फीवाढ रोखण्याचा फार्स
|
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून राज्यातील विनाअनुदानित संस्थांमधील ‘शुल्कवसुली’च्या विरोधात विविध पातळय़ांवर आंदोलने
झाली. त्याची
दखल घेत शासनाने शुल्क नियंत्रणासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला खरा, मात्र पुरेशी कायदेतज्ज्ञाची टीम हाताशी
असताना यासंदर्भातील शासननिर्णय न्यायालयात रद्द झाले. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेले ‘शुल्क विनियम प्रारूप’ पाहता हे रद्दबातल होणे
अपेक्षितच होते, हे
लक्षात येते.
जोपर्यंत पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व तत्सम स्तरानुसार ‘कमाल शुल्काचे’ बंधन घातले जात नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारच्या कायद्यातून कुठल्याही प्रकारची ध्येयपूर्ती संभवत नाही. या मसुद्याद्वारे ‘शुल्क नियंत्रण’ होईल, ही अपेक्षा करणेही चुकीचे! या मसुद्यातील बराचसा भाग हा तामिळनाडूच्या कायद्याची कॉपी आहे, परंतु त्यामध्ये शुल्क नियंत्रणासाठी अत्यंत आवश्यक ठरणाऱ्या बाबींना सोयीस्कररीत्या बगल देण्यात आलेली आहे. शुल्क निश्चतीसाठी खासगी शाळेचे ठिकाण, प्रतवारी याचा मोघम उल्लेख करून मुख्य मुद्यावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रकार केलेला दिसतो. तामिळनाडूने केलेल्या कायद्यात ‘शाळेचे ठिकाण’ म्हणजे ती कुठल्या भागात आहे, ग्रामीण की शहरी उदा. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा, महानगरपालिका त्यानुसार शुल्क निश्चित केलेले आहे. ‘शाळेची प्रतवारी’ म्हणजे सरकारने निश्चित केलेल्या किमान पायाभूत सुविधा असलेल्या शाळा असा स्पष्ट उल्लेख आहे. याखेरीज त्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांची संख्या, अभ्यासक्रमाचे स्वरूप या सम घटकांवरून शुल्क निश्चित करायचे आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही की, ठरवून दिलेल्या निकषानुसार, शुल्क ठरवताना पूर्व प्राथमिक सहा हजार रूपये, प्राथमिक शिक्षणासाठी सात हजार रूपये, माध्यमिक शिक्षणासाठी नऊ हजार रूपये व उच्च माध्यमिकला ११ हजार रूपये असे शुल्क आकारणीचे कमाल मर्यादेचे बंधन तामिळनाडू सरकारने घातलेले आहे तर आंध्रप्रदेश सरकारने शुल्कावर कमाल मर्यादा २४ हजार रू.चे र्निबध टाकलेले आहेत. विशेष म्हणजे या दोन्ही राज्यांतील कायदे न्यायालयात वैध ठरलेले आहेत. जे देशातील इतर राज्यांना जमते ते पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राला का जमू नये, याचाही शोध घ्यायला हवा. शासनाने शुल्क नियंत्रणाची जबाबदारी ‘पालक-शिक्षक संघटने’ वर टाकणे म्हणजे स्वतची जबाबदारी झटकण्याचाच प्रकार आहे. या मसुद्यातील काही सकारात्मक गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. सर्वात महत्त्वाचे हे की, पूर्वप्राथमिक शिक्षण (बालवाडय़ा, छोटा-मोठा शिशू )जे आजपर्यंत अनियंत्रित होते, त्याचा समावेश या मसुद्यात केलेला आहे. तसेच सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी शाळा, ज्यात सर्वात जास्त ‘शुल्क वसुली’चे प्रमाण आहे, अशा सर्व प्रकारच्या अस्तित्वात असलेल्या विनाअनुदानित शाळा प्रस्तावित कायद्याच्या कचाटय़ात येणार आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्षांचे शुल्क १० महिने आधी जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. सन्माननीय अपवाद वगळता हे आज बहुतांशी खासगी शाळांचे धोरण आहे. ‘अँटीकॅपिटेशन अ‍ॅक्ट १९८७’- ‘प्रवेश शुल्क व देणगीविरोधी कायदा’ अस्तित्वात असताना ‘डोनेशन नामुनकीन है’च्या धर्तीवर खासगी शाळेत विनादेणगी प्रवेश मिळवण्याचा संभव नाही. शिक्षण विभागाने मुंबई-पुणे-ठाणे-नवीमुंबईतील शाळांमध्ये ‘डमी’ पालक पाठवून शहानिशा करायला हवी. त्यामुळे केवळ कायदा अस्तित्वात येऊन उपयोगाचा नाही तर त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची असेल. शासननिर्णय व जनतेच्या सूचना/ हरकती यांचा परस्परसंबंध मुळात मुद्दा हा आहे की, कुठलाही निर्णय / कायदा करताना शासनाचा मनोनिग्रह महत्त्वाचा की जनतेचे मत? त्यामुळे या मसुदय़ावर सूचना-हरकती पाठवण्यास मुदत दिली काय किंवा दिली नाही तरी फारसा फरक संभवत नाही. हा फक्त एक सोपस्कार ठरतो. अर्थात ज्यांचे याविषयी वेगळे मत असेल त्यांनी कुमूद बन्सल शुल्करचना समितीवर पाठवलेल्या हरकती / सूचनांचे या मसुदय़ात प्रतििबब का नाही, याचे उत्तर मिळवावे किंवा द्यावे! तरीही लोकशाहीतील संख्येचे महत्त्च जाणून पालक-शिक्षकतज्ज्ञ-सामाजिक संघटनांनी आपले अभिप्राय सरकारला जरूर पाठवावेत, पण हे निश्चित की, सरकारने ठरवले तर आणि तरच कायदा अमलात येईल व त्याची अंमलबजावणी होईल याविषयी दुमत नसावे. शुल्क निश्चितीसाठी घटकावरील आक्षेप व उपाय खाजगी शाळेचे ठिकाण - ग्रामीण, निमशहरी व शहरी या प्रकरणात करावे. भांडवली गुंतवणूक - जसे जमिनीची किंमत, ती जमीन अन्य उपक्रमासाठी वापरली असता मिळणारे भाडे वगरे.. शिक्षण संस्था या धर्मादाय संस्था असतात, त्यांना नफेखोरीस कायदेशीर तसेच नतिक बंधन असते. याखेरीज ज्या शिक्षणसंस्थांना नफेखोरी करायची आहे, त्यांना त्या ठिकाणी शिक्षणसंस्थांना बंद करण्यास परवानगी द्यावी. शाळेची प्रतवारी - शैक्षणिकदृष्टय़ा गरजेच्या अशा उपलब्ध पायाभूत सुविधांनुसार वर्ग अ, ब व क असे वर्गीकरण करावे. त्यानुसार प्रत्येक विभागाचे (पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक) कमाल शुल्क ठरवावे. प्रशासन व परिरक्षणावरील खर्च - प्रत्येक विभागावर कमाल, खर्चाचे बंधन असायला हवे. ‘पीटीए’च्या माध्यमातून ‘नफेखोरीवर नियंत्रण’? या मसुदय़ात खासगी शाळा विदय़ार्थ्यांकडून आकारावयाचे शुल्क निश्चित करतील; परंतु नफेखोरी होताना आढळल्यास त्यावर पालक-शिक्षक संघाचे नियंत्रण असेल, असे आहे. ‘पालक-शिक्षक संघटनां’चे नफेखोरीवर नियंत्रण हा शासनाचा जावईशोध म्हणावा लागेल. शाळेचा वार्षकि ताळेबंद प्रशासनाकडे आणि नफेखोरी पालक-शिक्षक संघ कसा ठरवू शकतो? केवढा हा अजब न्याय? सरकारने सर्व शाळांना वार्षकि ताळेबंद स्वतच्या वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक करावे, त्याचबरोबर तो ताळेबंद प्रत्येक पालकांना देणे अनिवार्य असावे. काही शाळांमध्ये तर ‘पीटीए’च नाही, म्हणजे डॉक्टरशिवाय रोगाचे निदान! देण्याघेण्यातील टक्केवारीत मतभेदाची जाग असणाऱ्या शासनाने घातलेले आणखी गंमतशीर १५ टक्क्यांचे मतभेदाचे प्रमाण! विभागीय शुल्क नियमन समितीकडे तक्रार करण्यासाठी पालक-शिक्षक संघ किंवा शाळा व्यवस्थापन यांच्यामधील शुल्काच्या प्रमाणात १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक तफावत असणे आवश्यक असण्याची अट आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा मतभेद असू शकतात किंवा नसतात, त्यात टक्केवारीचे खूळ न समजण्या-पलीकडचे आहे. मुळातच शुल्क निश्चिती आणि नियंत्रण स्वत शिक्षण विभागाने करणे अभिप्रेत असताना ‘पालक-शिक्षक संघा’च्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचे प्रयोजन शंकास्पद वाटते. स्वहित लक्षात घेऊन शिक्षक-पालक खरच तक्रार करण्यास धजावतील का, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. शाळा व्यवस्थापन किंवा पालक-शिक्षक संघ याव्यतिरिक्त इतर कोणीही पालकास, सामाजिक संस्थेस तक्रारीस प्रतिबंध करणे ही उघडपणे लोकशाहीची विटंबना नव्हे काय? नियोजनानुसार अभ्यासक्रम पूर्ण होईल हे पाहणे व अभ्यासात कमकुवत विद्याथ्यार्ंसाठी योग्य त्या उपाययोजना सुचवणे, सहशालेय उपक्रमांना मान्यता, अभ्यासास पूरक कार्यक्रमाच्या नियोजनात शाळांना सहाय्य, यासारख्या अनेक जबाबदाऱ्या पालक-शिक्षक संघाकडे सोपवल्या आहेत. शुल्क नियंत्रणाच्या मसुदय़ात यांचा अंतर्भाव अनावश्यक वाटतो. शुल्क निश्चितीचे योग्य धोरण हवे शिक्षण हक्क कायदय़ान्वये देशातील ६ ते १४ या गटांतील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळणे न्यायहक्क आहे. मोफत सोडा; परंतु किमान सर्व सामान्यांना परवडेल अशा माफक शुल्कात शिक्षणाची अपेक्षा असणे हे तरी गर नसावे. नफेखोरी नियंत्रण मिळवायचे असेल तर किमान नफेखोरीची व्याख्या तरी स्पष्टपणे देणे अभिप्रेत होते. त्याकरता ‘शुल्कांतर्गत’ येणाऱ्या सर्व घटकांचा स्पष्ट उल्लेख असायला हवा. मसुदय़ात ‘खासगी शाळा, विदय़ार्थ्यांकडून आकारायचे शुल्क निश्चित करतील,’ असे म्हटले आहे. यामुळेच गोंधळ निर्माण झाला आहे. शुल्क खरे पाहता सरकारनेच ठरवणे गरजेचे आहे, अन्यथा हा कायदा हा इतर सर्व कायदय़ाप्रमाणे फक्त एक सोपस्कार ठरेल, हे निश्चित. राजकीय पक्षांची तटस्थता अनाकलनीय वस्तुत राष्ट्राला जसे शैक्षणिक धोरण असते, तसेच प्रत्येक राजकीय पक्षाचे शिक्षण धोरण असायला हवे. मुळातच शिक्षण हा राजकीयदृष्टय़ा दुर्लक्षित विषय, कुठलाही जाहीरनामा पाहिला की, ही गोष्ट सहज लक्षात येते. मसुदा प्रसिध्द झाल्यानंतर सकारात्मक वा नकारात्मक प्रतिक्रिया राजकीय पक्षाने दिल्याचे उदाहरण ऐकिवात नाही. ज्या गावाला जायचेच नाही त्या गावाचा रस्ता कशाला विचारायचा? त्यामागे शिक्षणसंस्था काढण्यासाठी शिक्षण असण्याचे बंधन नाही तर हितसंबंधातील पायावर धोंडा कशाला पाडावयाचा हाही दूरदृष्टिकोन असू शकतो. शालेय शुल्कातील नफेखोरीला आळा घालायचा असल्यास सर्व प्रथम नफेखोरीची व्याख्या करणे व नफेखोरीस पूरक कारणांचा साकल्याने विचार व्हायला हवा. ‘कमाल शुल्काचे बंधन’ हा शुल्क नियंत्रणावरील जालीम तोडगा दृष्टिक्षेपात असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे म्हणजे कागदी घोडे नाचवत कायदय़ाच्या आधारे पालकांना नाचवण्याचे कोलीत संस्थाचालकांच्या हातात देणे होय.शुल्क नियंत्रणासाठीचे उपाय कळतात व वळत नाही की कळूनही वळायचे नाही हे खरे! दृष्टिक्षेपातील उपाय ०शाळांचे मूल्यमापन करून त्यांना ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ असा दर्जा दय़ावा. प्रत्येक शाळेला तिच्या दर्जाप्रमाणे ‘कमाल शुल्क’ आकारणीचे बंधन असावे. कोणत्याही परिस्थितीत कमाल मर्यादेचे उल्लंघन अजामीनपात्र गुन्हा ठरवावा. ०कॅपिटेशन फी व डोनेशन यांवर खरेच नियंत्रण ठेवायचे असेल तर संपूर्ण राज्यातील शाळांतील इयत्ता पहिलीचे प्रवेश शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी केंद्रीय पद्धतीने किंवा लॉटरी पध्दतीने करावेत. ०शाळेचे सर्व व्यवहार चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इसीएस व्दारे करणे सर्व शाळांना बंधनकारक असावे. ०शाळेला मान्यता / एनओसी देताना संस्थाचालकांना शाळा या धर्मादाय संस्था असून ते एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. शाळा चालवणे हा उदय़ोगधंदा वा व्यवसाय नाही हे निक्षून सांगण्याची वेळ आली आहे. ०‘सर्वच शाळा या गुणवत्तापूर्ण-दर्जेदार आहेत’ या सार्वत्रिक खासगी गरसमजावर विसंबून न राहता शुल्क ठरवण्याबरोबरच त्या शाळांच्या दज्र्याची मूल्यमापन करणारी यंत्रणा निर्माण करावी. आकारले जाणारे शुल्क व दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा यात विसंगती नसेल, याची काळजी घ्यावी. ०सरकारी शाळा व खाजगी शाळा यांमध्ये योग्य स्पर्धा निर्माण झाल्यास नफेखोरीवर आपसूकच नियंत्रण येईल. अर्थात याकरिता खूप ‘होमवर्क’ करण्याची मानसिक तयारी शासनाकडून अभिप्रेत आहे. ०आवश्यक पायाभूत सुविधांची व्याख्या स्पष्ट असावी. ज्ञानार्जनाचे काम करण्याकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा शासनाने स्पष्ट कराव्यात व त्यावर आधारित शुल्क निर्धारण असावे. अतिरिक्त सुविधा ‘वैकल्पिक’ असाव्यात. सरसकट उपलब्ध सुविधा पालकांवर लादणे अन्यायकारक ठरेल. ०शाळेचा एकूण खर्च भागिले एकूण विद्यार्थी + ठराविक टक्के, विकास शुल्क निश्चित करण्याचे बंधन शाळांना ‘एनओसी’ देतानाच घालावे. |
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा