श्री. सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
प्लॉट बी-२७ , फ्लॅट २०१ , शिवमंदिराजवळ ,
आग्रोळी सेक्टर २९, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई .
भ्र . ९ ८ ६ ९ २ २ ६ २ ७ २ .
प्रती ,
मुख्य न्यायमूर्ती साहेब ,
मुंबई उच्च न्यायालय
.
विषय : शिक्षणाचे वाढते बाजारीकरण आणि
त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम .
महोदय ,
१ एप्रिल २ ० १ ० पासून देशात 'मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा ' लागू झाला. 'मोफत' सोडा, 'माफक' दरात शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
वर्तमान शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारास पूरक ठरत आहे .
गुणवंताला डावलून
शिक्षण व्यवस्था ' धनवंताची ' मक्तेदारी
होते आहे . समाजिक विषमतेची बीजे शिक्षण व्यवस्थेतून पेरली जात आहेत .
राज्यकर्ते आणि अधिकारी यांच्या 'वेस्टेड इंटरेस्ट ' मुळे शिक्षण क्षेत्रात अनेक जनतेच्या हिताच्या समस्या प्रलंबीत
आहेत. समाजाला - देशाला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच वर्तमानात 'दिशाहीन ' झालेले दिसते आणि हे खचितच योग्य नाही.
शिक्षण विभागात सध्या संवेनदनशीलता , दूरदृष्टीकोन याचा दुष्काळ आहे . सरकार दरबारी जागरूक पालक , सामाजिक संघटना , प्रसार माध्यमे यांनी कितीही धडका मारल्या तरी या यंत्रणांना पाझर फुटण्याची
सुतराम शक्यता दिसत नाही . आज राज्यात किंवा देशात एक हि ‘ शिक्षण नियमन ‘ यंत्रणा नाही कि जिच्या कडे विश्वासाने
दाद मागितली जाऊ शकते सद्यपरिस्थितीत एक आणि एकमात्र उपाय
संभवतो तो म्हणजे मा . न्यायालयांनी शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व समस्यांची दखल घेऊन
सरकारला आणि शिक्षण विभागाला विशिष्ट कालमर्यादेत या
प्रश्नावरील उपाय योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्व्यावेत.
बाजारू शिक्षण व्यवस्थेमुळे आज सामाजिक विषमता पेरली जात आहे . वर्तमान शिक्षण हे
विकाऊ झाले आहे , आज ज्याच्याकडे
लाखोने पैसा आहे त्यानेच शिक्षणाच्या बाजारात उतरावे अशी अवस्था झाली आहे . सरकारी
शिक्षण संस्था आहेत परंतु तिथे गुणवत्ता पूर्ण दर्जेदार शिक्षण नाही आणि खाजगी
संस्थाचे शुल्क आवाक्याबाहेर गेले आहे . समाजाची अवस्था इकडे आड ( सरकारी शिक्षण
संस्था ) तिकडे विहीर (खाजगी शिक्षण संस्था ) अशी झाली आहे . दुर्दैवाने आज एखादा दुसरा अपवाद वगळता
केजी पासून ते पीजी
पर्यंतच्या जागा थेट 'लिलाव ' पद्धतीने भरल्या जात
आहेत हे वास्तव आहे . शिक्षण हि धनवतांची मक्तेदारी बनली आहे . संपूर्ण वर्तमान शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारास पूरक
बनली आहे . शिक्षणाच्या बाजारीकरणाची किमत आज
समाजाला भोगावी लागत आहे . समस्त
पालकांतर्फे मा . न्यायालयास हि विनंती आहे कि त्यांनी शिक्षण विभागास निर्देश
देऊन निम्न उलेखीत समस्यांचे अवलोकन करण्यास सांगून त्यावर कालमर्यादेसह उपाय
योजना करण्याचे निर्देश द्यावेत.
काही प्रातिनिधिक
समस्या /प्रश्न :
१) पूर्व प्राथमिक प्रवेश हे
पालकांच्या लुटीचा "श्रीगणेशा " ठरत आहेत . पालकांची सर्वाधिक लूट या
प्रवेश प्रक्रियेत होते आहे पूर्व
प्राथमिक शिक्षण आजही ‘अनधिकृत’च आहे . यावर कुठलेही शासन नियंत्रण नाही . " विना डोनेशन
, नो अडमिशन " हाच या प्रवेशांचा अधिकृत (?) नियम आहे . पूर्व प्राथमिक शिक्षण हा
वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे . अनधिकृत असले तरी शासन मान्य शाळेत
देखील हे वर्ग चालतात . पूर्व प्राथमिक शिक्षण अधिकृत करून त्याची योग्य नियमावली
योजायला हवी . सर्वात महत्वाचे हे कि पूर्व प्राथमिक शाळातील सर्व प्रवेश हे
शिक्षण अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणातर्गत केंद्रीय पद्धतीने/लॉटरी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे .
२) गेल्या ३
वर्षापासून " शुल्क नियंत्रण कायदा "
प्रलंबित आहे . केंद्र शासनाच्या संमतीसाठी हा कायदा प्रलंबित आहे, या कारणामागे
दडत राज्य सरकार वेळ मारून नेत असल्यामुळे आज पालक आणि शाळा/कॉलेज प्रशासन यांच्या मध्ये संघर्ष होताना
दिसत आहे . गुनोत्तरीय पद्धत्तीने केजी पासून पीजी पर्यंतचे शुल्क वाढते आहे
.शुल्कवाढीच्या भडक्यात पालक होरपळून
निघत आहेत . आवाज उठवला तर अगदी पाल्याला शाळा बाहेर काढण्याचे प्रकार घडलेले
आहेत.
तामिळनाडूच्या धर्तीवर पूर्वप्राथमिक , प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक , पदवी आणि पदवीत्युर (केजी टू पीजी )
पर्यंत विभागानुसार 'कमाल शुल्क ' निर्बंधासह शुल्क नियंत्रण कायदा लागू
करणे अत्यंत आवश्यक आहे .
३) शिक्षक
भरतीत 'अर्थपूर्ण ' लिलाव
पद्धतीने होणारे व्यवहार
थांबवून 'केंद्रीय पद्धतीने 'संपूर्ण
राज्यात शिक्षक/प्राध्यापक भरतीची प्रकिया व्हायला हवी . आज सर्रासपणे
पात्रता /निकष डावलून भरती केली जात आहे . नेट-सेट अपात्र प्राध्यापकांचा मुद्दा
आणि बहिष्कार हे त्याचे ताजे सर्वोत्तम उदाहरण ठरते . अनधिकृत काही काळानंतर
अधिकृत हा इतर ठिकाणी वापरला जाणारा नियम शिक्षणात लावल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम
भावी अनेक पिढ्यांना भोगावे लागतील . राज्य स्तरीय 'सेट ' परीक्षा घेऊन त्याची गुणवत्ता यादी बनवून
केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक/प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे हा एक तोडगा ठरू शकतो .
संस्थाचा यास विरोध असण्याचे कारण संभवत नाही कारण त्यांचा उत्तम शिक्षक मिळणे या उद्देशाला यातून बढावाच मिळतो . जर विरोध असेल
तर शिक्षण संस्थांचा 'इंटरेस्ट ' तपासणे गरजेचे ठरते .
4)
शिक्षकांची
आवशकता १२ हजार तर प्रत्येक वर्षी पास होणारे विद्यार्थी ९० हजार . अश्या व्यस्त
प्रमाणामुळे शिक्षण संस्था 'बेकारीचे कारखाने 'ठरत
आहेत . केजी ते पीजी पर्यंतच्या शिक्षणाचा बृहत आराखडा तयार करून आवश्यक तेवढ्याच
त्या त्या प्रकारच्या संस्थाना मान्यता देण्याचे धोरण राबविणे .
5)
शैक्षणिक आर्थिक
अनुदानाचा गैरवापर : पटपडताळणीतून आर्थिक अनुदानाचा गैरवापराचा मुद्दा समोर आला
आहे . प्रत्येक विद्यार्थ्यास केजी पासून 'आधार कार्ड ' अनिवार्य केल्यास या गैरवापरावर अनिर्बंध
आणण्याबरोबरच बोगस पदव्या , परीक्षांना बसणारे डमी विद्यार्थी , विद्यार्थी संख्या लपवा लपवीतून खाजगी शाळात
होणारे गैरप्रकार यासम गोष्टींवर निर्बंध आणणे शक्य होईल . विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण ट्रक रेकॉर्ड आधार
नंबर वरून मिळाल्यास कंपन्याना गुणवत्ता शोधण्यास मदत होईल .
6) खाजगीकरणास प्रोत्साहन देण्याऐवजी शासनास स्वतःच्या शाळातील दर्जा उंचावण्यासाठी उपाय योजना करण्यास अनिवार्य करणे गरजेचे आहे
अन्यथा संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था खाजगीकरणातून बाजाराच्या हातात गेल्यास काळाची
चक्रे उलटी फिरून ३/४ दशकापूर्वी जसा काही समाज शिक्षणापासून वंचित राहत होता अगदी
तसेच आर्थिक मागास असलेला समाज शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका संभवतो .
7)
शैक्षणिक
संस्थाचा दर्जा राखण्यासाठी आणि त्यांचा बाजार थाबण्यासाठी शाळा /महाविद्यालय
वाटपाचे निकष /धोरण व परवाना पद्धतीत पारदर्शकता.
8) शैक्षणिक संस्थाचे ताळेबंद ऑनलाईन करणे.
9) शाळां/ महाविद्यालयांना प्रवेश देताना सर्व
विद्यार्थ्यांना माहितीपत्रक ( शिक्षकांची आर्हता , पायाभूत सुविधांची संपूर्ण माहिती , शुल्क विवरण ) देणे अनिवार्य करणे.
माहितीपत्रकातील सुविधा आणि प्रत्यक्ष असणार्या सुविधा यांची पडताळणी करणारी
त्रयस्थ यंत्रणाची नियुक्ती .
10) खाजगी क्लासेस वर कुठलेही नियमन नाही . अध्ययन
-अध्यापनास पूरक असणारे साहित्य ( सिडी , नोट्स ..)
पुरवणाऱ्या अनेक खाजगी संस्था आहेत . पालकांच्या सवेन्दनशीलतेचा गैरफायदा घेऊन या संस्था पालकांची लूट करत असतात . यांच्यावर नियंत्रण आणले
जावे .
11)
असर ने
शिक्षणाचे वास्तव समोर आणले आहे.
उपाय योजनातर्गत शिक्षक /प्राध्यापक यांच्या साठी वार्षिक मुल्याकन परीक्षा.
12) सरकारी अनुदानित शाळां/महाविद्यालयांचे मुल्यांकन करून त्यांना मिळणारे ग्रेड शाळेच्या प्रवेश द्वारावर
लावणे.
13) २५ % टक्के आरक्षणाचा यावर्षी झालेला 'फियास्को
' टाळण्यासाठी आगामी वर्षापासून कृतिकार्यक्रम.
14) राज्यातील डीटी एड महाविद्यालयांची ७ ते १४ जानेवारी दरम्यान झालेल्या
पडताळणीचा अहवाल जाहीर करणे .
महोदय साहेब , कायद्याच्या -नियमांच्या चौकटीत थेट
आपणाशी सवांद साधणे कदाचीत अयोग्य
ठरू शकेल परंतू सामान्य पालकांच्या मनातील घुसमट व्यक्त करण्यासाठी हा पत्र प्रपंच
. मानवी मनास होणारी घुसमट व्यक्त करणे अनिवार्य असते आणि ती विश्वासाने व्यक्त
करणारा खांदा म्हणून आपणाशी
हा सवांद
या दृष्टीने या पत्राकडे पहावे हि विनंती .
आपला ,
श्री. सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
