संस्थाचालकांच्या 'आर्त ' हाकेला साद देत शिक्षण विभागाने १ एप्रिल २०१३ पासून वेतनेत्तर अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे . २००५ पासून वेतनेत्तर अनुदान शासनाने बंद केले होते . या प्रश्नी ' संस्थाचालकांच्या तीव्र ' भावनेचा आदर करत वित्त विभागाचा विरोध डावलून शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी हा विषय प्रतिष्टेचा करत हि मागणी मान्य केली . शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण विभागाचे या 'तत्पर निर्णय क्षमतेबद्दल ' महाराष्ट्रातील तमाम पालक वर्गातर्फे जाहीर अभिनंदन .
पालकांची याच 'तत्पर शिक्षण' विभागाकडून काही अपेक्षा आहेत , त्यावरही याच 'तत्परतेने ' शिक्षण खाते विचार करील हे डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण क्षेत्रातील काही प्रलंबित प्रश्नाची यादी पुढे देत आहोत .
- पारदर्शक पूर्व-प्राथमिक प्रवेश: देशाला शिक्षणाचा आदर्श देणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही हे शिक्षण 'अनधिकृतच ' आहे . पालकांच्या आर्थिक लुटीचा श्रीगणेशा याच शिक्षणापासून होतो आहे . ना प्रवेशाचे नियम , ना अधिकृत अभ्यासक्रम . "विना डोनेशन , नो अडमिशन " आणि तेही ६ / ७ महिने अगोदर हाच काय तो अधिकृत नियमावर या शिक्षणाची वाटचाल चालू आहे .
- प्रलंबित शुल्क नियंत्रण कायदा : गेल्या ४ / ५ वर्षापासून विना अनुदानित शाळांच्या बेलगाम ,बेफाम शुल्क वाढीखाली पालक वर्ग अक्षरशः दबला आहे . रस्त्यावर उतरून निषेध ही केला आहे . सरकारी सूत्र नुसार ' शुल्क नियंत्रण समितीचा सोपस्कार ' पार पाडूनही हा कायदा प्रलंबित आहे .
- योजनाबद्ध शैक्षणिक कॅलेडर: विविध बोर्डांच्या शाळेचे वेळापत्रक वेगवेगळे . एका बोर्डाची परीक्षा तर अन्य बोर्डाची शाळेला सुरुवात . एकाला उन्हाळी सुट्टी तर दुसऱ्याची शैक्षणिक सुरुवात . सुसूत्रतेच्या अभावामुळे सर्वच सावळा गोंधळ .
- शिक्षण हक्क कायद्याअन्वये सर्व शाळात २५ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी .
- या खाजगी संस्था कश्या ?: शाळेचा वेतन , वेतनेत्तर खर्च शासन करत असताना या संस्था खाजगी कश्या ? शिक्षणाचा बाजार याच धोरणामुळे मांडला जात आहे . यावर अंकुश कधी येणार .
- आर्थिक लेखाजोखा संकेत स्थळावर: शाळांच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणून पालकांना आपल्या शुल्काच्या विनियोगाच्या तपशिलाचा हक्क कधी मिळणार ?
- केंद्रीय पद्धतीने शिक्षण / मुख्याध्यापाकंची नियुक्ती .
- सर्व शाळा एकत्र मानून अंतर शाळा /संस्थार्गत शिक्षकांच्या बदल्यांची अंमलबजावणी .
- शाळा परवाना / वाटपाचे निकष कधी ठरणार ?
- कॉपीमुक्त परीक्षा .
- पट पडताळणी अभियानावरील प्रलंबित कारवाई .
- सर्व शाळांचे स्वायत्त यंत्राने कडून मूल्यमापन .
- पायाभूत सुविधांची परिपूर्ती मुलांना शिक्षा केल्यास शिक्षकांना तुरुंगवास असे अनावश्यक निर्णय घेण्यापेक्षा , उपरोक्त प्रलंबित प्रश्नावर योग्य निर्णय घ्यावा . नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या एकत्रित प्रगती अहवालात ३५ राज्यात महाराष्ट्राचा १७ वा क्रमांक आहे . हा क्रमांक एकूणच महाराष्ट्राच्या " आदर्श शिक्षण " पद्धतीवर प्रकाश पडण्यास पुरेसा ठरतो .
-
danisudhir @gmail .com
