गांभीर्यशून्य नियोजनाअभावी पायाभूत चाचणीच्याच उदिष्टाला
हरताळ !!!
कुठलाही स्तुत्य उपक्रम गांभीर्यशून्य नियोजनाअभावी कसा "नापास " होतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणून शिक्षण विभागाच्या पायाभूत चाचणीकडे पाहता येईल . गुणवत्ता विकासासाठी 'प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत ' विद्यार्थ्यांच्या " खऱ्या " गुणवत्तेचा कसोटी पहाणारी इयत्ता २री ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत चाचणी घेण्याचा स्तुत्य उपक्रम शिक्षण विभागाने योजिला. त्याची अंमलबजावणी २६ सप्टेंबर पर्यंत होणार आहे . उपक्रम अतिशय चांगला . विद्यार्थी किती पाण्यात आहे याची वास्तविक पातळीवर चाचपणी करावयाची आणि तेवढ्यावरच न थांबता त्याला गुणवत्ता सुधरविण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन द्यावयाचे . परंतु शिक्षण विभागाच्या झापडबंद कार्यसंस्कृतीमुळे आता त्याच पायाभूत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे .
.
.
स्वतंत्र परीक्षेची आवश्यकता हाच
"चालू " परीक्षांचा पराजय :
मुळात प्रश्न हा आहे की अशा वेगळ्या
परीक्षेची आवश्यकता का भासली ? अर्थातच यामागील कारण सर्वश्रुत आणि
सर्वज्ञात आहे . खाजगी संस्थांची शैक्षणिक दुकानदारी चालविण्यासाठी आणि सरकारी
शाळेतील शिक्षकांच्या नोकरीला बाधा पोहचूनये यासाठी गेल्या काही वर्षात
"ढकलगाडी " चा प्रयोग राबविला जात होता . विद्यार्थ्यांना काही येऊ वा
ना येऊ अगदी दहावीसारख्या परीक्षेत शिक्षक स्वतः पुढे होत आपला सक्रीय सहभाग
नोंदवत असत . विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या काळात गाळलेल्या जागा , जोड्या
जुळवा याचे जाहीर वाचन करावयाचे तर ग्रामीण भागात अगदी फळ्यावर उत्तरे लिहून दिली
जातात . सहकार्याच्या भूमिकेतून अगदी "ढ " मुलालाही बोर्डाच्या
परीक्षेतून सहीसलामत बाहेर काढले जात असे . मराठवाड्यासारख्या भागात तर हा सिलसिला
अगदी पदव्युत्तर पर्यंत अशीच सहकार्याची भूमिका शिक्षक व संस्था चालकांची आहे .
याचे बिंग फुटले ते प्रथम ने वेळोवेळी केलेल्या खाजगी सर्वेषणातून . अगदी ७ वीच्या
मुलांना दुसरीचे मराठी वाचता येत नाही तर अर्ध्याहून अधिक मुलांच्या गणितातील अगदी
गुणाकार -भागाकाराच्या मुलभूत संकल्पना देखील ज्ञात नसल्याचे उघड झाले . दुसरीकडे
मात्र बोर्डाचे निकाल नवद्दी पार करताना दिसत होते . या विसंगतीवर वेळोवेळी शिक्षण अभ्यासकांनी -तज्ञांनी
-माध्यमांनी ओरड केली आणि त्यातून त्रयस्त यंत्रणेमार्फत विद्यार्थ्यांचे आकलन
तपासण्याची संकल्पना पुढे आली आणि त्याचे स्वरूप म्हणजेच "पायाभूत चाचणी ."
हा तर केवळ सोपस्कारच :
वर्षातून २ चाचणीघेण्यापेक्षा एकच चाचणी घ्यावी ती त्रयस्त यंत्रणेमार्फत म्हणजेच
शिक्षण विभागाचा समावेश नसणाऱ्या यंत्रणेकडून . शिक्षण विभागाने १४ ते २६ सप्टेंबर
या कालावधीत शाळांना परीक्षा घेण्याची मुभा दिली आहे . या निर्णयातच शिक्षणविभाग
किती झापडबंद पद्धत्तीने काम करतो याची प्रचीती येते . प्रश्नपत्रिका शासन पुरवणार
त्याही ८/१० दिवस आधी पण परीक्षा मात्र वेगवेगळ्या दिवशी . यामुळे मुख्य उद्दिष्टालाच
हरताळ फसला जात आहे हि साधी गोष्ट शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत
नाही याचेच आश्चर्य वाटते . वस्तुतः संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी भाषा आणि गणिताची
परीक्षा घेणे सयुंक्तीक ठरले असते . शिक्षण विभागाच्या ढिल्या कारभारामुळे आता
होणाऱ्या पायाभूत चाचण्या केवळ सोपस्कारच ठरण्याची शक्यता अधिक वाटते .
शिष्यवृत्ती सारख्या परीक्षेत प्रश्नपत्रिका थेट वर्गात देऊन देखील शिक्षक
विद्यार्थ्यांना मदत करताना दिसतात आता तर प्रश्नपत्रिकाच ८ दिवस शिक्षकांच्या
हातात मिळालेल्या आहेत . आयुक्तासारखे पद खास शिक्षण विभागासाठी निर्माण करून
देखील शिक्षण विभाग आपल्या रूढी -परंपरेतून बाहेर पडताना दिसत नाही हेच या
नियोजनातून दिसते .
शिक्षकांचीच पायाभूत चाचणी गरजेची
:
शिक्षकांना राष्ट्र निर्मितीचे अभियंते असे
संबोधले जाते . एका शिक्षकाच्या हातून हजारो मुलांचे भवितव्य घडत असते . विद्यमान
बाजारू डीएड /बी एड व्यवस्थेमुळे " क्वालीटी ओके " असे शिक्षक बाहेर
पडतील हे शिक्षण विभाग काय खुद्द ब्रम्हदेव देखील सांगू शकणार नाही . या
पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी चालणारा खेळ टाळण्यासाठी शिक्षक
/प्राध्यापक ज्या ज्या वर्गांना शिकवणार आहेत त्या त्या वर्गांच्या अभ्यासक्रमावर
आधारीत परीक्षा त्रयस्त यंत्रणेमार्फत(च )
घ्यावी . प्रती वर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात अशी परीक्षा व्हायला हवी .
अर्थातच शिक्षण
क्षेत्राच्या शुद्धीकरणाचे अनेक उपाय संभव आहेत . त्यासाठी सर्वाधिक गरज आहे ती
शिक्षण विभागाने "जागे " होण्याची . शिक्षण विभागाचे एक बरे आहे
त्यांनीही राजकारण्यासारखे धोरण अवलंबविले आहे . कोणी कितीही लिहा , कितीही मेल पाठवा , निवेदन द्या ;आम्हाला काहीच फरक पडत नाही .
आम्ही आमच्याच मार्गाने जाऊ !
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई
. ९८६९ २२ ६२ ७२
