नामांकीत शिक्षण संस्था पालकांसाठी
ठरतायेत केवळ मृगजळ (च ) !
शुभांगीने लग्न झाल्यानंतर उराशी
बाळगलेले एक मोठे स्वप्न अडीच वर्षापूर्वी पूर्ण झाले होते . तिच्या 'त्या
' स्वप्नपूर्तीचा आनंद बहुतांश वेळेला
तिच्या बोलण्यातून , सोशियल मीडियातून दिसून आला होता .
तिची “ती स्वप्नपूर्ती ” म्हणजे नवी मुंबईतील एका नामांकीत
शाळेत तिच्या मुलाला केजीला मिळालेला प्रवेश .
आज मात्र ती स्वतःच अतिशय हताशपणे विचारत होती , " आपल्या जवळपास पहिलीसाठी ट्युशन
क्लासेस आहेत का ?" मी प्रतिप्रश्न केला , "तुम्ही तर सांगत होता , तुमच्या
मुलाला प्रवेश मिळालेली शाळा हि अत्यंत नामवंत शाळा आहे , एकदा या शाळेत प्रवेश मिळाला की , करीयर घडले समजा ! , मग आता मुलाला खाजगी कोचिंगच्या
कुबड्यांची आवश्यकता कशासाठी ?" .
... शुभांगी हि केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण
झाले. नवी मुंबईच कशाला ,
संपुर्ण महाराष्ट्र ,देशात हीच अवस्था पालकांची झालेली आहे
. नामांकीत शैक्षणिक संस्थांच्या चक्रव्यूहात पालकांचा अभिमन्यू झालेला आहे .
नामांकित शैक्षणिक संस्था : केवळ मृगजळ
मृगजळ म्हणजे दुरून होणारा केवळ आभास . प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी
पोहचल्यानंतर नंतर मात्र काहीच नसते . वर्तमानातील बहुतांश शाळा
-महाविद्यालयांचा दर्जा पालकांसाठी 'मृगजळ ' ठरत आहे . अगदी नर्सरीच्या प्रवेशासाठी
लाख -दीडलाख मोजून सुद्धा मुलांना
ट्युशनच्या कुबड्या अनिवार्यच ठरतात . केवळ शालेय पातळीवरच नव्हे तर अगदी
महाविद्यालयीन पातळीवर देखील हीच बोंब आहे . एवढेच कशाला अगदी इंजिनियरींग
-मेडिकलसाठी सुद्धा क्लासेस शिवाय पान हालत नाही .
मुळात प्रश्न हा आहे की , " नामवंत शैक्षणिक संस्था म्हणजे नेमके
काय ? असा दर्जा त्यांना कोणी दिलेला असतो ? नामवंत संस्थांची परिभाषा नेमकी काय
आहे ? नामवंत संस्थांचे नेमके निकष कोणते ? ज्या संस्था नव्वद टक्क्यांच्या वर गूण
मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत आपल्या संस्थेचा निकाल १०० टक्के लावतात
त्यांना नामवंत संस्था म्हणून मिरवण्याचा नैतिक अधिकार आहे का ? ".
बरे ! एकवेळ मान्य करू यात की , नामवंत संस्था असतात म्हणून . मग प्रश्न
हा ही निर्माण होतो की , ज्या संस्था स्वतःचा नामवंत संस्था म्हणून झेंडा मिरवत असतात त्या पालक
-विद्यार्थ्यांच्या मनात 'विश्वास ' का निर्माण करू शकत नाहीत . कुठलीच
संस्था अशी ठामपणे ग्वाही का देत नाही की , आमच्या
संस्थेत प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ट्युशनच्या कुबड्यांची आवश्यकता पडणार
नाही .
अपारदर्शक व्यवस्थेमुळे नामवंत
संस्थांच्या धंद्याला बरकत :
एका पालकाने दहावीला ९४ टक्के मिळालेल्या आपल्या मुलीला वाशी , नवी मुंबईतील एका तथाकथीत नामवंत कॉलेजमध्ये डोनेशन ( गैरसमज नसावा ! होय , डोनेशन
बंदी हि केवळ अफवा आहे , आजही केजी पासून पीजी पर्यंतच्या
प्रवेशासाठी डोनेशन दिले -घेतले जाते ) देऊन मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेतला .
दोन वर्षांसाठी कौटूंबिक सर्व कार्यक्रमाला अघोषित बंदी केली कारण त्या शाळेत
-कॉलेजमध्ये गैरहजर राहणे चालत नाही . गैरहजर राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या 'फादर' ला 'फादर ' समोर मन दाबून मान खाली घालून उभा रहावे लागते . एवढे करूनही बारावीला मुलीची गाडी सत्तर टक्क्यांच्या आत
घसरली . अशीच अवस्था दहावीला नव्वदी पार केलेल्या अनेक विद्यार्थी
-विद्यार्थिनींची गाडी घसरलेली होती . कॉलेजचे तत्व इतके पक्के की त्यांनी मुलीला
मिळालेले अंतर्गत गूण सुद्धा सांगण्यास पालकांना नकार दिला . हेच निकष आहेत का ? नामवंत शैक्षणिक संस्थांचे हेच निकष
आहेत का ? विद्यार्थी अभ्यास करत नाहीत हे कारण
पुढे करत तथाकथीत शैक्षणिक संस्था आपली सुटका करून घेणार असतील तर कशाला हवाय अशा
नामवंत शाळा -महाविद्यालयात प्रवेशाचा अट्टाहास ?
पालकांनी सुद्धा आता विचार करण्याची वेळ आली आहे
. सजग होण्याची गरज आहे . शाळा -कॉलेजांप्रती आपला धुतराष्ट्र -गांधारी दृष्टिकोन
सोडून देणे गरजेचे आहे . मोठ्या प्रमाणात आर्थिक झळ सोसून आपल्या आणि आपल्या
पाल्याच्या पदरात नेमके काय पडते आहे याचा व्यावहारिक विचार करायला हवा .
कुठल्याही शाळेत प्रवेश घेऊन सुद्धा पुन्हा भरभक्कम फीस मोजून खाजगी क्लासच्या
कुबड्या अनिवार्य असतील तर अशा संस्थांच्या मागे होणारी आपली फरफट समजून घ्यायला
हवी . त्या पेक्षा जवळच्या शाळा -कॉलेजात प्रवेश घेणे संयुक्तिक ठरणार नाही का ? याचा विचार करायला हवा .
सर्वच सरकारांच्या कृपेमुळे ( त्यास वर्तमान 'पारदर्शक ' सरकार देखील अपवाद नाही ) एकुणातच आपली
शैक्षणिक व्यवस्था संपूर्णपणे अपारदर्शक असल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या धंद्याला
बरकत आलेली आहे असे म्हटले तर
अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . किमान कुठल्याही व्यवसायात ग्राहकाला जो अधिकार
प्राप्त असतो तो देखील ग्राहक म्हणून देखील विद्यार्थी -पालकांना दिला जात नाही .
आपल्या पाल्याला ज्या शाळेत -कॉलेजात प्रवेश घेणार आहोत त्या संस्थेतील उपलब्ध
पायाभूत सुविधा , शिक्षकांची शैक्षणिक 'पात्रता '
, संबंधीत
शाळेचा ट्रॅक -रेकॉर्ड यासम मूलभूत गोष्टी देखील पालकांपासून 'गुप्त ' ठेवल्या जातात . आर्थिक बाबतीतील पारदर्शकता तर दूरच राहिली .
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :
पारदर्शक सरकारने आपल्या उक्तीस अनुसरून कृती करत 'विद्यार्थी -पालकांचा ' शैक्षणिक धंद्यातील ग्राहक म्हणून हक्क
ग्राह्य धरत पुढील उपाय योजावेत.
- · केजी ते पीजी पर्यंतचे सर्वच शैक्षणिक प्रवेश (अगदी मॅनेजमेंट कोटयासहीत ) 'केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाईन ' अनिवार्य करावेत .
- · पालकांची सर्वाधिक आर्थिक लुबाडणूक पूर्व -प्राथमिक प्रवेशासाठी होत असल्यामुळे , सर्वच बोर्डांना प्री -प्रायमरी प्रवेश शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याच्या आधी केवळ १ महिना करण्याची परवानगी द्यावी .
- · अन्य राज्याप्रमाणे पूर्वप्राथमिक , प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणात 'कमाल शुल्काचे ' बंधन घालावे .
- · नामांकित संस्थांच्या 'मृगजळातून ' पालकांची होणारी ससेहोलफाट टाळण्यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध पायाभूत सुविधा , शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक पात्रता , माजी विद्यार्थ्यांची गुणांची टक्केवारी संकेत स्थळावर टाकणे अनिवार्य करावी .
- · विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत अंतर्गत गूण व बाह्यगूण स्वतंत्रपणे दाखवण्याचा नियम करावा .
- · पालकांची शाळा आणि कोचिंग क्लासेस या दोन्ही ठिकाणी होणारी आर्थिक ससेहोलपट टाळण्यासाठी शाळा -महाविद्यालये आवश्यक दर्जाचे शिक्षण देण्याची हमी देऊ शकत नसतील तर सरकारने "मुक्त शिक्षण व्यवस्थेचा " स्वीकार करावा , केवळ परीक्षा सरकारने घ्याव्यात आणि विद्यार्थ्यांना आपापल्या सोयीनुसार शाळेत वा खाजगी क्लासेस मध्ये शिक्षण घेण्याची परवानगी द्यावी .
शिक्षण व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचे अनेक उपाय दृष्टीक्षेपात आहेत .
शिक्षण क्षेत्राचे शुद्धीकरणाच्या स्वप्नपूर्तीतील खरा अडथळा आहे तो राजकीय इच्छा
शक्तीचा . प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीचा दुष्काळ पूर्वीही होता , आजही आहे आणि कदाचीत भविष्यात देखील
जाणवेलच कारण शुद्धीकरणाचा निर्णय म्हणजे प्रशासकीय बाबू आणि लोकप्रतिनिधींसाठी
आपणच बसलेली फांदी तोडण्यासारखे आहे . फांदीवर तेंव्हाच प्रहार होऊ शकेल जेंव्हा
पालक रस्त्यावर उतरून एखाद्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्र बंद पाडतील . वर्तमानात
तरी सरकारला केवळ 'बंद'चीच भाषा समजते असे दिसते .
