शिक्षणाला मानवाच्या बहुतांश
समस्या-प्रश्नावरील ' रामबाण
' औषध मानले जाते . दुर्दैवाने गेल्या
काही वर्षातील शिक्षण व्यवस्थेच्या अनियंत्रित डोळेझाक दृष्टिकोणामुळे शिक्षणाला
शब्दशः बाजारीकरणाचे स्वरूप आले आहे . एकवेळ रोग परवडला पण औषध नको अशी
अवस्था पालकांची झाली आहे . ज्या शिक्षणाला व्यक्ती -समाज-राष्ट्राच्या उभारणीचा ' राजमार्ग ' मानला जातो त्याची विद्यमान अवस्था
वाडीवस्तीच्या रस्त्यापेक्षाही खडतर झाली आहे. ' जे जे महाग ते ते उत्तम ' हा बाजाराचा मूलमंत्र पालकांच्या गळी
उतरवत , पाल्यासाठी शिक्षणासाठी आज केलेला खर्च
हि उद्याची 'इन्व्हेस्टमेंट ' हे पालकांच्या काना-कानात ओरडून सांगत
शैक्षणिक दुकानदारी उघडणाऱ्या दुकानदारांनी पालकांचे अक्षरश: बुद्धिभ्रष्ट केली
आहे . ज्याला 'शी व शू 'ची जाणीव देखील झालेली नसते अशा २-३
वर्षांच्या बाळांसाठी रात्रभर रांगेत उभे
राहणारे पालक सध्या शैक्षणिक दुकानदारीला
किती 'अच्छे दिन 'आलेले आहेत हे अधोरेखित करतात .
शिक्षण का महागले ? उच्च दर -उच्च दर्जा हा बाजाराचा नियम
खरोखरीच लाखाने शुल्क उकळणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत लागू पडतो का ? महागड्या शिक्षण व्यवस्थेचे सामाजिक
दुष्परिणाम कोणते ? कुठल्याही
गुंतवणुकीवर योग्य परताव्याची आस गुंतवणूकदाराला असते . शिक्षणावरील खर्च हि जर
भविष्याची गुंतवणूक असेन तर आज त्याचा 'योग्य ' परतावा
पालकांना , शिक्षणावर प्रतिवर्षी काही हजार करोड
रुपये खर्च करणाऱ्या राज्य -केंद्र सरकारांना प्राप्त होतो आहे का ? नसेल तर ती बुडीत गुंतवणूक समजावयाची
का ? यासम अन्य घटकांचा वेध घेण्यासाठी हा
लेख प्रपंच .
शिक्षणाचे खाजगीकरण हाच बाजारीकरणाचा पाया ठरला :
दोर सोडलेला पतंग आकशात उंच-उंच
झेपावताना मोहक वाटत असला तरी तो 'दिशाहीन 'होण्याची
शक्यता अधिक असते . उंच झेपावणाऱ्या पतंग भरकटू नये यासाठी त्याचा दोर
उडवणाऱ्याच्या सदैव हातात असणे क्रमप्राप्त असते . सरकारने नेमके हेच टाळले
.
शिक्षणाचे खाजगीकरण केले परंतु ते करत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवणारी सक्षम
यंत्रणा उभारली नाही . शिक्षणक्षेत्र हे 'नोबल' क्षेत्र
असे मानत त्याचा दोर शिक्षणसम्राटांच्या सद-सदविवेक बुद्धीवर सोडून दिला .
सुरुवातीला शैक्षणिक संस्था चालवणे हे
केवळ त्यागी ,समाजासाठी
सर्वस्व वाहणाऱ्या शिक्षणमहर्षींचे व्रत मानले जायचे . स्वतःच्या घरावर तुळशीपत्र
ठेवत अनेकांनी शिक्षणाचा वटवृक्ष गावोगावी लावला कारण ते कर्मवीर होते … गेल्या ३ दशकात अशे कर्मवीर भूतकाळ ठरत
गेले आणि त्यांची जागा 'शिक्षण
सम्राटानी ' घेतली आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या
भविष्यकाळावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत गेले . २१व्या शतकातील शिक्षण व्यवस्थेचे
जर केवळ एका वाक्यात यथार्थ वर्णन करावयाचे म्हटले तर केवळ चार शब्द पुरेशे ठरतात
ते म्हणजे " पैसा फेको ,शिक्षण लेलो !"
अर्थातच विरोध हा शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला
असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण खाजगीकरणामुळे
धोरणामुळे शिक्षणाचा प्रसार झाला, सार्वत्रिकीकरण झाले, शिक्षणाची गंगा खेडोपाडी पोहचली हे वास्तव नाकारले जाऊ शकत नाही . हे
सत्य मान्य केले तरी या धोरणामुळे शिक्षण ही धनिकांची मक्तेदारी झाली, हेदेखील कटू वास्तव आहे.
अमर्याद नफेखोरी -अपारदर्शक व्यवस्थेत
शुल्कवाढीचे बीजारोपण : पारदर्शकता हा विद्यमान राज्य आणि केंद्र सरकारचा मूलमंत्र आहे . २४ तास त्याचा विविध पातळीवर जप चालू असतो . कुठल्याही
'धंद्या '
साठी पैसा अनिवार्य असतो आणि खाजगी
शिक्षण संस्था हा ' धंदा '
आहे हे मान्य करूनही या संस्थाना
पारदर्शकतेचे वावडे का यावर 'ज्ञानपीठ '
विद्यापीठात ' पीएचडी '
होणे आवश्यक दिसते .
राज्यातील कुठल्याही शहरातील कॉन्व्हेंट
शाळा घ्या . या शाळेत किमान ४/५ हजार विद्यार्थी शिकत असतात . या कॉन्व्हेंट
शाळांचे शुल्क किमान ४० हजार (कमी फीस गृहीत धरून कॉन्व्हेंट शाळांचा अपमान
करण्याचा उद्देश नाही !) ते लाख -दीड लाख असते . किमान ४ हजार आणि किमान ४० हजार
शुल्क गृहीत धरले तरी एका शाळेचे वार्षिक उत्पन्न ( थांबा कॅलक्युलेटर वर करून
पाहतो …) १६ वर ७ शुन्य म्हणजे १६ करोड . कॉन्व्हेंट शाळेत कायम सेवेत (
permanent ) असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या बोटावर मोजता येईल अशीच असते कारण appointment पत्रच दिले जात नाही .ते स्वतः कडेच ठेऊन संस्थाचालक लगाम
आपल्या हातात ठेवतात . देईल त्या पगारावर बहुतांश
' गरजू '
महिला शिक्षक म्हणून मिरवत असतात .
त्यामुळे वार्षिक खर्च हा ८ करोडपेक्षा नक्कीच कमी असतो . म्हणजे किमान नफा ८ करोड
. हेच चित्र कमी अधिक प्रमाणात बहुतांश शाळात असते . अभियांत्रिकी -वैद्यकीय
व्यावसायिक कॉलेज चालकांचे तर संपूर्ण शरीरच
‘ असली घी मे ’
असते .
बरे ! असे असूनही या शाळा -कॉलेजात
शिकविणारे शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता नेहमीच गुलदस्त्यात असते .
वस्तुतः सर्व माहिती प्रत्येक संस्थेने संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य असण्याचा
कायदा सरकारने करणे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी हि काळाची गरज आहे . अर्थातच
पालकांनी किमान १० टक्के जागरुकता दाखवत सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय हे शक्य नाही .
शुल्क नियंत्रण कायदा निव्वळ धूळफेक :
राज्यात बहुतांश ठिकाणी खास करून मुंबई ,
नवी मुंबई , ठाणे ,
पुणे या शहरात पालक आणि खाजगी शाळा
यांच्या मध्ये अनिर्बंध शुल्क वाढ भडक्यामुळे होणाऱ्या संघर्षातून शुल्क नियंत्रण
कायद्याची मागणी गेल्या काही
वर्षापासून ऐरणीवर आली होती .
अगदीच पाणी डोक्यावरून वाहू लागल्यावर शासनाने राज्यातील खाजगी अनुदानित व
विनानुदानित शिक्षण संस्थाच्या नफेखोरीला पायबंद खालण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा
पारीत केला . होय , हे करताना शासनाने पुरेपूर काळजी घेत त्या कायद्याची धार कमी
करत त्याला केवळ लोणी कापण्याची सुरी असे स्वरूप दिले . बहुतांश खाजगी संस्था या राजकारणी आणि नोकरशहा
यांच्या आहेत . " घोडा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खायेगा " या
मध्ये शुल्क नियत्रण कायद्याच्या
उपयोजीतेचे रहस्य दडले आहे .
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मे २००९ मध्ये डॉ . कुमुद बन्सल
यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने २१ जणांची एक कमिटी स्थापन केली होती . अध्यक्षा
सहित या कमिटीतील अनेक जण स्वतःच संस्थाचालक होते . या कमिटीने शुल्क
नियंत्रणातर्गत प्रती वर्षी कमाल ६ ते १ ५
टक्के शुल्क वाढीचे बंधन घालण्याची
शिफारस केली . यावर पालक ,
प्रसारमाध्यामानी टीकेची झोड उठवली . शासनाने या नंतर सूचना आणि
हरकती मागवण्याचे ठरविले . न भूतो ना भाविष्यते
राज्यातून पालक , शिक्षणतज्ञ ,
सामाजिक संघटना यांच्या कडून 3२८ १ ९ सूचना /शिफारसी शासनास प्राप्त झाल्या . या वरून
अनिर्बंध शुल्क वाढ विरोधातील समाजमन अधोरेखित होते .
कमाल बंधनाशिवाय शुल्क नियंत्रण कायदा
केवळ सोपस्कार :शासनाने लागू
केलेल्या शुल्क नियंत्रण विधेयकात शाळावर
कुठलेही कमाल शुल्काचे बंधन नाही ,
उलट पक्षी प्रतिवर्षी कुठल्याही अटींशिवाय ६ ते १ ५ टक्के शुल्क वाढीचे 'लायसन्स '
दिलेले आहे . तामिळनाडूच्या धर्तीवर
पूर्वप्राथमिक , प्राथमिक ,
माध्यमिक , उच्च माध्यमिक ,
पदवी आणि पदवीत्युर (केजी टू पीजी )
पर्यंत विभागानुसार ' कमाल शुल्क '
निर्बंधासह शुल्क नियंत्रण कायदा लागू
करणे अत्यंत आवश्यक होते . परंतु हे ज्ञात असून देखील जाणीवपूर्वक कमाल
मर्यादेच्या बंधनाला मूठमाती देऊन शासनाने दुकानदारीला झुकते माप दिले आहे . त्यामुळेच
शुल्क नियंत्रण कायदा केवळ सोपस्कारच ठरताना दिसतो आहे .
. ‘कमाल शुल्काचे बंधन’
हा शुल्क नियंत्रणावरील जालीम तोडगा
दृष्टिक्षेपात असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे म्हणजे कागदी घोडे नाचवत
कायदय़ाच्या आधारे पालकांना नाचवण्याचे कोलीत संस्थाचालकांच्या हातात देणे
होय.शुल्क नियंत्रणासाठीचे उपाय कळतात व वळत नाही की कळूनही वळायचे नाही हे खरे!
मोफत सोडा , " माफक "दरात शिक्षण द्या : सरकारच्या शिक्षण विभागाची अवस्था सध्या केवळ
कागदी वाघासारखी आहे . नियम भरमसाठ पण अंमलबजावणी शून्य .१ एप्रिल २०१० पासून देशात '
मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा ' लागू झाला. '
मोफत '
सोडा ,
' माफक '
दरात शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
वर्तमान शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारास पूरक ठरत आहे . गुणवंताला डावलून शिक्षण
व्यवस्था ' धनवंताची '
मक्तेदारी होते आहे . सामाजिक विषमतेची
बीजे शिक्षण व्यवस्थेतून पेरली जात आहेत .
राज्यकर्ते आणि अधिकारी यांच्या '
वेस्टेड इंटरेस्ट ' मुळे शिक्षण क्षेत्रात अनेक जनतेच्या हिताच्या समस्या प्रलंबीत
आहेत. समाजाला - देशाला '
दिशा '
देणारे शिक्षणच वर्तमानात ' दिशाहीन '
झालेले दिसते आणि हे खचितच योग्य नाही .
शिक्षण विभागात सध्या संवेनदनशीलता ,
दूरदृष्टीकोन याचा दुष्काळ आहे . सरकार
दरबारी जागरूक पालक , सामाजिक संघटना ,
प्रसार माध्यमे यांनी कितीही धडका
मारल्या तरी या यंत्रणांना पाझर फुटण्याची
सुतराम शक्यता दिसत नाही . आज राज्यात किंवा देशात एक हि ‘ शिक्षण नियमन ‘
यंत्रणा नाही कि जिच्या कडे विश्वासाने
दाद मागितली जाऊ शकते .राज्य व केंद्र
सरकारच्या कुठल्याच यंत्रणेची भिती वा आदर शैक्षणिक संस्थाना न राहिल्यामुळे
शैक्षणिक दुकानदारीला 'अच्छे दिन '
आले आहेत . त्यामुळे
समाजाची अवस्था मात्र इकडे आड ( सरकारी शिक्षण संस्था ) तिकडे विहीर (खाजगी
शिक्षण संस्था ) अशी झाली आहे . दुर्दैवाने
आज एखादा दुसरा अपवाद वगळता केजी
पासून ते पीजी पर्यंतच्या जागा थेट 'लिलाव '
पद्धतीने भरल्या जात आहेत हे वास्तव आहे
. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाची किंमत आज समाजाला भोगावी लागत आहे .
निधीचा अपव्यय हि तर शैक्षणिक
सं(वि)स्कृती : नवी मुंबईतील नामांकित (?) शाळा . विद्यार्थी संख्या तब्बल ६ हजार . संस्थाचालकाच्या
तिजोरीत निधीचा धबधबा . मग काय त्याच निधीतून संस्थाचालाकासाठी फार्म हाउस , महागडी गाडी , टेलिफोन
बिल , परदेशी वाऱ्या. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांनी सहाव्या वेतन
आयोगानुसार पगार मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात केलेली केस लढण्यासाठी वकिलांना
लाखो रुपयांचे पकेज देखील पालकांच्याच शुल्कातून .
दुसरी शाळा औरंगाबादची . नावातच ' डायमंड '. इंग्लिश
स्कूल , इंटरनशनल नाव लावले की सगळी चांदीच . एकीकडे शाळा नवी म्हणून
शिक्षिकांना अधिकत्तम पगार ४ हजार तर इंटरनशनल स्कूल असल्यामुळे शुल्क मात्र
आकाशाला भिडणारे . संस्थाचालकाला किमान ६०/७० टक्के नफ्याची हमी .
हि केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे . निधीचा अपव्यय हि तर काही अपवाद वगळता
शैक्षणिक संस्कृती झाली आहे. अर्थातच हे
ओपन सिक्रेट आहे .
शिक्षणाधिकारयापासून
ते मंत्री -मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्व घटकांना या गोष्टी ज्ञात आहेत . त्यांची
अवस्था देखील शेखचिल्ली सारखी झाली आहे . बहुतांश संस्था राजकारण्यांच्याच . आपण
ज्या फांदीवर बसलो आहोत ती तोडायची म्हणजे 'आर्थिक
आत्महत्याच ' . अधिकाऱ्यांचे हात देखील दगडाखालीच . म्हणूनच सर्वकाही सूखनैवे ' चालू ' आहे
. ग्रामीण भागात एखादी व्यक्ती गैर करत असेन तर "शाळा करू नकोस " असे का
म्हटले जाते याचा अर्थ शाळेत असताना कळला नाही परंतु पालक झाल्यावर मात्र कळू
लागला .
संभाव्य उपाययोजना : शिक्षणातील विद्यमान सर्वात महत्वाची समस्या म्हणजे
"आर्थिक पारदर्शकतेचा " अभाव . सर्व समस्यांची ती प्रमुख जननी आहे
- · शैक्षणिक संस्थाचे ताळेबंद ऑनलाईन करणे :आज सर्वत्र पारदर्शकतेचे वारे वाहते आहे परंतु शिक्षण खात्याने मात्र या पासून ४ हात दूरच राहण्याचे धोरण ठरविलेले दिसते . खाजगी विना अनुदानातीत शाळांचे शुल्कआकाशाला गवसणी घालत आहे . शुल्क ठरविण्याचे कोणतेही निकष नाहीत 'मनमानी पद्धत ' हाच एकमात्र निकष रूढ झाला आहे . पूर्व प्राथमिक , प्राथमिक ,माध्यमिक , उच्च माध्यमिक या विद्यार्थ्यांसाठी वापरले जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा एकच असल्यातरी प्रत्येक विभागावर त्यांचा संपूर्ण खर्च दाखविला जातो . समजा एखाद्या शाळेने ई लर्निंग सुविधा सुरु केली तर त्याचा एकूण खर्च भागिले संपूर्ण विद्यार्थी असे न करता खर्च भागिले त्या त्या विभागाचे विद्यार्थी असे करत प्रत्येकाकडून जास्तीचे पैसे उकळले जातात .
·
संस्थांची वर्गवारी
करावी : पायाभूत सुविधां, कार्यरत शिक्षकांची अर्हता यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून शैक्षणिक संस्थांना 'अ ' , 'ब' आणि 'क ' असा दर्जा दिला जावा . प्रत्येक संस्थेला प्राप्त दर्जानुसार
कमाल शुल्काचे बंधन असावे . कुठल्याही परिस्थितीत कमाल शुल्क निर्बंधाचे उल्लंघन
झाल्यास त्या संस्थेची मान्यता रद्द करावी .
·
प्रत्येक संस्थेला आपली शुल्क रचना शैक्षणिक वर्षाच्या आधी ३
महिने सार्वत्रिक रित्या जाहीर करणे अनिवार्य असावे . त्याचबरोबर पालकांना दिल्या
जाणारया माहिती पत्रकात शालेय शुल्क ,
बस शुल्क छापील स्वरुपात देणे अनिवार्य
असावे .
- · 'ई ' व्यवहार अनिवार्य : सर्व आर्थिक व्यवहार चेक -कार्ड -ईसीएस द्वारा करणे सर्व शैक्षणिक संस्थाना सक्तीचे असावे . पालकांना देखील रोखीने शुल्क भरण्याची सुविधा देऊ नये . सर्व व्यवहार 'ई ' पद्धत्तीनेच अनिवार्य असावीत .
- · शुल्क निश्चितीचे सूत्र : बहुतांश शाळांमधील शुल्क हे अव्यवहार्य रीतीने ठरविले जाताना दिसते . " शाळांचा एकूण खर्च भागिले एकूण विद्यार्थी अधिक १० टक्के विकास निधी " याच सूत्राचा अवलंब सक्तीचा असायला हवा . आज कुठलेच सूत्र अस्तित्वात नसल्यामुळे अगदी बालवाडी -प्राथमिक वर्गांसाठी लाखाने शुल्क आकारले जाते . बसशुल्काचे देखील शासनाने सूत्र ठरवून द्यावे .
- · सर्व शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पगार बँक खात्यात जमा केले जावेत . त्याची प्रत स्थानिक शिक्षणाधिकारयाकडे पाठविणे सक्तीचे करावे .
सुधीर दाणी ९८६९२२६२७२
