नमस्कार ! मी सुधीर दाणी "MISSON EDUCATION " या ब्लॉगवर आपले सहर्ष स्वागत करत आहे

नामांकीत दर्जेदार शिक्षण संस्था : केवळ भ्रमाचा भोपळा

(सकाळ नवी मुंबई (६ जुलै ,२०१६ ) रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख . योग्य वाटल्यास आपल्या इतर ग्रुपवर पाठवायला विसरू मात्र नका ! धन्यवाद !!
 आपल्या अनुकूल -प्रतिकूल प्रतिक्रियांचे स्वागतच !!!)

                          

 दहावीत ८० टक्के मिळवूनही नामांकीत महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल की नाही या नैराशातून आत्महत्या केल्याचे वृत्त वाचून पुन्हा पुन्हा विचार करून देखील "नामांकीत शिक्षण संस्था " म्हणजे काय याचे उत्तर मिळाले नाही . खरेच , आता केवळ विद्यार्थ्यांनीच नव्हे तर पालकांनी देखील नामांकीत संस्था म्हणजे  नेमके काय याचा शांतपणे -डोळसपणे विचार करण्याची गरज वाटते . आणि होय , त्याचबरोबर सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वतःला नामांकीत -दर्जेदार असे मानणाऱ्या शिक्षणसंस्थांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत गरज दिसते . अन्य संस्थांपेक्षा कोणते वेगळेपण या संस्थाकडून जपले जाते याचाही उहापोह होणे क्रमप्राप्त दिसते .

नामांकीत-दर्जेदार शिक्षणसंस्था केवळ धूळफेक :

          सध्या विविध पातळीवरील केजी पासून पीजी पर्यंतच्या प्रवेशाचे दिवस आहेत . मेसेज -मेल -वर्तमानपत्रातील पानभरून जाहिराती , पहिल्या तिनात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे फोटो -त्यांचे मत यासम विविध माध्यमातून आम्हीच सर्वात दर्जेदार असल्याचा दावा करत शाळा -महाविद्यालये आणि खाजगी क्लासवाले पालकांना भुरळ घालत आहेत. प्रवेश घेण्यासाठी याचना करत आहेत . आजवर अशा जाहिरातीसाठी खाजगी  क्लासेस आघाडीवर असत . हल्ली त्याचीच री शाळा -महाविद्यालये ओढताना दिसत आहेत . 

           बरे!  तथाकथीत नामांकीत -दर्जेदार हि बिरुदे प्राप्त करण्याचा , शिक्षणसंस्था-क्लासवाल्यांचा  ठरलेला  निकष म्हणजे टॉप विद्यार्थ्यांनी प्राप्त केलेले मार्क्स . हीच ती काय यांची शिदोरी . विद्यार्थ्यांना प्राप्त गुण हाच जर दर्जेदार शिक्षण संस्थांचा निकष मान्य केला तर प्रश्न उरतो तो उरलेल्या ९० % विद्यार्थ्यांचा . एखाद्या वर्गात जर ५०-६० विद्यार्थी असतील तर जाहिरात करणाऱ्या शाळा -कॉलेज-क्लासेस ने सर्वच विद्यार्थ्यांना प्राप्त गुण पालक -समाजासमोर ठेवायला हवेत . यासाठी किती शैक्षणिक संस्था तयार आहेत याचे उत्तर नकारात्मकच असल्याचे अनुभव अनेक पालकांना सातत्त्याने येताना दिसतात .'गोपनीयतेच्या 'सबबीखाली  इतर विद्यार्थ्यांचे मार्क्स जाहीर न करण्याकडेच या सर्वांचा कल दिसतो . जाहीर करण्याचे सोडा पालकांना आपल्या पाल्याला प्राप्त अंतर्गत (Internal Marks ) तोंडी  परीक्षा - प्रात्यक्षिक याचे विवरण देखील दाखवण्याचे सौजन्य तथाकथीत नामवंत संस्था दाखवण्याचे टाळतात . तिच गत खाजगी क्लासेसची .

  यशाचे सेलिब्रेशन तर अपयशाचे खापर :दुतोंडी भूमिका

          सर्वात महत्वाचे हे की , तथाकथीत दर्जेदार संस्था , प्रवेश देताना कटऑफच्या नावाखाली केवळ उत्तम गुण देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देतात . जेवढे कटऑफ अधिक तेवढी ती संस्था अधिक दर्जेदार . नवी मुंबईतील सर्वाधिक दर्जेदार -नामवंत शाळेचे ११ वी प्रवेशाचा कटऑफ होता ९२%. बारावीला मात्र अडीचशेहून अधिक विद्यार्थ्यापैकी केवळ एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच विद्यार्थी नवद्दी पार करू शकलेले . ३०-४० टक्के सत्तरीच्या आत . बातमी - जाहीरात मात्र पहिल्या आलेल्या विद्यार्थ्यांची . इतर विद्यार्थ्यांचे काय ? त्यांच्या मार्कांबाबत गोपनीयता पाळण्याचा अट्टाहास कशाचे द्योतक समजावयाचे ? केवळ क्रीम विद्यार्थ्यांना घेऊन गुणवत्तेचा टेंभा मिरवणाऱ्या संस्थाचे स्वतःचे असे विशेष योगदान कोणते ? नवद्दी पार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या श्रेयाचे धनी या संस्था स्वतःला मानत असतील तर कमी गुण प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या अपयशाचे धनी कोण ? शेवटी विद्यार्थ्यांचे परिश्रम महत्वाचे या सबबी खाली आपली सुटका करून घेऊ पाहणाऱ्या या संस्थाना नामवंत -दर्जेदार म्हणून मिरवण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का ? यश-अपयशाचे अंतीम धनी केवळ विद्यार्थीच ठरणार असतील तर नामांकीत -दर्जेदार संस्थातच प्रवेशाचा अट्टहास केवळ भ्रमनिरास ठरतो .  हि फसवणूक विद्यार्थ्यांची -पालकांची की स्वतः संस्थांची ? यासम अनेक संवेदनशील प्रश्नांवर सोशलमेडिया -वर्तमानपत्रे आणि प्रसारमाध्यमातून उघडपणे चर्चा होणे काळाची गरज आहे . 

    

 अनेक पालक नामांकीत -दर्जेदार संस्थांच्या बाजारीकरणाला बळी पडत आपल्या पाल्यांना दरोरज २०-३० किमीचा प्रवासाचे ओझे लादतात . काही पालक आपले स्वतःचे घरदार सोडून सोकॉल्ड  नामांकीत शाळा -महाविद्यालयाच्या जवळ राहण्यास जातात . यासम अनेक प्रकारचे द्राविडी प्राणायाम करतात .  आपल्या पाल्याचे करीयर घडवण्यासाठी नामांकीत महाविद्यालयात प्रवेश घेउन देखील  धडपडणाऱ्या पालकांच्या हाती काहीच लागणार नसेन तर या संस्थांना दर्जेदार -नामवंत शाळा -महाविद्यालय संबोधणे कितपत योग्य ठरते?   

हीच व्यथा खाजगी क्लासेस च्या बाबतीत देखील लागू पडते . स्पर्धा परीक्षांच्या यशाची मृगजळ दाखवत हि मंडळी अक्षरश: खोऱ्याने पैसा लुटतात . नीट -सीईटी -जेईई च्या खात्रीशीर यशाचे दिवास्वप्न दाखवत क्लासवाले ३ ते ५ लाखाचा दर आकारतात . शेवटी किती विद्यार्थ्यांच्या नशिबी असे यश मिळते हे गुलदस्त्यातच राहते .

पालकही बरोबरीने जबाबदार : प्रत्येक विद्यार्थ्याची एक क्षमता ठरलेली असते . प्रत्येक विद्यार्थ्याचा इंटेलीजन्ट कोशंट (IQ ) , इमोशनल कोशंट (EQ ) वेगवेगळा असतो . प्रत्येक जण आयआयटीतच प्रवेश कसा मिळवू शकेन . प्रत्येक विद्यार्थ्याची आवड -निवड -शारिरीक क्षमता -मानसिक क्षमता भिन्न असते याचा विसर पडल्यामुळे प्रत्येक पालक आपल्या पाल्याच्या क्षमतेचा विचार न करता 'विशिष्ट यशा'च्या ध्यासापाई स्पर्धा परीक्षेचे घोडे म्हणून पाहतात . आणि त्यामुळेच नामांकीत -दर्जेदार संस्था -क्लासच्या बाजारीकरणाचे आर्थिक -मानसिक बळी ठरतात . केवळ उत्कृष्ट दर्जाची बॉट घेऊन दिली म्हणून प्रत्येक जण सचीन होऊ शकत नाही याचा विचार करणे पालकांनी गरजेचे आहे . 

अंतर्गत गुण दुहेरी शस्त्र : अंतर्गत गुणांच्या सुविधेचा शाळा -महाविद्यालये दुहेरी शस्त्र म्हणून वापर करत असल्यामुळे पालकांचा अभिमन्यू होतो आहे . जे पालक संस्थाचालकांच्या अनिर्बंध शुल्कवाढ , शाळा -कॉलेजमधूनच खरेदीची सक्ती यासम मनमानीला विरोध करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्या पाल्यांना अंतर्गत कमी गुण देत मॉनेजमेंट त्यांची शिकार करतात तर जे केवळ संस्थेच्या प्रत्येक निर्णयाला नंदीबैलासारखी मान डोलावून होकार भरतात त्यांच्यावर मात्र पात्रता नसताना देखील शंभर टक्के गुणांची बरसात केली जाते . सर्वात महत्वाचे म्हणजे अंतर्गत गुण आणि लेखी परीक्षेतील गुण यात पारदर्शकता नसल्यामुळे संस्थांची मनमानी वर्षानू वर्षे उजेडात येत नाही . स्टेट बोर्ड , केंद्रीय बोर्ड या सर्वांचा याला छुपा पाठींबा आहे असे दिसते अन्यथा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेवर INTERNAL -EXTERNAL मार्क्स वेगवेगळे दर्शवण्याची पालक -शिक्षण अभ्यासकांची मागणी वर्षानुवर्षे दुर्लक्षीत ठेवली नसती .

      अंतर्गत गुणांची होणारी वारेमाप उधळणीचा आणखी एक धोका म्हणजे कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवटा . या कृत्रीम फुगवट्यामुळे पालक -विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होते आहे . प्राप्त गुणांच्या आधारे पालक क्षमतेपेक्षा अधिक कठीण अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतात आणि पुढे न झेपल्यामुळे पाल्याचे शैक्षणिक भवितव्य पणाला लागते . मृगजळ प्रत्यक्षात कधीच अस्तित्वात नसते तसेच काहीशे नामवंत -दर्जेदार संस्थांच्या बाबतीत म्हणावे लागेल . दर्जेदार -नामवंत संस्थांच्या -क्लासेसच्या मागे धावणाऱ्या वियार्थ्यांची -पालकांची अवस्था कांचनमृगा सारखी झालेली दिसते.

         राज्यातील शिक्षणतज्ञ -शिक्षण अभ्यासक , सामाजीक संस्था , शिक्षण विभाग शैक्षणिक धूळफेक आणि फसवणुकीच्या बाबतीत गप्प का ? हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे .

संभाव्य उपाय योजना : 

• शैक्षणिक संस्था -खाजगी कोचींग क्लासेस विद्यार्थ्यांना 'ग्राहक ' मानतात . याच अनुषंगाने ग्राहकहक्क कायद्यानुसार विद्यार्थी -पालकांची तथाकथीत नामांकीत -दर्जेदार संस्थांकडून होणारी दिशाभूल टाळण्यासाठी सरकारने, शिक्षण विभागाने  तातडीने पाऊले उचलणे अनिवार्य दिसते .
• ·         केजी पासून ते पीजी पर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक संस्थाना आणि खाजगी कोचींग क्लास वाल्यांना स्थापनेपासूनच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या गुणांचा लेखाजोघा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे  अनिवार्य करावे .
• ·         शाळा-कॉलेजमध्ये चालणारे विविध अभ्यासक्रम , शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता , प्रवेशासाठी अवलंबली जाणारी प्रवेश पद्धती , विद्यार्थ्यांच्या निकालाचा लेखाजोघा यासम सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकणे सक्तीचे करावे .
• ·         विद्यार्थी -पालकांची दिशाभूल करणारी , कृत्रिम फुगवट्यास कारणीभूत ठरणारी अंतर्गत गुणांची खैरात एकतर पूर्णपणे बंद करावी अन्यथा त्यात पूर्ण पारदर्शकता येण्यासाठी त्याची थेट नोंद गुणपत्रिकेवर करण्याचा निर्णय सरकारने सर्व बोर्डांना अनिवार्य करावा .
• ·         विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट टाळण्यासाठी बारावीपर्यंतचे प्रवेश केवळ लॉटरी पद्धत्तीनेच करावेत जेणे करून नामांकीत -दर्जेदार संस्थांच्या बाजारीकरणाचे खूळ उघडे पडेल .

·         पारदर्शकतेचे सर्व नियम खाजगी कोचींग क्लासेसना देखील लागू करावेत .

• ·         खासकरून दहावी -बारावी बोर्डाचा सर्व विद्यार्थ्यांचा निकाल शाळा -कॉलेजांना बोर्डवर लावणे अनिवार्य करावे.
• सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी                 

                                                                       danisudhir@gmail.com      भ्रमणध्वनी : ९८६९ २२ ६२ ७२ 

Mission Education: मा . शिक्षण मंत्र्यांना पालकांचे काही प्रातिनिधिक ...

Mission Education: मा . शिक्षण मंत्र्यांना पालकांचे काही प्रातिनिधिक ...: ( पालकांना विनंती :  शिक्षणमंत्री आणि प्रसार माध्यमांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आपल्या सर्व Whats  App ग्रुप , फेसबुकवर अधिकाधिक ...

शैक्षणिक दुकानदारीला सदासर्वदा अच्छे दिन

   

 शिक्षणाला मानवाच्या बहुतांश समस्या-प्रश्नावरील ' रामबाण ' औषध मानले जाते . दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षातील शिक्षण व्यवस्थेच्या अनियंत्रित डोळेझाक दृष्टिकोणामुळे  शिक्षणाला  शब्दशः बाजारीकरणाचे स्वरूप आले आहे . एकवेळ रोग परवडला पण औषध नको अशी अवस्था पालकांची झाली आहे . ज्या शिक्षणाला व्यक्ती -समाज-राष्ट्राच्या उभारणीचा  ' राजमार्ग '  मानला जातो त्याची विद्यमान अवस्था वाडीवस्तीच्या रस्त्यापेक्षाही खडतर झाली आहे. ' जे जे महाग ते ते उत्तम '  हा बाजाराचा मूलमंत्र पालकांच्या गळी उतरवत , पाल्यासाठी शिक्षणासाठी आज केलेला खर्च हि उद्याची 'इन्व्हेस्टमेंट ' हे पालकांच्या काना-कानात ओरडून सांगत शैक्षणिक दुकानदारी उघडणाऱ्या दुकानदारांनी पालकांचे अक्षरश: बुद्धिभ्रष्ट केली आहे . ज्याला 'शी व शू 'ची जाणीव देखील झालेली नसते अशा २-३ वर्षांच्या बाळांसाठी रात्रभर रांगेत  उभे राहणारे पालक सध्या  शैक्षणिक दुकानदारीला किती 'अच्छे दिन 'आलेले आहेत हे अधोरेखित करतात .

      शिक्षण का महागले ? उच्च दर -उच्च दर्जा हा बाजाराचा नियम खरोखरीच लाखाने शुल्क उकळणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत लागू पडतो का ? महागड्या शिक्षण व्यवस्थेचे सामाजिक दुष्परिणाम कोणते ? कुठल्याही गुंतवणुकीवर योग्य परताव्याची आस गुंतवणूकदाराला असते . शिक्षणावरील खर्च हि जर भविष्याची गुंतवणूक असेन तर आज त्याचा 'योग्य ' परतावा पालकांना , शिक्षणावर प्रतिवर्षी काही हजार करोड रुपये खर्च करणाऱ्या राज्य -केंद्र सरकारांना प्राप्त होतो आहे का ? नसेल तर ती बुडीत गुंतवणूक समजावयाची का ? यासम अन्य घटकांचा वेध घेण्यासाठी हा लेख प्रपंच .

शिक्षणाचे  खाजगीकरण हाच  बाजारीकरणाचा पाया ठरला  :

        दोर सोडलेला पतंग आकशात उंच-उंच झेपावताना मोहक वाटत असला तरी तो 'दिशाहीन 'होण्याची शक्यता अधिक असते . उंच झेपावणाऱ्या पतंग भरकटू नये यासाठी त्याचा दोर उडवणाऱ्याच्या सदैव हातात असणे क्रमप्राप्त असते . सरकारने नेमके हेच टाळले 

. 

   शिक्षणाचे खाजगीकरण केले परंतु ते करत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवणारी सक्षम यंत्रणा उभारली नाही . शिक्षणक्षेत्र हे 'नोबल' क्षेत्र असे मानत त्याचा दोर शिक्षणसम्राटांच्या सद-सदविवेक बुद्धीवर सोडून दिला . सुरुवातीला शैक्षणिक संस्था चालवणे हे  केवळ त्यागी ,समाजासाठी सर्वस्व वाहणाऱ्या शिक्षणमहर्षींचे व्रत मानले जायचे . स्वतःच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवत अनेकांनी शिक्षणाचा वटवृक्ष गावोगावी लावला कारण ते कर्मवीर होते … गेल्या ३ दशकात अशे कर्मवीर भूतकाळ ठरत गेले आणि त्यांची जागा 'शिक्षण सम्राटानी ' घेतली आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या भविष्यकाळावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत गेले . २१व्या शतकातील शिक्षण व्यवस्थेचे जर केवळ एका वाक्यात यथार्थ वर्णन करावयाचे म्हटले तर केवळ चार शब्द पुरेशे ठरतात ते म्हणजे " पैसा फेको ,शिक्षण लेलो !"

    अर्थातच विरोध हा शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण खाजगीकरणामुळे  धोरणामुळे शिक्षणाचा प्रसार झाला, सार्वत्रिकीकरण झाले, शिक्षणाची गंगा खेडोपाडी पोहचली हे वास्तव नाकारले जाऊ शकत नाही . हे सत्य मान्य केले तरी या धोरणामुळे शिक्षण ही धनिकांची मक्तेदारी झाली, हेदेखील कटू वास्तव आहे.

अमर्याद नफेखोरी -अपारदर्शक व्यवस्थेत शुल्कवाढीचे बीजारोपण : पारदर्शकता हा विद्यमान राज्य  आणि केंद्र सरकारचा मूलमंत्र आहे  . २४  तास  त्याचा विविध पातळीवर जप चालू असतो . कुठल्याही 'धंद्या ' साठी पैसा अनिवार्य असतो आणि खाजगी शिक्षण संस्था हा ' धंदा ' आहे हे मान्य करूनही या संस्थाना पारदर्शकतेचे वावडे का यावर 'ज्ञानपीठ ' विद्यापीठात '  पीएचडी ' होणे आवश्यक दिसते .

   राज्यातील कुठल्याही शहरातील कॉन्व्हेंट शाळा घ्या . या शाळेत किमान ४/५ हजार विद्यार्थी शिकत असतात . या कॉन्व्हेंट शाळांचे शुल्क किमान ४० हजार (कमी फीस गृहीत धरून कॉन्व्हेंट शाळांचा अपमान करण्याचा उद्देश नाही !) ते लाख -दीड लाख असते . किमान ४ हजार आणि किमान ४० हजार शुल्क गृहीत धरले तरी एका शाळेचे वार्षिक उत्पन्न ( थांबा कॅलक्युलेटर वर करून पाहतो …) १६ वर ७ शुन्य म्हणजे १६ करोड . कॉन्व्हेंट शाळेत कायम सेवेत ( permanent ) असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या बोटावर मोजता येईल अशीच असते कारण appointment पत्रच दिले जात नाही .ते स्वतः कडेच ठेऊन संस्थाचालक लगाम आपल्या हातात ठेवतात . देईल त्या पगारावर  बहुतांश ' गरजू ' महिला शिक्षक म्हणून मिरवत असतात . त्यामुळे वार्षिक खर्च हा ८ करोडपेक्षा नक्कीच कमी असतो . म्हणजे किमान नफा ८ करोड . हेच चित्र कमी अधिक प्रमाणात बहुतांश शाळात असते . अभियांत्रिकी -वैद्यकीय व्यावसायिक कॉलेज चालकांचे तर संपूर्ण शरीरच  ‘  असली घी मे ’ असते .

      बरे ! असे असूनही या शाळा -कॉलेजात शिकविणारे शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता नेहमीच गुलदस्त्यात असते . वस्तुतः सर्व माहिती प्रत्येक संस्थेने संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य असण्याचा कायदा सरकारने करणे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी हि काळाची गरज आहे . अर्थातच पालकांनी किमान १० टक्के जागरुकता दाखवत सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय हे शक्य नाही .

शुल्क नियंत्रण कायदा निव्वळ धूळफेक :

    राज्यात बहुतांश ठिकाणी खास करून मुंबई , नवी मुंबई , ठाणे , पुणे या शहरात पालक आणि खाजगी शाळा यांच्या मध्ये अनिर्बंध शुल्क वाढ भडक्यामुळे होणाऱ्या संघर्षातून शुल्क नियंत्रण कायद्याची मागणी गेल्या काही  वर्षापासून  ऐरणीवर आली होती . अगदीच पाणी डोक्यावरून वाहू लागल्यावर शासनाने राज्यातील खाजगी अनुदानित व विनानुदानित शिक्षण संस्थाच्या नफेखोरीला पायबंद खालण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा पारीत केला . होय , हे करताना शासनाने पुरेपूर काळजी घेत त्या कायद्याची धार कमी करत त्याला केवळ लोणी कापण्याची सुरी असे स्वरूप दिले .  बहुतांश खाजगी संस्था या राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्या आहेत . " घोडा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खायेगा " या मध्ये शुल्क नियत्रण कायद्याच्या  उपयोजीतेचे रहस्य दडले आहे . 

    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मे २००९ मध्ये डॉ . कुमुद बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने २१ जणांची एक कमिटी स्थापन केली होती . अध्यक्षा सहित या कमिटीतील अनेक जण स्वतःच संस्थाचालक होते . या कमिटीने शुल्क नियंत्रणातर्गत प्रती वर्षी कमाल ६ ते १ ५  टक्के  शुल्क वाढीचे बंधन घालण्याची शिफारस केली . यावर पालक , प्रसारमाध्यामानी  टीकेची झोड उठवली . शासनाने या नंतर सूचना आणि हरकती मागवण्याचे ठरविले . न भूतो ना भाविष्यते  राज्यातून पालक , शिक्षणतज्ञ , सामाजिक संघटना यांच्या कडून 3२८ १ ९ सूचना /शिफारसी शासनास प्राप्त झाल्या . या वरून अनिर्बंध शुल्क वाढ विरोधातील समाजमन अधोरेखित होते .  

कमाल बंधनाशिवाय शुल्क नियंत्रण कायदा केवळ सोपस्कार :शासनाने लागू केलेल्या  शुल्क नियंत्रण विधेयकात शाळावर कुठलेही कमाल शुल्काचे बंधन नाही , उलट पक्षी प्रतिवर्षी कुठल्याही अटींशिवाय ६ ते १ ५ टक्के शुल्क वाढीचे 'लायसन्स ' दिलेले आहे . तामिळनाडूच्या धर्तीवर पूर्वप्राथमिक , प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक , पदवी आणि पदवीत्युर (केजी टू पीजी ) पर्यंत विभागानुसार ' कमाल शुल्क ' निर्बंधासह शुल्क नियंत्रण कायदा लागू करणे अत्यंत आवश्यक होते . परंतु हे ज्ञात असून देखील जाणीवपूर्वक कमाल मर्यादेच्या बंधनाला मूठमाती देऊन शासनाने दुकानदारीला झुकते माप दिले आहे .  त्यामुळेच  शुल्क नियंत्रण कायदा केवळ सोपस्कारच ठरताना दिसतो आहे  .

  . ‘कमाल शुल्काचे बंधन’ हा शुल्क नियंत्रणावरील जालीम तोडगा दृष्टिक्षेपात असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे म्हणजे कागदी घोडे नाचवत कायदय़ाच्या आधारे पालकांना नाचवण्याचे कोलीत संस्थाचालकांच्या हातात देणे होय.शुल्क नियंत्रणासाठीचे उपाय कळतात व वळत नाही की कळूनही वळायचे नाही हे खरे!

   मोफत सोडा , " माफक  "दरात  शिक्षण द्या : सरकारच्या शिक्षण विभागाची अवस्था सध्या केवळ कागदी वाघासारखी आहे . नियम भरमसाठ पण अंमलबजावणी शून्य .१ एप्रिल २०१० पासून देशात ' मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा ' लागू झाला. ' मोफत ' सोडा , ' माफक ' दरात शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. वर्तमान शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारास पूरक ठरत आहे . गुणवंताला डावलून शिक्षण व्यवस्था ' धनवंताची ' मक्तेदारी होते आहे . सामाजिक विषमतेची बीजे शिक्षण व्यवस्थेतून पेरली जात आहेत .  राज्यकर्ते आणि अधिकारी यांच्या ' वेस्टेड इंटरेस्ट ' मुळे शिक्षण क्षेत्रात अनेक जनतेच्या हिताच्या समस्या प्रलंबीत आहेत. समाजाला - देशाला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच वर्तमानात ' दिशाहीन ' झालेले दिसते आणि हे खचितच योग्य नाही . शिक्षण विभागात सध्या संवेनदनशीलता , दूरदृष्टीकोन याचा दुष्काळ आहे . सरकार दरबारी जागरूक पालक , सामाजिक संघटना , प्रसार माध्यमे यांनी कितीही धडका मारल्या  तरी या यंत्रणांना पाझर फुटण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही . आज राज्यात किंवा देशात एक हि ‘ शिक्षण नियमन ‘ यंत्रणा नाही कि जिच्या कडे विश्वासाने दाद मागितली जाऊ शकते  .राज्य व केंद्र सरकारच्या कुठल्याच यंत्रणेची भिती वा आदर शैक्षणिक संस्थाना न राहिल्यामुळे शैक्षणिक दुकानदारीला 'अच्छे दिन ' आले आहेत .  त्यामुळे  समाजाची अवस्था मात्र इकडे आड ( सरकारी शिक्षण संस्था ) तिकडे विहीर (खाजगी शिक्षण संस्था ) अशी झाली आहे . दुर्दैवाने  आज एखादा दुसरा अपवाद वगळता  केजी पासून ते पीजी पर्यंतच्या जागा थेट 'लिलाव ' पद्धतीने भरल्या जात आहेत हे वास्तव आहे .  शिक्षणाच्या बाजारीकरणाची किंमत  आज समाजाला भोगावी लागत आहे .

निधीचा अपव्यय हि तर शैक्षणिक सं(वि)स्कृती :  नवी मुंबईतील नामांकित (?) शाळा . विद्यार्थी संख्या तब्बल ६ हजार . संस्थाचालकाच्या तिजोरीत निधीचा धबधबा . मग काय त्याच निधीतून संस्थाचालाकासाठी फार्म हाउस , महागडी गाडी , टेलिफोन बिल , परदेशी वाऱ्या. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात केलेली केस लढण्यासाठी वकिलांना लाखो रुपयांचे पकेज देखील पालकांच्याच शुल्कातून .

           दुसरी शाळा औरंगाबादची . नावातच ' डायमंड '. इंग्लिश स्कूल , इंटरनशनल नाव लावले की सगळी चांदीच . एकीकडे शाळा नवी म्हणून शिक्षिकांना अधिकत्तम पगार ४ हजार तर इंटरनशनल स्कूल असल्यामुळे शुल्क मात्र आकाशाला भिडणारे . संस्थाचालकाला किमान ६०/७० टक्के नफ्याची हमी .

  हि केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे . निधीचा अपव्यय हि तर काही अपवाद वगळता शैक्षणिक संस्कृती झाली आहे. अर्थातच  हे ओपन सिक्रेट आहे .

     शिक्षणाधिकारयापासून ते मंत्री -मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्व घटकांना या गोष्टी ज्ञात आहेत . त्यांची अवस्था देखील शेखचिल्ली सारखी झाली आहे . बहुतांश संस्था राजकारण्यांच्याच . आपण ज्या फांदीवर बसलो आहोत ती तोडायची म्हणजे 'आर्थिक आत्महत्याच ' . अधिकाऱ्यांचे हात देखील दगडाखालीच . म्हणूनच सर्वकाही सूखनैवे ' चालू ' आहे . ग्रामीण भागात एखादी व्यक्ती गैर करत असेन तर "शाळा करू नकोस " असे का म्हटले जाते याचा अर्थ शाळेत असताना कळला नाही परंतु पालक झाल्यावर मात्र कळू लागला .

संभाव्य उपाययोजना : शिक्षणातील विद्यमान सर्वात महत्वाची समस्या म्हणजे "आर्थिक पारदर्शकतेचा " अभाव . सर्व समस्यांची ती प्रमुख जननी आहे

• ·         शैक्षणिक संस्थाचे ताळेबंद ऑनलाईन करणे :आज सर्वत्र पारदर्शकतेचे वारे वाहते आहे परंतु शिक्षण खात्याने मात्र या पासून ४ हात दूरच राहण्याचे धोरण ठरविलेले दिसते . खाजगी विना अनुदानातीत शाळांचे शुल्कआकाशाला गवसणी घालत आहे . शुल्क ठरविण्याचे कोणतेही निकष नाहीत 'मनमानी पद्धत ' हाच एकमात्र निकष रूढ झाला आहे . पूर्व प्राथमिक , प्राथमिक ,माध्यमिक , उच्च माध्यमिक या विद्यार्थ्यांसाठी वापरले जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा एकच असल्यातरी प्रत्येक विभागावर त्यांचा संपूर्ण खर्च दाखविला जातो . समजा एखाद्या शाळेने ई लर्निंग सुविधा सुरु केली तर त्याचा एकूण खर्च भागिले संपूर्ण विद्यार्थी असे न करता खर्च  भागिले त्या त्या विभागाचे  विद्यार्थी असे करत प्रत्येकाकडून जास्तीचे पैसे उकळले जातात .

·         संस्थांची वर्गवारी करावी : पायाभूत सुविधां, कार्यरत शिक्षकांची अर्हता यांची प्रत्यक्ष  पडताळणी करून शैक्षणिक संस्थांना 'अ ' , 'ब' आणि 'क ' असा दर्जा दिला जावा . प्रत्येक संस्थेला प्राप्त दर्जानुसार कमाल शुल्काचे बंधन असावे . कुठल्याही परिस्थितीत कमाल शुल्क निर्बंधाचे उल्लंघन झाल्यास त्या संस्थेची मान्यता रद्द करावी .

·          प्रत्येक संस्थेला आपली शुल्क रचना शैक्षणिक वर्षाच्या आधी ३ महिने सार्वत्रिक रित्या जाहीर करणे अनिवार्य असावे . त्याचबरोबर पालकांना दिल्या जाणारया माहिती पत्रकात शालेय शुल्क , बस शुल्क छापील स्वरुपात देणे अनिवार्य असावे . 

• ·         'ई ' व्यवहार अनिवार्य : सर्व आर्थिक व्यवहार चेक -कार्ड -ईसीएस द्वारा करणे सर्व शैक्षणिक संस्थाना सक्तीचे असावे . पालकांना देखील रोखीने शुल्क भरण्याची सुविधा देऊ नये . सर्व व्यवहार 'ई ' पद्धत्तीनेच अनिवार्य असावीत .
• ·         शुल्क निश्चितीचे सूत्र : बहुतांश शाळांमधील शुल्क हे अव्यवहार्य रीतीने ठरविले जाताना दिसते .  " शाळांचा एकूण खर्च  भागिले एकूण विद्यार्थी अधिक १० टक्के विकास निधी " याच सूत्राचा अवलंब सक्तीचा असायला हवा . आज कुठलेच सूत्र अस्तित्वात नसल्यामुळे अगदी बालवाडी -प्राथमिक वर्गांसाठी लाखाने शुल्क आकारले जाते . बसशुल्काचे देखील शासनाने सूत्र ठरवून द्यावे .
• ·         सर्व शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पगार बँक खात्यात जमा केले जावेत . त्याची प्रत स्थानिक शिक्षणाधिकारयाकडे पाठविणे सक्तीचे करावे .

                                                                                                   सुधीर दाणी ९८६९२२६२७२