कॉपीला कसा आळा बसेल?
कॉपी हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे. कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी होय. सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त कृती नसून सामाजिक-नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शवणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजांकुर शिक्षणातील गैरप्रकारामुळे रुजले जाणे निश्चितच अधिक धोकादायक संभवते, यास्तव याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे वाटते.
'गैरमार्गाविरुद्ध लढा' या नावाने मंडळाने अभियान सुरू करून एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. मंडळाच्या माजी अध्यक्षा सौ. उज्जावलादेवी पाटील यांच्या पुढाकाराने, निर्धाराने याची अंमलबजावणी परीक्षांमध्ये सुरू झाली आहे. यासाठी मंडळाचे आजी-माजी अध्यक्ष, संपूर्ण मंडळाचे अधिकारी आणि प्रत्यक्ष परीक्षेत त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणार्याा संस्था, शिक्षक-पर्यवेक्षक आणि केंद्रप्रमुख निश्चितपणे अभिनंदनास पात्र आहेत आणि त्यांचे समस्त पालक-शिक्षणप्रेमींच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन. 'गैरमार्गाविरुद्ध लढा' या उपक्रमामुळे कॉपीचे समूळ उच्चाटन झाले किंवा त्याचे प्रमाण खूप कमी झाले असे समजणे आत्मघातकी ठरेल.
निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या कारकिर्दीनंतर जसे प्रचाराचा धूमधडाका, उघड उघड मतदान केंद्रावरील हस्तक्षेप यास जसा आळा बसला तरी छुप्या पद्धतीने पैसा-दारू, साम-दाम-दंड-भेद याचा सर्वर्शुत, सर्वसामान्य वापर चालू आहे हे कटू वास्तव सत्य आहे, तद्वतच गैरमार्गाविरुद्ध लढा या अभियानामुळे परीक्षा केंद्राला येणारे जत्रेचे स्वरूप, शिक्षक-पर्यवेक्षकांचा कॉपीच्या उत्तेजनास सक्रिय सहभाग यासम गोष्टींना आळा बसलेला दिसत असला तरी अपवादात्मक परिस्थिती सोडता आजही कॉपीला प्रतिबंध करण्याची शाळा-पर्यवेक्षकांची मानसिकता दिसत नाही हेही वास्तव आहे. चालू असलेल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेतून हीच गोष्ट अधोरेखित होताना दिसते. स्क्वाडला कॉपी दिसते पण वर्गावरील पर्यवेक्षकांना ती दिसत नाही हे अनाकलीय आहे. 'कॉपीमुक्त महाराष्ट्र' हे दिवास्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे.
गैरप्रकारांची कारणे : अतिरिक्त पर्यवेक्षक : गैरप्रकाराचे वाहक : एखाद्या शाळेचे 35-40 विद्यार्थी परीक्षेला बसले असल्यास परीक्षा केंद्रावर त्या शाळेमार्फत फार फार तर 2 शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून पाठवायला हवेत. परंतु ग्रामीण भागातून 6-6 शिक्षक केंद्रावर पाठवले जातात. हेच शिक्षक संस्थाचालकाच्या आदेशानुसार शंभर टक्के निकालासाठी फक्त परीक्षेच्या काळातच जिवाची बाजी लावतात
. सोयीचे परीक्षा केंद्र एक पळवाट : जामखेड हे तालुक्याचे ठिकाण. 12 वीचे परीक्षा केंद्र, परंतु 6-7 कि.मी.वर असणारे महाविद्यालय दूरवरच्या खर्डा नामक सोयीच्या केंद्राची निवड करते. स्थानिक शिक्षणाधिकारी यास अनुमती देतात तर बोर्ड त्यास मान्यता देते. अशा प्रकारे अनेक सोयीची केंद्रे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. प्रवेश घेतानाच उत्तीर्णतेची हमी : विनाअनुदानित धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांचे पीक अमाप आले आहे. निकोप स्पर्धेला बगल देत विद्यार्थी-पालकांना प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी दिली जाते. यामुळे 'विद्यार्थी मुंबईला, प्रवेश परभणीला' असे प्रकार घडतात. अपात्र परीक्षक : वास्तविक 12 वीच्या अध्यापनासाठी पदव्युत्तर शिक्षणासह एमएड असणे आवश्यक असताना, पदवी-बीएड शिक्षकांची नेमणूक प्रात्यक्षिक परीक्षांसह अन्य परीक्षांसाठी केली जाते. काही विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करतात. आडात नाही तर पोहर्यासत कसे येणार?
बाह्य परीक्षकांचे साटेलोटे : दहावी, बारावीसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा असते. एक अंतर्गत व एक बाह्य परीक्षक असतो. वर्षानुवर्षे तेच ते बाह्य परीक्षक नेमले जातात. प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन धोरणामुळे हा फक्त सोपस्कार ठरतो. खाणे-पिणे, डिझेलसहित व्यवस्था करून बाह्य परीक्षकाची बोळवण केली जाते. मानसिकतेचा अभाव : मुळात आजही शिक्षकांची गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मानसिकता दिसत नाही. तीच गत पालक व समाजाची आहे.
दृष्टिपथातील अन्य उपाय : 1) ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे. ) ज्यांचे पाल्य परीक्षार्थी आहेत अशा शिक्षकांना कोणत्याही सबबीखाली (पर्यवेक्षकांचा तुटवडा, पाल्य असल्याची माहिती नव्हती) पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती देऊ नये
. 3) अनेक पालक, शिक्षणप्रेमी 'व्हिसल स्लोअर'चे काम करू इच्छितात. केंद्रातील गैरप्रकारासंदर्भात त्वरित माहिती देण्यासाठी बोर्डाचा स्वतंत्र कक्ष असावा. अशा केंद्राचा पत्ता, दूरध्वनी, फॅक्स क्रमांक जाहीर करावा
. 4) कडक पर्यवेक्षण करणार्या् पर्यवेक्षकांना जाणीवपूर्वक परीक्षेत समाविष्ट केले जात नाही. पर्यवेक्षण सर्वांना अनिवार्य असावे, ते रोटेशनल पद्धतीने द्यावे. (विषय शिक्षक वगळता) 5) विद्यार्थ्यांचा रोष टाळण्यासाठी कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना भेदाभेद टाळावा. 6) पर्यवेक्षण करताना कर्तव्यात कसूर करणार्या पर्यवेक्षकाची वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार थेट बोर्डाकडेच असावा. संस्थाचालकाकडे तो असल्यास ते पाठीशी घालण्याची शक्यता वाढते. 7) 'शिक्षा सूचीची' प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी. 8) कॉपीचे उच्चाटन होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. याकरिता आगामी 3 वर्षांकरिता किमान निकालाचे बंधन नसावे.
प्रश्न फक्त कॉपी करून पास होण्याच्या मानसिकतेपुरता र्मयादित नाही. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजारोपण शाळांच्या पवित्र मंदिरात होणे सर्वाधिक घातक आहे. गैरप्रकारातून गुण मिळवण्याच्या प्रकारामुळे निकोप स्पर्धेच्या मूलभूत अधिकारापासून हुशार, प्रामाणिक विद्यार्थी वंचित राहतात हेही महत्त्वाचे आहे. परीक्षेतील गुणांना अवास्तव महत्त्व असू नये, हुशारी आणि गुणांचा परस्पर संबंध नसतो, परीक्षा या मूल्यमापनाचा एकमेव मार्ग नाही अशा 'राजकारणी', बोलायला ठीक असणार्यां बाबींचा दाखला देऊन परीक्षेतील गैरप्रकारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणार्या' तथाकथित तत्त्ववेत्यांनी एक गोष्ट पक्की ध्यानात ठेवावी. आजही भविष्यातील अनेक निवडी, नियुक्त्या या फक्त परीक्षेतील मार्कावरच होत असतात. परीक्षेतील एका गुणामुळे संपूर्ण आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्हच आहेत व ते थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते.
कॉपी हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे. कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी होय. सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त कृती नसून सामाजिक-नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शवणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजांकुर शिक्षणातील गैरप्रकारामुळे रुजले जाणे निश्चितच अधिक धोकादायक संभवते, यास्तव याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे वाटते.
'गैरमार्गाविरुद्ध लढा' या नावाने मंडळाने अभियान सुरू करून एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. मंडळाच्या माजी अध्यक्षा सौ. उज्जावलादेवी पाटील यांच्या पुढाकाराने, निर्धाराने याची अंमलबजावणी परीक्षांमध्ये सुरू झाली आहे. यासाठी मंडळाचे आजी-माजी अध्यक्ष, संपूर्ण मंडळाचे अधिकारी आणि प्रत्यक्ष परीक्षेत त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणार्याा संस्था, शिक्षक-पर्यवेक्षक आणि केंद्रप्रमुख निश्चितपणे अभिनंदनास पात्र आहेत आणि त्यांचे समस्त पालक-शिक्षणप्रेमींच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन. 'गैरमार्गाविरुद्ध लढा' या उपक्रमामुळे कॉपीचे समूळ उच्चाटन झाले किंवा त्याचे प्रमाण खूप कमी झाले असे समजणे आत्मघातकी ठरेल.
निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या कारकिर्दीनंतर जसे प्रचाराचा धूमधडाका, उघड उघड मतदान केंद्रावरील हस्तक्षेप यास जसा आळा बसला तरी छुप्या पद्धतीने पैसा-दारू, साम-दाम-दंड-भेद याचा सर्वर्शुत, सर्वसामान्य वापर चालू आहे हे कटू वास्तव सत्य आहे, तद्वतच गैरमार्गाविरुद्ध लढा या अभियानामुळे परीक्षा केंद्राला येणारे जत्रेचे स्वरूप, शिक्षक-पर्यवेक्षकांचा कॉपीच्या उत्तेजनास सक्रिय सहभाग यासम गोष्टींना आळा बसलेला दिसत असला तरी अपवादात्मक परिस्थिती सोडता आजही कॉपीला प्रतिबंध करण्याची शाळा-पर्यवेक्षकांची मानसिकता दिसत नाही हेही वास्तव आहे. चालू असलेल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेतून हीच गोष्ट अधोरेखित होताना दिसते. स्क्वाडला कॉपी दिसते पण वर्गावरील पर्यवेक्षकांना ती दिसत नाही हे अनाकलीय आहे. 'कॉपीमुक्त महाराष्ट्र' हे दिवास्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे.
गैरप्रकारांची कारणे : अतिरिक्त पर्यवेक्षक : गैरप्रकाराचे वाहक : एखाद्या शाळेचे 35-40 विद्यार्थी परीक्षेला बसले असल्यास परीक्षा केंद्रावर त्या शाळेमार्फत फार फार तर 2 शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून पाठवायला हवेत. परंतु ग्रामीण भागातून 6-6 शिक्षक केंद्रावर पाठवले जातात. हेच शिक्षक संस्थाचालकाच्या आदेशानुसार शंभर टक्के निकालासाठी फक्त परीक्षेच्या काळातच जिवाची बाजी लावतात
. सोयीचे परीक्षा केंद्र एक पळवाट : जामखेड हे तालुक्याचे ठिकाण. 12 वीचे परीक्षा केंद्र, परंतु 6-7 कि.मी.वर असणारे महाविद्यालय दूरवरच्या खर्डा नामक सोयीच्या केंद्राची निवड करते. स्थानिक शिक्षणाधिकारी यास अनुमती देतात तर बोर्ड त्यास मान्यता देते. अशा प्रकारे अनेक सोयीची केंद्रे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. प्रवेश घेतानाच उत्तीर्णतेची हमी : विनाअनुदानित धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांचे पीक अमाप आले आहे. निकोप स्पर्धेला बगल देत विद्यार्थी-पालकांना प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी दिली जाते. यामुळे 'विद्यार्थी मुंबईला, प्रवेश परभणीला' असे प्रकार घडतात. अपात्र परीक्षक : वास्तविक 12 वीच्या अध्यापनासाठी पदव्युत्तर शिक्षणासह एमएड असणे आवश्यक असताना, पदवी-बीएड शिक्षकांची नेमणूक प्रात्यक्षिक परीक्षांसह अन्य परीक्षांसाठी केली जाते. काही विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करतात. आडात नाही तर पोहर्यासत कसे येणार?
बाह्य परीक्षकांचे साटेलोटे : दहावी, बारावीसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा असते. एक अंतर्गत व एक बाह्य परीक्षक असतो. वर्षानुवर्षे तेच ते बाह्य परीक्षक नेमले जातात. प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन धोरणामुळे हा फक्त सोपस्कार ठरतो. खाणे-पिणे, डिझेलसहित व्यवस्था करून बाह्य परीक्षकाची बोळवण केली जाते. मानसिकतेचा अभाव : मुळात आजही शिक्षकांची गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मानसिकता दिसत नाही. तीच गत पालक व समाजाची आहे.
दृष्टिपथातील अन्य उपाय : 1) ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे. ) ज्यांचे पाल्य परीक्षार्थी आहेत अशा शिक्षकांना कोणत्याही सबबीखाली (पर्यवेक्षकांचा तुटवडा, पाल्य असल्याची माहिती नव्हती) पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती देऊ नये
. 3) अनेक पालक, शिक्षणप्रेमी 'व्हिसल स्लोअर'चे काम करू इच्छितात. केंद्रातील गैरप्रकारासंदर्भात त्वरित माहिती देण्यासाठी बोर्डाचा स्वतंत्र कक्ष असावा. अशा केंद्राचा पत्ता, दूरध्वनी, फॅक्स क्रमांक जाहीर करावा
. 4) कडक पर्यवेक्षण करणार्या् पर्यवेक्षकांना जाणीवपूर्वक परीक्षेत समाविष्ट केले जात नाही. पर्यवेक्षण सर्वांना अनिवार्य असावे, ते रोटेशनल पद्धतीने द्यावे. (विषय शिक्षक वगळता) 5) विद्यार्थ्यांचा रोष टाळण्यासाठी कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना भेदाभेद टाळावा. 6) पर्यवेक्षण करताना कर्तव्यात कसूर करणार्या पर्यवेक्षकाची वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार थेट बोर्डाकडेच असावा. संस्थाचालकाकडे तो असल्यास ते पाठीशी घालण्याची शक्यता वाढते. 7) 'शिक्षा सूचीची' प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी. 8) कॉपीचे उच्चाटन होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. याकरिता आगामी 3 वर्षांकरिता किमान निकालाचे बंधन नसावे.
प्रश्न फक्त कॉपी करून पास होण्याच्या मानसिकतेपुरता र्मयादित नाही. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजारोपण शाळांच्या पवित्र मंदिरात होणे सर्वाधिक घातक आहे. गैरप्रकारातून गुण मिळवण्याच्या प्रकारामुळे निकोप स्पर्धेच्या मूलभूत अधिकारापासून हुशार, प्रामाणिक विद्यार्थी वंचित राहतात हेही महत्त्वाचे आहे. परीक्षेतील गुणांना अवास्तव महत्त्व असू नये, हुशारी आणि गुणांचा परस्पर संबंध नसतो, परीक्षा या मूल्यमापनाचा एकमेव मार्ग नाही अशा 'राजकारणी', बोलायला ठीक असणार्यां बाबींचा दाखला देऊन परीक्षेतील गैरप्रकारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणार्या' तथाकथित तत्त्ववेत्यांनी एक गोष्ट पक्की ध्यानात ठेवावी. आजही भविष्यातील अनेक निवडी, नियुक्त्या या फक्त परीक्षेतील मार्कावरच होत असतात. परीक्षेतील एका गुणामुळे संपूर्ण आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्हच आहेत व ते थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा