अधिवेशनात 'शिक्षण ' नापास ?
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे . अधिवेशनाच्या
पूर्वसंध्येला प्रसारमाध्यमांना देलेल्या सत्ताधारी व विरोधी लोकप्रतिनिधींच्या
मुलाखती पाहता , शिक्षण
हा विषय कोणाच्याच अजेंडावर नसल्याचे जाणवते . शिक्षण हा जनतेचा अतिशय
जिव्हाळ्याचा विषय असूनदेखील तो दुर्लक्षितच राहतो हा आजवरचा इतिहास आहे .सामान्य
जनतेच्या मनात काही प्रश्न आहेत त्याची उत्तरे या अधिवेशनात मिळायला हवीत.
१) पूर्व प्राथमिक शिक्षण अधिकृत करून त्यावर कधी
नियंत्रण आणणार ? त्या
साठीची नियमावली आगामी शैक्षणिक वर्षापूर्वी तरी जाहीर होणार का ?
२) " शुल्क नियंत्रण कायदा " कधी समंत
होणार ? पालक
शुल्कवाढीच्या भडक्यात होरपळून निघत आहेत .
३)शिक्षक भरतीत होणारे 'अर्थपूर्ण ' व्यवहार
थांबवून 'केंद्रीय
पद्धतीने 'संपूर्ण
राज्यात शिक्षक भरतीची अंमल बजावणी कधी सुरु करणार ?
४)पट पडताळणीत दोषी आढळलेल्या शाळातील शिक्षकांच्या
समायोजनाचा ( सेवा शर्ती नियमावली २५-अ ,२६-९ )
सरकारला अधिकार आहे का ?
५) इ. १ लीचे प्रवेश २०१३ पासून तरी केंद्रीय
पद्धतीने होणार का ?
६) शिक्षकांची आवशकता १२ हजार तर प्रत्येक वर्षी पास
होणारे विद्यार्थी ९० हजार . अश्या व्यस्त प्रमाणामुळे शिक्षण संस्था 'बेकारीचे कारखाने 'ठरत आहेत
. केजी ते पीजी पर्यंतच्या शिक्षणाचा बृहत आराखडा शासन तयार करणार का ?
७) २५ % टक्के आरक्षणाचा यावर्षी झालेला 'फियास्को ' टाळण्यासाठी
आगामी वर्षापासून कृतिकार्यक्रम राबवणार कि चाल ढकल करणार ?
८) स्वतःच्या शाळातील दर्जा उंचावण्यासाठी सरकार
काही उपाय योजना करणार की खाजगी शाळांच्या तंबूत आपला उंट घुसवणार ?
९) मराठी शाळांची मुस्कटदाबी कधी थांबणार ?
१०)वेतनेत्तर अनुदान शाळांना कधी मिळणार ?
शिक्षणमंत्री ,नवनिर्वाचित
शिक्षक /पदवीधर आमदार या सम शिक्षण क्षेत्रांतील समस्यांना वाचा फोडणार का ?हा खरा कुतूहलाचा विषय आहे . शिक्षणावरही चर्चा करून
एक "आदर्श " निर्माण केला जाईल हि अपेक्षा
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा