📱 भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी, गुरुजींच्या हातातील मोबाईल नको, खडूच हवा!
📢 शिक्षकांना शाळाबाह्य कामांपासून मुक्त करायचे असेल तर केवळ आदेश नव्हे, तर माहिती व्यवस्थापनाची पुनर्रचना आवश्यक!
सकाळी शाळेची घंटा वाजते. वर्गात विद्यार्थी येतात. फळा, खडू, पुस्तके आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न शिक्षकाची वाट पाहत असतात. पण त्याच वेळी शिक्षकाच्या मोबाईलवर एक संदेश येतो की आज अमुक-तमुक माहिती पोर्टलवर भरायची आहे. त्यानंतर दुसरा संदेश, दुसरी लिंक, तिसरा अहवाल, एखाद्या उपक्रमाचा फोटो, एखाद्या विद्यार्थ्याची नोंद, एखाद्या योजनेचे अपडेट आणि त्यासाठीची अंतिम मुदत... याची पूर्तता करण्यातच दिवस, महिने आणि संपूर्ण शैक्षणिक वर्षच वाया जाते. शिक्षकांच्या अशा शाळाबाह्य कामांच्या बाबतीत शिक्षण विभाग आणि राज्य सरकारने आत्मचिंतन व मंथन करणे अत्यंत निकडीचे आहे.
अर्थातच, शिक्षकांना दिलेले प्रत्येक शाळाबाह्य काम स्वतंत्रपणे पाहिले तर त्यामागे काही ना काही प्रशासकीय किंवा शैक्षणिक कारण असू शकते. परंतु अनेक कामे एकाच वेळी, अनेक विभागांकडून, अनेक पोर्टलवर आणि अनेकदा तीच किंवा जवळपास तीच माहिती मागितली जाऊ लागली, तर प्रश्न केवळ शिक्षकांच्या कामाच्या ताणाचा राहत नाही. तो थेट वर्गातील अध्यापनाच्या वेळेचा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा होतो.
📊 डेटा घ्या, पण तो नियोजन आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने!
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात शासनव्यवस्थेत डेटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या, उपस्थिती, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, शिष्यवृत्ती, पोषण आहार, शिकण्याचे परिणाम, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि डिजिटल सुविधा अशा बाबींची अचूक माहिती नसताना योग्य धोरण आखणे कठीण आहे. त्यामुळे “माहिती मागू नका” अशी भूमिका व्यवहार्यही नाही आणि योग्यही नाही.
परंतु, संकलित केलेल्या डेटाचे सरकार नेमके काय करते? तो कोणत्या विभागाकडे जातो आणि त्याची पडताळणी कोण करतो? एखादी माहिती पुन्हा पुन्हा मागवण्याची गरज का पडली? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. डेटा संकलनाची किंमत फक्त सर्व्हर किंवा सॉफ्टवेअरची नसते; तो डेटा भरणाऱ्या शिक्षकाचा अमूल्य वेळ ही त्याची खरी किंमत असते.
🌀 यक्ष प्रश्न: शिक्षक की डेटा-संकलन कर्मचारी?
शिक्षकांकडून UDISE, विद्यार्थी प्रगती, शिष्यवृत्तीची माहिती घेणे अपरिहार्य असू शकते. मात्र समस्या तेव्हा निर्माण होतील जेव्हा विविध विभाग स्वतंत्र माहिती मागवतात. शिक्षकांसमोर आज खालील ५० हून अधिक पोर्टल्स आणि लिंक्सचे जाळे उभी आहे:
विद्यांजली, विकसित भारत, खान अकॅडमी, संपर्क फाउंडेशन, अमृत वृक्ष, स्कूल पोर्टल, स्टुडंट पोर्टल, टीचर पोर्टल, SHVR, विशेष शैक्षणिक ग्रामसभा, ग्रीन डे, iGOT कर्मयोगी, वीरगाथा, NIP, SQAAF, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पोषण आहार, निपुण भारत, FLN, UDISE PLUS, APAR ID आणि बरेच काही...
हा प्रकार डोळसपणे पाहिला तर थेट असे म्हणावेसे वाटते की, "आता शिक्षण विभागालाच शिक्षित आणि सुशिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे!"
⚠️ शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर वास्तव
"शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधणारे शिक्षकच शाळाबाह्य:" शाळाबाह्य मुलांना शोधण्यासाठी शिक्षक घराघरांमध्ये फिरतात. पण त्याच शिक्षकाला दुसऱ्या बाजूला सतत ऑनलाईन माहिती भरावी लागत असल्याने, वर्गात अभिप्रेत असणारे शिक्षकच आज प्रशासकीय कामांमुळे 'शाळाबाह्य' झाल्याचे विरोधाभासी चित्र दिसते.
डिजिटल प्रशासन की “मोबाईल शिक्षक”?: डिजिटल तंत्रज्ञानाने प्रशासन सोपे व्हायला हवे. पण शिक्षकाचे अध्यापन मोबाईलच्या नोटिफिकेशनशी जोडले जाणे अत्यंत चिंताजनक आहे. “आजच माहिती भरा”, “चार तासांत माहिती सादर करा” यांसारख्या दबावामुळे शिक्षकांमधील शांत आणि एकाग्र मानसिकता नष्ट होते.
पालकांच्या नजरेत बदलणारी प्रतिमा: शिक्षक वर्गात शिकवण्याऐवजी सतत मोबाईलवर डेटा भरताना दिसला, तर पालकांच्या दृष्टीने “शिक्षक शिकवत नाहीत, कामचुकार आहेत” अशी चुकीची धारणा निर्माण होते.
भटक्या कुत्र्यांपासून डेटा पोर्टलपर्यंत: शिक्षकांना उपलब्ध मनुष्यबळ म्हणून भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोजणे, भाकड जनावरांची माहिती गोळा करणे किंवा विविध विभागांच्या निरर्थक सर्वेक्षणांमध्ये जुंपणे कितपत योग्य आहे?
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) सुद्धा शिक्षकांचा गैर-अध्यापनात्मक कामांवर खर्च होणारा वेळ कमी करण्याची स्पष्ट भूमिका मांडते. महाराष्ट्राने हे धोरण स्वीकारले असताना, प्रशासकीय अंमलबजावणी मात्र उलट्या दिशेने का होत आहे?
✨ दृष्टिक्षेपातील शाश्वत उपाय: व्यवस्थेची पुनर्रचना
१. प्राप्त माहितीच्या उपयोजितेचे ऑडिट: गेल्या एका वर्षात मागवलेल्या सर्व माहितीचा अभ्यास करून तातडीची, आवश्यक आणि अनावश्यक माहिती अशी विभागणी करावी.
२. वन स्कुल – वन डेटा (एकात्मिक प्रणाली): विद्यार्थ्यांची माहिती वर्षातून एकदाच भरली जावी. वेगवेगळ्या विभागांनी तीच माहिती पुन्हा मागू नये, यासाठी एकच मध्यवर्ती डेटाबेस असावा.
३. स्वतंत्र डेटा-सहाय्यक नियुक्ती: प्रत्येक शाळेसाठी किंवा शाळांच्या समूहासाठी रु. २०,००० ते २५,००० मानधनावर सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची 'डेटा संकलन सहाय्यक' म्हणून नियुक्ती करावी.
४. एकात्मिक आदेश व्यवस्था: वेगवेगळ्या विभागांनी थेट आदेश देण्याऐवजी शिक्षण विभागात एक मध्यवर्ती समन्वय यंत्रणा असावी.
५. माहितीचे कॅलेंडर हवे: मूलभूत माहिती वर्षातून एकदाच घ्यावी; वर्षभरात केवळ बदलांचीच नोंद घेतली जावी.
६. असमंजस कामांवर पूर्ण बंदी: भटक्या कुत्र्यांची गणना, स्वच्छतागृहांचे दररोजचे फोटो यांसारख्या निरर्थक कामांमधून शिक्षकांना पूर्णपणे मुक्त करावे.
७. शिक्षकांच्या वेळेचे मूल्यमापन: शिक्षकांचा वेळ प्रत्यक्ष अध्यापनात किती जातो आणि प्रशासकीय कामात किती जातो, याचा राज्यव्यापी सॅम्पल स्टडी केला जावा.
शिक्षकांच्या हातातील मोबाईल पूर्णपणे काढून घेण्याची गरज नाही. पण मोबाईलमधील प्रत्येक नोटिफिकेशनने वर्गातील खडू थांबू नये, एवढी व्यवस्था नक्कीच केली जाऊ केली पाहिजे. कारण शेवटी शिक्षणाची खरी कसोटी 'पोर्टल किती भरले' यावर नाही, तर वर्गात बसलेले मूल किती शिकले यावर होणार आहे!
✍️ लेखक: सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(शिक्षण व्यवस्थेचे अभ्यासक व "मिशन एज्युकेशन" शैक्षणिक ब्लॉगचे लेखक)
📞 संपर्क: ९८६९२२६२७२ | 📧 ई-मेल: danisudhir1810@gmail.com
