अनिर्बंध शुल्क वाढीपासून पालकांना न्याय देण्यासाठी सरकारने खाजगी हॉस्पिटल दर निश्चितीच्या धर्तीवर " शालेय शुल्क निश्चिती" करायलाच हवी ...
सध्या राज्यात विविध ठिकाणी पालक व शाळा यांच्यामध्ये शालेय शुल्कावरून वाद सुरु आहेत . एकीकडे टाळेबंदीमुळे आर्थिक उत्पानांवर आलेले निर्बंध तर दुसरीकडे शाळांची मनमानी शुल्कवाढ यामध्ये पालकांचे सॅंडवीच होते आहे . या पार्श्वभूमीवर पालकांच्या वतीने सरकारकडे लाखो पालकांची अनियंत्रित शालेय शुल्क वाढीमुळे होणारी ससेहोलपट व त्यावरील सर्वोत्तम उपाय मांडण्यासाठी हा लेखप्रपंच .
"प्रिय व्यक्तीच्या नकारात होकार असतो " असे म्हटले जाते याच धर्तीवर "सरकारच्या होकारात नकार असतो " असे म्हणणे संयुक्तिक ठरावे असे उदाहरण म्हणजे सरकारचा "शुल्क नियंत्रण कायदा.
"प्रिय व्यक्तीच्या नकारात होकार असतो " असे म्हटले जाते याच धर्तीवर "सरकारच्या होकारात नकार असतो " असे म्हणणे संयुक्तिक ठरावे असे उदाहरण म्हणजे सरकारचा "शुल्क नियंत्रण कायदा.
विद्यार्थी पालक व सामाजिक संस्थांनी वेळोवेळी शाळांच्या मनमानी शुल्क वाढ विरोधात आवाज उठवल्यानंतर सरकारने 'शुक्क नियंत्रण कायदा' केला . हा कायदा येऊन काही वर्षे उलटली असली तरी शाळांच्या शुल्क वाढीला कुठलाच पायबंद बसला नाही कारण हा कायदा निर्माण करताना व त्याच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारने 'जाणीवपूर्वक' अनेक पळवाटा ठेवल्या कारण असा कायदा करण्याची सरकारची प्रामाणिक इच्छाच पूर्वीही नव्हती व आजही नाही .
जिथे एखादा पालक सुद्धा आपल्या पाल्याला त्रास होईल म्हणून शाळेविरुद्ध तक्रार करण्यास धजावत नाही तिथे किमान २५ टक्के पालकांनी एकत्रित येत तक्रार करण्याची कायद्यातील अट शुल्क नियंत्राबाबतीतील सरकारचे बोटचेपे धोरण स्पष्ट करते . अर्थातच याचे प्रमुख कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी ,अधिकाऱ्यांचा बहुतांश खाजगी शाळांत प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष सहभाग आहे ." मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर " अशा थाटात सरकार व खाजगी शैक्षणिक संस्थांचे संस्थाचालक यांच्यामध्ये 'शुल्क नियंत्रणाबाबत ' नाटक सुरु आहे .
नुकतेच मा . उच्च न्यायालयाने खाजगी विनाअनुदानीत शाळांना " शुल्क रचनेचा तपशील " देण्याचे आदेश दिलेले आहेत . हि सकारात्मक बाब असली तरी एकुणातच शाळा व्यवस्थापन व सरकारची शुल्क नियंत्रणाबाबतची मानसिकता लक्षात घेता प्रत्यक्ष यातून फारसे हाती लागेल असे वाटत नाही कारण कागदी घोडे नाचवत शाळा मॅनेजमेंट आपल्या शुल्काचे समर्थन करतील व सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब करेल . म्हणजेच पालकांच्या नशिबी शाळा सांगेल तेवढे शुल्क भरणे याशिवाय अन्य पर्यायच उरणार नाही .
शुल्क नियंत्राबाबतची दिशाभूल थांबवा:
थेट ‘ नकार देणे' ही कला असली तरी त्यापेक्षा 'होकार' देऊन देखील काहीच न करणे ही कला जास्त कुशलतेची असते व त्यात आपण निपून आहोत हेच शाळा व्यवस्थापन -सरकार युतीने शालेय शुल्क निश्चितीच्या बाबत करून दाखवलेले आहे . या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पालकांना अनियंत्रित शुल्क वाढीपासून दिलासा देण्याचा एकमेव पर्याय दृष्टितक्षेपात दिसतो आणि तो म्हणजे केजी पासून पीजी पर्यंतच्या सर्व स्तरासाठी " शुल्क निश्चिती " करणे . न्यायालयाने तशा प्रकारचे आदेश दिले तरच पालकांना न्याय मिळेल अन्यथा आणखी एक सोपस्कार यापलीकडे फारसा फायदा संभवत नाही .महाराष्ट्रातील लाखो पालकांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर " शालेय शुल्क नियंत्रणा " ऐवजी "शालेय शुल्क निश्चिती" हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरतो.
आजवरची शुल्क नियंत्रणाबाबत सरकारची वाटचाल पाहता हे अगदी स्पष्ट पणे दिसते की सरकारला प्रामाणिकपणे पालकांना न्याय द्यायचाच नाही. सरकारची प्रामाणिक इच्छा असती तर ज्या प्रमाने सरकारे खाजगी हॉस्पिटल्स साठी दर निश्चिती केली तशीच दर निश्चिती थेटपणे सरकारने खाजगी शाळांच्या शुल्काबाबत केली असती . पण सरकारने असे धाडस मात्र कधीच दाखवलेले नाही .
शैक्षणिक संस्था बाबत सरकारच्या बोटचेप्या धोरणामागचे इंगित काय ?
सरकारने पालकांच्या पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्यावे . ज्या खाजगी हॉस्पिटलला एक रुपयाचीही सरकारी आर्थिक मदत केली जात नाही ,त्या खाजगी हॉस्पिटलची दर निश्चिती सरकार करू शकते परंतु शैक्षणिक संस्थांना लाख मोलाचे भूखंड नाममात्र दरात देण्यासह विविध प्रकारची प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष आर्थिक मदत केली जाते त्या शाळांची शुल्क निश्चिती सरकार वर्षानुवर्षे का करू शकत नाही हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे?
कमाल शुल्क निश्चित करा :
सरकार व शिक्षण विभागातील अधिकारी हे आपल्या हातातील बाहुले आहेत व त्यांना नाचवण्याची कळसूत्री आपल्या हातात आहे या अविर्भावात खाजगी संस्था या सरकारला शुल्क नियंत्रणाबाबत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच नाही असे सातत्याने सांगत आहेत .हा संस्थाचालकांचा दावा रास्त असेल तर खाजगी हॉस्पिटल्स ची दर निश्चिती बेकायदा ठरते . यासाठी न्यायालयाने सरकारला दंड करावा . रुग्णहितासाठी खाजगी हॉस्पिटल्सची दर निश्चिती कायदेशीर वाटत असेल तर न्यायालयाने याच धर्तीवर शाळांची शुल्कनिश्चिती करण्याचे आदेश द्यावेत .
शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक मूलभूत गोष्टी जसे वर्ग , बेंच , फळा /प्रोजेक्टर , प्रयोगशाळा , शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मचारी ,सुरक्षा व्यवस्था , बस व्यवस्था ,ग्रंथालय हे लक्षात घेत त्या त्या वर्गासाठीचे "कमाल शुल्क " निश्चित करावेत . स्विमिंग पूल सारख्या सुविधा ऐच्छिक असाव्यात . त्याच बरोबर ठरवलेले शुल्क 'मासिक ' पद्धतीने भरण्याची सुविधा देणे देखील अनिवार्य करावे . कमाल शुल्क ठरवताना "एकूण आवश्यक खर्च अधिक १० % डेव्हलपमेंट फंड भागिले एकूण विद्यार्थी " या सूत्राचा अवलंब करावा . शालेय खर्चाचा तपशील पालकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे कायद्याने बंधनकारक असावे . शैक्षणिक संस्थात आर्थिक पारदर्शकता येण्यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांना आपला आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकण्याची सक्ती असायलाच हवी .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , संपर्क : ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
जिथे एखादा पालक सुद्धा आपल्या पाल्याला त्रास होईल म्हणून शाळेविरुद्ध तक्रार करण्यास धजावत नाही तिथे किमान २५ टक्के पालकांनी एकत्रित येत तक्रार करण्याची कायद्यातील अट शुल्क नियंत्राबाबतीतील सरकारचे बोटचेपे धोरण स्पष्ट करते . अर्थातच याचे प्रमुख कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी ,अधिकाऱ्यांचा बहुतांश खाजगी शाळांत प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष सहभाग आहे ." मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर " अशा थाटात सरकार व खाजगी शैक्षणिक संस्थांचे संस्थाचालक यांच्यामध्ये 'शुल्क नियंत्रणाबाबत ' नाटक सुरु आहे .
शुल्क नियंत्राबाबतची दिशाभूल थांबवा:
थेट ‘ नकार देणे' ही कला असली तरी त्यापेक्षा 'होकार' देऊन देखील काहीच न करणे ही कला जास्त कुशलतेची असते व त्यात आपण निपून आहोत हेच शाळा व्यवस्थापन -सरकार युतीने शालेय शुल्क निश्चितीच्या बाबत करून दाखवलेले आहे . या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पालकांना अनियंत्रित शुल्क वाढीपासून दिलासा देण्याचा एकमेव पर्याय दृष्टितक्षेपात दिसतो आणि तो म्हणजे केजी पासून पीजी पर्यंतच्या सर्व स्तरासाठी " शुल्क निश्चिती " करणे . न्यायालयाने तशा प्रकारचे आदेश दिले तरच पालकांना न्याय मिळेल अन्यथा आणखी एक सोपस्कार यापलीकडे फारसा फायदा संभवत नाही .महाराष्ट्रातील लाखो पालकांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर " शालेय शुल्क नियंत्रणा " ऐवजी "शालेय शुल्क निश्चिती" हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरतो.
आजवरची शुल्क नियंत्रणाबाबत सरकारची वाटचाल पाहता हे अगदी स्पष्ट पणे दिसते की सरकारला प्रामाणिकपणे पालकांना न्याय द्यायचाच नाही. सरकारची प्रामाणिक इच्छा असती तर ज्या प्रमाने सरकारे खाजगी हॉस्पिटल्स साठी दर निश्चिती केली तशीच दर निश्चिती थेटपणे सरकारने खाजगी शाळांच्या शुल्काबाबत केली असती . पण सरकारने असे धाडस मात्र कधीच दाखवलेले नाही .
शैक्षणिक संस्था बाबत सरकारच्या बोटचेप्या धोरणामागचे इंगित काय ?
सरकारने पालकांच्या पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्यावे . ज्या खाजगी हॉस्पिटलला एक रुपयाचीही सरकारी आर्थिक मदत केली जात नाही ,त्या खाजगी हॉस्पिटलची दर निश्चिती सरकार करू शकते परंतु शैक्षणिक संस्थांना लाख मोलाचे भूखंड नाममात्र दरात देण्यासह विविध प्रकारची प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष आर्थिक मदत केली जाते त्या शाळांची शुल्क निश्चिती सरकार वर्षानुवर्षे का करू शकत नाही हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे?
कमाल शुल्क निश्चित करा :
सरकार व शिक्षण विभागातील अधिकारी हे आपल्या हातातील बाहुले आहेत व त्यांना नाचवण्याची कळसूत्री आपल्या हातात आहे या अविर्भावात खाजगी संस्था या सरकारला शुल्क नियंत्रणाबाबत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच नाही असे सातत्याने सांगत आहेत .हा संस्थाचालकांचा दावा रास्त असेल तर खाजगी हॉस्पिटल्स ची दर निश्चिती बेकायदा ठरते . यासाठी न्यायालयाने सरकारला दंड करावा . रुग्णहितासाठी खाजगी हॉस्पिटल्सची दर निश्चिती कायदेशीर वाटत असेल तर न्यायालयाने याच धर्तीवर शाळांची शुल्कनिश्चिती करण्याचे आदेश द्यावेत .
शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक मूलभूत गोष्टी जसे वर्ग , बेंच , फळा /प्रोजेक्टर , प्रयोगशाळा , शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मचारी ,सुरक्षा व्यवस्था , बस व्यवस्था ,ग्रंथालय हे लक्षात घेत त्या त्या वर्गासाठीचे "कमाल शुल्क " निश्चित करावेत . स्विमिंग पूल सारख्या सुविधा ऐच्छिक असाव्यात . त्याच बरोबर ठरवलेले शुल्क 'मासिक ' पद्धतीने भरण्याची सुविधा देणे देखील अनिवार्य करावे . कमाल शुल्क ठरवताना "एकूण आवश्यक खर्च अधिक १० % डेव्हलपमेंट फंड भागिले एकूण विद्यार्थी " या सूत्राचा अवलंब करावा . शालेय खर्चाचा तपशील पालकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे कायद्याने बंधनकारक असावे . शैक्षणिक संस्थात आर्थिक पारदर्शकता येण्यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांना आपला आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकण्याची सक्ती असायलाच हवी .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , संपर्क : ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा