🔴 स्वच्छ - पारदर्शक - कालसुसंगत शिक्षण व्यवस्था स्वप्नपूर्तीसाठी आता "शिक्षण क्रांती" हाच एकमेव पर्याय!

⚠️ वैधानिक ईशारा : ज्या राज्यातील, देशातील शिक्षण व्यवस्था भ्रष्ट असते ते राज्य, तो देश कधीच भ्रष्टाचार मुक्त होऊ शकत नाहीत.

राष्ट्रीय पातळीवरील 'नीट' (NEET) परीक्षेतील महाघोटाळ्यातून कोणताही धडा न घेता, महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा 'टीईटी' (TET) शिक्षक पात्रता परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवणे, याबद्दल राज्य सरकार व परीक्षा परिषदेचे औपचारिक अभिनंदन करणेच प्रासंगिक ठरेल.

अभिनंदन या साठी आवश्यक ठरते की सरकारी यंत्रणेनेच शिक्षण व्यवस्थेचे वस्त्रहरण करत पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्था किती रसातळाला गेली आहे हे पुन्हा एकदा सप्रमाण समाजसमोर अधोरेखित केले.

🚨 मात्र, ही घटना केवळ एका परीक्षेचे अपयश नसून, राज्यातील संपूर्ण केजी टू पीजी (KG to PG) शिक्षण व्यवस्थेच्या नैतिक अधःपतनाची आणि ढासळलेल्या बुरुजांची अत्यंत गंभीर धोक्याची घंटा आहे. ज्या संस्थेवर शिक्षकांची पात्रता निश्चित करण्याची जबाबदारी आहे, तीच संस्था स्वतःची अपात्रता सिद्ध करत असेल, तर समाजाने कोणाकडे आदर्श म्हणून पाहायचे?

🔍 महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राचे विदारक चित्र

आज महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राकडे वस्तुनिष्ठ नजरेने पाहिले, तर केजीपासून पीजीपर्यंत विदारक चित्र समोर येते.

• 💰 बालवाडीच्या प्रवेशासाठी लाखो रुपयांचा उघड बाजार मांडला गेला आहे.

• 🎓 उच्च शिक्षणात पदव्या केवळ नाममात्र उपस्थिती आणि बनावट प्रवेशांच्या जोरावर वाटल्या जात आहेत.

• 🩺 शिक्षण आणि आरोग्य हे कोणत्याही प्रगत राज्याचे निःशुल्क कर्तव्य असायला हवे; परंतु आज सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी दर्जेदार शिक्षण ही सर्वात महागडी गोष्ट बनली आहे.

शासकीय पातळीवर 'पवित्र पोर्टल' आणि पारदर्शकतेच्या घोषणा होत असताना, प्रत्यक्षातील यंत्रणेने भ्रष्टाचाराची सीमा ओलांडली आहे. शिक्षण क्षेत्रात लाचखोरी करताना रंगेहात पकडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर बडगा उगारण्याऐवजी त्यांना पदोन्नती देण्याची अनिष्ट प्रथा या व्यवस्थेत रुजली आहे. लोकप्रतिनिधींनीच विधिमंडळात व्यक्त केलेले हे निरीक्षण तंतोतंत खरे ठरते की,

"महाराष्ट्रातील सर्वाधिक भ्रष्ट क्षेत्र कोणते असेल, तर ते शिक्षण क्षेत्र आहे."

⚠️ चिंतेचे तीन प्रमुख विषय

वाचकांनी आणि शासनाने अंतर्मुख होऊन विचार करावा असे शिक्षण क्षेत्रातील प्रातिनिधिक स्वरूपातील [शब्द मर्यादा लक्षात घेत सर्व मुद्दे एका लेखात नमूद करणे शक्य नसल्याने] तीन चिंतेचे विषय खालीलप्रमाणे आहेत:

१. नाव 'इंटरनॅशनल', काम मात्र लोकल आणि दर्जाहीन! 🏢

आज राज्याच्या कानाकोपऱ्यात 'इंटरनॅशनल स्कूल'चे चकचकीत फलक मिरवले जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र केवळ चार खोल्यांच्या पत्र्याच्या शेडमध्ये चालणाऱ्या दर्जाहीन शाळाही 'आंतरराष्ट्रीय' नाव लावून पालकांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत. या संदर्भात शासनाने परिपत्रक काढून निकष कडक करण्याचे जाहीर केले होते; परंतु कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे प्रत्यक्षातील कारवाई शून्य आहे. अशा किती बोगस शाळांचे नाव कमी करण्यात आले, हे राज्याच्या धडाडीच्या नेतृत्वाने स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

२. अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्तीचा उघड लिलाव! 📄

शिक्षणातील आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे संस्थांना मिळणाऱ्या विविध दर्जांचा केलेला कायदेशीर गैरवापर. 'अल्पसंख्याक' दर्जाच्या नियमांत आणि निकषांत काडीचाही बसत नसलेल्या अनेक संस्था सरकारी नियमांना व पारदर्शकतेला मूठमाती देण्यासाठी लाखो रुपयांच्या कथित लिलावातून हा दर्जा प्राप्त करून घेत आहेत. या दर्जाचा आडोसा घेऊन शासकीय नियमांना व पारदर्शक भरती प्रक्रियेला उघडपणे बगल दिली जाते. अशा आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होऊन ही संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक उत्तरदायित्वाखाली आणली पाहिजे.

३. शिक्षक व प्राध्यापक भरतीची लिलाव प्रक्रिया! 💸

आज अनेक शैक्षणिक संस्था केवळ राजकीय कुरणे बनली असून तिथे गुणवत्तेपेक्षा पैशाला महत्त्व दिले जात आहे. संस्थाचालकांकडून होणारे शिक्षक व प्राध्यापक भरतीचे लिलाव हा गुणवत्तेचा उघडपणे घेतलेला बळी आहे.

• 🧪 विज्ञान शाखा चालविणाऱ्या काही संस्थांमध्ये पुरेशा प्रयोगशाळाच नाहीत.

• 📝 मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांत ११ वी-१२ वीची प्रात्यक्षिके (प्रॅक्टिकल) प्रत्यक्ष न घेताही अंतर्गत मूल्यमापनात पैकीच्या पैकी गुण दिले जातात.

विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष कौशल्यापेक्षा कागदी गुणवत्तेला महत्त्व दिले जात असेल, तर जागतिक स्पर्धेत सक्षम मनुष्यबळ निर्माण होणार कसे?

⏳ कालबाह्य अभ्यासक्रम आणि विसंगती

आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा सर्वात मोठा यक्षप्रश्न म्हणजे तिचा कालबाह्य झालेला अभ्यासक्रम. १८ व्या शतकातील विचारसरणीचा सिल्याबस, १९ व्या शतकातील पायाभूत सुविधा, २० व्या शतकातील अध्यापन पद्धती आणि डंका मात्र २१ व्या शतकातील शिक्षणाचा, अशी ही विसंगती आहे.

🤖 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या युगात विद्यार्थ्यांना जुनाट अभ्यासक्रम शिकवला जात आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहाराचा सल्ला दिला जातो, पण कँटीनमध्ये मात्र वडापाव आणि जंक फूड विकले जाते. अगदी 'शारीरिक शिक्षण' (PT) च्या तासालाही मैदानाऐवजी वर्गखोलीत गणित-विज्ञान शिकवले जाते.

🧑‍ज्या शिक्षकांची पात्रता केवळ वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रिकांवर न ठरवता, त्यांना प्रत्यक्ष अध्यापन करता येते की नाही, याची प्रात्याक्षिक चाचणी आवश्यक आहे; कारण आज ५०% शिक्षकांना नीट शिकवता येत नाही, अशी विद्यार्थ्यांची मोठी तक्रार आहे.

रसातळाला गेलेल्या कोणत्याही क्षेत्राला योग्य पातळीवर आणण्यासाठी 'क्रांती'चाच उपाय रास्त ठरतो, हे आपल्या देशाने अनुभवले आहे. एकेकाळी अन्नधान्याची भ्रांत असणाऱ्या भारताने 'कृषी क्रांती'च्या बळावर आज अन्नसुरक्षेत मोठी झेप घेतली. तोच क्रांतिकारक दृष्टिकोन आता शिक्षण व्यवस्थेत आणण्याची वेळ आली आहे. वैधानिक इशारा हाच आहे की, ज्या राज्यातील शिक्षण व्यवस्था भ्रष्ट असते, ते राज्य किंवा देश कधीच भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकत नाही.

💡 दृष्टीक्षेपात संभाव्य उपाय:

• १. स्वायत्त यंत्रणेमार्फत थेट भरती: राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित तसेच खाजगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि प्राध्यापकांची भरती पूर्णपणे 'MPSC' सारख्या तटस्थ आणि स्वायत्त यंत्रणेमार्फतच थेट व्हावी. आयोगाने पात्र ठरवलेले उमेदवारच सर्व संस्थांना नियुक्त करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करावे, ज्यामुळे आर्थिक लिलाव कायमचे बंद होतील.

• २. डिजिटल परीक्षा व्यवस्था: प्रश्नपत्रिका निर्मिती, वितरण, परीक्षा व मूल्यमापनासाठी पूर्णपणे डिजिटल, सुरक्षित आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण (Audit) व्यवस्था लागू करावी.

• ३. कठोर निकष व कारवाई: "इंटरनॅशनल स्कूल" या नावासाठी कठोर निकष निश्चित करून नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक व वेशीवर टांगणारी कारवाई करावी.

• ४. पारदर्शक दर्जा प्रक्रिया: अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करून सर्व मंजुरी व पडताळणी शासकीय सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करावी.

• ५. मान्यता स्थगिती: विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि शिक्षकांचे किमान निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता त्वरित स्थगित करावी.

• ६. अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन: अभ्यासक्रमाचे दर पाच वर्षांनी पुनरावलोकन करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), कौशल्याधारित शिक्षण, वित्तीय साक्षरता, संविधान आणि नैतिक मूल्यांचा समावेश करावा.

• ७. सार्वजनिक उत्तरदायित्व: शिक्षण विभागातील सर्व निर्णय, मान्यता, भरती, अनुदान आणि तपासणी अहवाल ऑनलाईन सार्वजनिक करून प्रशासकीय उत्तरदायित्व वाढवावे.

• ८. केजी टू पीजी साठी कमाल शुल्क विहित करावे: राज्य सरकारचे कायदे हे दात नसलेले कायदे असतात हे शुल्क नियंत्रण कायद्याने स्पष्ट केले आहे. १५ वर्षे पूर्ण होऊन देखील आजही पालकांची शुल्काच्या माध्यमातून लुट सुरु आहे. ६० टक्के पालकांनी केली तरच दखल घेतली जाईल अशा अटी शासन जाणीवपूर्वक टाकताना दिसते की ज्यामुळे शुल्क नियंत्रण शक्यच होणार नाही. त्यामुळे सरकारने कायद्यांचे कागदी सोपस्कार करण्यात धन्यता न मानता केजी टू पीजी पर्यंतच्या वर्गासाठी कमाल शुल्क निर्धारित करावे.

🎯  सारांश 

टीईटी प्रश्नपत्रिका फुटी हा केवळ एक तांत्रिक बिघाड नाही, तर तो भावी पिढीच्या भविष्याशी चाललेला खेळ आहे. स्वच्छ, पारदर्शक, कालसुसंगत आणि भ्रष्टाचारमुक्त शिक्षण व्यवस्था उभी करायची असेल, तर आता तात्पुरत्या सुधारणा नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणेत "शिक्षण क्रांती" हाच एकमेव पर्याय आहे!

 

✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी 📞 संपर्क : ९८६९२२६२७२ 📧 EMAIL : alertcitizensforumnm@gmail.com