कुठल्याही राज्याचे -देशाचे आपले एक शैक्षणिक
धोरण असते , तीच
त्या राज्याची ओळख असते . या पार्श्वभूमीवर आपले शैक्षणिक धोरण कोणते ? या लाखमोलाच्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र
बहुतांशी नकारात्मक बाजूनेच झुकणारे आहे . ‘मंत्री बांधतील ते तोरण, आणि अधिकारी ठरवतील ते धोरण ' असा कुठलेही धोरण नसलेले धोरण अशी एकूण
आपली कार्यपद्धती असल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी आणि
पर्यायाने त्यांचे पालक हे शैक्षणिक धोरणाच्या चक्रव्युहात अडकले आहेत . नजीकच्या वर्तमानातील शैक्षणिक धोरणाची कशी
"वाट " लागली आहे याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे परीक्षेपूर्वी एक
आठवड्यापूर्वी विद्यार्थ्यांवर 'लादलेला ' नीटचा निर्णय . खेळ चालू असताना मध्येच
खेळाचे नियम बदलण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल .
दिशा दिशा देणारे
शिक्षणच भरकटताना दिसते आहे कारण याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेचे आणि
शिक्षण संलग्न प्रक्रियेचे अनिर्बंधपणे झालेले राजकीय ध्रुवीकरण . शिक्षण धोरण
ठरवणाऱ्याचीच निर्णयक्षमता , शैक्षणिक
अर्हता ,भविष्याचा वेध
घेण्यासाठी आवश्यक दूरदृष्टीचा अभाव ,
निर्णयामागील हेतूची
शुद्धता यासम अनेक गोष्टी प्रश्नांकीत आहेत . एकुणातच धोरणात दीर्घकालीन धोरणाचा
अभाव , एकवाक्यता ,तार्किकता याचा दुष्काळ आढळतो आणि
याचमुळे आपल्या उज्वल भविष्यासाठीचा राजमार्ग पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी खडतर
बिकट वळणावळणाची बिकट वाट ठरत आहे . भरकटलेल्या शिक्षण वाटेमुळे अनेक
विद्यार्थ्यांचा भविष्याचा आणि पालकांच्या स्वप्नांचा कडेलोट होतो आहे . कटू असले
तरी हे वास्तव आहे .
फडकणाऱ्या झेंड्याची दिशा ज्या प्रमाणे क्षणाक्षणाला वाऱ्याच्या
प्रवाहाप्रमाणे बदलते तद्वतच , मंत्री बदलला -सरकार बदलले की आपले धोरण
बदलते . कधी ८-८ चाचणी परीक्षा तर कधी परीक्षाच नको तर आता पुन्हा सहावी पासून
परीक्षा असा अगदी टोकाचा विसंगत निर्णय . २०१२ पासून वैद्यकीय प्रवेशासाठी सतत बदल
होत आहेत . राज्य बोर्डाचे विद्यार्थी शिकणार राज्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम पण
त्यांनी परीक्षा मात्र अनिवार्य केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार . प्राथमिक
-माध्यमिक स्तरावर सोप्या कडून सोप्याकडे अभ्यासक्रमाचे धोरण तर कनिष्ठ
महाविद्यालयीन स्तरावर काठीण्याकडे जाणारे धोरण .
एकीकडे मोफत व सक्तीच्या
शिक्षणाचा कायदा तर दुसरीकडे खुलेआम पणे डोनेशन -अनियंत्रीत शुल्काच्या माध्यमातून
लुटीकडे डोळेझाक करणारे राज्य -केंद्रशासन . एकीकडे शासन म्हणते ' पालक -शिक्षक संघाच्या ' संमती शिवाय शाळा शुल्क वाढ करू शकत
नाही तर दुसरीकडे शाळांचा आर्थिक ताळेबंदापासून मात्र पीटीएला वंचीत ठेवले जाते
. विद्यार्थी -पालकांच्या सुविधेसाठी
अकरावीची प्रवेश प्रक्रीया ऑनलाईन पद्धत्तीने राबवली जाते तर पालकांची सर्वाधीक
लूट करणाऱ्या इंग्रजी शाळांच्या सोयीसाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षण मात्र अनधिकृत
ठेवले जाते . शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खाजगी शाळेत २५ टक्के आरक्षणासाठी सरकार
भांडते तर दुसरीकडे आपल्या अधिकारात असणाऱ्या सरकारी शाळा , अनुदानीत शाळातील गुणवत्ता वृद्धीसाठी
मात्र केवळ परमेश्वरावर विसंबून राहताना दिसत आहेत . विसंगत धोरणाची यादी हि हनुमानाच्या
शेपटीप्रमाणे वाढत जाणारी आहे . राज्य आणि केंद्र शासनाचा शिक्षण विभाग हा पालक -
विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आहे की , शैक्षणिक संस्थांचालकांच्या चरित्रासाठी असा प्रश्न पडावा इतका
वाईट कारभार चालू आहे .
बळी जातो तो विद्यार्थी -पालकांचा : दूरदृष्टीपूर्ण सुस्पष्ट धोरणाचा अभाव , आहे त्या धोरणातील धरसोडीची संस्कृती ,
अंमलबजावणीच्या
पातळीवरचा 'धुतराष्ट्र
-गांधारी ' दृष्टीकोन
, धोरण अंमलबजावणीत
कालमर्यादेचा अभाव , यूटर्न
घेणारी प्रशासकीय -राजकीय मानसिकता यासम एकूणच शैक्षणिक धोरणात 'हुशारीचा 'अभाव असल्यामुळे खऱ्या अर्थाने बळी
जातोय तो असाह्य पालक आणि विद्यार्थ्यांचा. त्यांचे आर्थिक आणि मानसिक दोन्हीही
पातळीवर शोषण होते आहे . इंग्रजी शाळांची मनमानी ब्रिटिशांना ही लाजवेल इतकी
पराकोटीला पोहचली आहे.दिशाहीन शैक्षणिक धोरणाचे चांगले -वाईट , मानसिक -आर्थिक परिणामाचा सर्वाधीक
सामना पालकांना करावा लागतो आहे . नुकत्याच समोर आलेल्या बिहार 'टापर ' घोटाळ्यामुळे एकूणच भारतीय शिक्षण
व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर एक भले मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे .
वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचे सर्वात मोठे अवलक्षण म्हणजे जो घटक म्हणजे
विद्यार्थी आणि पालक शिक्षण व्यवस्थेचा आत्मा आहे तो कायम दुर्लक्षीत ठेवला गेला
आहे . कधी जाणीव पूर्वक तर कधी अनावधानाने . त्याला धोरणात्मक पातळीवर आणि शाळा
-कॉलेज पातळीवर कंपाउंडच्या बाहेर ठेवण्यातच शिक्षण विभाग धन्य मानताना दिसतो आहे
. लाखो रुपयांचे शुल्क भरणाऱ्या पालकांची आज कवडीमोल किंमत आहे . अगदी आपल्या
पाल्याचे दहावी -बारावी बोर्डाच्या परीक्षेतील शाळांतर्गत दिले जाणारे मार्क्स
देखील सांगितले जात नाहीत . शाळा -महाविद्यालयीन पातळीवर दिल्या जाणाऱ्या
मार्कांचा वापर विद्यार्थी - उट्टे काढण्यासाठी केला जातो हे कटू वास्तव आहे .
शाळा -कॉलेज प्रशासनाचा आर्थिक गैरकारभार वा अन्य चुकीच्या गोष्टींना मूक संमती
देणाऱ्या पालकांना बक्षिशी म्हणून इंटरनल मार्कांचा गैरवापर सर्रासपणे होतो आहे .
एखाद्या पालकाने आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक भविष्य पणास लावून इंटरनल -एक्सटरनल
मार्कांचे विवरण मागितले तर ' गोपनीयतेच्या' नावाखाली
वाटण्याच्या अक्षदा दाखवल्या जातात . विद्यार्थ्यांचे मार्क्स गोपनीय असतात या
सारखा दुसरा विनोद असूच शकत नाही . शिक्षण विभागाने एकतर सर्व शाळा
-महाविद्यालयांना सर्व विद्यार्थ्यांचे मार्क्स बोर्डावर वा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध
करणे अनिवार्य करावे अन्यथा इंटरनल
मार्कांची पद्धत पूर्णपणे बंद करावी .
हे पालकांच्या शैक्षणिक ससेहोलपटीचे
केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण ठरेल . अशी अनेक उदाहरणे देता येतील . दिशा देणारेच
शिक्षणच दिशाहीन झाले आहे . संवेदनशीलता अभिप्रेत असणारी शिक्षण व्यवस्था ,
शाळा -महाविद्यालये
सर्वात अधिक कोडगी झाली आहेत .
स्वप्नपूर्ती नव्हे तर स्वप्नभंग करणारे शिक्षण : आर्थिक वंचित घटकातील मजदूर -शेतकरी
-कामगार आपल्या आयुष्याची पुंजी पणास लावत आपल्या पाल्याला शिक्षण देत असतात .
भविष्य घडले जाईल हि अपेक्षा असते . परंतु वास्तवात हि स्वप्नपूर्ती होते आहे का ?
तर याचे मोठ्या
अंगाने उत्तर आहे नाही , स्वप्नपूर्ती
नव्हे तर स्वप्न भंग वर्तमान शिक्षणातून होतो आहे . अर्थातच कुठलेही शिक्षण
निरुपयोगी नसते हे जरी सत्य असले तरी आपल्या झापडबंद नियोजनशून्य कार्यपद्धतीमुळे
वास्तवात मात्र शिक्षण निरुपयोगी होते आहे . शिक्षकांची गरज वर्षाला ३-४ हजारांची
परंतु डीएड-बीएड अर्हता मिळवणारे प्रती वर्षी असतात २०-३० हजारात . तीच गोष्ट
इंजिनिअरची .
दर वर्षी केवळ आपल्या राज्यात किमान १ लाख इंजिनियर्स बाहेर पडतात .
आहे आपली व्यवस्था इतक्या इंजिनिअर्सला सामावून घेणारी? नाही न ? मग याचा विचार कोण करणार ? कुठले शिक्षण घ्यावयाचे हे ज्याचे
त्याचे स्वातंत्र्य असले तरी किमान जे शिक्षण घेतो आहे त्याचा योग्य विनियोग
होण्याची संधी किती याचा आढावा (statistical data ) घेणारी यंत्रणा असायला हवी ना ? या
बाबतची कुठलीही शास्त्रीय पद्धत आपल्याकडे नसल्यामुळे शिक्षण प्राप्त
करूनही बेरोजगार अशी अवस्था अनेकांची होत असल्यामुळे ज्या शिक्षणाला 'स्वप्नपूर्ती'चा राजमार्ग समजला जातो तेच शिक्षण
दुर्दैवाने अनेकांच्या स्वप्नभंगांचे माध्यम ठरते आहे या पेक्षा अन्य प्रकरचा
पराभव कुठल्याही शिक्षण व्यवस्थेचा असू शकत नाही . लाखो रुपये खर्चून पालक
-विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची 'वाट
' लावणारी ' शिक्षण वाटेचे ' अतिशय तातडीने सिंहावलोकन करत त्यामध्ये
कालसापेक्ष आमुलाग्र बदल करणे हि काळाची सर्वात मोठी निकड आहे .
शिक्षणवाट सुसह्य होण्यासाठी पालकांच्या
अपेक्षा :
कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच तद्वतच शैक्षणिक समस्यांचे आहे . त्यामुळे
केवळ समस्यांची यादी वाचण्यापेक्षा पालकांना अपेक्षा आहे ती तातडीच्या उपाय
योजनांची . भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या उद्द्धानासाठी राज्य -केंद्र सरकार ,
देशातील नामवंत
शिक्षणतज्ञ , शिक्षणसंलग्न
संस्था , शिक्षणप्रेमी
पालक "भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचा
दर्जात्मक -गुणात्मक विकास " या एकमेव शुद्ध ध्येयाने एकत्र आले तर
भविष्यात निश्चितपणे महासत्तेच्या
स्वप्न्पुर्तीला पूरक शिक्षण व्यवस्था निर्माण केली जाऊ शकेल . भविष्यात काय
सुधारणा आवश्यक आहेत याविषयी सामान्य
पालकांच्या मनातील काही अपेक्षीत उपाययोजना :
·
शिक्षणाचे
राष्ट्र उभारणीतील अनन्य साधारण महत्व लक्षात घेऊन मा . पंतप्रधानांनी सर्व
राज्याच्या मुख्यमंत्री -शिक्षणतज्ञ -शिक्षणप्रेमी यांचे ३ दिवसीय शिबीर घेऊन
देशासाठीचे समग्र -कालसुसंगत-औद्योगिक प्रगतीस पूरक शैक्षणिक आराखडा तयार करावा ज्यायोगे वेळोवेळी
बदलणारया धोरणाला लगाम बसेन .
·
किमान
दर ५ वर्षांनी केजी टू पिजीच्या
अभ्यासक्रमाचे कालसुसंगत उच्चीकरण (up-gradation ) व्हायला हवे . ऐनवेळेच्या निर्णयामुळे
होणारी विद्यार्थी -पालकांची ससेहोलपट टाळण्यासाठी किमान ३ वर्षापर्यंतचे नियोजन
आधीच 'नीट ' पालकांपुढे उपलब्ध असावे .
·
मोफत
शिक्षण हा घटनादत्त अधिकार असला तरी मोफत सोडा किमान माफक दरात सामान्य प्रामाणिक
नागरिकांना परवडेल असे शुल्क ठरवावे . पालकांचे आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी कमाल
मर्यादेचे बंधन असणारा शुल्क नियंत्रण सर्व शाळांना अनिवार्य असावा .
·
विविध
बोर्ड आणि त्या प्रत्येकाचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम , परीक्षा पद्धत्ती , गुणदान पद्धत यामुळे होणारा गोंधळ
-अन्याय थांबवण्यासाठी देशभर केजी टू पीजी शिक्षण पद्धतीत -परीक्षा पद्धत -गुणदान
पद्धत, प्रवेशप्रक्रिया
पद्धती , शुल्करचना यांना समान पातळीवर आणून त्यामध्ये सुसूत्रीकरण
करावे .
·
देणारा
सक्षम असावा या न्यायाने अध्यापन करणारे शिक्षक -प्राध्यापक गुणवत्तेने अत्यंत
सक्षम असायला हवा कारण अनेक पिढ्यांचे आणि पर्यायाने देशाचे भवितव्य त्याच्या
हातात असते म्हणून शिक्षक -प्राध्यापकांची नियुक्ती सव प्रकारच्या शाळांमध्ये
स्पर्धा परीक्षाद्वारेच व्हायला हव्यात .
·
प्रत्येक
शैक्षणिक संस्थेची दर ३ वर्षांनी त्रयस्त यंत्रणेमार्फत पायाभूत सुविधा , शैक्षणिक गुणवत्ता , शुल्क रचना या अनुषंगाने आडीट अनिवार्य
असावे . नियमांची परिपूर्ती करणाऱ्या शाळा -महाविद्यालयांच्याच परवान्याचे
नुतनीकरण करावे .
·
केजीत
प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला एक युनिक क्रमांक द्यावा जेणे करून प्रत्येक
विद्यार्थ्याचे ट्रक रेकोर्ड शासनाकडे उपलब्ध असेन .
·
दर्जेदार
शाळा -महावियालयात प्रवेश केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे घेत विद्यार्थी -पालकांची
फसवणूक टाळण्यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या
गुणांचा ताळेबंद त्या त्या संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे सक्तीचे
असावे .
·
शिक्षण
व्यवस्थेतील कुठलाही बदल करताना विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू माणून बदल करण्याची
संस्कृती शिक्षण विभागाने अंगीकारावी .
सुधीर लक्ष्मीकांत
दाणी
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा