शिष्यवृत्ती : गुणवत्तेची की गैरप्रकारांची?

'राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमधील शाळांमध्ये अध्ययन करणार्याक कुशाग्र बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, बालवयातच त्यांच्या बुद्धीला चालना देऊन त्यांच्यामधून देशाला विविध क्षेत्रांमध्ये हवे असणारे कुशल बुद्धिबळ मिळवणे, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत करणे, भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांचा अंदाज व त्यासाठी आवश्यक तयारीचा सराव यासारखे स्तुत्य हेतू वा उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सन 1954 पासून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जात आहेत.
 आकलनशक्ती, तर्क-निरीक्षणशक्तीची कसोटी पाहणार्याज या परीक्षेत घोकंपट्टीचे नेहमी वापरले जाणारे आयुध कुचकामी ठरते. प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेतील शालेय पातळीवरील अनेकविध स्पर्धा परीक्षांमधील 'गुणवत्तेचे मापदंड' या दृष्टीने या परीक्षांकडे पाहिले जाते. शिष्यवृत्ती परीक्षांतील अभ्यासक्रम, प्रश्नाचे स्वरूप, दर्जा यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीची कसोटी लागत असल्यामुळे 'शिष्यवृत्ती' मिळवणे हे एक शैक्षणिक प्रतिष्ठा अधोरेखित करणारे प्रमुख अस्त्र-अंग ठरते. विद्यार्थ्यांची शाळेत तर पालकांची समाजात 'कॉलर टाइट' करणारी परीक्षा, असा या परीक्षांचा नावलौकिक होता. होय, जाणीवपूर्वक 'होता' हा शब्द वापरला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये गैरप्रकारांचा चढता आलेख, मूल्यमापनातील त्रुटी, खोट्या प्रतिष्ठेसाठी गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा, खासगी क्लासची सराव प्रश्नपत्रिका आणि प्रत्यक्ष परीक्षेची प्रश्नपत्रिका जुळण्याचा योगायोग, पुनर्मूल्यांकनानंतर नापास होणारी विद्यार्थिनी राज्यात पाचवी येण्याची किमया, एकाच शाळेतील एकाच वर्गातील दहापेक्षा जास्त विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र होणे यासम अनेक घटनांमुळे शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे हे कटू वास्तव नाकारण्यात अर्थ नाही.

 गुणवत्तेचा मापदंड समजल्या जाणार्याट शिष्यवृत्तीसह इतर शालेय पातळीवर नियमित घेतल्या जाणार्याच परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का उभे ठाकले? यामागची मूलभूत कारणे कोणती? त्यावरील उपाय कोणते? या सर्वांचा साधकबाधक विचार होणे गरजेचे वाटते. शालेय पातळीवर स्पर्धा परीक्षेबाबत (सर्वच परीक्षा) एक गैरसमज हा आहे व तो जाणीवपूर्वक जोपासला जातोय तो म्हणजे, गैरप्रकार हे फक्त ग्रामीण भागातच होतात, शहरी भाग त्यापासून अलिप्त असतो. (र्शीमंताचे ते प्रेम आणि गरिबाचे ते लफडे असा हा प्रकार) स्वानुभवानुसार शिक्षणाची पंढरी समजल्या जाणार्याम नवी मुंबईत शिक्षकाकडून संपूर्ण वर्गाला संपूर्ण 50 प्रश्नांची उत्तरे सांगितल्याचे उदाहरण आहे. वर्गातील 25 पैकी 18 मुलांना समान गुण मिळाल्याचे निदर्शनास आणून सिद्धही केलेले आहे. शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली गुणवत्तेचे बाळकडू देण्याऐवजी, या परीक्षांच्या माध्यमातून गैरप्रकारांचे होणारे बीजारोपण समाजासाठी घातक ठरू शकते.
 प्रश्न फक्त विद्यार्थ्यांना मिळणार्यान तुटपुंज्या शिष्यवृत्तीचा नसून बालवयातच स्पर्धा परीक्षांबाबत मुलांच्या मनात चुकीचे चित्र निर्माण होण्याचा धोका, त्यातून त्यांची बनणारी मानसिकता आणि तिचे संभाव्य परिणाम जास्त घातक ठरू शकतात. विद्यार्थ्यांमध्ये नकारात्मक दृष्टिकोनाचे बीजारोपण घातक ठरू शकते. परीक्षा परिषदेने गेल्या 2-3 वर्षांत काही योग्य पावले उचलली आहेत. कालसुसंगत अभ्यासक्रमात बदल केला आहे. मूल्यमापनातील त्रुटीवर उपाय म्हणून गेल्या वर्षीपासून 'ओएमआर' (ऑप्टिकल मार्क रीडर-उत्तराचा गोल काळा करणे) पद्धतीचा अवलंब करून एका महिन्यात निकाल जाहीर केला. या वर्षीपासून चौथीच्या शिष्यवृत्तीसाठीही 'ओएमआर' पद्धतीचा अवलंब केला गेला. हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी खूप अधिक करणे गरजेचे वाटते.
 तुटपुंज्या मनुष्यबळाची ढाल पुढे करत परीक्षा परिषद गैरप्रकारावर पांघरूण घालण्याचे काम करताना दिसते. गेल्या 3 वर्षांत माहितीच्या अधिकारात प्राप्त माहितीवरून तर ती नाकारण्याकडे असलेला दृष्टिकोन पाहता स्वत: परीक्षा परिषद गैरप्रकाराबाबत गंभीर नसल्याचे दिसते. निवडणूक आयोग ज्या शिक्षकांच्या मदतीने गैरप्रकारमुक्त (फक्त प्रत्यक्ष मतदानासंदर्भात हे विधान आहे) मतदान घडवून आणू शकतो, त्याच शिक्षकांच्या मदतीने निरागस वृत्ती असणार्याव विद्यार्थ्यांंच्या स्पर्ध परीक्षा, परीक्षा परिषद कॉपीमुक्त पार पाडू शकत नाही, हे अनाकलनीय वाटते. सर्वसाधारणपणे कॉपीचे तीन प्रकार दिसतात. स्वत: विद्यार्थ्याकडून केली जाणारी कॉपी, पालक व इतर हिंतचिंतकाकडून मिळणार्याा मदतीद्वारे पर्यवेक्षकाच्या र्मजीविरुद्ध केली जाणारी कॉपी आणि केंद्रप्रमुखाच्या कृपाशीर्वादाने स्वत: पर्यवेक्षकाकडून विद्यार्थ्यांना पुरवली जाणारी कॉपी. 
स्पर्धा परीक्षा-शिष्यवृत्ती परीक्षांचे स्वरूप लक्षात घेता पहिले दोन प्रकार संभवतच नाहीत. त्यामुळे गैरप्रकारमुक्त, कॉपीमुक्त परीक्षा हे परीक्षा परिषदेचे प्रामाणिक धोरण असेल तर त्यांना फक्त आपल्या शिक्षकांवर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. प्रामाणिक हेतू व त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी हा एकमात्र उपाय परीक्षा परिषदेने अवलंबल्यास शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या विश्वासार्हतेस लागलेली ओहोटी थोपवली जाऊन विश्वासार्हतेचे जतन आणि संवर्धन निश्चितपणे होऊ शकते.

 एक गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे आणि ती म्हणजे, पालकांनी कोणताही किंतु मनात न ठेवता पाल्यांना स्पर्धा परीक्षेस बसवावे. या परीक्षांच्या निमित्ताने होणारा अभ्यास विद्यार्थ्यांंना अकॅडमिक परीक्षेत उपयोगी तर ठरतोच, परंतु भावी स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने ही एक रंगीत तालीमच ठरते. सकारात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून स्पर्धा परीक्षेस सामोरे जाणे तरी आपल्याच हातात आहे.
 दृष्टिक्षेपातील उपाय 1 परीक्षेचे नियोजन तालुक्याच्या शाळेतच करावे. विद्यार्थी व पालक यांना या परीक्षेकरिता एसटीचा पास मोफत असावा. 1 छायाचित्र असणारे हॉलतिकीट अनिवार्य असावे; जेणेकरून डमी विद्यार्थी बसू शकणार नाही. हेच प्रवेशपत्र एसटीचा परीक्षेपुरता पास म्हणूनही वापरले जाऊ शकते. 1 निकालात पारदर्शकता येण्यासाठी विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या उत्तरपत्रिकेची प्रत त्वरित मिळेल अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेची छपाई करावी. 1 शाळांवर किमान निकालाचे बंधन नसावे. अनुदान व निकालाचा दुरान्वये संबंध नसावा, ज्यायोगे शिक्षक-पर्यवेक्षक स्वत: कॉपीस प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या मदत करण्यास उद्युक्त होणार नाहीत. 1 सामूहिक कॉपीला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांचे वेगवेगळे संच असावेत. 1 पालकांनी जागल्याची भूमिका बजावावी. गैरप्रकाराची तक्रार परीक्षा परिषदेकडे त्वरित करावी. 1 पर्यवेक्षकासमवेत शिक्षकेतर अन्य विभागातील कर्मचारी किंवा त्रयस्थ पालक यांचा समावेश करावा. 1 शिक्षक-पालकांचे समुपदेशन करावे. 1 परीक्षेसंदर्भात कुठलीही माहिती-तक्रार नोंदवण्यासाठी विभागीय शिक्षणाधिकारी व परीक्षा परिषद, पुणे यांचा संपूर्ण पत्ता, दूरध्वनी-फॅक्स क्रमांक प्रवेशपत्रावर द्यावा. 1 ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या विषय शिक्षकांना परीक्षा केंद्रात प्रवेशास मज्जाव करावा. 1 स्थानिक शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून न नेमता बोर्डाच्या धर्तीवर बाहेरच्या पर्यवेक्षकाच्या नियुक्तीस प्राधान्य द्यावे.