मार्क्स महत्वाचे की मंत्र्यांच्या शिफारसी ?
एकीकडे पूर्व प्राथमिक प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश करण्याची घोषणा शासन करते या उलट त्याच शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॉलेजांकडून मंत्र्यांच्या शिफारासीना प्रतिसाद न मिळाल्याच्या विरोधात आगपाखड केली जाते . शिक्षण विभागाकडून विश्वासात न घेतल्याची तक्रार मंत्र्यांकडून केली जाते आणि त्याची दखल शिक्षण मंत्री घेतात . हे सगळेच अनाकलनीय वाटते .
मुळातच प्रवेशासाठी शिफारस देण्याची आवशकताच काय ? हा मुलभूत प्रश्न आहे . एकदा गुणवतेनुसार प्रवेश द्यावयाचे ठरलेकी त्यात हस्तक्षेप करण्याचा मंत्र्यांना नैतिक अधिकार उरतो का ? आपल्या मतदारांना खुश करण्यासाठी अश्या मार्गांचा अवलंब करावा लागतो ते आपले अपयश झाकण्यासाठी . आज प्रवेशासाठी शिफारस करणारे नेते उद्या पेपर तपासानिकाकडेही शिफारस करण्याची मागणी करतील, मग हे ही शिक्षण मंत्री मान्य करणार का ?
आधीच लोकप्रतिनिधीची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे . या प्रकारची हस्तक्षेपाची मागणी एकूणच शिक्षण व्यवस्थे समोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी वाटते . पावसाची ज्या प्रकारे चातक पक्षी वाट पाहतो त्याच प्रकारे महाराष्ट्रातील तमाम पालक पुरोगामी शासनाकडून शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार दूर होण्यासाठी अधिकाधिक पारदर्शक व्यवस्थेची वाट पाहत आहे . प्रत्यक्षात मात्र इथे उलटेच घडते आहे .
एकीकडे पूर्व प्राथमिक प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश करण्याची घोषणा शासन करते या उलट त्याच शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॉलेजांकडून मंत्र्यांच्या शिफारासीना प्रतिसाद न मिळाल्याच्या विरोधात आगपाखड केली जाते . शिक्षण विभागाकडून विश्वासात न घेतल्याची तक्रार मंत्र्यांकडून केली जाते आणि त्याची दखल शिक्षण मंत्री घेतात . हे सगळेच अनाकलनीय वाटते .
मुळातच प्रवेशासाठी शिफारस देण्याची आवशकताच काय ? हा मुलभूत प्रश्न आहे . एकदा गुणवतेनुसार प्रवेश द्यावयाचे ठरलेकी त्यात हस्तक्षेप करण्याचा मंत्र्यांना नैतिक अधिकार उरतो का ? आपल्या मतदारांना खुश करण्यासाठी अश्या मार्गांचा अवलंब करावा लागतो ते आपले अपयश झाकण्यासाठी . आज प्रवेशासाठी शिफारस करणारे नेते उद्या पेपर तपासानिकाकडेही शिफारस करण्याची मागणी करतील, मग हे ही शिक्षण मंत्री मान्य करणार का ?
आधीच लोकप्रतिनिधीची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे . या प्रकारची हस्तक्षेपाची मागणी एकूणच शिक्षण व्यवस्थे समोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी वाटते . पावसाची ज्या प्रकारे चातक पक्षी वाट पाहतो त्याच प्रकारे महाराष्ट्रातील तमाम पालक पुरोगामी शासनाकडून शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार दूर होण्यासाठी अधिकाधिक पारदर्शक व्यवस्थेची वाट पाहत आहे . प्रत्यक्षात मात्र इथे उलटेच घडते आहे .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा