शिक्षणव्यवस्थेचे सिंहावलोकन अनिवार्य

           राज्याच्या शिक्षणाच्या धोरणातील अस्पष्टता आणि नियमांची धरसोड यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा बोऱ्या वाजला असून डिग्री मिळाली तरी त्या शिक्षणाच्या आधारे नोकरी मिळेल, याची अजिबातच शाश्वती नसते. लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावणाऱ्या राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे.त्याविषयी..
शिक्षणव्यवस्थेतील अनुदानित - विनाअनुदानित संस्था, शिशू वर्ग चालविणाऱ्या असोत की अभियांत्रिकी-वैद्यकीय महाविद्यालये असोत किंवा डी.एड्.-बी.एड्.ची महाविद्यालये असू देत, वेगवेगळ्या विद्याशाखांमध्ये गैरप्रकार बोकाळले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण शिक्षणव्यवस्थेला आणि पर्यायाने संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. 'पैसा नाही, म्हणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नाही आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नाही, म्हणून नोकरी नाही.. पर्यायाने पैसा नाही,' या दुष्टचक्रात आज संपूर्ण ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब, कनिष्ठ मध्यमवर्ग भरडला जात आहे.
त्यावर उतारा शोधताना पूर्वप्राथमिक ते पदव्युत्तर अशा संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेचे सिंहावलोकन अनिवार्य ठरते. रोगाचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल तर त्याचे मूळ व त्याला पोषक ठरणाऱ्या कारणांचा शोध घेणे क्रमप्राप्त आहे. यामुळे शिक्षणव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी व त्याच त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी 'शिक्षणव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका' ही काळाची गरज आहे. अर्थातच श्वेतपत्रिका म्हणजे काळ्याचे-पांढरे म्हणजे अनधिकृतचे शासकीय इतमामात अधिकृत करण्याचा सोपस्कार ठरणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.
      आपण भारतीय नियोजनात सवरेत्कृष्ट आहोत, मात्र योजनांच्या अमलबजावणीत मात्र पुरते निकृष्ट आहोत, असे म्हटले जाते. त्याची संपूर्ण प्रचीती शिक्षणक्षेत्राबाबत येते. कोठारी आयोग ते आतापर्यंतच्या प्रा. यशपाल आयोगापर्यंत अनेक आयोग आले, उत्तमोत्तम शिफारशी करण्यात आल्या; मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर किती उतरल्या, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्याकरता सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ शिक्षा अभियान याच्या यशापयशाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी व्हायलाच हवी.
पायाभूत सुविधांची पडताळणी करावी-

         ८०च्या दशकानंतर ते आजपर्यंत पायाभूत सुविधांवर किती खर्च झाला, त्या खर्चातून किती वर्गखोल्या, मुख्याध्यापक कक्ष, शिक्षक कक्ष, प्रयोगशाळा, मैदान, ग्रंथालय, संगणक कक्ष निर्माण केले याची आकडेवारी जाहीर व्हायला हवी. आज अशा अनेक शाळा आहेत जिथे पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह याची वानवा आहे. ग्रंथालय आहे, पण प्रत्यक्षात पुस्तके किती आहेत? 'संगणक कक्ष' अशी पाटी आहे, पण प्रत्यक्षात सुरू असणारे संगणक किती आहेत? जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या सरकारी शाळेत आजही विद्यार्थ्यांना वाळूत, जमिनीवर बसावे लागते. बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये बसायला बाके नाहीत. 'इंटरनॅशनल' असे बिरूद मिरविणाऱ्या शाळेतदेखील विद्यार्थ्यांची 'वॉटर बॅग' सुटलेली नाही. यावरून इतर शाळांतील पायाभूत सुविधांचा अंदाज येऊ शकेल. अपवादात्मक शाळा सोडल्या, तर बहुतांश शाळामध्ये अगदी दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी प्रयोगशाळा पाहिलेली नसते. दहावीच्या (काही ठिकाणी बारावीच्या) प्रात्यक्षिक परीक्षेचा सोपस्कार कागदोपत्री पार पाडला जातो.
       ज्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात पुरेशा आहेत का? त्यांचा दर्जा उत्तम आहे का? नियोजनांचा अभाव आणि झापडबंद कार्यपद्धती यामुळे गेल्या दोन-तीन दशकांत करोडो रुपये खर्चूनदेखील प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र खोली नाही. आजही जिल्हा परिषदांच्या चौथी व सातवीपर्यंतच्या शाळांसाठी दोन किंवा चार-पाच खोल्या आहेत. याला कर्मदारिद्रय़ म्हणावे की अन्य काही? प्रत्येक वर्गासाठी, इयत्तेसाठी स्वतंत्र शिक्षक नाही. एकाच वर्गात दोन/तीन वेगवेगळ्या रांगांत दोन/तीन इयत्तांचे विद्यार्थी बसवून एकाच शिक्षकाच्या देखरेखेखाली 'शिक्षणाचे नाटक' सुरू असते. स्वप्नं मात्र महासत्तेची दाखवली जातात. व्यक्तीच्या-समाजाच्या विकासाची शिक्षण ही गुरुकिल्ली आणि राष्ट्राच्या विकासाचा शिक्षण हा राजमार्ग  हे सर्वश्रुत-सर्वज्ञात आहे. मग वर्तमान शिक्षणव्यवस्थेच्या पाश्र्वभूमीवर 'महासत्ता' हे दिवास्वप्न ठरू शकते, असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही.
        कागदोपत्री 'ऑल इज परफेक्ट!' :  दिवाळीच्या सुट्टीत एका शिक्षकमित्राकडे नववीच्या विद्यार्थ्यांचा पेपर पाहिला. प्राथमिक इयत्तेतील विद्यार्थीही ओशाळेल, असा तो पेपर होता. त्याला विचारले, 'हा उत्तीर्ण होईल का?' त्यावर त्या शिक्षकाची बोलकी प्रतिक्रिया अशी होती- 'निश्चितपणे उत्तीर्ण होणार. नव्हे,  त्याला उत्तीर्ण करावंच लागणार. उत्तीर्ण केला तर प्रश्न नाही, पण नापास केला तर अनेक प्रश्न निर्माण होणार. मुख्याध्यापक झापणार. संस्थाचालक नोकरी करायची का, असा प्रश्न विचारणार. खरी कॉपीमुक्त परीक्षा घेतली तर २५ टक्केही विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील का, याविषयी शंका आहे; पण तसे झाले तर आमच्या नोकरीवर गदा येणार, संस्था ओस पडतील वगैरे!' याचा सरळ व साधा अर्थ असा की, वर्तमान शिक्षण संस्था या शिक्षकांच्या- संस्थाचालकांच्या उदरनिर्वाहासाठी आहेत. विद्यार्थी हा या शिक्षणव्यवस्थेतील 'नाममात्र' घटक आहे. कागदोपत्री मात्र 'विद्यार्थिकेंद्रित' शिक्षणाचा उदो! उदो!
शिक्षणाधिकारी- उपशिक्षणाधिकारी- गटशिक्षणाधिकारी- केंद्रप्रमुख यांनी ठराविक काळात भेटी शाळांना देणे अनिवार्य आहे. ग्रामीण भागांतील अनेक शाळा अशा आहेत की, त्यांना यापैकी कोणाचाच 'पदस्पर्श' झाला नाही. अध्यापन पद्धतीची तपासणी होत नाही. नववीनंतरच्या वर्गाचा निकाल जाहीर करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून 'निकाल मान्य' करून घ्यावयाची पद्धत आहे. पगारपत्रक पाठविताना मुख्यध्यापकांनी 'सर्व शिक्षक नोकरीच्या गावी स्थायिक आहेत, खासगी शिकवण्या घेत नाहीत,' असे प्रमाणपत्र दिले जाते. वार्षिक नियोजन, हस्तपुस्तिका, दैनिक टाचण, घटक नियोजन, सातत्यपूर्ण र्सवकष, आकारिक मूल्यमापनाच्या नोंदी, अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन, शिष्यवृत्तीसाठी जादा तासिका हे सर्व कागदोपत्री फर्मास असत, प्रत्यक्षात मात्र सर्वत्र अंधार आहे. नेमकी कोण कोणाची दिशाभूल करते, हा संशोधनाचा विषय आहे. आजपर्यंतच्या शिक्षणमंत्र्यांनी किती शाळांची पायरी चढली, हाही कळीचा प्रश्न आहे.
विनाअनुदानित धोरण भ्रष्टाचाराला पूरक
विनाअनुदान धोरणामुळे शिक्षणाचा प्रसार झाला, सार्वत्रिकीकरण झाले, हे सत्य असले तरी या धोरणामुळे शिक्षण ही धनिकांची मक्तेदारी झाली, हेदेखील कटू वास्तव आहे. ९०/९२ टक्के मिळविणाऱ्या गुणवंतांचे एखाद्या मार्काने मेरिट हुकले तर त्याच्यासाठी अभियांत्रिकी-वैद्यकीय, एमबीए वा तत्सम पदव्यांचे दरवाजे बंद होतात, परंतु ५५/६० टक्केवाले मात्र २०/३० लाख रु. भरून प्रवेश मिळवतात. अशा प्रकारे नीतिमूल्याचे शिक्षण देणारे शिक्षणच भ्रष्ट झाले तर समाजनिर्मिती कुठल्या प्रकारची असेल, हे सांगण्यास भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
नको त्या विषयावर तासन्तास चर्चेचे गुऱ्हाळ लावणारी प्रसारमाध्यमे असोत, की राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे, चर्चासत्रे असोत की अधिवेशने, सर्वाचाच शिक्षणाबाबतचा दृष्टिकोन 'उदारमतवादी' दिसतो. अधिवेशन असो की राजकीय पक्षाचे वचननामे, सर्वाना शिक्षण हा विषय वज्र्यच दिसतो. शासनाची अनेक धोरणे गुणवत्तेला मारक आहेत. त्रयस्थ, नि:पक्ष यंत्रणेमार्फत गुणवत्तेची पडताळणी केल्यास धक्कादायक निष्कर्ष बाहेर येतील.
'शिक्षण हक्क कायद्या'चा गाजावाजा झाला. 'हक्क दिला, पण 'शिक्षण' कधी देणार? मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यात 'मोफत' शब्दाचे प्रयोजन काय? मोफत सोडा, किमान परवडेल असे दर्जेदार शिक्षणही वर्तमानात दुरापास्त दिसते. आजही पूर्वप्राथमिक शिक्षण अनधिकृतच आहे. अभियांत्रिकी-वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीच्या- सीईटीचा गोंधळ वर्ष अर्धे संपेपर्यंत सुरूच होता.
शिक्षणाची हेळसांड थांबवायची असेल, तर शासनाने भूतकाळातील शिक्षणावर श्वेतपत्रिका काढावी आणि भविष्यातील शिक्षणाला सुयोग्य दिशा देण्यासाठी किमान पुढील १० वर्षांसाठी पूर्वप्राथमिक ते पदव्युत्तर शिक्षणाचा आराखडा जाहीर करावा.

, 'नो ऑप्शन, सर्व प्रश्न अनिवार्य!

              'खालील पैकी कोणतेही पाच प्रश्न सोडवा' या प्रश्नपत्रिकेतील सूचनांचा सरळ व साधा अर्थ असा की, किमान पाच प्रश्न सोडवणे अनिवार्यच असते. विद्यार्थ्यांला आपल्या तयारीनुसार कोणते प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवायचे हा पर्याय असतो. अर्थात सगळे सोडवले तर सोन्याहून पिवळे. उलटपक्षी अनिवार्य प्रश्न 'ऑप्शन'ला टाकले तर विद्यार्थ्यांच्या प्रगती पुस्तकावर 'नापास' हा लाल शेरा निश्चितपणे ठरलेला, होय ना!

     ..मग सर्वच प्रश्न 'ऑप्शन'ला टाकणाऱ्या शासन व शिक्षण विभागाला हाच न्याय लागू पडतो का? उत्तर ज्ञात असताना विद्यार्थी कधीही जाणीवपूर्वक तो प्रश्न 'ऑप्शन'ला टाकत नाही; परंतु दुर्दैवाने शिक्षण विभाग मात्र जाणीवपूर्वक अनेक प्रश्न प्रलंबित ठेवत आहे. उत्तरे माहीत नाहीत, असे नाही; परंतु प्रश्न सोडविण्यापेक्षा प्रलंबित ठेवण्यातच अधिक हित आहे, असा 'डोळस दृष्टिकोन' शासनाचा दिसतो, असे संबोधणे निश्चितच अप्रस्तुत ठरणार नाही.

 ज्वलंत पण तरीही प्रलंबित असणाऱ्या शैक्षणिक प्रश्नांवर प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा हा लेख प्रपंच.
 

पारदर्शक पूर्व-प्राथमिक प्रवेश :

    शिक्षण हक्क नियमानुसार ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांना 'मोफत' (मोफत सोडा किमान वाजवी दरात मिळावा, हा हक्कही पालकांनी वर्तमान व्यवस्थेत गमावला आहे.) शिक्षणाचे शासनाचे धोरण आहे. प्रत्यक्षात मूल फक्त स्वत:च्या पायावर उभे राहून चालायला लागले की पालक शाळेची 'वाट' धरतात आणि पालकांची खऱ्या अर्थाने आर्थिक वाट तिथेच लागते.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण (प्ले ग्रुप, नर्सरी, छोटा-मोठा शिशू) आजही आपल्या राज्यात 'अधिकृत' नाही. शासनाची कोणतीही परवानगी लागत नसल्यामुळे हे शिक्षण पूर्णपणे अनियंत्रित आहे. आज कोणत्याही शाळेत (अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील, अशा अपवादात्मक शाळा सोडता.) 'विना डोनेशन, नो अ‍ॅडमिशन' हा अलिखित नियम आहे. किमान ३०/४० हजारांपासून लाखांच्या घरात हे दर आहेत.
शासनाने हा प्रश्न त्वरित सोडविण्यासाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षण अधिकृत करून संगणकीय/ लॉटरी पद्धतीने प्रवेश अनिवार्य करावेत.
पालकांची लेखी तक्रार नाही, या सबबीखाली शिक्षण खाते काखा वर करते. हा प्रकार म्हणजे जोपर्यंत चोर सापडत नाही, तोपर्यंत तक्रार नोंदवली जाणार नाही, असा निर्णय पोलीस विभागाने घेण्यासारखा आहे.

शुल्क नियंत्रण कायदा :

गेल्या चार/पाच वर्षांत विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढते आहे. प्रतिष्ठेच्या भूलभुलैयाखाली 'कॉन्व्हेंट स्कूल'कडे पालकांचा ओढा वाढतो आहे. प्रवेशाची स्पर्धा वाढते आहे. याचाच गैरफायदा संस्थाचालकांकडून घेतला जातो आहे. शुल्काच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पालकांनी रस्त्यावर उतरून या विरोधात आवाज उठवला आहे. काही पालक कोर्टाची पायरी चढले आहेत. या निषेधाची, बाहेरच्या आवाजाची अनिच्छेने का होईना दखल घेत 'शुल्क नियंत्रण समिती' स्थापन केली. सर्व शासकीय सोपस्कार पार पडले, काही पार पाडावयाचे आहेत.
मात्र, राज्यकर्त्यांना आजही शुल्क नियंत्रण कायदा आणावयास मुहूर्त मिळत नाही. आगामी शैक्षणिक वर्षांसाठी तो लागू करण्यासाठी आता तरी शासनाने जनतेच्या आवाजाची दखल घेत युद्धपातळीवर हालचाल करावी.

योजनाबद्ध शैक्षणिक कॅलेंडर :

  राज्य बोर्डाच्या शाळांची शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात जूनमध्ये तर अन्य बोर्डाच्या शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात एप्रिलमध्ये. काही बोर्डाच्या परीक्षा तर काही बोर्डाच्या शाळांना सुट्टी. एप्रिलमध्ये सुरू होणाऱ्या वर्षांसाठी ऑक्टो.-नोव्हें. (सहा महिने आधी) मध्ये प्रवेश. सर्वत्र सावळागोंधळ. राज्यातील सर्व मंडळांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमात सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने संपूर्ण वर्षांचे कॅलेंडर तयार करावे. प्रवेश, परीक्षा-सुट्टय़ांचा कालावधी याचा समावेश त्यात असावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याचे पालन करणे, सर्व मंडळांना अनिवार्य करावे.

आर्थिक लेखा-जोखा संकेतस्थळावर :

   विद्यार्थ्यांना जसा शिक्षणाचा अधिकार आहे तसाच आपण भरलेल्या शुल्काच्या विनियोगाचा तपशील पालकांना मिळण्याचा अधिकारही लागू व्हायला हवा.
शाळेचे वेगळे खाते, ट्रस्टचे वेगळे खाते अशी चाल खेळत संस्थाचालक स्वत:च्या व संस्थेच्या कमिटीवरील सदस्यांचे खान-पान, प्रवासभत्ता, वाहन- पेट्रोल- चालक खर्च, शैक्षणिक अभ्यासासाठीच्या टूरचा खर्च, बंगला- निवास- घरभाडे, देखभाल, दूरध्वनी, वीजदेयके वा तत्सम 'हेड'खाली अवाढव्य खर्च करतात. चतुर्थश्रेणी कामगार, शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, प्रयोगशाळा (असू दे की नसू दे) याचा खर्च संपूर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये न विभागता फक्त पूर्व प्राथमिक किंवा अन्य शाळेतील एका विभागावर टाकत कृत्रिम शुल्कवाढ करतात.
शाळांच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी संपूर्ण वर्षांचा आर्थिक लेखा-जोखा संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे. शासनानेही असा मनोदय व्यक्त केला होता, पण तो सोयीस्कररीत्या विस्मरणात गेलेला दिसतो.

केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक, मुख्याध्यापक नियुक्ती :

 '    ज्यांच्या हाती ससा तो पारधी' किंवा 'तळे राखी तो पाणी चाखी' असे धोरण शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत खासगी शाळांमध्ये आहे. डी. एड्., बी. एड्. शिक्षणासाठी डोनेशन, नंतर शिक्षक, मुख्याध्यापक म्हणून 'चिकटण्यासाठी' १०/२० लाखांची गुंतवणूक अशा पद्धतीने आज शिक्षक व शिक्षकेतर स्टाफच्या नियुक्त्या केल्या जातात, हे सर्वज्ञात आहे. गुंतवणूकच करावयाची तर डॉक्टर, इंजिनीअर होण्यासाठी का नको, या दृष्टिकोनामुळे मुळातच या पेशाकडे हुशार विद्यार्थ्यांचा कल कमी आहे.
एकूणच शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा दर्जा सुधारावयाचा असेल तर राज्य पातळीवरील स्पर्धापरीक्षेच्या माध्यमातून सर्व शिक्षक मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केंद्रीय पद्धतीने व्हायला हव्यात.

शाळा परवान्याचे/ वाटपाचे निकष हवेत :

   बृहत आराखडा तयार करून कोणत्या भागात, कोणत्या माध्यमाच्या शाळांची गरज आहे, याचे धोरण शासनाने ठरवले आहे, हे खरे, पण त्या शाळा चालविण्याची परवानगी कोणास मिळावी, याचे मात्र कुठलेच धोरण नाही. असले तरी ते गुलदस्त्यातच दिसते. शासनाने शाळा व्यवस्थापनाचे निकष ठरवावेत व त्यानुसारच पारदर्शकपणे शाळांचे परवाने द्यावेत.

अन्यही अनेक प्रश्न आहेत, तूर्त त्याचा फक्त नामोल्लेख करून थांबू यात..

०    पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह (वापरण्यायोग्य, कोर्टाच्या आदेशाचे पालन- पूर्तीसाठीचे सांगाडे नव्हे!) प्रयोगशाळा, संगणककक्ष, ग्रंथालय यासम पायाभूत सुविधांचा अभाव.
कॉपीमुक्त परीक्षा.
०    शिक्षकांचा पगारपत्रकावरील पगार व प्रत्यक्षात हातात मिळणारी रक्कम यामधील तफावत.
०    शिक्षण हक्क कायद्यान्वये खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण.
पालिका- जिल्हा परिषद शाळांचा गुणवत्तेचा दर्जा.
०    बदल्यांतील भ्रष्टाचार. शिक्षण समिती अध्यक्ष- सदस्यांची शैक्षणिक अर्हता.
०    मध्यान्न भोजन दर्जा.
०    प्रलंबित वेतनेतर अनुदान. बोगस विद्यार्थी आणि पटपडताळणी कारवाई.
०    सर्व शाळांचे स्वायत्त यंत्रणेकडून वार्षिक मूल्यमापन.
शिक्षण क्षेत्र हे पवित्र क्षेत्र आहे, या सबबीखाली शासन त्यातील घडामोडींकडे दुर्लक्ष करीत राहिले आणि सर्व प्रश्न ऑप्शनला टाकले तर एकूणच समाजाच्या शैक्षणिक भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. होय! याच कारणास्तव तमाम पालक मतदारांची (मतदाराला राज्यकर्ते घाबरतात म्हणून) विनंती आहे, 'नो ऑप्शन, सर्व प्रश्न अनिवार्य!