हे तर गतानुभवाचे शहाणपण!
‘केजी टू कॉलेज’ या शैक्षणिक बातम्या व लेखांच्या पानावरील ‘शिक्षा सूचीवर एकच प्रतिक्रिया’ ही बातमी (२४ जाने.) वाचली. अर्थातच मंडळाचा आणि वर्तमानपत्राचा ‘जनतेची असंवेदनशीलता’ असा गैरसमज होण्याची शक्यता वृत्तातून दिसते. परंतु ही शिक्षणप्रेमी, पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांची गतअनुभवातून निर्माण झालेली सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणावी लागेल. ‘पेरले तसे उगवते’ यास अनुसरून जनतेने कोणतीही प्रतिक्रिया न देता संवेदनशीलताच दाखविली आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरू नये!
अर्निबध शुल्कवाढीच्या विरोधात पालकांनी लागोपाठ ३/४ वर्षे आवाज उठवल्यानंतर जाग आलेल्या शासनाने ‘शुल्क नियंत्रण कायदा’ करण्याचे ठरविले. माजी सचिव कुमुद बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. संस्थाचालकांची ‘मेजॉरिटी’ असणाऱ्या समितीने यथावकाशपणे सोयीस्कर अहवाल सादर केला. संस्थाचालक धार्जिण्या अहवालावर जनतेने आणि प्रसारमाध्यमांनी टीका केल्यानंतर शासनाने जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि सूचना मागवण्याचे ठरवले. आधी फक्त नेटवर आणि तेही अल्पावधीत सूचना पाठवण्याची चाल खेळली. पुन्हा टीका झाल्यावर मुदतवाढ देऊन लेखी प्रतिक्रिया-सूचना घेण्याचे ठरले. शासनावर सूचनांचा-प्रतिक्रियांचा अक्षरश: पाऊस पडला.
पुढे काय झाले सर्वश्रुत आहे. जनतेच्या सूचनांना केराची टोपली दाखविण्याबरोबरच त्यानंतर ‘लोकप्रतिनिधींची चिकित्सा समित्या’च्या माध्यमातून शुल्क नियंत्रण कायद्याचे शुल्क विनियमन कायद्यात रूपांतर होऊन तो लोणी कापण्यासही असमर्थ सुरी ठरला. (तलवारीचा अपमान नको!) प्रत्यक्षात आजही तो मा. राष्ट्रपतींच्या सहीच्या प्रतीक्षेत आहे आणि आगामी वर्षांत त्याच्या अंमलबजावणीची सुतराम शक्यता नाही.
कमाल शुल्काचे बंधन घातल्याशिवाय शुल्क नियंत्रण (?) कायदा हा फक्त एक सोपस्कार ठरेल, ही जनभावना डावलली गेल्यामुळे जनतेच्या मनात या प्रकारच्या प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि फक्त एकच प्रतिक्रिया (अण्णांच्या भाषेतील नव्हे!!) मंडळास प्राप्त झाली. ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायाने मार्गक्रमण करणाऱ्यांसाठी आत्मपरीक्षण करण्याची हीच योग्य वेळ ठरेल.
परीक्षांमध्ये शिक्षकाच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गेली अनेक वर्षे पर्यवेक्षकाचे काम केले असल्यामुळे गैरप्रकारांचे अनेक अनुभव त्यांच्याकडे असतात. मंडळाने शिक्षा सूची जाहीर करण्यापूर्वी ती तयार करतानाच संस्थाचालक-शिक्षण विभाग- शिक्षक- पालक- जनता यांच्याकडून सूचना मागवणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. कालसुसंगत शिक्षा सूची ही काळाची गरज आहे व त्यासाठी पाऊल उचलणारे मंडळही अभिनंदनास पात्र आहे. पण..
राज्य व केंद्र शासनाकडे अनेक नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांचे अहवाल धूळ खात पडून आहेत. या पाश्र्वभूमीवर संबंधित घटकांनी आपल्या सूचना, प्रतिक्रिया पाठविण्याची औपचारिकता पार पाडली नाही, हे फारसे वावगे ठरणार नाही. अर्थातच या वेळीही सूचनांचा पाऊस पडला असता तर संबंधित घटकाच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह ठाकले असते, नाही का?
‘केजी टू कॉलेज’ या शैक्षणिक बातम्या व लेखांच्या पानावरील ‘शिक्षा सूचीवर एकच प्रतिक्रिया’ ही बातमी (२४ जाने.) वाचली. अर्थातच मंडळाचा आणि वर्तमानपत्राचा ‘जनतेची असंवेदनशीलता’ असा गैरसमज होण्याची शक्यता वृत्तातून दिसते. परंतु ही शिक्षणप्रेमी, पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांची गतअनुभवातून निर्माण झालेली सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणावी लागेल. ‘पेरले तसे उगवते’ यास अनुसरून जनतेने कोणतीही प्रतिक्रिया न देता संवेदनशीलताच दाखविली आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरू नये!
अर्निबध शुल्कवाढीच्या विरोधात पालकांनी लागोपाठ ३/४ वर्षे आवाज उठवल्यानंतर जाग आलेल्या शासनाने ‘शुल्क नियंत्रण कायदा’ करण्याचे ठरविले. माजी सचिव कुमुद बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. संस्थाचालकांची ‘मेजॉरिटी’ असणाऱ्या समितीने यथावकाशपणे सोयीस्कर अहवाल सादर केला. संस्थाचालक धार्जिण्या अहवालावर जनतेने आणि प्रसारमाध्यमांनी टीका केल्यानंतर शासनाने जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि सूचना मागवण्याचे ठरवले. आधी फक्त नेटवर आणि तेही अल्पावधीत सूचना पाठवण्याची चाल खेळली. पुन्हा टीका झाल्यावर मुदतवाढ देऊन लेखी प्रतिक्रिया-सूचना घेण्याचे ठरले. शासनावर सूचनांचा-प्रतिक्रियांचा अक्षरश: पाऊस पडला.
पुढे काय झाले सर्वश्रुत आहे. जनतेच्या सूचनांना केराची टोपली दाखविण्याबरोबरच त्यानंतर ‘लोकप्रतिनिधींची चिकित्सा समित्या’च्या माध्यमातून शुल्क नियंत्रण कायद्याचे शुल्क विनियमन कायद्यात रूपांतर होऊन तो लोणी कापण्यासही असमर्थ सुरी ठरला. (तलवारीचा अपमान नको!) प्रत्यक्षात आजही तो मा. राष्ट्रपतींच्या सहीच्या प्रतीक्षेत आहे आणि आगामी वर्षांत त्याच्या अंमलबजावणीची सुतराम शक्यता नाही.
कमाल शुल्काचे बंधन घातल्याशिवाय शुल्क नियंत्रण (?) कायदा हा फक्त एक सोपस्कार ठरेल, ही जनभावना डावलली गेल्यामुळे जनतेच्या मनात या प्रकारच्या प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि फक्त एकच प्रतिक्रिया (अण्णांच्या भाषेतील नव्हे!!) मंडळास प्राप्त झाली. ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायाने मार्गक्रमण करणाऱ्यांसाठी आत्मपरीक्षण करण्याची हीच योग्य वेळ ठरेल.
परीक्षांमध्ये शिक्षकाच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गेली अनेक वर्षे पर्यवेक्षकाचे काम केले असल्यामुळे गैरप्रकारांचे अनेक अनुभव त्यांच्याकडे असतात. मंडळाने शिक्षा सूची जाहीर करण्यापूर्वी ती तयार करतानाच संस्थाचालक-शिक्षण विभाग- शिक्षक- पालक- जनता यांच्याकडून सूचना मागवणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. कालसुसंगत शिक्षा सूची ही काळाची गरज आहे व त्यासाठी पाऊल उचलणारे मंडळही अभिनंदनास पात्र आहे. पण..
राज्य व केंद्र शासनाकडे अनेक नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांचे अहवाल धूळ खात पडून आहेत. या पाश्र्वभूमीवर संबंधित घटकांनी आपल्या सूचना, प्रतिक्रिया पाठविण्याची औपचारिकता पार पाडली नाही, हे फारसे वावगे ठरणार नाही. अर्थातच या वेळीही सूचनांचा पाऊस पडला असता तर संबंधित घटकाच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह ठाकले असते, नाही का?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा