गुणवत्तेची कृत्रिम वाढ शैक्षणिक दुकानदारीसाठी ?

         बारावी आणि दहावीचे  यावर्षीचे  निकाल नवद्दी पार करणारे आहेत . एकाचवेळी 

पराकोटीची विसंगती असणाऱ्या घटना घडत असतील तर त्या पैकी किमान एकतरी दिशाभूल 

करणारीच असणार हे निश्चित .  वर्तमान दहावी - बारावीचा निकाल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील 

विसंगती अधोरेखित करणारे  आहेत  . अर्थातच इतर बोर्डाचे निकाल देखील याच पठडीतील आहेत  

गेल्या काही वर्षात " सोप्या कडून अधिक सोप्याकडे " हेच शिक्षण खात्याचे आणि बोर्डाचे धोरण 

असल्यामुळे निकालाचा आलेख प्रतिवर्षी चढाच आहे . केवळ निकालच चढा नसून विद्यार्थ्यांची 

गुणपत्रिकाही प्राप्त गुणांच्या ओझ्याने अधिकाधिक ' जड ' होताना दिसत आहे . अर्थातच हे वरकरणी 

सकरात्मक लक्षण दिसत असले तरी मेहनत करून दंडात बेंडकुल्या आणण्या ऐवजी खोट्या 

प्रतिष्ठेसाठी औषधे घेऊन दंडपिळदार करण्याच्या प्रवृतीचा यात अंगीकार केला जात असल्यामुळे 

बोर्डाचा ' शंभर नंबरी ' निकाल एकूणच शिक्षण व्यवस्था आणि मुलांचे भवितव्य या साठी दिशाभूल 

करणारा ठरतो आहे .

     

   बोर्ड -शिक्षण विभाग या निकालाच्या माध्यमातून आपली कॉलर ताठ करून दाखवण्याचा अ -शैक्षणिक प्रयत्न करते आहे याविषयी दुमतच संभवत नाही . गेली अनेक वर्षे ' प्रथम '  या   संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा खालावत जात असल्याचे सप्रमाण सिध्द झाले आहे . अगदी सातवीच्या मुलांना गुणाकार -भागाकार हि संकल्पना अवगत नसल्याचे तर चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पाठ्यपुस्तक वाचण्यात अडचण असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे . मग एक मुलभूत प्रश्न निर्माण होतो आहे की , हेच विद्यार्थी पुढे दहावी -बारावीत जाऊन एकदम 'हुशार ' कशी होतात ?  हा खरा संशोधनाचा विषय आहे  .

                    महाराष्ट्रातील विद्यार्थी एवढे हुशार असतील तर मग केंद्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक परीक्षांतून माघार का ?  राज्याच्या सोप्या सामायिक परीक्षेचा अट्टाहास कशासाठी ? एवढे हुशार विद्यार्थी असताना देखील अन्य स्पर्धा परीक्षेतही अन्य राज्यातील खास करून दक्षिणेकडील महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांवर कुरघोडी का करतात ? 

    मुळात एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेची आहे आणि त्यातच अनेक प्रश्नांचे उत्तर दडलेले आहे आणि ती म्हणजे " शिक्षणाचा धंदा आणि  अर्थकारण ".  कुठल्याही उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या "  धंद्यासाठी "  ( व्यवसायात पारदर्शकता अनिवार्य असते आणि शिक्षणात ती औषधालाही नसल्यामुळे व्यवसाय हा शब्द येथे जाणीवपूर्वक वापरला नाही !) कच्च्या मालाची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता अनिवार्य असते . शिक्षण खात्याच्या उदार धोरणामुळे कनिष्ठ पारंपारिक आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांची दुकाने गावोगावी उघडली आहेत आणि त्यांना कच्चा माल पुरविण्याची जबाबदारी आपली आहे या प्रामाणिक हेतूतून ' कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवठा ' हेच धोरण शासनाने अंगिकारले असल्यामुळे निकालात आणि विद्यार्थ्यांच्या मार्कात अ-नैसर्गिक , अ-प्रामाणिक  वाढ होताना दिसत आहे .  शिक्षण विभागाच्या ' दे दान सुटे गीऱ्हान ' या धोरणामुळे आज विद्यार्थी ठरवून देखील नापास होणे अवघड बनले आहे . आज  अनेक विद्यार्थ्यांचे निकाल पहिले . बोर्डाने दिलेले पांढरे पेपर थोडे जरी काळे -निळे केले तरी बोर्ड विद्यार्थ्यांना काठावर नेउन सोडताना दिसत आहे . अनेक विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेतील "३५ " हा  गणित -विज्ञान विषयासाठीचा आकडा हेच अधोरेखीत करतो .

   अगदी स्पष्ट भाषेत सांगावयाचे म्हणजे अगदीच नाविलाज झाला तरच बोर्ड विद्यार्थ्यांना नापास करते . अन्यथा "बस परीक्षेला आणि हो पास " हेच बोर्डाचे धोरण दिसते . प्रश्न विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मार्कांचा नाही तर त्यामुळे केल्या जाणाऱ्या दिशाभूलीचा आहे .

    वाढत्या निकालास अंतर्गत मूल्यमापनाच्या सोयीतून सढळ हस्ते गुणदान हे प्रमुख कारण असले तरी तितकेच पूरक आणि बोर्ड -शिक्षण विभागाला ज्ञात असलेले कारण म्हणजे ' कॉपीचा मुक्त वापर ".  वर्षभर परिश्रम न घेता केवळ ३ तासाच्या सहकार्यातून निकाल १०० टक्के लावण्याची कला शिक्षक -संस्था चालकांनी अवलंबली आहे आणि विशेष म्हणजे त्यास बोर्डाचा छुपा पाठींबा असतो हे स्वानुभवातून सिद्ध झाले आहे . थेट बोर्डाच्या अध्यक्षांना फोन करून देखील नगर शहरातील एका नामंकित महाविद्यालयात बारावीच्या परीक्षेत खुलेआम चालणारी कॉपी हेच अधोरेखीत करते . कॉपीमुक्त अभियानाचे रुपांतर बोर्डाने ' कॉपी उघड करण्यास मुक्ती ' अशा प्रकारे राबविल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात मुक्तपणे कॉपी होताना दिसत असताना यावर्षी बोर्डाने परीक्षेतील गैरप्रकारात आणि गैरव्यवहारात कागदोपत्री दाखविले आहे .

      अर्थातच बोर्डाला आणि शिक्षण विभागाला आरोप मान्य होणार नाहीत . वस्तुस्थिती नाकारणे हे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मुलभूत कर्तव्य आहे त्यामुळे बोर्डाच्या नकाराचे स्वागतच आहे . एक पालक म्हणून शिक्षण विभागाला एक विनंती आहे की , त्यांनी मुलांच्या गुणपत्रिकेत INTERNAL आणि EXTERNAL असे दोन कॉलम करून शाळापातळीवरील आणि बोर्डाच्या परीक्षेतील मार्क्स वेगवेगळे नमूद करावेत . 

  मुद्दा हाच आहे की , विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविणारी " गुणांची सापशिडी " हि सक्षम -भक्कम -दिशादर्शक असणारी असावी अन्यथा राज्याला -राष्ट्राला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच 'दिशाभूल ' करणारे ठरू शकेल . दिशाभूल करणारया गुणवत्तेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधाराच्या खाईत लोटण्याचे पातक नागरिकांच्या आयुष्यात ' प्रकाश ' देण्याचे मुलभूत कर्तव्य असणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या माथी लागेल .

                                                                                                 

                सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी , मुंबई . danisudhir@gmail.com  09869226272