पुढे जा.. आता (ए) तरी (टी) कसे (के) तरी (टी)

बुधवार, १४ ऑक्टोबर २००९ सुधीर दाणी - sudhirldani@yahoo.co.in This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it               मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने विलक्षण कार्यतत्परता दाखवत ११ वीसाठीच्या ‘एटीकेटी प्रवेश प्रक्रिया’ला सुरुवात केली आहे. एटीकेटीसंदर्भात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रवेश गुणवत्तेनुसारच द्यावेत आणि ही सर्व प्रक्रिया राबवताना शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी कुठलीही तडजोड होणार नाही याची काळजी घ्यावी. मुळात कळीचा मुद्दा हा आहे की, एटीकेटी देणे हीच गुणवत्तेशी तडजोड नव्हे काय? एकदा बुडायचेच ठरल्यावर पाण्याची खोली-उंची मोजण्यात काय हशील! निवडणुकीच्या कामात गुंतलेले शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राचार्य असोसिएशनचा असलेला विरोध, संपत आलेले प्रथम सत्र या सर्व पाश्र्वभूमीवर प्रवेशाचे सोपस्कार पार पाडले तरी या अनुषंगाने समोर येणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व शिक्षण विभाग पार पाडू शकेल काय!              एटीकेटीअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात ७५ टक्के अनिवार्य उपस्थितीचे काय? एका सत्रात संपूर्ण वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची क्षमता या विद्यार्थ्यांत आहे का?  पूर्ण झालेला अभ्यासक्रम, टय़ूटोरियल्स, घटक चाचण्या, त्यांचे गुण, विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांचे प्रॅक्टिकल्स, ऑक्टोबरच्या परीक्षेत १० वीचे विषय पास होण्याची अट यांबाबत शिक्षण विभाग काय भूमिका घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल! यामध्ये गुणवत्तेला बाधा पोहोचणार नाही याची हमी कोण देणार? यासाठी कुठली यंत्रणा अस्तित्वात आहे का? किंवा त्यासंबंधी एटीकेटी देताना विचार केला गेला आहे का? या व तत्सम अनेक प्रश्नांची उत्तरे समाजाला मिळावीत, अशी अपेक्षा ठेवणे वावगे ठरणार नाही. एकीकडे शुल्कवाढीसंदर्भात पालकांनी मोर्चे, व्यवस्थापनांशी चर्चा, न्यायालय या मार्गाद्वारे ‘शुल्क निर्धारण समिती’ स्थापन करण्यास शासनास भाग पाडले. एवढे होऊनही आजपर्यंत पालकांची झोळी रिकामीच राहिली आहे. शुल्क समितीची वाटचाल कूर्म गतीने चालली आहे. दुसरीकडे कोणाचीही मागणी नसताना एटीकेटीची घोषणा व त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यतत्परता कशाचे द्योतक आहे. हीच तत्परता शुल्क रचनेसंदर्भात का दाखविली जात नाही.      विनाअनुदानित महाविद्यालयांची दुकाने चालविण्यासाठी कच्चा माल पुरविण्यासाठीची ही धडपड नव्हे ना! या बाबतीत समाजाने आवाज उठाववयास हवा; परंतु व्यक्तिकेंद्रित, स्वयंकेद्रित समाज व्यवस्थेमुळे हेही दुरापास्तच झाले आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत राजकीय पक्षांना या विषयात किती स्वारस्य असेल हे चंद्रावरचे पाणी शोधण्याइतकेच दिव्य काम असेल. असो! एटीकेटीची संकल्पना, अंमलबजावणीमागची भूमिका व त्याचे होणारे सामाजिक, शैक्षणिक दूरगामी परिणाम यासंदर्भात साधकबाधक चर्चा घडून यावी यासाठीच हा लेखप्रपंच.         ‘ एटीकेटी’ म्हणजे Allow To Keep Term समर्थनार्थ शासनाने विषद केलेली भूमिका अशी- १० वी किंवा १२ वीमध्ये नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाते, नैराश्य आल्यामुळे मुले आत्महत्येस प्रवृत्त होतात. संपूर्ण वर्ष विनाकामाचा मुलगा घरी बसल्यामुळे पालकांना त्याचा बोजा, भार वाटतो, समाजही त्याची हेटाळणी करतो, नापासाचा शिक्का बसल्यामुळे त्याची अभ्यासातील अभिरुची कमी होऊन गळतीचे प्रमाण वाढते. पदवीला ‘एटीकेटी’ची सोय आहे. मग शालेय पातळीवरील मुलांनाही तो हक्क मिळावा आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे योग्य मार्गदर्शनाची सुविधा न मिळाल्यामुळे नापास होणाऱ्यांना दिलासा’, वगैरे वगैरे.     मुळात ‘एटीकेटी’ देण्याची वेळच का येते याचा विचार व्हावयास हवा. शालेय जीवनाच्या सुरुवातीपासून १०वीपर्यंतच्या प्रवासात उत्तम प्रगती असलेल्या मुलांची अचानक १०वी/१२वीच्या वर्गात घसरगुंडी होऊन ती २/३ विषयात अनुत्तीर्ण होतात का? वर्षांकाठी सहा ते आठ अशा १० वर्षे झालेल्या परीक्षांमध्ये त्यांचे मूल्यमापन केले गेले नाही का? इतर परीक्षांचे मूल्यमापन व बोर्डाच्या परीक्षाचे मूल्यमापन, गुणांकन पद्धतीत एवढा टोकाचा फरक आहे का? नसेल तर शिक्षकांच्या नजरेत विद्यार्थ्यांचा विशिष्ट विषयातील कच्चेपणा लक्षात आला नाही का? आला असल्यास त्यावर मात करण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न का केले गेले नाहीत?    न्यायालयाने भविष्यात नियमितपणे एटीकेटीस मान्यता दिली असती तर शासनाने एटीकेटी फक्त एक वर्षांपुरतीच का दिली होती? जर शिक्षण विभागाच्या दृष्टीने हा योग्य जबाबदारीने, अभ्यासपूर्ण निर्णय घेतला असेल तर तो फक्त एक वर्षांपुरताच का, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ‘शिक्षणाचा अधिकार’ या नुकत्याच पारित केलेल्या विधेयकाने १४ वर्षेपर्यंतच्या मुलांना सक्तीचे, मोफत शिक्षण मिळणार आहे. याबरोबरच आठवी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे शिक्षकांना ‘अनुत्तीर्ण’ करता येणार नाही. (शाळा व पाळणाघर याबाबतीत संभ्रम झालेला दिसतोय) यामध्ये नावीन्यपूर्ण काय आहे, हे कर्तव्य शिक्षकवर्ग इमानेइतबारे पार पाडत आला आहे. ही अघोषित ‘एटीकेटी’ वर्षांनुवर्षे चालत आली आहे, म्हणूनच १०वी/१२वीला एटीकेटी देण्याची वेळ येते. रोगाचे निदान वेळीच करावयाचे नाही व तो आवाक्याबाहेर गेल्यावर औषधपाणी केल्याचे उपकार दाखवायचे, ही वृत्ती ना डॉक्टराच्या उपयोगाची ना रोग्याच्या उपयोगाची.      साधारणपणे ही मुले १५-१६ वर्षे वयोगटातील असतात. हे वय मुलाच्या आयुष्यातील शारीरिक, मानसिक, भावनिक व नैतिक जडणघडणीचे असते. पुढे एक सुजाण, सुदृढ व जबाबदार नागरिक म्हणून जर मूल घडवायचे असेल तर या वयात त्याच्यावर परिश्रम, कष्ट, जिद्दीचे संस्कार आवश्यक आहेत. उलटपक्षी त्याला ‘एटीकेटी’च्या कुबडय़ा देऊन सरकार काय साध्य करू पाहत आहे? मुणगेकरांसारख्या अनेक तज्ज्ञांनी ‘एटीकेटी’ला विरोध दर्शविला असताना ही क्षमता प्राप्त न होताच आता (ए) तरी (टी) कसे (के) तरी (टी) पुढे जा हे धोरण अवलंबल्यास ‘पदवीधर निरक्षर’ सापडतील. पदवीधर होऊनही उपजीविकेचे साधन मिळणार नसेल तर पुढे ढकलूनही उद्दिष्टपूर्ती ती काय!      विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करून त्याना त्यांच्यातील क्षमतांची जाणीव करून देऊन भविष्यासाठी कणखर केले गेले पाहिजे, अशा सुविधा देऊन नव्हे! स्पर्धेमध्ये कठोर मेहनत करून पुढे जाणारे यश हे दीर्घकाळ टिकणारे असते. हा संस्कार घडविणे महत्त्वाचा.        बहुतांश विद्यार्थ्यांना (एटीकेटीअंतर्गत) विनाअनुदानित वाढीव तुकडय़ांमध्ये १० ते १५ हजार रु. भरून प्रवेश घ्यावा लागेल. नापास विद्यार्थ्यांचा बोजा पालकांना वाटू नये म्हणून एटीकेटीचा कळवळा.. मग हा आर्थिक भार बोजा नाही का? हा भार उचलण्यास पालकांची स्थिती सक्षम आहे का? अतिरिक्त तुकडय़ांसाठीच्या पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक यांचा विचार कोणी करावयाचा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, तळागाळातील वर्गापर्यंत शिक्षणगंगा पोहोचविणे आणि ‘सर्वाना परवडेल’ अशा शिक्षणाकडे लक्ष देणे गरजेचे वाटते. अशा (!) निर्णयावर भर दिल्यास महाराष्ट्राचा शैक्षणिक आलेख नक्कीच उंचावेल! एटीकेटीमुळे मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाचेल एवढीच ती काय जमेची बाजू. यामुळे अभ्यासातील रुची कमी होईल, शिथिलता येईल, बेफिकिरी वृत्ती वाढीस लागेल, यामुळे आत्मविश्वास, निरीक्षण, कल्पकता, प्रयोगशीलता या गुणांच्या विकासास बाधा पोहोचण्याची शक्यताच जास्त आहे. सर्व स्पर्धापरीक्षांमध्ये जेव्हा गुणवत्ता समान पातळीवर येते तेव्हा १०वीच्या मार्काचा आजही विचार केला जातो यावरून मुलांच्या आयुष्यातील या परीक्षांचे महत्त्व अधोरेखित होते.