सोमवार, १६ जुलै, २०१२

इंग्रजी माध्यमाचे अंधानुकरण नको’

                          इंग्रजी माध्यमाचे अंधानुकरण नको’
सुधीर दाणी , बुधवार, ३० डिसेंबर २००९
sudhirdani@yahoo.co.in This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
संपर्क-९८६९२२६२७२
  
     शाळेची चकचकीत इमारत, महागडा गणवेश आदी वरवर दिसणाऱ्या भुलभुलय्याला न भुलता इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या शाळा यांची तुलनाच करावयाची झाल्यास तेथे दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक दर्जाची, व्यावहारिक जगात, स्पर्धेत कुठल्या माध्यमाची मुले जास्त प्रमाणात यशस्वी होतात ते बघण्याची! महाग ते उत्कृष्ट ही विचारधारा निश्चितच इथे उपयोगाची नाही..
विद्येच्या माहेरघरी बालवाडीसाठी लागली लाखाची बोलीही लोकसत्ताच्या पहिल्या पानावरील (२ डिसेंबर २००९) बातमी वाचली. कुठे खट्ट झाले की त्याची ब्रेकिंग न्यूज करणारे व त्यावर तासन्तास चर्चेचे गुऱ्हाळ लावणारी प्रसारमाध्यमे (सन्माननीय अपवाद वगळता) या व तत्सम आर्थिक पिळवणुकीबाबत मात्र मूग गिळून बसताना दिसतात. लोकसत्तामात्र केजी टू पीजीच्या माध्यमातून शिक्षणविषयक अनेक विषयांना वाचा फोडून न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. शुल्कवाढीचा प्रश्न असो की मराठी शाळांबाबत अनास्थेचा प्रश्न असोलोकसत्ताची भूमिका नेहमीच अग्रेसर व आग्रही राहिली आहे आणि म्हणूनच स्वत: पंतप्रधानांनीही शिक्षक दिनानिमित्त दिलेल्या मुलाखतीत केजी टू पीजीचा खास उल्लेख करून गौरव केला, शाबासकीची थाप दिली. लोकसत्ता करीअर काऊन्सेलरचाही अनेक शैक्षणिक समस्यांना वाचा फोडण्यात सिंहाचा वाटा आहे. करीअरच्या अनेक संधींबद्दल केलेले मार्गदर्शनही अमूल्य असते.

    शैक्षणिक वर्षांच्या आगमनाबरोबर पालकांची लगबग सुरू होते. पाल्यांची चिमुकली पावले प्रथमच शाळेकडे पडणार असतात. काळानुसार एकूणच शिक्षण प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल होत आहे. एकेकाळी सहजसुलभ असणारी ही प्रक्रिया आता खूपच किचकट, राक्षसी स्वरूप धारण करत आहे. पाल्याला शाळेत प्रवेश देणे पालकांसाठी अग्निदिव्य ठरत आहे. शुल्क समस्या अग्रस्थानावर असली तरी अनेक प्रश्न आवासून पुढे ठाकलेले दिसतात. यामध्ये शाळेची सुयोग्य (?) निवडीबरोबरच सर्वात जास्त सतावणारी समस्या म्हणजे माध्यमाची निवड व त्याची उपलब्धता.

शिक्षण हे मानवाच्या जीवनातील एक अमूल्य संस्कार. मानवाला घडविणारे, अर्थार्जन मिळवून देणारे एक साधन. ते प्राप्त करण्यासाठी योग्य मार्गाची (माध्यमाची) निवड करणे आवश्यक असते. स्वप्नपूर्तीसाठी, ध्येयप्राप्तीसाठी सर्वार्थाने प्रयत्न करून पालकांनी भविष्याचा विचार करायलाच हवा फक्त तो डोळसपणे करावा एवढेच! जर तुमचे उद्दिष्टपूर्तीसाठी घेतलेल्या धावेचे पहिलेच पाऊल चुकले तर? तशीच काहीशी अवस्था मध्यमवर्गीयांची झाली आहे.
         सद्यस्थितीत मराठी, इंग्रजी आणि सेमी इंग्रजी हे विविध माध्यम उपलब्ध होत आहेत. प्रत्येकाचे फायदे- तोटे वेगवेगळे. यापैकी कुठल्याही माध्यमाची निवड करताना सर्वागीण विचार करणे अपेक्षित परंतु सारासार विचार न करता सर्रास इंग्रजी माध्यमाची निवड करण्याकडे पालकांचा कल वाढतो आहे. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होताना दिसत आहेत. मुंबई- पुण्यापुरते मर्यादित असलेले हे लोण आता ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचलेले दिसते. शिक्षण व्यवस्थेतील होणारा हा बदल, त्याचे सामाजिक परिणाम व त्याची कारणमीमांसा यावर विचारमंथन घडून येणे काळाची गरज वाटते.
                ‘
इंग्रजी माध्यमाचे अंधानुकरणही परिस्थिती निर्माण होण्यामागे अनेक कारणे, समज- गैरसमज दिसतात. मराठी माध्यमाच्या बाबतीत आपणच आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.
मराठी शाळांकडे वर्षांनुवर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्था (जि. प./ नगरपालिका/ म.न.पा.) व राज्य शासन यांचे दुर्लक्ष होत आहे. अनुदान (?) दिले की कार्य संपले अशी शासनाची धारणा दिसते. सरकारी अनुदानित शाळांच्या गुणवत्तेसंबंधी प्रश्नचिह्न् निर्माण झाले आहे. (अर्थातच सर्व खासगी विनाअनुदानित शाळा सरसकट गुणवत्तापूर्ण आहेत हा निष्कर्ष काढणे अर्धसत्य ठरेल.)
मराठी शाळांबाबत सरकारी अनास्था ही विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची दुकानदारीवाढण्यास कारणीभूत आहे. दुकानदारी, व्यवसाय म्हटला की नफेखोरी ओघानेच आली. मागील वर्षांत सुमारे ३००० इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देताना शासनाने एकाही मराठी शाळेला परवानगी न देण्याचे औदार्य दाखविले आहे. राज्य शासनाची अनुदान देण्यास असमर्थतता हे वरवरचे कारण दिसत असले तरी पाणी वेगळ्याच दिशेने मुरत असले पाहिजे. मराठीविषयी गळा काढणाऱ्यांचे दुर्लक्ष म्हणजे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष तर नव्हे ना!
         एकीकडे शून्य ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा तर दुसरीकडे बालवाडीकरिता लाखाची बोली लावणाऱ्या शाळांचा बाजारुपणा. किती हा विरोधाभास! आर्थिक स्थिती सक्षम नाही म्हणून नवीन मराठी शाळांना परवानगी नाही तर दुसरीकडे आदिवासी शाळांची सद्स्थिती सर्वज्ञात असताना आता आदिवासी मुलांना इंग्रजीतून शिक्षण देण्यासाठी इंग्रजी शाळांना मान्यता. (सर्वसाधारणपणे प्यालेला माणूस इंग्रजीतून बोलतो या धर्तीवर इंग्रजी शाळेस पूरक वातावरणाकरिता आदिवासी विभागात मोहाच्या फुलापासून दारू तयार करण्याची योजना (?))
इंग्रजी माध्यमाकडे ओढा वाढण्याचे दुसरे कारण म्हणजे इंग्रजी ही प्रमुख भाषा आहे व भविष्यात आपल्या पाल्याचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर इंग्रजी माध्यमाशिवाय पर्याय नाही, हा गैरसमज. आपल्या मुला/मुलीचे गुणपत्रक हीच त्याची खरी ओळख या गांधारी प्रेमापायी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक कुवत नसतानाही इंग्रजी माध्यमातूनच शिकविण्याचा अट्टाहास, अमुक एका शाळेतच प्रवेश घेण्याविषयीची प्रतिष्ठा, भीष्मप्रतिज्ञा. माहिती तंत्रज्ञान, संगणकाच्या युगात इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे, याविषयी किंचितही दुमत नाही, परंतु त्यासाठी सर्वच शिक्षण इंग्रजीतूनच असायला हवे का? इंग्रजीचे ज्ञान असणे आवश्यक की इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणे आवश्यक यामध्ये प्राधान्य कुणाला द्यावयाचे यामध्येच मुळात गफलत झालेली दिसते.
        मातृभाषेतून शिकणे ही नैसर्गिक गोष्ट आहे."TO LEARN ENGLISH IS A DIFFERENT THING AND TO LEARN IN ENGLISH IS A DIFFERENT THING हे वेळोवेळी अनेक विचारवंत, तत्त्वज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांनी सांगितले आहे. पण ध्यानात कोण घेतो.
मातृभाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषेतून शिकताना सृजनशीलता, कल्पकता व विचार करण्याचे सामथ्र्य यास अडथळा निर्माण होतो. मातृभाषेतील शिक्षण हे हृदयापर्यंत भिडणारे असते तर अन्य भाषेतील शिक्षण हे फक्त मेंदूपर्यंतच मर्यादित राहते. आपली विचारप्रक्रिया ही मातृभाषेतून चालू असते म्हणून स्वप्नही आपल्याला मातृभाषेतच पडतात ना!
या गोष्टीचा सारासार विचार न करता सर्वच शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून द्यावयाचे हा अतिशय टोकाचा मार्ग निवडण्याचे अंधानुकरण होताना दिसत आहे. या म्हणण्यामागे इंग्रजी या भाषेचे तुष्टीकरण करावयाचे नसून योग्य माध्यमाची निवड न केल्यामुळे व्यावहारिक सामाजिक पातळीवर होणाऱ्या दुष्परिणामाची कारणमीमांसा करणे अपेक्षित आहे.
       भाषा हे विचारांची, माहितीची व ज्ञानाची अदानप्रदान करण्यासाठी आवश्यक असलेले एकमेव माध्यम होय, मग ती भाषा मराठी, इंग्रजी अथवा अन्य कोणतीही असो परंतु इंग्रजीबाबत समाजामध्ये अशी चुकीची धारणा झालेली दिसते ती म्हणजे इंग्रजीचे ज्ञान असणारी व्यक्ती म्हणजे सर्वात हुशार व्यक्ती,’ अशी विचारधारा असणाऱ्यांना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, इंग्लंडमध्ये सर्वच नागरिकांना इंग्रजी येते म्हणजे संपूर्ण इंग्लंड हुशार का? नाही ना?
         अशी विचारधारा असणाऱ्यांमागे आपण भोगलेली गुलामगिरी हे एक कारण असू शकते. समाजातील एक गट तर या विचारधारेचा आहे की इंग्रजी माध्यमाची फीजास्त असल्यामुळे ज्यांना परवडणार नाही असेच लोक मराठी माध्यमाची निवड करतात. ग्रामीण व निमशहरी भागात याचा प्रभाव जास्त जाणवतो. म्हणून तथाकथित प्रतिष्ठेपायी पालक आपल्या पाल्यासाठी आपली आर्थिक कुवत व कौटुंबिक/सामाजिक वातावरण पूरक नसताना इंग्रजी माध्यमाची निवड करतो.
            कुठलीही भाषा ही माणूस फक्त शाळेतच शिकतो असे नाही तर समाजात, कुटुंबात वावरताना होणाऱ्या संभाषणातून शब्दसंपत्ती वाढवत असतो. अजूनपर्यंत तरी बहुतांश मध्यमवर्गी़, कुटुंबात मराठी, हिंदीचा वापर केला जातो. इंग्रजी फक्त शाळेच्या चार भिंतींतच राहते. त्यामुळे शब्दसंपत्ती तोकडी पडते व पर्यायाने विषयाचे आकलन कठीण होते. खूपशा शाळेत इंग्रजीसह इतर विषयही मराठी, हिंदीत भाषांतर करून शिकविले जातात. ज्या विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता सरासरी असते अशा मुलांना सर्वसाधारण विषयही मातृभाषेत नसल्याकारणाने कठीण वाटू लागतो. परिणामी अभ्यासाची गोडी कमी होते. विषयाकडे दुर्लक्ष होते, गुणवत्ता घसरते, आपल्याकडे सारी शिक्षणपद्धती टक्केवारीवर आधारलेली असल्यामुळे संबंधित विद्यार्थी अनेक संधींना मुकतो. इंग्रजी माध्यमातील मुलांनाही मराठी भाषेचे आकलन जड जाते. परंतु यासंबंधी त्याच्या मनात कुठलीही खंत नसते. मग आपणच हा न्यूनगंड का बाळगतो?
इंग्रजी माध्यमाचे समर्थन करताना आजचे युग माहिती तंत्रज्ञान संगणकाचे आहे, त्यामुळे इंग्रजी येणे अनिवार्य आहे हा युक्तिवाद गृहीत धरला तरी त्यासाठी संपूर्ण शिक्षणच इंग्रजी माध्यमातून घ्यावयाचे असा अट्टहास का? सध्या समाजातील अनेक यशस्वी डॉक्टर, वकील, इंजिनीयर, शास्त्रज्ञ हे सर्व इंग्रजी माध्यमाची देन आहे का? याचा साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे या चित्रावरून इंगड्रजी माध्यमातून शिक्षणहा मध्यमवर्गीयांचा अट्टहास योग्य की अयोग्य याचे समर्पक उत्तर मिळू शकेल.
       संपूर्ण मराठी माध्यमातून इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी विषय सक्तीचा आहे, त्यामुळे व्यावहारिक पातळीवर आवश्यक असलेले इंग्रजीचे ज्ञान प्राप्त होऊ शकते असे असताना सर्व विषय उदाहरणार्थ, इतिहास, भूगोल व तत्सम विषय इंग्रजीतून शिकावयाचे ओझे पाल्यावर टाकणे कितपत योग्य आहे?
प्राप्त परिस्थितीत या संदर्भात व्यावहारिक तोडगा म्हणजे सेमी इंग्रजीमाध्यम होय. यामध्ये विज्ञान व गणित हे विषय इंग्रजीतून शिकविले जातात व इतर विषय मातृभाषेतून शिकविले जातात. १०+२+३ या शैक्षणिक आराखडय़ानुसार इयत्ता दहावीनंतर वरील दोन्ही विषय इंग्रजीतूनच असतात व त्याची पायाभरणी इयत्ता पाचवी/आठवीला सेमी इंग्रजी पर्याय निवडल्यास होऊ शकते. आणि इतर विषय मातृभाषेतून शिकल्यामुळे त्या विषयाचे आकलन सहज सुलभ होते.
       इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा व मराठी माध्यमांच्या शाळा यामध्ये तसा मूलभूत फरक काय आहे तर फक्त बाह्य़ अंगाचा उदाहरणार्थ शाळेची चकचकीत इमारत, त्यांचा महागडा गणवेश इ.इ. वास्तविक या वरवर दिसणाऱ्या भुलभुलय्याला न भुलता तुलनाच करावयाची झाल्यास तेथे दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक दर्जाची, व्यावहारिक जगात, स्पर्धेत कुठल्या माध्यमाची मुले जास्त प्रमाणात यशस्वी होतात ते बघण्याची! महाग ते उत्कृष्ट ही विचारधारा इथे उपयोगाची नाही, हे विविध स्पर्धापरीक्षांमधील निकाल पाहिल्यास दृष्टिक्षेपास येईल.
           आपले कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वातावरण काय याचा विचार न करता मराठी ते इंग्रजी असा प्रवास झाला यामुळे मराठी शाळा ओस पडू लागल्या. समाजाची ही अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे मागणी तसा पुरवठा या न्यायानुसार विनाअनुदानित शाळांचे पेव फुटले. सुरुवातीला हा बदल नावीन्यपूर्ण असल्यामुळे हवाहवासा वाटला, पण नंतरच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. शासनाचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नसल्याच्या संधीचा फायदा घेऊन शिक्षणसंस्था चालकांनी शुल्कात भरपूर वाढ केली. विविध कारणांचा संदर्भ देत जसे इमारतनिधी, प्रयोगशाळा निधी इ.इ.च्या नावाने अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळणे सुरू केले. जागतिक मंदीमुळे अनेक मध्यमवर्गीयांना आपल्या नोकरीस मुकावे लागल्यामुळे इंग्रजी शाळा नाकापेक्षा मोती जड यासम वाटू लागल्यामुळे मध्यमवर्गीयांची परिस्थिती न घरका ना घाटका अशी झाली. शासनाने शुल्कनिर्धारण समिती स्थापन केल्यानंतर काहीसा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती, पण शेवटी ते मृगजळच ठरले. त्यामुळे सर्व काही आलबेल होईल या भ्रमात न राहता पालकांनी विचारपूर्वक व डोळसपणे माध्यमाची निवड करावी ही अपेक्षा की जेणेकरून दोघांनाही शिक्षण हे ओझे वाटणार नाही.
         अर्थातच, भविष्यात फक्त मराठीचा उदो-उदो करत बसण्यापेक्षा जपान, चीन यासारख्या विकसनशील देशाप्रमाणे तंत्रज्ञान शिकविण्यासाठी व शिकण्यासाठी त्याबाबतची क्रमिक पुस्तके मातृभाषेत किंवा राष्ट्रभाषेत (येथे स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षांनंतरही राष्ट्रभाषा कुठली यावर खल चालला आहे) निघणे गरजेचे आहे. व त्याबाबत आपण व प्रामुख्याने  ‘मराठी भाषाखूपच मागे आहे. त्यामुळे दूरदृष्टी बाळगत अशी पुस्तके आपल्या भाषेत तयार करण्याबाबत अधिक जागरूक राहणे गरजेचे आहे.

  

1 टिप्पणी:

  1. अतिशय सुंदर माहिती , आणि महत्वाचं म्हणजे माझा संभ्रम दुर झाला . धन्यवाद

    उत्तर द्याहटवा