महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी भारतात "शिक्षणक्रांती" (च )हवीय ...

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा थोडक्यात पूर्व इतिहास :

              " कुठल्याही देशाचे भवितव्य हे त्या त्या देशातील वर्ग खोल्यांमध्ये आकारास येत असते " असे कोठारी आयोगाने नमूद केले होते यावरून शिक्षण धोरणाचे महत्व अधोरेखीत होते . 

   स्वतंत्र भारतात सर्वप्रथम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील विद्यापीठ शिक्षण आयोग (१९४८ ) स्थापन झाला व त्यानंतर  १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी प्रथमतः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरवले होते. त्यानंतर मुदलियार आयोग (१९५२), भारतीय शिक्षण आयोग (१९६४-६६) आणि राष्ट्रीय शिक्षक आयोग/कोठारी आयोग  (१९८५) आयोग आले . आता सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९चा मसुदा तयार केला आहे . अर्थातच या मसुद्याची व्याप्ती अधिक असल्यामुळे सर्वच अंगांना स्पर्श करणे शक्य नसल्यामुळे महत्वाच्या मुद्याचा विचार करण्यासाठी हा लेखप्रपंच . 

 जागतिकीकरणाच्या संक्रमावस्थेतून जाताना , माहिती -तंत्रज्ञानाच्या २१व्या शतकात संपूर्ण जगात ज्ञान -विज्ञानातील संकल्पनांची पुनर्मांडणी होत असताना भारतातील शिक्षण व्यवस्थेची नव -मांडणी करण्यासाठी इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेले प्रस्तावीत धोरण मैलाचा दगड ठरणारे असणार आहे .  

 सुनिश्चित धोरण अभावाचा फटका : 

    प्रवासाची दिशा सुनिश्चित नसेल तर इप्सित अंतिम ठिकाणाची उद्दिष्टपूर्ती बाबत  निश्चितपणा असत नाही . भारतातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत देखील असेच होताना दिसते आहे . 

       टोकाची विसंगतीने परिपूर्ण निर्णय , धोरणाबाबतची धरसोड  यामुळे " कुठलेच निश्चित धोरण नाही हेच धोरण " असे स्वरूप शिक्षण व्यवस्थेला आलेले दिसते  . या व अशा प्रकारामुळे भारतीय शिक्षणाची नौका भरकटलेलीच दिसून येते . 

      अर्थातच अनेक 'शिक्षण तज्ज्ञांना ' हे मत पटणार नाही पण या साठी काही उदाहरणे समोर ठेवता येतील . ताजे उदाहरण म्हणजे : स्टेट बोर्डाने या वर्षी १०वी /१२वी साठी अंतर्गत गुण बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय . विशेष म्हणजे अन्य मंडळात मात्र अंतर्गत गुणदान पद्धत चालूच आहे .

   काही वर्षांपूर्वी ८वी पर्यंत नापास न करण्याचे धोरण राबवले होते आता ते मागे घेण्यात आलेले आहे . एकीकडे "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा " कायदा केला जातो तर दुसरीकडे खाजगी शाळांच्या शुल्कवाढीकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते . 

    शिक्षक /प्राध्यापक नियुक्तीत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक /प्राध्यापकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला जातो परंत्तू तदनंतर या प्रक्रियेतून खाजगी संस्थांना सूट दिली जाते .

     सर्वात खटकणारी आणि भयावह गोष्ट म्हणजे एकीकडे कायद्यावर कायदे बनवले जात असताना आजही पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायद्याच्या कक्षेत नाही . सर्वाधिक लूट याच ठिकाणी होण्याचे प्रमुख कारण देखील हेच आहे . एकीकडे पारदर्शक ,सुशासन प्रशासनाचा डांगोरा पिटला जातो तर दुसरीकडे शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारकडे मात्र शिक्षण खाते 'धुतराष्ट्र -गांधारी " दृष्टीने तटस्थ धोरण ठेवते . अतिशय खेदाने नमूद करावयाची गोष्ट म्हणजे "आजच्या घडीला सर्वात भ्रष्ट व गैरप्रकारांनी बरबटलेले क्षेत्र कोणते असेल तर ते आहे भारतीय शिक्षण क्षेत्र ".

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे २०१९  स्वागतच ...

          उपरोक्त पार्श्वभूमीवर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ चे  स्वागत असणार आहे . शिक्षण धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे " भारताला केंद्रस्थानी मानत सर्वांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करत आपल्या राष्ट्राला सातत्याने न्याय व चैतन्यमय समाजामध्ये परिवर्तीत करणे" . निश्चितपणे स्वप्न सुंदरच आहे .  आजवरच्या परंपरेला स्मरून फक्त प्रश्न निर्माण होतो तो अमलबजावणी बाबत . स्वप्न कितीही सुंदर असले तरी जो पर्यंत ते प्रत्यक्षात उतरत नाहीत तो पर्यंत त्यास अर्थ वा  किंमत नसते . या धोरणात असणारे काही ठळक  मुद्दे पुढीलप्रमाणे : (संदर्भ : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुदा २०१९)

१)        २०२५ पर्यँत ३ ते  ६ वयोगटातील सर्वच मुलांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील प्राथमिक निगा व शिक्षण मिळेल याची दक्षता घेणे ,

२)      २०३० पर्यंत ३ ते १८ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या दर्जेदार शालेय शिक्षण देणे,

३)      शालेय शिक्षणासाठी अभिनव अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र रचना,

४)      संपूर्ण देशात त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी,

५)      सर्व शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती 'सर्वसमावेशक शिक्षक आवश्यकता नियोजन ' यावर आधारित कडक व नियमबद्ध प्रक्रियेतून केली जाईल,

६)       शालेय संकुलाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणामध्ये अनुशासन ( संकुल म्हणजे साधनांची कमतरता जाणवू नये म्हणून १५/२० शाळांचा गट करून पायभूत साधनांची देवाणघेवाण ),

७)      उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करत देशभरात जागतीक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांची निर्मिती करणे . २०३५ पर्यंत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो  ( ) ५० टक्क्यापर्यंत वाढवणे,

८)      अध्ययनास पोषक वातावरण तयार करणे,

९)       उच्च सक्षमता व दृढ बांधिलकी असलेले आणि अध्यापन व संशोधनामध्ये  सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी उत्साही असलेले सबळ अध्यापक वर्ग निर्माण करणे,

१०)    दर्जेदार शिक्षकांची निर्मिती : दर्जेदार शिक्षक निर्माण करण्यासाठी ४ वर्षाचा एकीकृत बॅचलर डिग्री कार्यक्रम,

११)     व्यावसायिक शिक्षणास प्राधान्य : २१व्या शतकाची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य प्राप्त होतील अशा दर्जेदार व्यावसायिक शिक्षणास प्राधान्य ,

१२)    शैक्षणिक संस्थात संशोधनासाठी पोषक वातावरण ,

१३)    शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अध्ययन ,अध्यापन व मूल्यमापन पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करणे,

१४)    भारतीय भाषांना चालना देणे,

१५)   राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची निर्मिती.

मसुद्यातील काही महत्वपूर्ण बाबीबाबत :

१० + २ची रचनेत बदल :

नव्या शिक्षण धोरणात  दहावीनंतर दोन वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण किंवा कनिष्ठ महाविद्यालय ही संकल्पना आणि त्यानुसार शाखानिहाय शिक्षण मोडीत काढण्याची शिफारस तज्ज्ञांनी नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात केली आहे. सध्याची प्रचलित शिक्षण स्तराची रचना बदलून इयत्ता नववी ते बारावी एकसंध करण्याची सूचनाही या मसुद्यात आहे.

भारतीय ज्ञानशाखांचा शिक्षणक्रमात समावेश, राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना तसेच खासगी शाळांच्या अकारण शुल्कवाढीला आळा; अशा शिफारशीही या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात तज्ज्ञ समितीने केल्या आहेत.

नवी रचना अशी :

·         ५+३+३+४ अशी प्रस्तावित नवी रचना.

·         ५ वर्षे : पूर्वप्राथमिक वर्गाची तीन वर्षे आणि त्यानंतर इयत्ता पहिली आणि दुसरी.

·         ३ वर्षे : इयत्ता तिसरी ते पाचवी हा गट प्राथमिक उत्तर शिक्षण.

·         ३ वर्षे : इयत्ता सहावी ते आठवी ही वर्षे उच्च प्राथमिक शिक्षण.

·         ४ वर्षे : इयत्ता नववी ते बारावी हे माध्यमिक शिक्षण.

नियमांच्या अंमलबजावणीला साशंकतेचे ग्रहण :

            सरकार नियम करते ,उद्दिष्ट ठेवते परंतू प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या बाबतीत बोटचेपे धोरण स्वीकारते हा आजवरचा इतिहास आहे . यास पुष्टी देणारे काही प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे खासगी शाळांचा शुल्क नियंत्रण कायदा , शिक्षक पात्रता परिक्षेच्या मेरीटनुसार शिक्षकांची भरती . 

    सरकारने खाजगी शाळांच्या शुल्कावर अंकुश ठेवण्यासाठी 'शालेय शुल्क नियंत्रण कायदा ' केला पण दुर्दैवाची गोष्ट हि आहे की , कायदा असून सुद्धा गेल्या ४/५ वर्षात अतिशय अनिर्बंधपणे खाजगी शाळांच्या शुल्कात वाढ होऊन या शाळांतील  शिक्षण पालकांच्या आवाक्या बाहेर जाऊ लागले आहे . 

    अगदीच स्पष्ट शब्दात मांडायचे असेल तर अतिशय स्पष्टपणे असे लिहता येईल की , राज्यातील ९० टक्क्याहून अधिक शाळांनी शुल्क नियंत्रण कायद्याला केराची टोपली दाखवली आहे . आता या मसुद्यात  शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शाळा नियंत्रण प्राधिकरण नेमावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.पण त्याचा तरी खरंच काही उपयोग होऊ शकेल काय ?

          तीच गत आहे मेरीटनुसार शिक्षक भरतीची . सरकारने राणा भीमदेवी थाटात सर्वच शाळांमध्ये केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक -प्राध्यापक भरती करण्याची घोषणा केली पण नंतर मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी मात्र कच खाल्ली . या व अशा पूर्व इतिहासामुळेच प्रस्तावीत मसूदयातील न्यायोचीत व आवश्यक अशा किती धोरणांची प्रत्यक्षात अंलबजावणी होईल याबाबत साशंकता वाटते.

मसुद्यातील सकारात्मक बाबी :

·         शाखानिहाय शिक्षण पद्धतीला सुट्टी : वर्तमानात कला -वाणिज्य -विज्ञान या शाखांची निवड दहावीनंतर करावीच लागते . या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांनी एकदा का शाखा निवडली की ,त्याला अन्य शाखेचे दरवाजे आपोआप बंद होतात . यावर मात करण्यासाठी प्रस्तावित धोरणात ९ वी ते १२वी  या वर्षात विषय निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे . विज्ञान शिकणारा विषय अकाउंट वा संगीत हा विषय घेऊ शकेल .

·         वर्तमानातील शिक्षण हे जीवनोपयोगी , व्यवहार उपयोगी नाही अशी  सातत्याने ओरड होत असते . यावर मात करण्यासाठी सरकारने व्यावसायिक शिक्षणावर भर देण्याचे ठरवले आहे . २०२५ पर्यंत किमान ५० % विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचा लाभ मिळेल असे म्हटले आहे .

·         दर्जेदार शिक्षक शिक्षण : शिक्षक हे राष्ट्राचे शिल्पकार असतात हे ध्यानात घेत भविष्यात शिक्षक शिक्षण अधिक दर्जेदार केले जाणार आहे . बहुविध शाखांनी सुसज्ज असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये स्तरानुसार व विषयानुसार  एकीकरण केलेला ४ वर्षाचा 'बॅचलर ऑफ एजुकेशन ' हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी संपादित करून हा शिक्षक होण्याचा प्रमुख मार्ग असेल .

·         नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना : संपूर्ण देशभर नवसंकप्लना व संशोधन याचा वेगाने प्रसार व्हावा यासाठी या संस्थेची स्थापना .

·         मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य : वर्तमानात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण हेच यशाचा राजमार्ग अशी धारणा झाल्यामुळे मातृभाषेला बगल देत इंग्रजी माध्यमांचे नाहक ओझे वाहावे लागत आहे . इंग्रजी भाषेचे ज्ञान वर्तमानात नितांत गरजेचे आहे याविषयी दुमत नाहीच पण प्रश्न हा आहे की  त्यासाठी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाचा अट्टाहास कशासाठी . मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन देखील इंग्रजीचे आवश्यक ज्ञान प्राप्त केले जाऊ शकते . या पार्श्वभूमीवर मातृभाषेतून शिक्षणास प्राधान्य हा सकारात्मक निर्णय ठरतो .

·         शिक्षणात तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्राधान्य : अध्ययन -अध्यापन प्रक्रिया दर्जेदार होण्यासाठी  शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासास सहाय्य  होण्यासाठी ,वंचीत गटांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि शैक्षणिक नियोजन ,प्रशासन ,व्यवस्थापन सुसूत्रबद्ध करण्यासाठी सर्वच स्तरावर तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक समावेश करणे ..

·         राष्ट्रीय शिक्षण आयोग : मा . पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना . हा आयोग भारतातील शैक्षणिक दूरदृष्टीचा परिरक्षक ( Custodian)  असणार आहे .

मसुद्यात यावर भर हवा होता :

·         पारदर्शक पूर्व प्राथमिक प्रवेश  : 

        पूर्व प्राथमिक शिक्षण आजही कायद्याच्या चौकटीत नाही . वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रात देखील पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायदा करण्याच्या घोषणा केल्या जातात पण त्या कृतीत उतरत नाहीत . आज मानवी जीवनातील सर्वात मोठी समस्या कुठली असेल तर आपल्या पाल्याला नर्सरीत प्रवेश घेणे . मुलाखतीवर बंदी असली तरी उघड उघड पालकांना -पाल्याला शाळेत बोलावले जाते व प्रवेशाची 'अर्थपूर्ण बोलणी ' केली जाते . अगदी  अपवाद सोडता कुठल्याही 'नामवंत ' शाळेत विना डोनेशन प्रवेश दिला जात नाही . शिक्षण खात्याला अडगळीत टाकत सर्रासपणे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी ६/८ महिने आधी प्रवेश केले जातात . सरकार सर्व ठिकाणी "ऑनलाईन " झाले पण केजी चे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाईन करण्याचे धाडस आजवर तरी दाखवू शकलेले नाही .

·         पारदर्शक शिक्षक /प्राध्यपक नियुक्ती : काही दिवसापूर्वीच वर्तमान पत्रात बातमी होती कि , सातव्या वेतन आयोगानंतर प्राध्यापक होण्याचे दर  हे ४० लाखावर गेलेले आहेत . सरकार कुठलेही असू देत आणि कितीही सुशासन -पारदर्शक कारभाराच्या वल्गना करू देत , शिकसहक /प्राध्यापक भरतीतील गैरप्रकार चालूच आहेत . सरकारची खरंच प्रामाणिक इच्छा असेल तर सर्वच प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थातील शिक्षक /प्राध्यापकांची निवड हि एमपीएसी सारख्या स्वायत्त यंत्रणेमार्फ़त अनिवार्य कराव्यात .

·         एक देश , एक बोर्ड :

  भारतात विविध राज्यांची स्वतःची स्टेट बोर्ड आहेत त्याच बरोबर केंद्रीय -इंटरनॅशनल बोर्ड आहेत . प्रत्येकाचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे , प्रत्येकाची परीक्षा पद्धती , मूल्यमापन पद्धती वेगळी आहे . अनेक स्पर्धा परीक्षा या केवळ विशिष्ट बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत आहेत . यासम अनेक प्रकार हे "सर्वांना समान संधी " या मूलभूत तत्वाला हरताळ फासला जाणारा आहे . वस्तुतः या साठी 'एक देश ,एक अभ्यासक्रम , एक बोर्ड " हे धोरण अवलंबले जाणे नितांत गरजेचे आहे ..

·         विश्वासार्ह मूल्यमापन पद्धत : सध्या बहुतेक ठिकाणी जसे इंजिनियरिंग ,मेडिकल प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यानी परीक्षेत मिळवलेल्या गुणांना गृहीत न धरता वेगळ्या परीक्षा घेऊन त्याच्या आधारे प्रवेश दिले जातात . यामुळे पालकांची व विद्यार्थ्यांची ससेहोपलट होते आहे . सदरील परीक्षांचे तंत्र वेगळे असल्यामुळे त्यासाठी महागडे स्वतंत्र कोचिंग क्लासेस अनिवार्य ठरत आहेत . मुद्दा हा आहे की , परीक्षापद्धतीतच आवश्यक बदल करून पुढील प्रवेशासाठी विश्वासार्ह्य मूल्यमापन पद्धत का अंमलात आणली जात नाही . यावर अतिशय गंभीरपणे विचार अपेक्षित होता . मसुद्यात या विषयाला केवळ स्पर्श केला गेलेला आहे .

       भारताच्या महासत्तेच्या स्वप्नपूर्ती साठी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला सुनिश्चित दिशा देणारी शिक्षण क्रांतीच हवी .. हीच अपेक्षा आहे .

                                                                                    सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,                                                                                            ९८९६९२२६२७२

                                                                                                                                                                                                                       danisudhir@gmail.com

.

शिक्षणक्षेत्रात " अभ्यासशून्य ,नियोजनशून्य " प्रयोग नकोत !!!

       शिक्षण हा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ .  त्या त्या देशाचे शिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता हि त्या देशाची ओळख असते . व्यक्ती -समाज -राष्ट्र निर्मितीचा मार्ग हा शिक्षणातून जात असल्यामुळे शिक्षणाला राष्ट्रनिर्मितीत अनन्यसाधारण महत्व असते . शिक्षणाला योग्य दिशा देणारी यंत्रणा सक्षम असेल तर राष्ट्राची भरभराट सुसाट होते हे अनेक पाश्चात्य देशांनी दाखवून दिले आहे .

                स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे आपल्या देशाचे दीर्घकालीन शैक्षणिक धोरण कोणते ? या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर ना राज्याकडे आहे ना केंद्राकडे . कुठलेच दीर्घकालीन स्पष्ट धोरण नसणे हेच आजवरचे धोरण आहे असे म्हट्ले तर फारसे अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . निर्णयातील टोकाची विसंगती हेच अधोरेखीत करते . बदलत्या सरकारानुसार बदलणारी धोरणे , हाच आजवरचा धोरण प्रवास राहिल्यामुळे एकूणच शैक्षणिक विश्व दिशाहीन झाल्यासारखे दिसते आहे आणि त्यामुळेच व्यक्ती -समाज -राष्ट्राला दिशा देणारे शिक्षणच दिशाहीन झालेले दिसते आणि हे खचितच भूषणावह नाही . अंतर्गत गुण हवेत की नकोत , स्टेट बोर्डात अंतर्गत गुणाला मुक्ती तर अन्य मंडळाच्या बोर्डात खैरात हे दिशाहीन शिक्षण व्यवस्थेचेच लक्षण आहे .

                     शिक्षणाला वाघिणीचे दूध म्हटले जाते , शिक्षण हे सर्व समस्यांवरील उत्तर आहे असे म्हटले जाते परंतू दुर्दैवाने तेच शिक्षणक्षेत्र आज अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे.  शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होण्याबरोबरच उपलब्ध शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या दर्जाचे जतन व संवर्धनास प्राधान्य देणे अत्यंत निकडीचे आहे . महासत्तेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठीचा तोच राजमार्ग आहे .   स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाचा ' संख्यात्मक ' विस्तार झाला हे उघड सत्य आहे , प्रश्न हा आहे की , आजवर झालेली शैक्षणिक प्रगती सर्वसमावेशक ,गुणवत्ता पूर्ण आहे का ?

 शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्हच ???

 " आकाशाला गवसणी घालणारी टक्केवारी आणि ढासळती गुणवत्ता " हा प्रश्न केवळ बोर्डांच्या परीक्षेपुरता मर्यादित नाही तर त्याने केजी ते पीजी पर्यंतचे विश्व व्यापून टाकले आहे . पहिले ते आठवी पर्यंतच्या शिक्षणातील गुणवत्तेचे लक्तरे तर प्रतिवर्षी "प्रथम " या संस्थेच्या देशव्यापी सर्वेक्षणातून पुढे येत आहेत.

            अभियांत्रिकी पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची . असोकेमच्या म्हणण्या नुसार केवळ १८ टक्के अभियंते हे वर्तमान उद्योजगतासाठी 'पात्रतेचे ' असतात . 'पेस्ट अँड कॉपी' (कू )संस्कृतीमुळे पीएचडीच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह आहेच .एकुणात काय तर भारतीय शिक्षण  क्षेत्राच्या पायापासून ते कळसा पर्यन्तच्या सर्व विभागाला 'टक्केवारीचे ' ग्रहण लागल्यामुळे 'सोप्या कडून अधिक सोप्याकडे ' असा  शिक्षण प्रवाह सुरु आहे . परीक्षांतील गुणांची टक्केवारी वाढते आहे परंतू गुणवत्तेला मात्र ओहोटी लागली आहे . वर्तमान शिक्षणातील हा सर्वाधिक यक्ष प्रश्न आहे . " टक्केवारीची दिवाळी तर गुणवत्तेचे दिवाळे"  या चक्रव्यूहात पालक -विद्यार्थी -समाज आणि राष्ट्राचा अभिमन्यू झाला आहे . 

शिक्षणक्षेत्राचे नियोजन शिक्षणतज्ज्ञाकडेच हवे :

        शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही . शिक्षणातील एक प्रयोग फसला तर त्याचा दूरगामी परिणाम हा एका संपूर्ण पिढीवर होत असतो आणि म्हणून शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक निर्णय हा अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीनेच घ्यायला हवा . यासाठी शिक्षणक्षेत्रातील प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी राज्य व केंद्र पातळीवर कामस्वरूपी एक विभाग असावा . त्यात केवळ आणि केवळ शिक्षण तज्ञाचाच समावेश असायला हवा . त्यांनी देशाचे शैक्षणिक धोरण ठरवायला हवे . शिक्षण तज्ज्ञांनी ठरवलेल्या  धोरणांची अंलबजावणी वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेकडून करून करायला हवी .

महासत्तेचे स्वप्नपूर्ती  करण्यासाठी  शिक्षण व्यवस्थेवर सर्जिकल स्ट्राईक हवा :

            शिक्षणाचे खाजगीकरण , नागरिकांना समजलेले शिक्षणाचे महत्व यामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण झाले , साक्षरतेचे प्रमाण वाढले या गेल्या काही दशकातील शिक्षणाच्या बाबतीतील सकारात्मक गोष्टी असल्या तरी त्यास 'गुणवत्तेचे दिवाळे' हि नकारात्मक झालर आहे .वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेत साचलेपणा आलेला आहे . अनेक नकारात्मक गोष्टींनी शिक्षणाला ग्रासले आहे . केजी टू पीजी शिक्षण व्यवस्था महासत्तेचे स्वप्नपूर्तीस पूरक बनण्यासाठी वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेवर सर्जिकल स्ट्राईक करणे अत्यंत गरजेचे आहे . 

दृष्टिक्षेपातील उपाययोजना :

•             शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन केवळ आणि केवळ शिक्षण तज्ज्ञाकडेच हवे :  भारतात शिक्षणावर नियंत्रण करणाऱ्या राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर नियंत्रण करणाऱ्या डझनावर संस्था आहेत  More cooks spoils food या न्यायाने या संस्थांत योग्य समन्वय नसल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची ससेहोलपट होत आहे . यासाठी केजी टू पीजी पर्यंतच्या शिक्षणाची  केवळ दोन भागात विभागणी करावी . एक नियोजन आणि दुसरी अंमलबजावणी . शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन थेट तज्ज्ञांकडे सोपवत त्याची अंमलबजावणी वर्तमान संस्थांवर असावी . संपूर्ण देशात केवळ एकच शिक्षण धोरण ठरवणारी यंत्रणा असावी .

·         सर्व बोर्डांसाठी परीक्षा पद्धती , मूल्यमापन पद्धत, गुणदान पद्धत  समान असावी .

•             सर्व मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांची निवड थेट एमपीएससी मार्फत करावी कारण शिक्षण व्यवस्थेचा ते कणा आहेत .

•             सर्व सरकारी शाळांचा दर्जाच्या उच्चीकरणास प्राधान्य दयावे , ज्या योगे खाजगी शिक्षण संस्थांना योग्य स्पर्धक निर्माण होऊन नागरिकांना मोफत नाही तरी "माफक" दरात शिक्षण मिळेल .

•             शिक्षक -प्राध्यापकांना देशाचे इंजिनिअर्स असे संबोधले जाते . त्यांचे राष्ट्र उभारणीतील महत्व लक्षात घेत डीएड-बीएड सम शिक्षक घडवणारे शिक्षण कालानुरूप सुसंगत ,आधुनिक करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य हवे . शिक्षक -प्राध्यापक काळानुसार अदयावत राहण्यासाठी प्रती वर्षी त्यांना १५ दिवसांचे 'प्रशिक्षण ' अनिवार्य असावे.

•             शैक्षणिक दुकानदारीला चाप हवा : 'स्वायत्त शिक्षण आयोग 'स्थापन करून बृहत आराखड्याच्या आधारेच नवीन शैक्षणिक संस्थांना परवानगी दयावी . शैक्षणिक दुकानदारीला चाप लावण्यासाठी शाळा -महाविद्यालयांचे वाटप स्वायत्त आयोगामार्फतच करावे .

•             गुणवत्तेवर आधारीत शिक्षक -प्राध्यापक भरती : राज्य पातळीवर शिक्षक -प्राध्यापकांची परीक्षा घेऊन गुणवत्ता यादी संकेत स्थळावर टाकावी . ज्या ठिकाणी शिक्षक -प्राध्यापकांची नियुक्ती आवश्यक आहे तिथे तिथे या गुणवत्ता यादीतूनच शिक्षक -प्राध्यापकांची भरती करावी . शिक्षक -प्राध्यापकांचे राष्ट्र उभारणीतील महत्व लक्षात घेत याची केवळ घोषणा नको तर कठोर अंमलबजावणी हवी .

•             गुणवत्तेच्या अध:पतनात महत्वाचा अडसर म्हणजे "शिक्षणाचे माध्यम ". इंग्रजी माध्यमाच्या अंधानुकरणामुळे विद्यार्थ्यांची अवस्था 'न घर का न घाटका' अशी होत असल्यामुळे त्याच्या आकलन आणि व्यक्त करण्याच्या क्षमतांचा विकासास अडथळा होतो आहे . त्यामुळे भविष्यात किमान प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतूनच होण्यास प्राधान्य द्यायला हवे .

•             शाळा -महाविद्यालय वाटपांचे निकष 'फिक्स' असावेत जेणेंकरून शाळा-महाविद्यालयांच्या वाटपातील 'फिक्सिंग'ला आळा बसेन .

•             केजी टू पीजी पर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या भौतिक सुविधांचे (जसे - शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता , वाचनालय , प्रयोगशाळा , मैदान , अध्यापनास पूरक साहित्य ...) मूल्यमापन करणारी स्वायत्त यंत्रणा हवी . दर ३ वर्षांनीं मूल्यमापन करणे अनिवार्य असावे .

•             संपूर्ण राज्यासाठी योजनाबद्ध शैक्षणिक कॅलेंडर हवे जेणेकरून सर्व बोर्डांच्या शाळा -महाविद्यालयात सुसंगती असेन . 

•             गुणवत्तेच्या कृत्रिम फुगवट्याला चाप लावण्यासाठी अंतर्गत गुणदान (Internal Mark )पद्धत बंद करावी .अगदीच हे शक्य नसेन तर मार्कशीटमध्ये तोंडी /प्रात्यक्षिक आणि लेखी गुण स्वतंत्ररीत्या नमूद करणे अनिवार्य असावे .

•             गुणवत्ता जतन -संवर्धनासाठी कॉपीमुक्त परीक्षा आवश्यक : वर्तमान शिक्षण गुणवत्ता अधपतनात सर्वात कारणीभूत काय असेन तर ती गोष्ट म्हणजे परीक्षांना लागलेला कॉपीचा व्हायरस . या व्हायरसचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी संबंधित बोर्डानी आणि शिक्षण मंत्र्यांनी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवणे अत्यंत गरजेचे आहे .

•             स्कॉलरशिप परीक्षा गांभीर्याने घ्याव्यात : वर्तमान युग हे स्पर्धेचे असल्यामुळे विद्यार्थी दशेपासूनच विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची ओळख होण्याच्या दृष्टीने स्कॉलरशिप परीक्षा अत्यंत महत्वाच्या आहेत. या परीक्षांकडे पालक -शिक्षक -शाळां-शिक्षण खात्याचा दृष्टिकोन केवळ सोपस्काराचा झालेला असल्यामुळे या परीक्षांनाही सामूहिक कॉपीची कीड लागलेली आहे . या परीक्षांनी अनेकांच्या आयुष्याला दिशा दिलेली आहे हे ध्यानात घेता शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी स्कॉलरशीप परीक्षांचा उपयोग करायला हवा .

•             शिक्षक -विद्यार्थ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करावी .

•             दर ५ वर्षांनी अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण आणि कालसुसंगत बदल करण्यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा बनवणारी उच्चस्तरीय शिक्षण तज्ज्ञांची समिती असावी.

•             शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाचा विनियोग योग्य पद्धतीने होण्यासाठी सरकारतर्फे केल्या जाणारया सर्व खर्चाचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध असावा.

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी  ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com

महाराष्ट्रातील ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था मृत्युशय्येवर ...

( महाराष्ट्रातील ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेवर तुम्ही आम्ही पालक या शैक्षणिक मासिकात  मे २०१९  प्रसिद्ध झालेला लेख ) 

           स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. भाषावार प्रांतरचना हा जनसामान्यांचा राजकारण्यांवर विजय होता . या चळवळीमुळे १ मे इ. स. १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. लौकिक अर्थाने हे हीरक महोत्सवी वर्ष .  १ मे २०२० रोजी महाराष्ट्राची "साठी " पूर्ण होईल . महाराष्ट्राच्या हीरक महोत्सवी वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी हा लेख प्रपंच .

मागे वळून पाहताना ...

        माझा जन्म २ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या खेड्यातला . सत्तरचे दशक . प्राथमिक शिक्षण तिथलेच . झेडपीची शाळा . पहिली ते सातवीचे  वर्ग . गावातल्या सर्वच स्तरातील मुले त्याच शाळेत . स्वतः शिक्षकांची , सरपंचाची , पाटलाची , किराणा दुकानदार , कपडा व्यापारी  यासर्वांची मुले एकत्रच . कारण अन्य काही पर्याय असण्याचा संबंधच नव्हता . शिक्षक प्रामाणिकपणे आपल्या शिक्षकी पेशाला न्याय देणारी . रोज रतीब लावल्याप्रमाणे वर्गात मोठ्याने सामूहिक पाढे पठण केले जाई त्यामुळे ३० पर्यंतचे पाढे पक्के . अन्य विषयात देखील योग्य मार्गदर्शन मिळत असे . त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा पाया पक्का होत असे . दहावी पर्यंतचे शिक्षण खेड्यातल्या शाळेतच .

    अर्थातच पुढील शिक्षणासाठी शहरात जाण्याशिवाय अन्य पर्याय नव्हता . सरकारी शाळॆत शिक्षण घेऊन  व खाजगी ट्युशनच्या कुबड्या न वापरता देखील ११ वी  ते पोस्ट ग्रॅड्युएशन कुठेच अडथळा जाणवला नाही . स्वतःचेच उदाहरण मांडण्यामागे  , ९० च्या दशकापर्यंत सरकारी शाळा याच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या श्वास होत्या हा मुद्दा स्वानुभवाच्या आधारावर अधोरेखीत करणे . 

   आज जे नागरीक नोकरी ,व्यवसायात स्थिरस्थावर झालेले आहेत त्यांचे वडील , आजोबांचे शिक्षण हे सरकारी शाळांमधीलच .  थॊड्या फार फरकाने महाराष्ट्राच्या संपूर्ण ग्रामीण भागात हीच परिस्थिती होती .

वर्तमानातील जमिनी वास्तव :

     हे झाले मागे वळून पाहताना . आज काय वास्तव आहे त्याच शाळेचे . शाळेची इमारत आहे  पण विद्यार्थ्यांची वानवा आहे . शिक्षक आहेत पण त्यांचे प्रमाण ४ वर्गासाठी  १/ २ शिक्षक . बहुतांश ठिकाणचे सरकारी शाळातील चौथीच्या पुढचे वर्ग बंद केलेले आहेत .  ना सरपंचाची  ना पाटलांची , ना छोट्यामोठ्या व्यापाऱ्यांची , सधन शेतकऱ्यांची  , एवढेच कशाला ना स्वतः शिक्षकांची , ना शिक्षण खात्यातील मुले /मुली या शाळेत शिकत आहेत . ज्यांना ज्यांना आर्थिक दृष्ट्या शक्य आहे त्यांनी खाजगी शाळांची वाट पत्करली आहे . खेड्यातील पालक पोटाला  चिमटा काढून तालुका ,जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाठवताना दिसतात . सरकार प्रती विद्यार्थी हजारो रुपयांचा खर्च करत असताना , दप्तर , बूट ,पुस्तके यासम वस्तू देत असताना , अगदी दुपारचे भोजन देत असताना देखील पालक 'सरकारी शाळांची पायरी ' चढण्यास तयार दिसत नाही . अगदीच पर्याय नाही अशाच पालकांची मुले सरकारी शाळांमध्ये वर्तमानात शिकताना दिसतात . यास अपवाद असणाऱ्या शाळा असतीलही पण त्या अगदी बोटांवर मोजण्या इतपतच .

              अर्थातच अनेकांना वास्तव पटणार नाही . मत -मतांतरे असतील ही पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की  वृथा स्वाभिमान आणि वास्तव यांच्यामध्ये ' सत्य ' नावाचा पडदा असतो . सुज्ञास अधिक सांगण्याची गरज नसावी.  जे आज “सरकारी शाळा या देखील खाजगी शाळां इतक्याच दर्जेदार आहेत” अशी मते व्हाट्सअप युनिव्हर्सिटीच्या मंचावरून मांडतात , अन्य प्लॅटफॉर्मवरून मांडतात त्यांना अतिशय नम्र प्रश्न हा आहे की , दर्जेदार सरकारी शाळांचा लाभ आपण आपल्या पाल्यांना देतात का ? देत नसाल तर दर्जेदार शिक्षणापासून पाल्यांना वंचीत ठेवण्यामागे काय 'अर्थ ' आहे ?

असे का घडले ? :

      सर्व साधारणपणे कालानुरूप व्यवस्था सुधारत जाते .  याच न्यायाने ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचा दर्जा वर्तमानात भूतकाळापेक्षा अधिक दर्जेदार होणे अपेक्षीत आहे . पण स्वप्नपूर्ती होताना दिसत नाही . मग प्रश्न निर्माण होतो की , असे का झाले ?

   यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊ या . आज महाराष्ट्रात पाणीबाणी निर्माण झालेली आहे . पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरची संख्या दिवसागणिक वाढताना दिसते आहे . टँकर पुरवठा दार कोण आहेत ? ज्या लोकप्रतिनिधी , नोकरशाही कडून ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सुधारण्याची जबाबदारी आहे त्याच मंडळींची सगेसोयरे टँकर व्यवसायात आहेत . या हितसंबंधीय व्यवस्थेत ओघानेच जितकी पाणीबाणी वाढेल तेवढीच राजकीय मंडळींसाठी फायदेशीर ठरते . एकीकडे दुष्काळात जनतेला पाणी पाजल्याचे पुण्य मिळते तर दुसरीकडे आर्थिक हितसंबंध देखील जपले जातात . म्हणूनच वर्षानुवर्षे विविध सरकारी योजना राबविल्यानंतर देखील दुष्काळाची व्याप्ती वाढते आहे .

       उपरोक्त उदाहरण सरकारी शाळांची दुरावस्था व खाजगी शाळांची भरभराट यास चपखलपणे लागू पडते . ८०च्या दशकात शिक्षणाचे खाजगीकरणाचे वारे वाहू लागले . सरकारने खाजगी संस्थांना परवाने दिले . देणाऱ्यांनी आपल्याच पदरात संस्था पाडून घेतल्या . सुरुवातीला तर खर्च शासनाचा तर शाळा खाजगी असा अजब कारभार होता . त्यास “अनुदानीत शाळा” असे गोंडस नाव देण्यात आले . या शाळांना विद्यार्थी मिळावेत म्हणून हळू हळू सरकारी शाळांच्या दर्जाबाबत शंका निर्माण करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले . सरकारी शाळांसाठी आवश्यक पायभूत सुविधा , शिक्षकांची संख्या यात कपात करण्यात आली . आज सरकारी शाळा आहेत त्या केवळ नावापुरत्या . इमारती आहेत तर विद्यार्थी नाहीत . दोन दोन वर्गांचे विद्यार्थी एकत्र बसवून ज्ञानार्जन होऊ लागले . आपसूकच पालकांची पाऊले खाजगी शाळांकडे ओढली गेली आणि यातूनच ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था मृत्युशय्येवर गेली .

पालकांचे झाले सँडविच :

              एकीकडे जिल्हा परिषद - पालिकांनी चालवलेल्या शाळांचा घसरता दर्जा व दुसरीकडे “दर्जेदार शिक्षणा”च्या गोंडस नावाखाली खाजगी शाळांनी उघडलेली दुकानदारी यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील पालकांचे सँडविच झाले आहे . सातत्याने पडणारा दुष्काळ ,पिकलेल्या शेतीमालाला कवडीमोल मिळणारा भाव , ग्रामीण  भागाकडे सरकारचे असणारे दुर्लक्ष त्यामुळे असणारा पायाभूत सुविधांचा अभाव  , उद्योगधंद्यांना पूरक नसणारे वातावरण , कुरघोडीच्या राजकारणामुळे सरकारी योजनांची होणारी फरफट यामुळे ग्रामीण भागातील नागरीक आर्थिक दृष्ट्या महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या ६० वर्षानंतर देखील   सक्षम होऊ शकले नाहीत .  ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे 'शकले -शकले ' उडालेले असल्यामुळे या भागातील लोकांची आर्थिक अवस्था डबघाईस आलेली आहे . त्यामुळे  खाजगी शाळांची फीस  पालकांच्या आवाक्या बाहेर जाते आहे .  एकुणातच उपरोक्त व्यवस्थेमुळे  'आई जेऊ घालीना व बाप भीक मागू देईना ' अशी अवस्था खेड्यातील पालकांची झाली आहे .

खाजगी शाळांत देखील दर्जेदार शिक्षणाची वानवाच :

             "बोलणाऱ्याचे हुलगे देखील विकले जातात तर न बोलणाऱ्यांचे सोने देखील विकले जात नाही " अशी ग्रामीण म्हण आहे . खाजगी शाळांच्या गुणवत्तेबाबत हेच म्हणता येईल . खरे तर एकुणातच दर्जाचा विचार केला तर सरकारी शाळा असू देत की खाजगी शाळा असू देत ,दोघांच्याही दर्जात फारसा फरक नाही . दोन्हीकडे प्रत्यक्षात दर्जाची वानवाच आहे . पण खाजगी शाळा जाहिराती आणि थोड्याशा चकाकणाऱ्या इमारती यांच्या नावाखाली आपला दर्जा उच्चतम असल्याच्या वावड्या उडवत ग्राहकांना आपल्याकडे ओढून घेत आहेत .

      खाजगी शाळा आज मार्कांच्या टक्केवारीच्या नावाखाली गुणवत्तेचे जे प्रदर्शन मांडत आहेत तो आहे केवळ कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवटा . गुणवत्तेचा केवळ आभास निर्माण केला गेलेला आहे . वर्तमानातील संस्कृतीच्या अनुषंगाने बोलावयाचे झाल्यास  खाजगी शाळांना 'अच्छे दिन ' असले तरी शैक्षणिक दर्जाला अजूनही 'अच्छे दिनाची ' प्रतीक्षाच आहे .

   'दर्जेदार ' अर्धसत्य :

        शिक्षणक्षेत्रातील दर्जाबाबतचे अर्धसत्य म्हणजे " सर्वच खाजगी शाळा दर्जेदार आहेत तर सर्वच सरकारी शाळा दर्जाहीन " 

आहेत . वस्तुतः जिल्हा परिषद व पालिकांच्या काही शाळा देखील 

चांगल्या आहेत पण त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहेत . ज्या काही शाळा दर्जाच्या बाबतीत उजव्या आहेत त्या आहेत तेथे 

कार्यरत असणाऱ्या शिक्षक /शिक्षकांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांच्या जोरावर . 

     खाजगी शाळांची गुणवत्ता कागदावर दाखवली जात असली तरी प्रथम सारख्या स्वायत्त संस्थेच्या अहवालातून ती देखील केवळ दिशाभूलच आहे हे दिसून येते . आपल्या दुकानदारीला ग्राहक कमी पडू नयेत म्हणून मोकळ्या हाताने गुणांची खैरात केली जाते . खाजगी शाळातील विद्यार्थ्यांचे पालक आर्थिक दृष्ट्या थोडेसे सक्षम असल्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना खाजगी शिकवणीच्या कुबड्यांचा आधार असतो आणि त्याचा आपसूकच लाभ खाजगी शाळांना मिळतो . वर्तमानात गुणपत्रकालाच पालक गुणवत्ता मानत असल्यामुळे त्यांना देखील आपला पाल्य हुशार असल्याचे जाणवते परंतू जेंव्हा पाल्य दहावीनंतरच्या शिक्षण व्यवस्थेत जातो तिथे त्याच्या कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगा फुटतो . पण तेंव्हा फार उशीर झालेला असतो .

   गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणाअभावी आज खेड्यातल्या स्टॅण्डवर , चावडीवर शिक्षण पूर्ण केलेल्या पण नोकरीस पात्र नसणाऱ्या युवकांची 'भाऊगर्दी 'दिसते . ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी हे अतिशय घातक ठरत आहे आणि भविष्यात ते अधिक घातक ठरू शकेल . “लेक शिकवा ,लेक वाचवा” अशा घोषणा दिल्या जात असल्या तरी ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार शिक्षणाची योग्य सुविधा मिळत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मुलींच्या शिक्षणाला बाधा पोहचत आहे .

             एकीकडे सरकारी शाळातून दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव तर दुसरीकडे खाजगी शाळांचे न परवडणारे शुल्क यामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेची ससेहोलफट होते आहे . शाहू -फुले -आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला हि गोष्ट निश्चितपणे शोभनीय नाही . व्यक्ती ,समाज किंवा राष्ट्राच्या उन्नत्तीचा महामार्ग हा दर्जेदार शिक्षणच असतो परंतू गेल्या ६ दशकाच्या वाटचालीनंतर देखील हा अडथळ्याचाच मार्ग ठरतो आहे .

दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :

    दुष्काळमुक्तीच्या घोषणेसारखी अवस्था दर्जेदार शिक्षण व्यवस्थेची होऊ द्यायची नसेल तर केवळ 'बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात ' यात धन्यता न मानता रोग जालीम आहे म्हणून उपाय देखील जालीम योजने गरजेचे आहे .

१)       'आपल्याला झळ पोहचत नाही ना ' या वृत्तीमुळे ज्यांच्या हातात या शाळा चालवण्याचे कर्तव्य आहे ते लोकप्रतिनिधी , शिक्षण खात्यातील अधिकारी , स्वतः शिक्षक आणि शिक्षणमंत्री देखील केवळ बघ्याची भूमिका घेताना दिसतात . त्यामुळे ज्यांचा ज्यांचा संबंध सरकारी शाळा व्यवस्थापनाशी आहे त्या सर्वाना अगदी शिक्षणमंत्र्यांनासुद्धा आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश घेणे अनिवार्य करावे .

२)       शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी या शाळांचे प्रशासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून काढून सरकारी शाळांच्या प्रशासनासाठी स्वतंत्र स्वायत्त विभाग स्थापन करावा .

३)        सरकार शाळांच्या पायाभूत सुविधांवर जसे शाळांच्या इमारती सातत्याने खर्च करते परंतू यातील अर्ध्याहून अधिक निधी हा भ्रष्ट्राचारात लोप पावतो . यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळांच्या इमारतीचे काम एल अँड टी सारख्या नामांकीत कंपनीकडे द्यावे ,जेणेकरून निधीचा योग्य विनियोग होईल व सरकारी  शाळांच्या इमारती आकर्षक बनतील .

४)        सरकारी अनुदानीत शाळांतील शिक्षकांची भरती हि गुणवत्तेनुसार होत नसल्यामुळे योग्य दर्जेदार शिक्षकांचा अभाव जाणवतो हे टाळण्यासाठी अनुदानीत सर्व शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती केंद्रीय पद्धतीनेच व्हायला हवी . या धोरणाबाबत धरसोड वृत्ती नसावी .

५)       सरकारी शाळांतील सर्व शिक्षकांना नोकरीच्या गावीच निवास करणे सक्तीचे असावे .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९८६९ २२ ६२ ७२ danisudhir@gmail.com