शिक्षण क्षेत्राला.. हवे स्वातंत्र्य; हवा नवीन शिक्षण विचार

सुधीर दाणी , बुधवार, २० जानेवारी २०१० sudhirdani@yahoo.co.in शालेय शिक्षण विभागाचे ‘पर्सेन्टाइल सूत्र..’ कायद्याच्या पातळीवर अनुत्तीर्ण नंतर ‘९० : १० कोटा..’ पुन्हा अनुत्तीर्ण, ‘शुल्कवाढ नियंत्रण..’ पुन्हा एकदा अनुत्तीर्ण. पुन:पुन्हा अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे अनुत्तीर्ण होण्याचे गांभीर्य ओळखून ‘एटीकेटीचा निर्णय’ दुदैवाने पुन्हा त्यातही अनुत्तीर्ण. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा उद्देशाने झपाटलेल्या शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाच्या शृंखलेतील कायद्याच्या चौकटीत टिकलेला एकमात्र निर्णय म्हणजे ‘ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया.’ परंतु प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रियेत उडालेल्या गोंधळामुळे ज्या अनिश्चितीच्या हिंदोळ्यावर पाल्य-पालकांना झुलावे लागले व मनस्ताप सोसावा लागल्यामुळे या यशाला ही अपयशाची किनार लागलीच. त्यामुळे तब्बल ४० दिवस चाललेली ही प्रक्रिया शासनाला गुंडाळावी लागली. ‘आपलं झालं थोडं, त्यात व्याह्यानं धाडलं घोडं.’ असा काहीसा प्रकार घडला जेव्हा स्तरावरील निर्णय वादग्रस्त ठरत असताना केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांनी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा तसेच मार्काऐवजी ग्रेड पद्धत व देशपातळीवर समान अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला; परंतु त्यानंतर उलटसुलट आलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने याबाबतही धरसोडीचे धोरण अवलंबिले गेले. मूलभूत प्रश्न हा आहे की, व्यावहारिक अंमलबजावणीच्या पातळीवर हे सर्व निर्णय कसोटीला का उतरले नाहीत. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात वारंवार असे प्रकार घडल्यास ते एकूणच प्रगतीला मारक ठरणार नाहीत का? या सर्व निर्णयांचे वैशिष्टय़ म्हणजे वास्तवाशी नाळ तुटलेल्या प्रशासनाने वातानुकूलित कक्षामध्ये बसून एकतर्फी, तडकाफडकी जाहीर केले होते. निर्णयापेक्षा सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा यांना म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी ओढलेल्या ताशेऱ्यांवरून हे वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. मग शिक्षण क्षेत्रात बदल करायलाच नकोत का? नाही, असे म्हणणे पूर्णपणे मूर्खपणाचे ठरेल. उलटपक्षी असे म्हणावे लागेल की, सुधारणा अनिवार्य. केजी टू पीजीपर्यंतच्या शिक्षणासंदर्भात नवा शिक्षण विचार आणणे काळाची गरज आहे. भारताला आपले महासत्तेचे स्वप्न वास्तवात प्रत्यक्ष उतरावयाचे असेल तर सध्याच्या तीव्र जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी व्यापक पातळीवर सुधारणा करायला हव्यात. फक्त त्या करताना हवाय सखोल अभ्यास, द्रष्टेपणा, पुरेसे नियोजन, सद्य:स्थितीला अनुकूल व्यावसायिक उपयोगिता, अंमलबजावणीची पूर्वतयारी व त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची दुर्दम्य प्रशासकीय इच्छाशक्ती. एक गोष्ट निश्चित आहे की, प्रवाही शिक्षण पद्धतीच प्रगती साधू शकते. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन अनिवार्य आहे. परिवर्तनाचा दृढनिश्चय झाल्यावर प्रश्न उरतो की, हे ईप्सित कुणी साध्य करावयाचे? कसे करावयाचे? त्याची आराखडा कुणी ठरवावयाचा? त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावयाची? आपल्या शिक्षण क्षेत्राची मांडणी, त्याचे विविध स्तर व त्यावर अंकुश असणारी यंत्रणा, परवाना पद्धत यामुळे अतिशय गुंतागुंतीची आहे. त्या व अशा अनेक कारणांमुळे परिवर्तनाची उद्दिष्टपूर्ती सहजसाध्य नाही. सर्वसाधारणपणे आपल्या शिक्षण क्षेत्रात सरकारी व खासगी शिक्षण संस्था आहेत. त्यातील सरकारी पूर्णपणे अनुदानित तर खासगी संस्थामधील काही अनुदानित तर काही विनाअनुदानित. बहुतांश खासगी संस्था या सत्तेतील, सत्तेबाहेरील राज्यकर्त्यांच्या निगडित आहेत. बोटावर मोजण्याइतक्या संस्था या खऱ्या अर्थाने शिक्षणसेवेचे व्रत घेतलेल्यांच्या ताब्यात आहेत. पर्यायाने समाजउपयोगी निर्णयांची अपेक्षा असताना राजकीय- प्रशासकीय हितसंबंधामुळे शिक्षणाशी निगडित प्रत्येक निर्णयाचे राजकीय धुव्रीकरण झालेले दिसते, हे कटुवास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. अर्थात त्यांच्याही व्यावहारिक पातळीवर अडचणी असू शकतील.. ‘‘घोडा घास से दोस्ती करेगा, तो क्या खायेगा’’ यातच सर्व काही आले. (सुज्ञास..) खऱ्या अर्थाने देशहित, समाजहित समोर ठेवून या क्षेत्रात सुधारणा, बदल घडवायचे असतील तर प्रथम प्राधान्य शिक्षण क्षेत्राच्या ‘स्वातंत्र्याला’ देणे आवश्यक वाटते. यासाठी दृष्टिक्षेपात असलेला तोडगा म्हणजे ‘शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन’ व ‘अंमलबजावणी’ या दोन स्तरांवर विभाजन असावे. पहिला स्तर हा न्यायव्यवस्थेप्रमाणे पूर्णपणे पारदर्शक व सर्वोच्च स्वायत्त असावा यामध्ये फक्त आणि फक्त शिक्षणतज्ज्ञांचाच समावेश असावा. तर अंमलबजावणीचा विभाग हा शासकीय असावा. शिक्षण हे पदवीचे बेरोजगार निर्मितीचे कारखाने न राहता माहिती व तंत्रज्ञानाची कास धरून आधुनिक उद्योगक्षेत्राला आवश्यक मनुष्यबळ पुरविणारे, रोजगाराभिमुख असणे काळाची गरज वाटते. शिक्षण नियामक मंडळ वा स्वायत्त मंडळाची ध्येये १) सोपी, सुटसुटीत, पारदर्शक परवाना पद्धत, २) जुन्या कालबाह्य अभ्यासक्रमाची त्वरित पुनर्रचना, ३) सामान्य जनतेला परवडणारी शिक्षण प्रक्रिया, ४) मुबलक प्रमाणात पायाभूत सुविधा, ५) व्यावहारिक ज्ञानावर आधारित शिक्षण प्रक्रियेस प्राधान्यक्रम, ६) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, ७) शुल्क रचना व नियंत्रण, ८) शिक्षणाचा दर्जा राखणे, ९) विद्यार्थी परीक्षार्थी न राहता खऱ्या अर्थाने ज्ञानार्थी व्हावा यासाठी सामान्य ज्ञान विषयाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात व्हावा. फक्त सुधारणांविषयी अवडंबर माजून आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत याची खूणगाठ मनात ठेवून सुधारणा खरोखरच घडवायच्या आहेत हे कृतीतून दाखविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे हे निश्चित. साधकबाधक चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याची सवय प्रशासनाने लावून घेतली पाहिजे. ० शिक्षण पद्धती अधिकाधिक दोषरहित करण्यासाठी, बदलत्या काळातील आव्हाने स्वीकारण्यासाठी बदल क्रमप्राप्तच. ० शिक्षण क्षेत्रातील विषमता : जेव्हा एखादा सामान्य आर्थिक स्थिती असणारा विद्यार्थी ९० टक्के किंवा सरकारी वैद्यकीय वा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशासाठी आवश्यक टक्केवारीपेक्षा एखाद-दुसऱ्या मार्काने कमी असतो तेव्हा खासगी महाविद्यालयात तो प्रवेश तिथली लाखामधली फी भरून घेऊ शकतो का? उत्तर सहज सोपे आहे; परंतु लक्ष्मीपुत्रांसाठी ५०% वरही दुकाने उघडी असतात. अशा प्रकारांनी शिक्षणाच्या दर्जाला काही बाधा पोहोचते की नाही! ० गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे ‘‘सिर्फ इरादे नेक होने से फायदा नहीं रास्ते भी नेक होने चाहीये.’’ या उक्तीप्रमाणे शिक्षणक्षेत्राची वाटचाल योग्य दिशेने होण्यासाठी प्रथम मार्गाची/ रस्त्याची साफसफाई होणे आवश्यक वाटते.