जनतेची लक्षवेधी : पारदर्शक कारभाराचा डंका पिटणाऱ्या सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये "पारदर्शकता " आणण्याचे धाडस दाखवावे
सर्वात मोठी लोकशाही अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या भारतीय लोकशाहीचे गेल्या ७५ वर्षातील वाटचालीनंतरचे खास वैशिष्ट्य कोणते हा प्रश्न देशातील जनतेला विचारला तर बहुसंख्य नागरिकांचे उत्तर असे असेल की , भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या 'मताला ' निवडणुकीतील मताव्यतिरिक्त फारशी किमंत न दिली जाणे , किंवा मताला किंमत दिली जाते आहे असा केवळ आभास निर्माण करणे .
याच्या पुष्ट्यर्थ प्रातिनिधिक उदाहरण द्यायचे झाले तर " शैक्षणिकशुल्कवाढीबाबत " पालकांचे मत .
पालकांची अक्षरशः लूट करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानी शुल्क वाढीला चाप लावा असे मत गेल्या २ दशकांपासून व्यक्त करत आहेत . सरकारने पालकांच्या मताला किंमत दिली जाते आहे असा आभास निर्माण करण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा २०११ अस्तित्वात आणला पण सदरील कायदा केवळ " कागदी घोडे नाचवण्याचा सोपस्कार " असा प्रकार ठरत असल्याने गेल्या १४ /१५ वर्षात या कायद्यामुळे शुल्क नियंत्रणाला अगदी तसूभरही चाप बसू शकलेला नाही . उलटपक्षी कायद्यातील तरतुदींचा आधार (गैर पद्धतीने ) घेत सरकारच्या "लाडक्या संस्थाचालकांनी " नियमाप्रमाणे शुल्कवाढ करण्यासाठीच त्याचा वापर केलेला दिसतो आहे . पर्यायाने शुल्कनियंत्रण कायदा पालकांसाठी असून अडचण नसून खोळंबा असा प्रकार ठरतो आहे .
खाजगी शैक्षणिक संस्थांचे आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या शुल्काखाली आपले हात चेपू द्यायचे नसेल तर अन्य पर्याय उरतो तो सरकारी शाळांचा . खेदाची गोष्ट हि आहे की आजवरच्या सर्व सरकारचे व वर्तमानातील 'विकासाचे इंजिन ' असणाऱ्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमात शिक्षण व्यवस्था अगदी तळाच्या ठिकाणी देखील नसल्याने लोकशाही व्यवस्था प्रगल्भ होताना सरकारी शिक्षण व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम होणे अपेक्षित असताना तिने दर्जा -गुणवत्ता - पालकांचा विश्वास याबाबतीत तळ गाठलेला असल्याने सरकारी शाळांची 'टाळेबंदी ' होण्यास सुरुवात झालेली आहे .
एकुणातच अशा परिस्थिती मुळे पालक
-विद्यार्थ्यांची अवस्था इकडे आड ( परवडणाऱ्या पण दर्जाच्या बाबतीत
प्रश्नचिन्ह असणाऱ्या सरकारी शिक्षण
संस्था ) तिकडे विहीर (खाजगी शिक्षण संस्था ) अशी झाली आहे
नियंत्रणशून्य शुल्कवाढीमुळे पालकांची आर्थिक होरपळ : सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे पालकांनी ओरड केल्यानंतर सरकारने शुल्कनियंत्रणा कायदा आणला पण त्यातील बहुतांश अटी -शर्ती या संस्थाचालकांना पूरक ठेवल्याने सदरील कायद्याचा परिणाम अर्थ-शून्य राहिला . किमान २५ टक्के पालकांनी एकत्रित येत शुल्कवाढीची तक्रार केली तरच ती ग्राह्य धरण्याचा नियम सदरील कायदा हा संस्थाचालकांना धार्जिण अशा प्रकारचाच होता याचा सर्वोत्तम पुरावा . महिन्याभरापूर्वी हि अट रद्द केल्यास समजते आहे .
सर्वत्र पारदर्शकतेचे वारे वाहत असताना शैक्षणिक संस्थांना त्यापासून अद्यापपर्यत जाणीवपूर्वक दूर ठेवलेले दिसते . बहुतांश शैक्षणिक संस्था या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे लोकप्रतिनिधींच्या असल्यानेच शैक्षणिक संस्थांचा कारभार हा गुप्तपद्धतीनेच चालवला जातो आहे . ज्या पालकांच्या शुल्करूपी निधीतून शैक्षणिक संस्थेचा कारभार चालतो त्याच पालक रुपी मालकाला आपल्या पैशाचा नेमका कसा विनियोग केला जातो याची तसूभरही माहिती दिली जात नाही .
अनियंत्रित शुल्कवाढीमुळे आज केजी ची फीस लाख दीड लाखात आहे . प्रत्येक वर्षी शैक्षणिक संस्था उघड किंवा छुप्या मार्गाने शुल्क वाढ करत असल्याने पालकांची आर्थिक होरपळ होते आहे .
सर्वात महत्वाची बाब हि आहे की आपल्या पाल्याच्या भविष्याच्या आड विघ्न येऊ नये म्हणून बहुतांश पालक तक्रार न करता शुल्कवाढीचा बोजा वाहत आहेत . आणखी महत्वाची बाब हि आहे की आज राज्यात किंवा देशात एक हि ‘ शिक्षण नियमन ‘ यंत्रणा नाही कि जिच्या कडे विश्वासाने दाद मागितली जाऊ शकते . त्यामुळे ईच्छा असूनही पालक तक्रार करण्यास धजावत नाहीत .
फडणवीस साहेब ! शैक्षणिक संस्थात पारदर्शकता आणण्याचे धाडस दाखवाच !
जो पर्यत शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक लेखाजोखा पब्लिकडोमेनवर अपलोड करत तो खुला केला जात नाही तोवर कितीही कायदे केले तरी शुल्कवाढीला चाप लागणे केवळ अशक्य आहे . सर्व शैक्षणिक संस्थांना प्रतिवर्षी आर्थिक ताळेबंद त्रयस्त यंत्रणेमार्फत ऑडिट करून घेणे , ऑडिटेड ताळेबंसंकेतस्थळावर टाकणे , शुल्कनिश्चितीसाठी वापरलेले निकष जाहीर करणे , प्रवेशाच्या आधी शुल्क जाहीर करणे ,सर्वआर्थिक व्यवहार कॅशलेस करणे , माहिती अधिकार मायनॉरिटी संस्थांसह सर्व बोर्डांच्या लागू करणे यासम गोष्टीअनिवार्य करणे अत्यंत आवश्यक आहे .
मुख्यमंत्री फडणवीस हे पारदर्शक कारभाराचे पुरस्कर्ते असल्याने त्यांनी शैक्षणिक संस्थामध्ये पारदर्शकता आणण्याचे धाडस दाखवायला हवे अशी महाराष्ट्रातील तमाम पालकांची ईच्छा आहे . पालकांनी तशी मागणी देखील अनेक वेळेला केली आहे परंतु संस्थाचालक हे मुख्यमंत्र्याच्या 'लाडक्या ' यादीत असल्याने अनेक वेळेला आंदोलने होऊन देखील अनियंत्रित शुल्क वाढीला चाप लावण्याचे धाडस आजवर मुख्यमंत्री महोदयांनी दाखविलेले दिसत नाही . १०/१५ सदस्य असणाऱ्या सोसायटीचे ऑडिट केले जाते पण शैक्षणिक संस्थांचे ऑडिट मात्र टाळले जाते . संस्थाचालक जे ऑडिट करून घेतात तो केवळ एक कागदी सोपस्कार असतो . सरकारने शैक्षणिक संस्थांचे ऑडिट करायला हवे . या मध्ये प्रामुख्याने एकूण विद्यार्थी किती , प्रति विद्यार्थी किती शुल्क घेतले जाते . शिक्षक-शिक्षिकांना किती पगार दिला जातो , नॉन टिचिंग स्टाफला किती पगार दिला जातो , अन्य खर्च किती , एकूण उप्तन्न किती ,खर्च किती , नफा किती याची संपूर्ण पडताळणी केली जायला हवी .
अत्यंत खेदजनक बाब हि आहे की , जी शैक्षणिक संस्था केजी साठी दीडलाख शुल्क आकारते ती शैक्षणिक संस्था शिक्षकांना मात्र १५/२० हजारात राबवून घेते . ८० टक्के शाळांमध्ये शिक्षक हे वेठबिगार कामगारांसारखे आहेत .
अनियंत्रित अवाजवी शुल्कवाढीला चाप लावण्यासाठी सरकारने तामिळनाडू सारख्या अन्य राज्याच्या धर्तीवर पूर्वप्राथमिक , प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक , पदवी आणि पदवीत्युर (केजी टू पीजी ) पर्यंत विभागानुसार ' कमाल शुल्क ' निर्बंधासह शुल्क नियंत्रण कायदा लागू करणे अत्यंत आवश्यक आहे . दर ३ वर्षांनी कमाल शुल्काचे महागाई निर्देशांकानुसार नूतनीकरण करावे .
नियंत्रण शून्य व्यवस्थेमुळे शैक्षणिक संस्था या पूर्णतः "सरकारमान्य अवाजवी नफेखोरीचे केंद्रे " झालेल्या आहेत आणि म्हणूनच राज्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा कल हा 'फॅमिली ट्रस्ट 'स्थापन करून शाळा -महाविद्यालये सुरु करण्याकडे दिसतो . सरकारकडूनच माफक किंवा मोफत भूखंड घ्यायचा आणि आपल्या पुढील अनेक पिढीच्या उदरनिर्वाहाची सोय करून घ्यायची असा हा गोरखधंदा 'चालू ' आहे .
शिक्षण क्षेत्र हे सर्वाधिक भ्रष्ट क्षेत्र आहे असे संबोधने अनेकांना रुचणार नाही ,पटणार नाही . असे असले तर वर्तमानातील जमिनीवरील वास्तव मात्र या विधानाला पूरकच आहे हे निश्चित . सर्वत्र पारदर्शकतेचा डंका पिटवला जात असला तरी सरकारने मात्र शिक्षण क्षेत्राला पारदर्शक कारभारापासून अर्थपूर्ण पद्धतीने दूर ठेवलेले दिसते . राज्यातील "लाडक्या संस्थाचालकांना " सरकार तर्फे दिली गेलेली सर्वोत्तम भेट आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .
दृष्टीक्षेपातील उपाय :
१]
सरकारने पूर्वप्राथमिक , प्राथमीक , माध्यमिक , उच्चमाध्यमिक , पदवी ,पदवीत्तोर स्तरांसाठी "कमाल शुल्क " निर्धारित करावे
.
२]
शैक्षणिक वर्षातील प्रत्यक्षातील एकूण वास्तववादी खर्च अधिक १० टक्के विकास निधी भागिले एकूण विद्यार्थी
या सूत्रानुसार शुल्क निश्चिती केली जावी .
३]
शुल्काचा बोजा पालकांवर एकदम पडणार नाही यासाठी
शैक्षणिक संस्थांकडून वार्षिक शुल्क सुरुवातीलाच भरण्याची सक्ती ला पायबंद घालत
पालकांना तिमाही , प्रत्येक महिन्याचे शुल्क
भरण्याची मुभा द्यावी .
४]
सर्व शैक्षणिक संस्थांना शुल्क केवळ आणि केवळ कॅशलेस पद्धतीनेच घेणे अनिवार्य करावे
.
५]
शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक लेखाजोखा संकेतस्थळावर टाकणे सक्तीचे करावे .
६]
सरकारने सहकार विभागात ज्या पद्धतीने सरकारी ऑडिट यंत्रणा असते त्याच धर्तीवर शिक्षण
विभागासाठी देखील ऑडिट यंत्रणा निर्माण करावी .
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी ,
[
लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत ]
संपर्क
: danisudhir@gmail.com / 9869226272
