राज्य अभ्यासक्रम आराखडा
सामाजिक व्यक्तिमत्त्व आणि राष्ट्राची दिशा ठरविण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावी माध्यम. शिक्षणाचा प्रमुख उद्देश हा व्यक्तीच्या, समाजाच्या, राष्ट्राच्या प्रगतीला दिशा देणे. बदलणाऱ्या शिक्षण मंत्र्याबरोबर बदलणारी शैक्षणिक धोरणे, धरसोडवृत्ती, दूरदृष्टीचा अभाव असणारी प्रशासकीय यंत्रणा यामुळे ‘दिशा’ देणे हा धर्म असलेला शिक्षण विभाग हाच दिशाहीन होता. २१व्या शतकातील उद्दिष्टपूर्तीसाठी, २०व्या शतकातील पायाभूत सुविधा व १९व्या शतकातील नियम कायदे याच्या आधारे वाटचाल म्हणजे ठिसूळ पायावर सर्वात उंच इमारत बांधण्याचे स्वप्न पाहण्यासारखे होते. महाराष्ट्राचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष. शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०’ चा मसुदा प्रकाशित झाला आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व गुणवत्ता विकास ही उद्दिष्टे समोर ठेवून शासनाने उचललेल्या पावलांचे निश्चितपणे स्वागतच व्हायला हवे.
गेल्या पाच दशकानंतरचा हा पहिला दीर्घकालीन नियोजन असणारा आराखडा. शिक्षणाच्या दर्जावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर बदल हा अपरिहार्यच होता. त्यासाठी ही वेळ योग्य आहे का? पूर्वीच हे व्हायला हवे होते. यावर खल न करता "Better to be late than never" देर आये दुरुस्त आये या मनोभूमिकेतून या बदलाकडे पाहणे सुयोग्य होईल. बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून भविष्याचा वेध घेणारा इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंतच्या शिक्षणाचा एक सलग अभ्यासक्रम आराखडा राज्यात प्रथमच तयार करण्यात येत आहे. अनावश्यक माहितीचे ओझे कमी करून कौशल्यधिष्ठित, काळसू संगत जीवनाभिमुख विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला, बहुआयामी बुद्धिमत्तेला वाव देणारा व व्यवसायाभिमुख नवीन अभ्यासक्रम हे या मसुद्याचे वैशिष्टय़ आहे.
शिक्षणातील विषमता दूर करणे, अपंग, वंचित, विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार करून ‘सर्वसमावेशक’ शिक्षणप्रणाली विकसित करणे, विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे, अभ्यासक्रम वेळोवेळी उपयुक्त, कालसुसंगत करणे, घटनेमधील मूल्ये व मानवी हक्कांची जाणीव विद्यार्थ्यांत निर्माण करणे ही राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०च्या मसुद्याची उद्दिष्टे आहेत. कुशल मनुष्यबळ आणि प्रभावी यंत्रणा : योग्य योजना आखणे म्हणजे अर्धी लढाई जिंकणे. उरलेली लढाई जिंकण्यासाठी आवश्यकता असते सक्षम पायाभूत सुविधांची.
कुशल मनुष्यबळ व प्रभावी यंत्रणा हे कोणत्याही योजनेचे दोन आधारस्तंभ. योजना कितीही चांगली असली तरी तिच्या प्रामाणिक, काटेकोर व कठोरपणे केल्या गेलेल्या अंमलबजावणीच्या प्रयत्नावरच तिचे यश दडलेले असते. त्यामुळे या आराखडय़ाचे यशापयश हे पूर्णपणे याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवरच अवलंबून असणारे आहे हे निश्चित. फक्त अभ्यासक्रमात बदल करून उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. शिक्षण प्रक्रियेत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व घटकांमध्ये कालसुसंगत बदल व्हायला हवेत.
सन २००१ला पहिलीपासून इंग्रजीचा समावेश हा एक चांगला निर्णय होता. परंतु प्रशिक्षित शिक्षकांच्या नियुक्तीअभावी आजही या शाळांतील (खास करून ग्रामीण विभागात सरकारी शाळा) इंग्रजीचा दर्जा सर्वज्ञातच आहे. मुद्दा हा आहे की, शिक्षणक्षेत्र हे अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे, इथे पूर्ण तयारीशिवाय प्रयोग करणे म्हणजे पूर्ण एका पिढीच्या भविष्याशी खेळ होय व हे क्षेत्र प्रयोगाचे नाही. म्हणून कुठलाही बदल करताना, काळजीपूर्वक पावले उचलली गेली पाहिजेत. याचा अर्थ असा नव्हे की बदलच नकोत! बदल हा तर निसर्गाचा स्थायिभाव आहे. ‘कालानुसार बदलाल तरच टिकाल’ हे आजचे सूत्र आहे. सर्व शिक्षा अभियानाबाबतही प्रश्नचिन्ह आहेच.
शिक्षणातील विषमतानिर्मूलनासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता : सरकारी अनुदानित, खाजगी अनुदानित आणि खाजगी विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क, गुणवत्तेचा दर्जा यामुळे समाजात शैक्षणिक विषमता वाढीस लागत आहे. सरकारी शाळा गरीबांसाठी, खासगी अनुदानित शाळा मध्यमवर्गीयांसाठी, खासगी विनाअनुदानित शाळा उच्च मध्यवर्गीयासाठी तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उच्चभ्रूंसाठी अशा प्रकारची वर्गवारी निर्माण झाली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातील हा एक प्रमुख अडथळा आहे. उद्दिष्टपूर्ततेसाठी सर्वप्रथम शिक्षण विभागाने यावर मात करणारी उपाययोजना करायला हवी. समान अभ्यासक्रम, समान मूल्यमापन करताना समान पायाभूत सुविधांचा न्याय सर्वाना मिळायलाच हवा. उत्तम पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ : कृषिविज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयाचा समावेश होणार आहे. एस.एम.एस. व ई-मेल हे ज्यांच्या गावी नाही त्या शिक्षकांच्या माध्यमातून ही उद्दिष्टपूर्ती साध्य करणे म्हणजे ‘एक्स्प्रेस वे’वर बैलगाडीतून प्रवास करण्यासारखे होईल. नवनवीन अभ्यासक्रम राबवण्यापूर्वी उत्तम पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित शिक्षकांची फौज तयार असायला हवी.
शिक्षकावर अध्यापनाची जबाबदारी सोपवण्यापूर्वी प्रशिक्षण वर्ग सुरू व्हायला हवेत. माहिती तंत्रज्ञान हे दिवसागणिक बदलणारे क्षेत्र आहे हेही ध्यानात घ्यायला हवे, अन्यथा एकदा प्रशिक्षण दिले की जबाबदारी संपली, असे चालणार नाही.
१० वी/१२ वीचे वर्ग शाळांना जोडावेत : नवीन अभ्यासक्रम आराखडा हा पहिली ते बारावीसाठी एक सलग आहे, १०+२+३ आराखडय़ानुसार ११ वी/ १२ वीची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. महाविद्यालयीन प्रशासनाकडून दुर्लक्षित असणारा व शालेय प्रशासनाला आपलासा न वाटणारा (सर्व शाळेत हे वर्ग नसल्यामुळे) हा मधला घटक, यापुढे सरसकटपणे शाळांना जोडावा. शालेय पातळीवरील वातावरण हे शिक्षणास पोषक असल्यामुळे, (१० वीला अभ्यासू असलेली मुले महाविद्यालयात ११ वीला प्रवेश घेताच उनाड होतात) ‘विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या नावाखाली’ एटीकेटी, बेस्ट ऑफ फाइव्ह, परीक्षा ऐच्छिक करणे, ८ वीपर्यंत सर्वाना पास यांसारखे अशैक्षणिक निर्णय घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. कनिष्ठ प्राध्यापकांच्या ज्ञानाचा उपयोग माहिती तंत्रज्ञानासारखे विषय शाळेत शिकविण्यासाठी होऊ शकेल.
सामान्य ज्ञान’ विषयाचा समावेश असावा : सद्य व्यवस्थेतील विद्यार्थी हा ज्ञानार्थी न बनता, परीक्षार्थी होतो आहे. गुणांची वाढती स्पर्धा, पालकांचा दृष्टिकोन शासनाचे संख्यात्मक उद्दिष्टपूर्तीला असणारे अवास्तव महत्त्व ही यामागची कारणे आहेत. त्यातून मग परीक्षेतील गैरप्रकारास चालना मिळते. विद्यार्थ्यांच्या पाठांतरातून गुण मिळविण्याच्या वृत्तीला छेद देण्यासाठी, स्वयंअध्ययनाची सवय लावण्यासाठी किमान ५० गुणांसाठी सामान्यज्ञान या विषयाचा समावेश करावा
. जीवनाभिमुख शिक्षणावर भर हवा : आज पदवी घेतलेला विद्यार्थीही ‘फॉर्म’ भरताना अडखळतो. विद्यार्थ्यांना बँक, टेलिफोन, रेशन विभाग यांसारख्या हमखास संबंध येणाऱ्या कार्यालयातील फॉम्र्सचे नमुने, त्यातील भरावयाच्या माहितीचा प्रत्यक्ष अनुभव द्यावा. टेलिकॉम इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याने कधी दूरध्वनी केंद्रच पाहिलेले नसेल, तर त्या शिक्षणाचा काय उपयोग? प्रात्यक्षिक, क्षेत्रभेटी, स्वानुभवातून शिक्षण मिळायला हवे.
शाळांचे त्रवार्षिक मूल्यमापन : शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता देऊ नये. उपलब्ध पायाभूत सुविधा, शिक्षक अर्हता, प्रशासनाचा दर्जा यांचे स्वायत्त यंत्रणेमार्फत (शिक्षण क्षेत्राविरहित यंत्रणेकडून) मूल्यमापन करूनच प्रत्येक तीन वर्षांनी परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असावे. राष्ट्रीय स्तरावर मूल्यमापन - नियंत्रण विभाग : शाळा या शिक्षणाचे प्रमुख माध्यम. दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी हे माध्यमही सशक्त हवे. सर्व सरकारी शाळा दर्जाहीन तर सर्व खासगी शाळा दर्जाहीन हा एक समज (गैर!) रूढ झालेला दिसतो. वास्तवात हे अर्धसत्य आहे. खासगी शाळांची मनमानी सर्वश्रुत- सर्वज्ञात आहे. अनेक शाळांमध्ये अल्प वेतनावर डी.एड./ बी.एड. या आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेशिवाय शिक्षकांची नेमणूक केली जाते. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार? तरीही या शाळांचा दर्जा उत्तम कसा? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
मसुद्यातील काही महत्त्वाचे बदल ० माहिती तंत्रज्ञान विषयाचा समावेश करून माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयोगावर भर. ० गणित तसेच विज्ञान विषयांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमाशी सुसंगत आणि त्याच दर्जाचा अभ्यासक्रमाचा समावेश. ० उच्च माध्यमिक स्तरावर उपयोजित (Applied) अभ्यासक्रमावर भर. ० शालेय शिक्षणाच्या व्यवस्थापनाचे मूल्यमापन. ० कला व क्रीडा कौशल्यांच्या विकासावर उत्तेजन. ० विषय निवडीचे अधिक स्वातंत्र्य. ० विज्ञान विषयात प्राथमिक स्तरापासून कृषिविज्ञान व तंत्रज्ञान घटकाचा समावेश. ० मूल्यमापनात आशयापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेचे मूल्यमापन करण्यावर भर. ० राज्यस्तरीय शैक्षणिक संस्थांचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण.
० इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये सामाजिक शास्त्रे, कला हे विषय मराठीतून शिकण्याची ऐच्छिक तरतूद. ० स्थानिक परिस्थितीनुसार अभ्यासक्रमात लवचिकता आणण्याची मुभा. सर्व शाळांच्या पायाभूत सुविधा, नियुक्त झालेल्या शिक्षक- मुख्याध्यापकांची शैक्षणिक पात्रता, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी निवृत्त कुलगुरू, निवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ (संस्था जास्त म्हणजे शिक्षणतज्ज्ञ नव्हे) आणि वर्ग-१ अधिकारी यांचा समावेश असलेला राज्य पातळीवर स्वायत्त विभाग स्थापन केला जावा. शाळांचे विशिष्ट कालावधीनंतर (३/५ वर्षे) मूल्यमापन करून आवश्यक त्या अटींची पूर्तता होत असेल तरच परवान्याचे नूतनीकरण अथवा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार या विभागास असावेत.
शारीरिक शिक्षण अनिवार्य व्हावे : गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढविण्यापेक्षा ‘अभ्यास मूल्यमापनाची’ काठीण्य पातळी कमी करून संख्यात्मक गुणवत्तावाढ दाखविण्याकडे शिक्षण विभागाचा कल दिसतो. अडथळ्याच्या शर्यतीत अडथळ्याची उंची कमी करून जिंकण्याचा आनंद घेणे म्हणजे स्वत:चीच दिशाभूल करणे होय, या प्रकारे क्षणिक आनंद मिळविण्यापेक्षा आपली क्षमता वाढवून चिरकाल टिकणारा आनंद मिळविणे केव्हाही योग्य. व्यसनाधीनता, वाढते प्रदूषण, भेसळयुक्त अन्न (हायब्रीड) यामध्ये विद्यार्थ्यांचा टिकाव लागण्याकरता शारीरिक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. याकरिता शाळेमध्ये रोज २० ते ३० मिनिटे योगा, कवायती यांचा समावेश असावा. या वेळेचा उपयोग अन्य कुठल्याही विषयाच्या अध्यापनासाठी वापरू नये. शाळेबाहेरही विद्यार्थ्यांचा मैदानी खेळाकडील कल कमी आलेला आहे. (अर्थात मैदानेच नाहीत, तर खेळणार कुठे?)
सक्रिय सहभाग आवश्यक : सदर मसुदा मंडळाच्या http://www.msbshse.ac.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. विविध व्यासपीठावरून शिक्षणातील बदलाचे सुतोवाच करणारे शिक्षणतज्ज्ञ, राजकीय व्यासपीठावरून शिक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करणारे राजकारणी, दिवाणखाण्यात बनियनच्या भोकामध्ये बोटे घालत शिक्षण व्यवस्थेवर आगपाखड करणारे मध्यमवर्गीय, स्वत:च भाग असणाऱ्या यंत्रणावर आसूड ओढणारे शिक्षक, शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी आणि विविध विषयांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ लावणारी प्रसिद्धिमाध्यमे यांनी या संदर्भात आपल्या सूचना, अभिप्राय, अपेक्षा मंडळाकडे पाठवून सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा. यानुसार अंतिम मसुदा तयार केला जाणार आहे. हा दीर्घकालीन कृती कार्यक्रमासाठीचा आराखडा आहे. शिक्षणप्रेमींसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. त्याचा लाभ उठवायला हवा. शिक्षण हे अतिशय महत्त्वाचे क्षेत्र; परंतु आजवर हे बहुतांश घटकाकडून दुर्लक्षित क्षेत्र राहिले आहे. २०२० चे भारताचे महासत्तेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावयाचे असल्यास ‘शिक्षण सुधार कार्यक्रम’ हा लोकचळवळीचा भाग व्हायला हवाय.
सामाजिक व्यक्तिमत्त्व आणि राष्ट्राची दिशा ठरविण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावी माध्यम. शिक्षणाचा प्रमुख उद्देश हा व्यक्तीच्या, समाजाच्या, राष्ट्राच्या प्रगतीला दिशा देणे. बदलणाऱ्या शिक्षण मंत्र्याबरोबर बदलणारी शैक्षणिक धोरणे, धरसोडवृत्ती, दूरदृष्टीचा अभाव असणारी प्रशासकीय यंत्रणा यामुळे ‘दिशा’ देणे हा धर्म असलेला शिक्षण विभाग हाच दिशाहीन होता. २१व्या शतकातील उद्दिष्टपूर्तीसाठी, २०व्या शतकातील पायाभूत सुविधा व १९व्या शतकातील नियम कायदे याच्या आधारे वाटचाल म्हणजे ठिसूळ पायावर सर्वात उंच इमारत बांधण्याचे स्वप्न पाहण्यासारखे होते. महाराष्ट्राचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष. शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०’ चा मसुदा प्रकाशित झाला आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व गुणवत्ता विकास ही उद्दिष्टे समोर ठेवून शासनाने उचललेल्या पावलांचे निश्चितपणे स्वागतच व्हायला हवे.
गेल्या पाच दशकानंतरचा हा पहिला दीर्घकालीन नियोजन असणारा आराखडा. शिक्षणाच्या दर्जावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर बदल हा अपरिहार्यच होता. त्यासाठी ही वेळ योग्य आहे का? पूर्वीच हे व्हायला हवे होते. यावर खल न करता "Better to be late than never" देर आये दुरुस्त आये या मनोभूमिकेतून या बदलाकडे पाहणे सुयोग्य होईल. बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून भविष्याचा वेध घेणारा इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंतच्या शिक्षणाचा एक सलग अभ्यासक्रम आराखडा राज्यात प्रथमच तयार करण्यात येत आहे. अनावश्यक माहितीचे ओझे कमी करून कौशल्यधिष्ठित, काळसू संगत जीवनाभिमुख विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला, बहुआयामी बुद्धिमत्तेला वाव देणारा व व्यवसायाभिमुख नवीन अभ्यासक्रम हे या मसुद्याचे वैशिष्टय़ आहे.
शिक्षणातील विषमता दूर करणे, अपंग, वंचित, विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार करून ‘सर्वसमावेशक’ शिक्षणप्रणाली विकसित करणे, विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे, अभ्यासक्रम वेळोवेळी उपयुक्त, कालसुसंगत करणे, घटनेमधील मूल्ये व मानवी हक्कांची जाणीव विद्यार्थ्यांत निर्माण करणे ही राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०च्या मसुद्याची उद्दिष्टे आहेत. कुशल मनुष्यबळ आणि प्रभावी यंत्रणा : योग्य योजना आखणे म्हणजे अर्धी लढाई जिंकणे. उरलेली लढाई जिंकण्यासाठी आवश्यकता असते सक्षम पायाभूत सुविधांची.
कुशल मनुष्यबळ व प्रभावी यंत्रणा हे कोणत्याही योजनेचे दोन आधारस्तंभ. योजना कितीही चांगली असली तरी तिच्या प्रामाणिक, काटेकोर व कठोरपणे केल्या गेलेल्या अंमलबजावणीच्या प्रयत्नावरच तिचे यश दडलेले असते. त्यामुळे या आराखडय़ाचे यशापयश हे पूर्णपणे याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवरच अवलंबून असणारे आहे हे निश्चित. फक्त अभ्यासक्रमात बदल करून उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. शिक्षण प्रक्रियेत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व घटकांमध्ये कालसुसंगत बदल व्हायला हवेत.
सन २००१ला पहिलीपासून इंग्रजीचा समावेश हा एक चांगला निर्णय होता. परंतु प्रशिक्षित शिक्षकांच्या नियुक्तीअभावी आजही या शाळांतील (खास करून ग्रामीण विभागात सरकारी शाळा) इंग्रजीचा दर्जा सर्वज्ञातच आहे. मुद्दा हा आहे की, शिक्षणक्षेत्र हे अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे, इथे पूर्ण तयारीशिवाय प्रयोग करणे म्हणजे पूर्ण एका पिढीच्या भविष्याशी खेळ होय व हे क्षेत्र प्रयोगाचे नाही. म्हणून कुठलाही बदल करताना, काळजीपूर्वक पावले उचलली गेली पाहिजेत. याचा अर्थ असा नव्हे की बदलच नकोत! बदल हा तर निसर्गाचा स्थायिभाव आहे. ‘कालानुसार बदलाल तरच टिकाल’ हे आजचे सूत्र आहे. सर्व शिक्षा अभियानाबाबतही प्रश्नचिन्ह आहेच.
शिक्षणातील विषमतानिर्मूलनासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता : सरकारी अनुदानित, खाजगी अनुदानित आणि खाजगी विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क, गुणवत्तेचा दर्जा यामुळे समाजात शैक्षणिक विषमता वाढीस लागत आहे. सरकारी शाळा गरीबांसाठी, खासगी अनुदानित शाळा मध्यमवर्गीयांसाठी, खासगी विनाअनुदानित शाळा उच्च मध्यवर्गीयासाठी तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उच्चभ्रूंसाठी अशा प्रकारची वर्गवारी निर्माण झाली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातील हा एक प्रमुख अडथळा आहे. उद्दिष्टपूर्ततेसाठी सर्वप्रथम शिक्षण विभागाने यावर मात करणारी उपाययोजना करायला हवी. समान अभ्यासक्रम, समान मूल्यमापन करताना समान पायाभूत सुविधांचा न्याय सर्वाना मिळायलाच हवा. उत्तम पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ : कृषिविज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयाचा समावेश होणार आहे. एस.एम.एस. व ई-मेल हे ज्यांच्या गावी नाही त्या शिक्षकांच्या माध्यमातून ही उद्दिष्टपूर्ती साध्य करणे म्हणजे ‘एक्स्प्रेस वे’वर बैलगाडीतून प्रवास करण्यासारखे होईल. नवनवीन अभ्यासक्रम राबवण्यापूर्वी उत्तम पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित शिक्षकांची फौज तयार असायला हवी.
शिक्षकावर अध्यापनाची जबाबदारी सोपवण्यापूर्वी प्रशिक्षण वर्ग सुरू व्हायला हवेत. माहिती तंत्रज्ञान हे दिवसागणिक बदलणारे क्षेत्र आहे हेही ध्यानात घ्यायला हवे, अन्यथा एकदा प्रशिक्षण दिले की जबाबदारी संपली, असे चालणार नाही.
१० वी/१२ वीचे वर्ग शाळांना जोडावेत : नवीन अभ्यासक्रम आराखडा हा पहिली ते बारावीसाठी एक सलग आहे, १०+२+३ आराखडय़ानुसार ११ वी/ १२ वीची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. महाविद्यालयीन प्रशासनाकडून दुर्लक्षित असणारा व शालेय प्रशासनाला आपलासा न वाटणारा (सर्व शाळेत हे वर्ग नसल्यामुळे) हा मधला घटक, यापुढे सरसकटपणे शाळांना जोडावा. शालेय पातळीवरील वातावरण हे शिक्षणास पोषक असल्यामुळे, (१० वीला अभ्यासू असलेली मुले महाविद्यालयात ११ वीला प्रवेश घेताच उनाड होतात) ‘विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या नावाखाली’ एटीकेटी, बेस्ट ऑफ फाइव्ह, परीक्षा ऐच्छिक करणे, ८ वीपर्यंत सर्वाना पास यांसारखे अशैक्षणिक निर्णय घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. कनिष्ठ प्राध्यापकांच्या ज्ञानाचा उपयोग माहिती तंत्रज्ञानासारखे विषय शाळेत शिकविण्यासाठी होऊ शकेल.
सामान्य ज्ञान’ विषयाचा समावेश असावा : सद्य व्यवस्थेतील विद्यार्थी हा ज्ञानार्थी न बनता, परीक्षार्थी होतो आहे. गुणांची वाढती स्पर्धा, पालकांचा दृष्टिकोन शासनाचे संख्यात्मक उद्दिष्टपूर्तीला असणारे अवास्तव महत्त्व ही यामागची कारणे आहेत. त्यातून मग परीक्षेतील गैरप्रकारास चालना मिळते. विद्यार्थ्यांच्या पाठांतरातून गुण मिळविण्याच्या वृत्तीला छेद देण्यासाठी, स्वयंअध्ययनाची सवय लावण्यासाठी किमान ५० गुणांसाठी सामान्यज्ञान या विषयाचा समावेश करावा
. जीवनाभिमुख शिक्षणावर भर हवा : आज पदवी घेतलेला विद्यार्थीही ‘फॉर्म’ भरताना अडखळतो. विद्यार्थ्यांना बँक, टेलिफोन, रेशन विभाग यांसारख्या हमखास संबंध येणाऱ्या कार्यालयातील फॉम्र्सचे नमुने, त्यातील भरावयाच्या माहितीचा प्रत्यक्ष अनुभव द्यावा. टेलिकॉम इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याने कधी दूरध्वनी केंद्रच पाहिलेले नसेल, तर त्या शिक्षणाचा काय उपयोग? प्रात्यक्षिक, क्षेत्रभेटी, स्वानुभवातून शिक्षण मिळायला हवे.
शाळांचे त्रवार्षिक मूल्यमापन : शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता देऊ नये. उपलब्ध पायाभूत सुविधा, शिक्षक अर्हता, प्रशासनाचा दर्जा यांचे स्वायत्त यंत्रणेमार्फत (शिक्षण क्षेत्राविरहित यंत्रणेकडून) मूल्यमापन करूनच प्रत्येक तीन वर्षांनी परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असावे. राष्ट्रीय स्तरावर मूल्यमापन - नियंत्रण विभाग : शाळा या शिक्षणाचे प्रमुख माध्यम. दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी हे माध्यमही सशक्त हवे. सर्व सरकारी शाळा दर्जाहीन तर सर्व खासगी शाळा दर्जाहीन हा एक समज (गैर!) रूढ झालेला दिसतो. वास्तवात हे अर्धसत्य आहे. खासगी शाळांची मनमानी सर्वश्रुत- सर्वज्ञात आहे. अनेक शाळांमध्ये अल्प वेतनावर डी.एड./ बी.एड. या आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेशिवाय शिक्षकांची नेमणूक केली जाते. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार? तरीही या शाळांचा दर्जा उत्तम कसा? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
मसुद्यातील काही महत्त्वाचे बदल ० माहिती तंत्रज्ञान विषयाचा समावेश करून माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयोगावर भर. ० गणित तसेच विज्ञान विषयांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमाशी सुसंगत आणि त्याच दर्जाचा अभ्यासक्रमाचा समावेश. ० उच्च माध्यमिक स्तरावर उपयोजित (Applied) अभ्यासक्रमावर भर. ० शालेय शिक्षणाच्या व्यवस्थापनाचे मूल्यमापन. ० कला व क्रीडा कौशल्यांच्या विकासावर उत्तेजन. ० विषय निवडीचे अधिक स्वातंत्र्य. ० विज्ञान विषयात प्राथमिक स्तरापासून कृषिविज्ञान व तंत्रज्ञान घटकाचा समावेश. ० मूल्यमापनात आशयापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेचे मूल्यमापन करण्यावर भर. ० राज्यस्तरीय शैक्षणिक संस्थांचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण.
० इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये सामाजिक शास्त्रे, कला हे विषय मराठीतून शिकण्याची ऐच्छिक तरतूद. ० स्थानिक परिस्थितीनुसार अभ्यासक्रमात लवचिकता आणण्याची मुभा. सर्व शाळांच्या पायाभूत सुविधा, नियुक्त झालेल्या शिक्षक- मुख्याध्यापकांची शैक्षणिक पात्रता, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी निवृत्त कुलगुरू, निवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ (संस्था जास्त म्हणजे शिक्षणतज्ज्ञ नव्हे) आणि वर्ग-१ अधिकारी यांचा समावेश असलेला राज्य पातळीवर स्वायत्त विभाग स्थापन केला जावा. शाळांचे विशिष्ट कालावधीनंतर (३/५ वर्षे) मूल्यमापन करून आवश्यक त्या अटींची पूर्तता होत असेल तरच परवान्याचे नूतनीकरण अथवा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार या विभागास असावेत.
शारीरिक शिक्षण अनिवार्य व्हावे : गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढविण्यापेक्षा ‘अभ्यास मूल्यमापनाची’ काठीण्य पातळी कमी करून संख्यात्मक गुणवत्तावाढ दाखविण्याकडे शिक्षण विभागाचा कल दिसतो. अडथळ्याच्या शर्यतीत अडथळ्याची उंची कमी करून जिंकण्याचा आनंद घेणे म्हणजे स्वत:चीच दिशाभूल करणे होय, या प्रकारे क्षणिक आनंद मिळविण्यापेक्षा आपली क्षमता वाढवून चिरकाल टिकणारा आनंद मिळविणे केव्हाही योग्य. व्यसनाधीनता, वाढते प्रदूषण, भेसळयुक्त अन्न (हायब्रीड) यामध्ये विद्यार्थ्यांचा टिकाव लागण्याकरता शारीरिक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. याकरिता शाळेमध्ये रोज २० ते ३० मिनिटे योगा, कवायती यांचा समावेश असावा. या वेळेचा उपयोग अन्य कुठल्याही विषयाच्या अध्यापनासाठी वापरू नये. शाळेबाहेरही विद्यार्थ्यांचा मैदानी खेळाकडील कल कमी आलेला आहे. (अर्थात मैदानेच नाहीत, तर खेळणार कुठे?)
सक्रिय सहभाग आवश्यक : सदर मसुदा मंडळाच्या http://www.msbshse.ac.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. विविध व्यासपीठावरून शिक्षणातील बदलाचे सुतोवाच करणारे शिक्षणतज्ज्ञ, राजकीय व्यासपीठावरून शिक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करणारे राजकारणी, दिवाणखाण्यात बनियनच्या भोकामध्ये बोटे घालत शिक्षण व्यवस्थेवर आगपाखड करणारे मध्यमवर्गीय, स्वत:च भाग असणाऱ्या यंत्रणावर आसूड ओढणारे शिक्षक, शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी आणि विविध विषयांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ लावणारी प्रसिद्धिमाध्यमे यांनी या संदर्भात आपल्या सूचना, अभिप्राय, अपेक्षा मंडळाकडे पाठवून सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा. यानुसार अंतिम मसुदा तयार केला जाणार आहे. हा दीर्घकालीन कृती कार्यक्रमासाठीचा आराखडा आहे. शिक्षणप्रेमींसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. त्याचा लाभ उठवायला हवा. शिक्षण हे अतिशय महत्त्वाचे क्षेत्र; परंतु आजवर हे बहुतांश घटकाकडून दुर्लक्षित क्षेत्र राहिले आहे. २०२० चे भारताचे महासत्तेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावयाचे असल्यास ‘शिक्षण सुधार कार्यक्रम’ हा लोकचळवळीचा भाग व्हायला हवाय.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा