गुरुवार, २९ ऑक्टोबर, २०२६

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांना खुले पत्र!

  




🪳 कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांना खुले पत्र!

प्रति,

अभिजित दिपके,

संस्थापक, कॉकरोच जनता पार्टी.

मित्रा अभिजित,

सर्वप्रथम तुझे खास अभिनंदन!

तू म्हणाला होतास, “व्यक्तीला व्यवस्थेपेक्षा मोठे करण्याच्या ज्या चुका केलेल्या आहेत, त्या माझ्या बाबतीत करू नका.” म्हणूनच हे खुले पत्र लिहिताना तुझा उल्लेख ‘सन्माननीय’ किंवा ‘साहेब’ असा न करता ‘मित्रा’ असा केला आहे.

“उच्च शिक्षण घ्यायचे, अमेरिकेसारख्या देशात स्थिरस्थावर व्हायचे आणि स्वतःचे भविष्य उज्ज्वल करायचे”, ही वर्षानुवर्षांची तरुणांची रुळलेली वाट. मात्र ही वाट नाकारून, उच्च शिक्षणानंतरही परदेशात नोकरी न करता भारतात परत येऊन व्यवस्था परिवर्तनाचा खडतर मार्ग स्वीकारल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन!

शिक्षण आणि आरोग्य हे प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाशी निगडित मूलभूत विषय आहेत. देशाने अनेक क्षेत्रांत प्रगती केली असली तरी शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीत आजवरच्या सरकारांच्या प्रगतीपुस्तकात समाधानकारक गुण मिळाले आहेत, असे म्हणणे कठीण आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शिक्षण हा विषय अनेकदा दुय्यम ठरतो.

म्हणूनच कॉकरोच जनता पार्टीने सुरू केलेल्या “School Theek Karo” अभियानासाठी तुझे आणि संपूर्ण टीमचे मनःपूर्वक अभिनंदन. आजवर दुर्लक्षित राहिलेला विषय तुम्ही ऐरणीवर आणला आहे.

या अभियानाला अधिक कायदेशीर, प्रभावी आणि व्यापक बनविणारा एक मार्ग तुझ्यासमोर मांडण्यासाठी हे पत्र.

आज तू स्वतः आणि अनेक कार्यकर्ते शाळांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर आणत आहात. हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र अनेक ठिकाणी त्याला विरोध होत असल्याचे दिसते. बीड जिल्ह्यात शाळांमध्ये फोटो व व्हिडिओ काढण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश, कार्यकर्त्यांवर गुन्हे आणि काही ठिकाणी मारहाणीचे प्रकारही समोर आले आहेत.

अशा परिस्थितीत शाळा तपासण्यासाठी संघर्ष करण्याऐवजी सरकारच्या स्वतःच्या कागदपत्रांचीच तपासणी का करू नये?

📊 “यु-डायस” (UDISE+) प्रणालीचा परिपूर्ण वापर:

भारत सरकारच्या UDISE+ (Unified District Information System for Education) प्रणालीमध्ये प्रत्येक शाळेबाबत वर्गखोल्या, शौचालये, पिण्याचे पाणी, वीज, खेळाचे मैदान, ग्रंथालय, फर्निचर, हात धुण्याची सुविधा, डिजिटल साधने, संगणक, शैक्षणिक साहित्य आदींची विस्तृत माहिती उपलब्ध असते.

प्रत्येक कार्यकर्ता, पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्याने आपल्या गावातील किंवा परिसरातील शाळेची UDISE+वरील माहिती डाउनलोड करून घ्यावी.

  • माहिती मिळवण्याची सोपी प्रक्रिया:

    1. [https://udiseplus.gov.in](https://udiseplus.gov.in) या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

    2. मुख्यपृष्ठावर 'Know Your School' किंवा 'School Directory' या पर्यायावर क्लिक करावे.

    3. शाळेचा ११ अंकी यु-डायस कोड प्रविष्ट करून थेट माहिती मिळवता येते; किंवा राज्य 'महाराष्ट्र', संबंधित जिल्हा, तालुका आणि शाळेचे नाव निवडून माहिती प्राप्त करता येते.

    4. शोध निकाल समोर आल्यावर स्क्रीनवर दिसणाऱ्या शाळेच्या नावावर किंवा 'View Details' पर्यायावर क्लिक करताच शाळेची विद्यार्थी संख्या, उपलब्ध शिक्षक, भौतिक सुविधा आणि इतर तपशील असलेली संपूर्ण माहिती उघडते.

    5. सर्वात शेवटी, पृष्ठावर उपलब्ध असलेल्या 'Download Report Card' किंवा 'Print to PDF' या पर्यायावर क्लिक करून ही संपूर्ण माहिती संगणक अथवा मोबाईलवर PDF स्वरूपात सहज डाउनलोड करता येते.

🔍 आरटीआयच्या माध्यमातून अधिकृत पडताळणी:

यु-डायसवरील माहितीची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यासाठी आरटीआय (RTI) चा वापर केला जाऊ शकतो. त्या त्या भागातील शिक्षण प्राधिकरणाकडे संबंधित शाळेतील सर्व पायाभूत सुविधांची माहिती मागवायची आणि त्याची तुलना यु-डायसवरील माहितीशी करायची. यातून अनेक शाळांचे व शासकीय यंत्रणांचे पितळ उघडे पडू शकते!

  • UDISE+वर एखाद्या शाळेत “ग्रंथालय उपलब्ध” असल्याचे नमूद असेल, तर शिक्षण विभागाकडे RTI द्वारे विचारता येईल— ग्रंथालय कधी निर्माण झाले? किती निधी मंजूर झाला? किती खर्च झाला? कोणत्या योजनेतून निधी मिळाला? किती पुस्तके खरेदी केली? बिले कुठे आहेत? स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद आहे का? आणि सद्यस्थितीत ही सुविधा प्रत्यक्षात उपलब्ध आहे का?

  • अशाच पद्धतीने प्रत्येक पायाभूत सुविधेची कागदोपत्री पडताळणी करता येईल.

⚖️ “कागदावरची सुविधा विरुद्ध प्रत्यक्ष शाळा”

UDISE+वरील माहिती आणि RTI मधून प्राप्त अधिकृत माहितीची तुलना केल्यानंतर प्रत्यक्ष परिस्थितीशी त्याची पडताळणी करता येईल.

मग प्रश्न निर्माण होईल— UDISE+मध्ये सुविधा अस्तित्वात असल्याचे कोणी नमूद केले? माहिती कोणी भरली? कोणी प्रमाणित केली? पडताळणी कोणी केली? आणि अधिकृत अभिलेखात चुकीची माहिती आढळल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची?

त्यामुळे प्रश्न केवळ “कार्यकर्त्याने शाळेत फोटो काढला की नाही” एवढाच राहत नाही; तो थेट शासकीय अभिлеखांच्या विश्वासार्हतेचा आणि जबाबदारीचा बनतो.

जर अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती नोंदविल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधितांची प्रशासकीय तसेच लागू कायदे व नियमांनुसार कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करता येईल. अर्थात, कोणावरही थेट दोषारोप करण्यापूर्वी अधिकृत अभिलेख, पुरावे आणि सक्षम प्राधिकरणाची चौकशी आवश्यक आहे.

म्हणून “UDISE माहिती + RTI माहिती + Ground Reality” हा “School Theek Karo” अभियानाचा स्वतंत्र उपक्रम बनू शकतो. त्यातून “School Reality Report” तयार करून महाराष्ट्रातील शाळांची वस्तुनिष्ठ स्थिती समोर आणता येईल.

फोटोवर वाद होऊ शकतो; पण सरकारी अभिलेखांवर प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे.

🚀 भविष्यातील लढा आणि एक छोटी विनंती:

मित्रा अभिजित,

लढाई सरकारच्या व्यवस्थेशी आहे आणि म्हणूनच ती हुशारीने, कायदेशीर आणि सनदशीर मार्गाने लढणे आवश्यक आहे. शाळा सार्वजनिक ठिकाणे असल्याने फोटो-व्हिडिओबाबतचे निर्बंध हा स्वतंत्र कायदेशीर विषय आहे; मात्र त्यावर संघर्ष करण्यापेक्षा सरकारी माहिती आणि अभिलेखांची पडताळणी अधिक प्रभावी ठरू शकते.

शिक्षण क्षेत्रातील समस्या मात्र एवढ्यावर संपत नाहीत. खाजगी शाळांची शुल्कवाढ, शिक्षक-प्राध्यापक भरतीतील गैरप्रकार, शिक्षणावरील अपुरा सार्वजनिक खर्च, KG ते PG शुल्कावर कमाल मर्यादा आणि काही संस्थांना मिळणाऱ्या विशेष सवलती अशा अनेक प्रश्नांवर भविष्यात लढा द्यावा लागणार आहे. पण तूर्तास पहिले पाऊल भक्कमपणे पडणे महत्त्वाचे.

शेवटी एक विनंती:

“समस्या तुमच्या, निराकरणासाठी प्लॅटफॉर्म आमचा” अशा उपक्रमासाठी कॉकरोच जनता पार्टीचा अधिकृत ई-मेल जाहीर करून पालकांना त्यांच्या शैक्षणिक समस्या व गैरकारभाराची माहिती पाठवण्याचे आवाहन करावे. अनेक पालकांना आवाज उठवायचा असतो; मात्र आपल्या पाल्याला भविष्यात त्रास होईल या भीतीने ते गप्प राहतात. विश्वासार्ह व्यासपीठ मिळाले तर ते नक्की पुढे येतील.

शिक्षणासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी सुरू केलेल्या या लढ्याला मनःपूर्वक शुभेच्छा आणि पुन्हा एकदा अभिनंदन!

कळावे,

शिक्षणाची जाण व चाड असणारा तुझा मित्र,

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

संघटक, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई.

📧 ई-मेल: alertcitizensforumnm@gmail.com

📞 भ्रमणध्वनी: ९८६९२२६२७२

📱 भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी, गुरुजींच्या हातातील मोबाईल नको, खडूच हवा!

 


📱 भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी, गुरुजींच्या हातातील मोबाईल नको, खडूच हवा!

📢 शिक्षकांना शाळाबाह्य कामांपासून मुक्त करायचे असेल तर केवळ आदेश नव्हे, तर माहिती व्यवस्थापनाची पुनर्रचना आवश्यक!

 

सकाळी शाळेची घंटा वाजते. वर्गात विद्यार्थी येतात. फळा, खडू, पुस्तके आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न शिक्षकाची वाट पाहत असतात. पण त्याच वेळी शिक्षकाच्या मोबाईलवर एक संदेश येतो की आज अमुक-तमुक माहिती पोर्टलवर भरायची आहे. त्यानंतर दुसरा संदेश, दुसरी लिंक, तिसरा अहवाल, एखाद्या उपक्रमाचा फोटो, एखाद्या विद्यार्थ्याची नोंद, एखाद्या योजनेचे अपडेट आणि त्यासाठीची अंतिम मुदत... याची पूर्तता करण्यातच दिवस, महिने आणि संपूर्ण शैक्षणिक वर्षच वाया जाते. शिक्षकांच्या अशा शाळाबाह्य कामांच्या बाबतीत शिक्षण विभाग आणि राज्य सरकारने आत्मचिंतन व मंथन करणे अत्यंत निकडीचे आहे.

अर्थातच, शिक्षकांना दिलेले प्रत्येक शाळाबाह्य काम स्वतंत्रपणे पाहिले तर त्यामागे काही ना काही प्रशासकीय किंवा शैक्षणिक कारण असू शकते. परंतु अनेक कामे एकाच वेळी, अनेक विभागांकडून, अनेक पोर्टलवर आणि अनेकदा तीच किंवा जवळपास तीच माहिती मागितली जाऊ लागली, तर प्रश्न केवळ शिक्षकांच्या कामाच्या ताणाचा राहत नाही. तो थेट वर्गातील अध्यापनाच्या वेळेचा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा होतो.

📊 डेटा घ्या, पण तो नियोजन आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने!

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात शासनव्यवस्थेत डेटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या, उपस्थिती, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, शिष्यवृत्ती, पोषण आहार, शिकण्याचे परिणाम, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि डिजिटल सुविधा अशा बाबींची अचूक माहिती नसताना योग्य धोरण आखणे कठीण आहे. त्यामुळे “माहिती मागू नका” अशी भूमिका व्यवहार्यही नाही आणि योग्यही नाही.

परंतु, संकलित केलेल्या डेटाचे सरकार नेमके काय करते? तो कोणत्या विभागाकडे जातो आणि त्याची पडताळणी कोण करतो? एखादी माहिती पुन्हा पुन्हा मागवण्याची गरज का पडली? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. डेटा संकलनाची किंमत फक्त सर्व्हर किंवा सॉफ्टवेअरची नसते; तो डेटा भरणाऱ्या शिक्षकाचा अमूल्य वेळ ही त्याची खरी किंमत असते.

🌀 यक्ष प्रश्न: शिक्षक की डेटा-संकलन कर्मचारी?

शिक्षकांकडून UDISE, विद्यार्थी प्रगती, शिष्यवृत्तीची माहिती घेणे अपरिहार्य असू शकते. मात्र समस्या तेव्हा निर्माण होतील जेव्हा विविध विभाग स्वतंत्र माहिती मागवतात. शिक्षकांसमोर आज खालील ५० हून अधिक पोर्टल्स आणि लिंक्सचे जाळे उभी आहे:

विद्यांजली, विकसित भारत, खान अकॅडमी, संपर्क फाउंडेशन, अमृत वृक्ष, स्कूल पोर्टल, स्टुडंट पोर्टल, टीचर पोर्टल, SHVR, विशेष शैक्षणिक ग्रामसभा, ग्रीन डे, iGOT कर्मयोगी, वीरगाथा, NIP, SQAAF, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पोषण आहार, निपुण भारत, FLN, UDISE PLUS, APAR ID आणि बरेच काही...

हा प्रकार डोळसपणे पाहिला तर थेट असे म्हणावेसे वाटते की, "आता शिक्षण विभागालाच शिक्षित आणि सुशिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे!"

⚠️ शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर वास्तव

  • "शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधणारे शिक्षकच शाळाबाह्य:" शाळाबाह्य मुलांना शोधण्यासाठी शिक्षक घराघरांमध्ये फिरतात. पण त्याच शिक्षकाला दुसऱ्या बाजूला सतत ऑनलाईन माहिती भरावी लागत असल्याने, वर्गात अभिप्रेत असणारे शिक्षकच आज प्रशासकीय कामांमुळे 'शाळाबाह्य' झाल्याचे विरोधाभासी चित्र दिसते.

  • डिजिटल प्रशासन की “मोबाईल शिक्षक”?: डिजिटल तंत्रज्ञानाने प्रशासन सोपे व्हायला हवे. पण शिक्षकाचे अध्यापन मोबाईलच्या नोटिफिकेशनशी जोडले जाणे अत्यंत चिंताजनक आहे. “आजच माहिती भरा”, “चार तासांत माहिती सादर करा” यांसारख्या दबावामुळे शिक्षकांमधील शांत आणि एकाग्र मानसिकता नष्ट होते.

  • पालकांच्या नजरेत बदलणारी प्रतिमा: शिक्षक वर्गात शिकवण्याऐवजी सतत मोबाईलवर डेटा भरताना दिसला, तर पालकांच्या दृष्टीने “शिक्षक शिकवत नाहीत, कामचुकार आहेत” अशी चुकीची धारणा निर्माण होते.

  • भटक्या कुत्र्यांपासून डेटा पोर्टलपर्यंत: शिक्षकांना उपलब्ध मनुष्यबळ म्हणून भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोजणे, भाकड जनावरांची माहिती गोळा करणे किंवा विविध विभागांच्या निरर्थक सर्वेक्षणांमध्ये जुंपणे कितपत योग्य आहे?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) सुद्धा शिक्षकांचा गैर-अध्यापनात्मक कामांवर खर्च होणारा वेळ कमी करण्याची स्पष्ट भूमिका मांडते. महाराष्ट्राने हे धोरण स्वीकारले असताना, प्रशासकीय अंमलबजावणी मात्र उलट्या दिशेने का होत आहे?

✨ दृष्टिक्षेपातील शाश्वत उपाय: व्यवस्थेची पुनर्रचना

१. प्राप्त माहितीच्या उपयोजितेचे ऑडिट: गेल्या एका वर्षात मागवलेल्या सर्व माहितीचा अभ्यास करून तातडीची, आवश्यक आणि अनावश्यक माहिती अशी विभागणी करावी.

२. वन स्कुल – वन डेटा (एकात्मिक प्रणाली): विद्यार्थ्यांची माहिती वर्षातून एकदाच भरली जावी. वेगवेगळ्या विभागांनी तीच माहिती पुन्हा मागू नये, यासाठी एकच मध्यवर्ती डेटाबेस असावा.

३. स्वतंत्र डेटा-सहाय्यक नियुक्ती: प्रत्येक शाळेसाठी किंवा शाळांच्या समूहासाठी रु. २०,००० ते २५,००० मानधनावर सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची 'डेटा संकलन सहाय्यक' म्हणून नियुक्ती करावी.

४. एकात्मिक आदेश व्यवस्था: वेगवेगळ्या विभागांनी थेट आदेश देण्याऐवजी शिक्षण विभागात एक मध्यवर्ती समन्वय यंत्रणा असावी.

५. माहितीचे कॅलेंडर हवे: मूलभूत माहिती वर्षातून एकदाच घ्यावी; वर्षभरात केवळ बदलांचीच नोंद घेतली जावी.

६. असमंजस कामांवर पूर्ण बंदी: भटक्या कुत्र्यांची गणना, स्वच्छतागृहांचे दररोजचे फोटो यांसारख्या निरर्थक कामांमधून शिक्षकांना पूर्णपणे मुक्त करावे.

७. शिक्षकांच्या वेळेचे मूल्यमापन: शिक्षकांचा वेळ प्रत्यक्ष अध्यापनात किती जातो आणि प्रशासकीय कामात किती जातो, याचा राज्यव्यापी सॅम्पल स्टडी केला जावा.

शिक्षकांच्या हातातील मोबाईल पूर्णपणे काढून घेण्याची गरज नाही. पण मोबाईलमधील प्रत्येक नोटिफिकेशनने वर्गातील खडू थांबू नये, एवढी व्यवस्था नक्कीच केली जाऊ केली पाहिजे. कारण शेवटी शिक्षणाची खरी कसोटी 'पोर्टल किती भरले' यावर नाही, तर वर्गात बसलेले मूल किती शिकले यावर होणार आहे!

✍️ लेखक: सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

(शिक्षण व्यवस्थेचे अभ्यासक व "मिशन एज्युकेशन" शैक्षणिक ब्लॉगचे लेखक)

📞 संपर्क: ९८६९२२६२७२ | 📧 ई-मेल: danisudhir1810@gmail.com