पूर्णवेळ शिक्षणमंत्री नेमावा!

         निवडणुकीच्या निकालानंतर तब्बल १३ दिवसांच्या ‘सौहार्दपूर्ण’ वाटाघाटीनंतर महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झाले. या विलंबामागे कारणे होती ती म्हणजे महत्त्वाच्या (अर्थात सर्वच खाती महत्त्वाची असतात म्हणूनच ती स्थापन केलेली असावीत) ‘अर्थ’पूर्ण खात्यासाठीची तीव्र स्पर्धा. दुर्दैवाने एवढय़ा तीव्र स्पर्धेतही ‘शिक्षणमंत्री’ मिळू नये यामधूनच राजकारणात व पर्यायाने पुरोगामी महाराष्ट्रात पूर्णवेळ शिक्षणाला किती महत्त्व आहे, हे अधोरेखित होते. महत्त्व असतेच तर ते एव्हाना कृतीतून दिसायला हवे होते.
               २५ फेब्रु. १० पूर्वी कुमुद बन्सल शुल्क समितीच्या शिफारसी संदर्भातील निर्णय होणे अभिप्रेत आहे. हा निर्णय होण्याआधीच या समितीचे सदस्य असलेल्यांशी संबंधित संस्थांनी फी वाढीला लगाम घालण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीचा गरफायदा उठवत १५ ते ५०% पर्यंत वाढ आगामी शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेशासाठी केली आहे. याबरोबरच अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून नवीन वर्षांच्या स्वागताला तयार आहेत. गेल्या वर्षी पालक-विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळवाद करणारी ‘ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया’, ‘विविध बोर्डाच्या उदार गुणदानपद्धतीशी सामना करण्यासाठी ‘बेस्ट ऑफ फाइव्ह’चा तोडगा; एटीकेटीच्या निर्णयामुळे पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, ‘स्कूल बसविषयक धोरण’; ‘१० वी-१२ वीच्या परीक्षा पारदर्शक व कॉपीविरहित होण्यासाठी आवश्यक नियोजन व त्याची प्रभावी, प्रामाणिक अंमलबजावणी’ होणे आवश्यक आहे.

        वाढत्या फीबरोबरच शिक्षणाचा दर्जा खालावू नये यासाठी नजिकच्या भविष्यासाठीचे शैक्षणिक धोरण ठरविणे गरजेचे वाटते. एकूणच शैक्षणिक वाटचाल सुसह्य होण्यासाठी ‘पूर्णवेळ शिक्षणमंत्री’ नेमून शासनाने तमाम महाराष्ट्रीयवासीयांना ‘नव-वर्षांची शुभेच्छा भेट’ द्यावी. कुणाही राजकीय व्यक्तीस शिक्षणमंत्री म्हणून काम करण्यास स्वारस्य नसल्यास, अन्य शिक्षणतज्ज्ञांची (संस्था जास्त म्हणजे तज्ज्ञ या अर्थाने नव्हे) शिक्षणमंत्री म्हणून निवड करावी.