशाचा अट्टाहास_ ?
*शिकू द्या ना विद्यार्थ्यांना जिथे आवडेल तिथे व पालकांना जिथे परवडेल तिथे* .
अर्थातच अशा निर्णयास सरकार लवकर धजणार नाही , त्यासाठी गरज आहे ती सामाजिक चळवळ उभारण्याची .
आज वरचा सरकारचा शालेय शुल्क नियंत्रण बाबतचा अनुभव लक्षात घेता आता महाराष्ट्रातील नागरिकांची हीच मागणी आहे की,
*शालेय शुल्क होरपळीपासून पालकांना न्याय देण्यासाठी सरकारने 'शिक्षण क्षेत्र खुले/ मुक्त करावे* ".
सहमत असाल तर नक्की शेअर करा..
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
९८६९२२६२७२/
९००४६१६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा